काठमाडौँ — वर्ष २०८२ नेपालका लागि केवल पात्रो फेरिने वर्ष मात्र रहेन । यही वर्ष अप्रत्याशित रूपमा सत्तापलट भयो भने डिजिटल युगको आँधीसँगै नयाँ शक्ति सत्तामा उक्लियो । सडकबाट सुरु भएको युवा असन्तुष्टिलाई सिधै सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍यायो, जसले दशकौंदेखि जरा गाडेका दलहरूको समीकरण नै उल्ट्याइदिएको छ ।

लामो समयदेखि गुम्सिएको जनआक्रोश, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि यही वर्ष एकसाथ विस्फोट भए । यही विद्रोहले २०८२ लाई इतिहासको सबैभन्दा निर्णायक वर्षमध्ये एक बनाइदिएको छ ।

भदौदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र शासकीय संरचनाको बहस नयाँ स्थानमा आइपुगेको छ । संविधानको व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई रास्वपालाई करिब दुई तिहाइ मत दिएर खारेज गरिदिएको छ । ०४८ र ०५६ (कांग्रेस) र ०७४ (एमाले-माओवादी) का सरकारपछि रास्वपाको एकल बहुमतको बलमा वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

२१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाको विजयी लहरले लामो इतिहास बोकेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा सानो अंक गणितमा खुम्चिन पुगे । 

०८४ को राजनीतिक बदलावले मुलुकको भविष्य कस्तो होला ? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कोणबाट बहस-विमर्श जारी नै छन् ।

जेन-जी अभियन्ता सांकेत राई ०८४ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सत्तामा पुगेको नयाँ राजनीतिक शक्तिको परिणामलाई हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘जेन-जी आन्दोलनले ठूलो परिवर्तन ल्यायो । सत्तामा नयाँ शक्तिको उदय पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘०८४ को समीक्षासँगै आगामी दिनमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक पर्नेछ । कतिपय निर्वाचन परिणाम र सरकार बनेपछि मक्ख परेर बसेको देखिन्छ । तर राज्यका निकायमा संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म मक्ख पर्ने अवस्था रहँदैन ।’

युवा असन्तुष्टिको विस्फोट

कांग्रेस-एमाले गठबधन सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्न नआएको भन्दै भदौ तेस्रो साता बन्दको निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन विद्रोहमा रूपान्तरण भयो ।

०८२ को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना नै जेन-जी आन्दोलन हुन पुग्यो । भदौ २३ मा काठमाडौंको माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन र भदौ २४ को विध्वंसले ओली सरकार विस्थापित गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । 

२३ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसर र अन्य क्षेत्रमा भएको झडपमा मात्रै २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । १७ जनाको सोही दिन र १२ जनाको उपचारका क्रममा पछि मृत्यु भएको थियो ।

सरकारी दमनको विरोधमा भदौ २४ गते हजारौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन घेराउ गर्न पुगे । त्यहाँ पनि प्रहरीसँग मुठभेड सुरु भयो । प्रदर्शनकारीले संसद् भवनमा आगजनी गरे । त्यसपछि सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालयलगायत देशभरका सरकारी र निजी संस्थामा आगजनी भयो । एकैदिन यति धेरै सरकारी र निजी संरचनामा आगजनी भएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा यही पहिलो घटना हो ।

२३ र २४ को घटनामा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

०६२/०६३ पछि नेपालको राजनीतिमा नेपाली सेना पनि सामेल भयो । सेनाले आफ्नो हेडक्वार्टरमा जेन-जी प्रतिनिधिसँग राजनीतिक वार्ता गर्‍यो । त्यसपछि सेनाकै सहकार्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालका राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिसँग गरेको सहमतिको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको यो अर्को इतिहास कायम भयो । त्यही सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो ।

राष्ट्रपति पौडेलेको संयोजनमा भएको वार्तामा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी भए । शीतल निवासमा भएको वार्ताले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने सहमति गरेको थियो । एमाले र कांग्रेस भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सरकारले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई औपचारिक रूपमा 'सहिद' घोषणा गरिसकेको छ ।

एमालेले यो आन्दोलनलाई षड्यन्त्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ । कांग्रेस, नेकपा र रास्वपालगायत दलले जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गरे भने भदौ २४ को घटनाको छानबिनको माग गर्दै आएका छन् ।

गठबन्धन सरकारको बहिर्गमन

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन सहज भएन । संसद्‌मा अल्पमतमा परेर होइन, जेन-जी आन्दोलनले ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्यो । भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री निवासमै आगजनी गरेपछि उनलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको थियो ।

ओली २०८२ भदौ २४ मा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । सडकमा उठेको ‘सबै पुराना नेताहरू असफल’ भन्ने नाराले सत्ताधारी दललाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो । पुराना दल र नेताप्रति आम मानिसको आक्रोश विस्फोटको अवस्थामा बदलियो ।

०८१ सालको अन्त्यतिरबाटै देशमा आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण जनतामा चरम निराशा व्याप्त थियो । पुराना दलबीचको सत्ताको लुछाचुँडी र सुशासनको अभावले नागरिकहरू वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा थिए । ०८२ को वैशाख र जेठमा सहकारी ठगी प्रकरण र विभिन्न काण्डमा शीर्ष नेताहरूको नाम मुछिएपछि सडकमा नागरिक दबाब बढ्न थालिसकेको थियो ।

०८१ असारमा*कांग्रेस-एमालेले सत्ता गठबन्धन गरेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । तीन दलको सत्ताखेलले पनि आम मानिसमा तीव्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो ।

ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाको असन्तुष्टि विष्फोटमा परिणत भयो । योसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको मागसहित देखापरेको जेन-जी आन्दोलनले कांग्रेस-एमालेको बलियो सरकार विस्थापित गर्‍यो ।

पुराना दलको अस्तित्व संकट

सरकारले समामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डिजिटल प्लाटफर्ममै युवा एकजुट हुन थालेका थिए । डिजिटलमार्फत सुरु भएको जेन-जी आन्दोलनको बलियो प्रभाव आम निर्वाचनमा पनि देखियो ।

रास्वपाले डिजिटल माध्यमलाई प्रचारको मुख्य माध्यम बनायो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह र रास्वपाबीचको रणनीतिक सहकार्यले चुनावी मैदानमा नयाँ उभार मात्र ल्याएन, परिणामको हिसाबले पनि डिजिटल क्रान्ति नै देखियो ।

निर्वाचनले पुराना दलको अस्तित्वलाई संकटमा पारिदिएको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपाका गढ भत्किए । मधेशकेन्द्रित दल नामेट भए । एमाले अध्यक्ष ओली नै ठूलो मतान्तरले पराजित हुनुपर्‍यो । पुराना दलका शीर्ष नेतामा नेकपा संयोजक दाहालले मात्र रुकुम पूर्वबाट विजय हासिल गरे ।

रास्वपाले प्रत्यक्षमा १८२ सहित झन्डै दुई तिहाइ मत ल्यायो । कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेकपा १७ सिटमा खुम्चिए । यो निर्वाचनले हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीलाई नयाँ शक्तिका रूपमा अगाडि ल्यायो । 

सरकारको आक्रामक 'एक्सन'

वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै चैत १४ को बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परे ।

जेन-जी आन्दोलन छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाउँदै उनीहरुलाई पक्राउ गरेको सरकारको भनाइ थियो । दुवै नेता चैत २६ मा रिहा भइसकेका छन् ।

सरकारले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सुशासनको कठोर यात्रा सुरु गरेको संकेत दिँदै सरकारले श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई दुई सातामै बर्खास्त गर्‍यो । मन्त्री साहकै जोडबलमा श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा नियुक्ति दिलाइएका खबर प्रकाशित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।  

संविधान सुधारको बहस

सरकारले संविधानमा आवश्यक सुधार गर्ने थालनी गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको संयोजकत्वमा संविधान सुधार मस्यौदा बनाउन छलफल सुरु भएको छ ।

०८२ सालको अन्त्यतिर पुग्दा नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका केही कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने माग झन् बलियो बन्यो । नयाँ सरकारले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’, प्रदेशहरुको पुनर्संरचना लगायतको विषयमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।

कांग्रेसमा ‘विद्रोह’ बाट नयाँ नेतृत्व

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नेपाली राजनीतिमा निकै पेचिलो र चर्चाको विषय बन्यो । जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पार्टीको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए । संस्थापन पक्षले नमानेपछि २०८२ पुस अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपको महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनायो ।

महाधिवेशनको मुख्य उपलब्धि भनेको युवा पुस्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस आउनु हो । जसले दशकौंदेखि कायम रहेको पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित थापालाई सभापतिको रूपमा निर्वाचित गर्‍यो । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशन अवैध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

समग्रमा २०८२ ले सत्ता परिवर्तन मात्रै गरेन, नयाँ शक्तिको उदयसँगै आशा पनि जन्माएको छ । तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न उत्तिकै चुनौती पनि छ । 

सम्बन्धित समाचार

वर्ष २०८२ : अधिकांश नेपाली फिल्मले कमाउन सकेनन् नाफा