काठमाडौँ — भक्तपुरको गुन्डुबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भक्तपुरकै कटुन्जेबाट पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतको अनुमतिसहितको पक्राउ पुर्जीबिना नै शनिबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ । ओलीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार प्रहरीले आफैं ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो । फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाअनुसार तत्काल पक्राउ नगर्दा भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने खतरा देखेमा प्रहरीले आफैं पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न सक्छ, तर त्यस्तो पुर्जीलाई अदालतबाट स्वीकृत नगराएसम्म कुनै अनुसन्धान अगाडि बढाउन मिल्दैन ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था भएकाले शनिबार बिहानै पक्राउ नगरेमा ओली र लेखकबाट के खतराको जोखिम थियो भन्ने प्रश्नले कानुनी वृत्तमा बहस उब्जाएको छ । संविधानविद् र कानुन व्यवसायीले ‘भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा जारी गर्नुपर्ने जरुरी पक्राउ पुर्जी ओली र लेखकका हकमा आवश्यक थियो कि थिएन ?’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार बिहान अदालत खुलेपछि प्रहरीले सबैभन्दा पहिले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आवश्यकता किन थियो भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले प्रतिवेदनमा मात्र आधारित भएर मुद्दा चलाउन खोजेकामा आपत्ति जनाउँदै कानुनतः त्यसो गर्न नमिल्ने बताए । ‘प्रतिवेदन त सिफारिससम्म मात्र हो, त्यो प्रमाण होइन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले के लापरबाही र कस्तो हेलचेक्र्याइँ गरे भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट स्थापित नभएसम्म पक्राउ र मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन ।’ यस्तै संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भदौ  २३ र २४ को घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित  पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारका लागि केवल राय–परामर्श मात्र भएको बताउँछन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्र हो, प्रमाण होइन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन सरकारका लागि केवल राय–परामर्श हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने, तर त्यसका लागि प्रक्राउ नै गर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘घटनामा उहाँहरू (ओली र लेखक) संलग्न भएको देखिने न्यूनतम तथ्य स्थापित नभएसम्म पक्राउ गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले पुर्जीको  औचित्यमै प्रश्न उठाएका छन् । ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी सम्बन्धित व्यक्ति भागेर जान सक्ने  र फेरि पक्राउ पर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र दिइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू कहाँ  जानुहुन्थ्यो र ? देशै छाडेर त जानु हुन्थेन होला । स्थानहद तोकेर पनि   अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो ।’

आयोगले सिफारिस  गरेकाहरूमध्ये सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिका हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने  तर नेताहरूका हकमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले किन गर्‍यो भन्दै कानुनविज्ञ र सुरक्षा निकायका जानकारहरूले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो  विभेद र चयनात्मक निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सुरक्षा अधिकारीलाई छाडेर राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र पक्राउ गर्नुलाई सरकारको रणनीतिक कदम भएको बताउँछन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खाती मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीतर्फ नछुने भनेर गरेको निर्णयले  राजनीतिज्ञलाई मात्र ‘फोकस’ गरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले किन त्यस्तो गरेको  हो भन्ने प्रश्न उठेको छ, त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

आयोगले ओली र लेखकविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाहीजन्य हत्यामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण आन्दोलनक्रममा मानिसको मृत्यु भएको भन्दै आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ तीनै जनाविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध हेलचेक्र्याइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शपथपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच सिंहदरबारमा कुराकानी भएको थियो । लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मी जोडिएका बाहेकका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मध्यरातसम्म प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानासँग ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रहरी अधिकारीहरूले जाहेरी परेपछि मात्र अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । घण्टौं लामो छलफलमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र गृह मन्त्रालयले नै जाहेरीकर्ता बनेर दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको थियो । त्यही क्रममा शनिबार बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परे ।

दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ७४ वर्षीय ओली पछिल्लो ११ वर्षदेखि एमालेको नेतृत्वमा छन् । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका उनी त्यसयता थप तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । 

कानुनी प्रक्रियाअनुसार अब प्रहरी र सरकारी वकिलले सबैभन्दा पहिले अदालतबाट त्यो जरुरी पक्राउ पुर्जी सदर गराउनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अदालतबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थपको अनुमति माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । 

अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति नपाएसम्म अनुसन्धान गर्नै नमिल्ने अवस्थामा किन बिदाको दिन अदालतको अनुमतिबेगर नै पक्राउ गरेको हो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी ईश्वर कार्कीले ‘आरोपितविरुद्ध तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भएको’ भन्ने जवाफ दिए । ‘कानुनमा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था देखेमा जरुरी पुर्जी थमाएर नियन्त्रण गर्ने र अदालत खुलेपछि अनुमति लिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यही बाटो अपनाएका हौं, अरू कतिपय आरोपितहरूको हकमा पनि जरुरी पुर्जीबाट पक्राउ गर्दै आएका छौं ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले आइतबार सुरुमा अदालतबाट जरुरी पुर्जीको समर्थन गराउने र त्यसपछि मात्र अन्य प्रक्रियामा जाने बताए । 

कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत महान्यायाधिवक्ता बनेका खम्मबहादुर खातीले प्रहरीको जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई चुनौती दिने बताएका छन् । खाती शनिबार बिहान लेखक पक्राउ पर्नुअघि उनीसँगै कानुनी परामर्शमा थिए ।

शनिबार बिहान काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले दुवै नेतालाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भन्दै पक्राउ गरेपछि ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी त्यहीं भर्ना गरिएको छ । लेखकलाई तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर महाराजगन्जस्थित २ नम्बर प्रहरी गणको हिरासतमा राखिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी ओम अधिकारीले प्रहरीले कानुनअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा पनि यसैगरी काम गर्थ्यौं, अहिले पनि त्यही भएको हो ।’

कानुनअनुसार प्रहरीले कसैलाई पनि अदालतको आदेशबिना २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न पाउँदैन । त्यसैले प्रहरीले भोलि बिहानै ओली र लेखकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गर्नुपर्नेछ । सुरुमा अदालतले प्रहरीले शनिबार जारी गरेको जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई सदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । अदालतले त्यसलाई सदर गरेन भने ओली र लेखक दुवै जना तुरुन्तै छुट्नेछन् । त्यसरी छुटे पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने रोकिने छैन । अदालतले पुर्जी सदर गरिदियो भने त्यसपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न म्याद माग्नेछन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख काफ्लेले ‘ओली र लेखक दुवैलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद मागिने’ कान्तिपुरलाई बताए । 

प्रचलित कानुनमा यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अधिकतम २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ । अदालतले अनुमति दिएपछि प्रहरीले ओली र लेखकलाई हिरासतमै राखेर सोधपुछ गर्ने तथा बयान लिनेछ । सामान्यतया अदालतले एकै पटक अधिकतम अवधिसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिँदैन । चार, पाँच वा सात दिनका लागि म्याद दिने र त्यतिन्जेलमा नसकिएमा सरकारी वकिलले फेरि म्याद माग्ने प्रचलन छ । अदालतले यीमध्ये कुनै पनि चरणमा थप म्याद नदिने वा त्यही बीचमा प्रहरीले सरकारी वकिलसँगको परामर्शमा कुनै पनि दिन उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ । 

अदालतलाई दुवै पक्षले किन ओली र लेखकलाई हिरासतमा राखेर वा छाडेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सहमत गराउने प्रयास गर्नेछन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अर्का नायब महान्यायाधिवक्ताका अनुसार सरकारी वकिलले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृह मन्त्रालय स्वयंले दिएको किटानी जाहेरी, मृतकका पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज लगायतका प्रमाण संकलन भइसकेकाले उनीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दलिल पेस गर्नेछन् । 

ओली र लेखकका कानुन व्यवसायीले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने कारण नभएको र हाजिर जमानीमा छाडेर पनि अनुसन्धान निरन्तर गर्न सकिने भन्दै म्याद थप्न नहुने तर्क गर्नेछन् । उनीहरूले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आफैंमा प्रमाण नभएको, ओली र लेखक घटनास्थलमा पुगेको वा निर्देशन दिएको नदेखिएको, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुनै निर्णय गरेर वा अन्य तरिकाले गोली चलाउने आदेश नदिएको लगायत तर्क गर्न सक्नेछन् । 

पूरै अवधि हिरासतमा राखेर वा पहिल्यै छाडेर, जसरी भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि उनीहरूलाई मुद्दा चलाउने आधार दिँदै आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा अनुसन्धानकै क्रममा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धान र प्रमाण संकलनसम्बन्धी थप निर्देशनहरू दिन सक्छ । प्रहरीले त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । 

त्यस्तो रायसहितको प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने र चलाउने भए कुन कसुरमा चलाउने, कति सजायको माग गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा सदरका लागि उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । यी दुईमध्ये कुनै पनि निकायले सदर नगरी मुद्दा चलाउने निर्देशनसहित फाइल फर्काइदिन पनि सक्छन् । त्यो अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । नचलाउने निर्णय सदर गरेमा भने त्यहीं टुंगिन्छ । 

मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कुन कसुरमा कति सजाय माग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । यद्यपि, जाँचबुझ आयोगले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त दफाहरूमा लापरबाही गरेर कसैको ज्यान मारेको ठहर भएमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुन्छ । जसले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल ओली र लेखकले कसरी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछन् भन्ने निर्क्योल गर्छ । अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्नेमध्ये एउटा निर्णय दिनेछ । 

ओलीका कानुन व्यवसायीले आइतबार पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जाने तयारी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘उहाँ (ओली) ले कानुनी लडाइँ लड्ने हो, तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ । भ्याएसम्म भोलि (आइतबार) नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’ यसरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएमा यो मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया जिल्ला अदालत सँगसँगै सर्वोच्च अदालतमा पनि चल्नेछ । 

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोग  प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न खोजिएको बताइन् । ‘यो विषय गृह मन्त्रालयको  क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले जरुरी पक्राउ पुर्जी किन जारी गर्नुपर्‍यो, भोलिका  दिनमा उहाँले (गृहमन्त्रीले) भन्ने कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ, जे  हुनुपर्छ कानुन बमोजिम हुनुपर्छ ।’

ओली र लेखकलाई पक्राउपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा लेख्दै पक्राउ ‘कसैप्रति प्रतिशोध नभएर केवल न्यायको सुरुआत’ भएको बताएका छन् । ‘मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ,’ उनले लेखेका छन् । 

हामी नेपाल नामक संस्थाका संस्थापक गुरुङले यसअघि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा ‘एरेस्ट ओली–लेखक ह्यासट्याग’ अभियान चलाएका उनले पक्राउ नगरेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री अर्यालको राजीनामा पनि मागेका थिए । 

गृहमन्त्री हुनुअघिदेखि नै पक्राउ अभियान चलाइरहेका गुरुङ स्वयंलाई जाँचबुझ आयोगले भदौ २३–२४ का घटनामा उनको संलग्नलाई लिएर बयान लिएको थियो ।सञ्चारमाध्यमबाट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सरकारले भने अझै किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने सबाल पनि आम चासोको विषय बनेको छ ।  

यसअघि पनि हिंसात्मक घटना र शक्तिको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न आयोगहरू गठन भएका थिए । २०७२ मा मधेश आन्दोलनका क्रममा ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन र कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा २२ जनाको मृत्यु र पाँच हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगले जिम्मेवार ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूमाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान र अभियोजन भएको छैन । २०४६ को जनआन्दोलनपछि मल्लिक आयोग गठन भएको थियो । आन्दोलनमा हिंसात्मक दमन गर्नेहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको आयोगको त्यो प्रतिवेदनसमेत दबाइएको थियो ।