काठमाडौं — लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राणवायु मानिने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले वर्ष-२०८२ नेपाली पत्रकारिताका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । मिडिया अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूले नेपाली प्रेसमाथि बहुआयामिक प्रहार भएको देखाएका छन् ।

भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि भएको भौतिक आक्रमण, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले यो वर्ष नेपाली मिडिया निकै असुरक्षित रहेको पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया एक्सन नेपाल र फ्रिडम फोरमले आ-आफ्नै कार्यक्षेत्र र अनुगमन पद्धतिका आधारमा सार्वजनिक गरेका ३ छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनको निष्कर्ष एउटै छ- सन् २०२५ (२०८१/८२) मा नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा पर्‍यो । यी प्रतिवेदनहरूले भौतिक सुरक्षा, कानुनी झमेला, आर्थिक संकट र नीतिगत प्रतिगमनका विभिन्न पाटोहरूलाई उजागर गरेका छन् ।

'०८२ साल हाम्रो लागि त्यति उत्साहजनक र सुखद् रहेन । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरू अधिकतम बढेका छन् र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,' नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने, 'सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक पक्ष एकदमै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले लिएको विभेदकारी विज्ञापन नीतिले गर्दा विशेषगरी साना सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा सोझै प्रहार गरेको छ ।'

फ्रिडम फोरमले १ जनवरी २०२५ देखि ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्मलाई आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना विगत ५ वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेका छन् । वर्षभरिमा कुल ११४ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना रेकर्ड भएका छन्, जसबाट १३९ जना पत्रकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बने ।

यस्तै, पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन शाखाले ३१ डिसेम्बर २०२५ सम्म संकलन गरेको तथ्यांकले पनि स्थितिको भयावहतालाई प्रतिविम्बित गर्छ । महासंघको रेकर्डमा वर्षभर १३९ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना दर्ता भएका छन् । यी घटनामा २१ महिला र १९७ पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने ३१ वटा सञ्चार संस्था प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । महासंघका अनुसार सबैभन्दा धेरै धम्की र दुर्व्यवहारका ५३ तथा आक्रमण र तोडफोडका ४२ वटा घटना भएका छन् । साथै, १८ वटा घटना बिशुद्ध रूपमा पत्रकारको पेसागत असुरक्षासँग जोडिएका छन् ।

मिडिया एक्सन नेपालले ४ मे २०२४ देखि १ मे २०२५ सम्मको अवधिलाई समेटेर निकालेको अर्को प्रतिवेदनले पनि यो वर्षलाई त्रासदीपूर्ण मानेको छ । उक्त अवधिमा ३२ वटा हननका घटना भएको र त्यसबाट ४० व्यक्ति तथा मिडिया हाउस प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हननमा संलग्न पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै मिडिया एक्सन नेपालले १६ वटा घटनामा राज्य पक्ष, २३ घटनामा गैरराज्य पक्ष र एउटा घटनामा वैदेशिक प्रतिनिधि नै प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको जनाएको छ ।

जेन-जी आन्दोलन र मिडियामाथिको प्रहार

२३ भदौको जेन-जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शन राजनीतिक र सामाजिक हिसाबले जति महत्त्वपूर्ण रह्‍यो, मिडिया सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यति नै विनाशकारी साबित भयो । पत्रकार महासंघका अनुसार यसै वर्ष सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका ४२ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

आन्दोलनकारी र राज्यपक्ष दुवैको चेपुवामा सञ्चार माध्यम परे । देशभर १६ वटा मिडिया हाउसमा आगजनी र तोडफोड गरियो भने १२ वटा टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण नै अवरुद्ध पारियो । समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारमाथि सडकमा निस्केका प्रदर्शनकारीदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मले ज्यादती गरे ।

आन्दोलनकै क्रममा चारजना पत्रकारलाई गोली लागेको थियो भने अन्य थुप्रै पत्रकार घाइते भए । २३ भदौमा रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकारहरू शम्भु दंगाल, दीपेन्द्र ढुंगाना, श्याम श्रेष्ठ र उमेश कार्कीलाई गोली लागेको थियो । त्यस्तै, रिपोर्टिङमा खटिएका अन्य पत्रकारमाथि पनि आक्रमण भयो । कान्तिपुर टेलिभिजनमा आगजनी र टेलिभिजनका तत्कालीन सम्पादक विजय पौडेल र समाचार प्रमुख रूपेश श्रेष्ठमाथि हातपात भएको थियो ।

पत्रकार महासंघका अनुसार यो वर्ष भौतिक आक्रमण र तोडफोडबाट मात्रै ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको मिडिया सम्पत्ति क्षति भएको छ । त्यस्तै, विज्ञापन बजारमा आएको भारी गिरावट, बढ्दो सञ्चालन खर्च र असुरक्षाका कारण देशभरका ३५ वटा सामुदायिक रेडियो सदाका लागि बन्द भएका छन् ।

'जेन-जी आन्दोलनका बेला मिडिया हाउसहरूमा क्षति पुग्यो र पत्रकारमाथि राज्य तथा आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट अनुदार व्यवहार भयो । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि नेपाली प्रेस झन् असुरक्षित र चुनौतीपूर्ण दिशातिर पुगेको छ,' महासचिव दाहालले कान्तिपुरसँग भने, 'समग्रमा यो वर्ष निराशाजनक रह्‌यो । राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षलाई हाम्रो आग्रह छ कि ०८३ सालमा ०८२ सालको जस्तो प्रेसप्रतिको अनुदारतालाई घटाउनुहोस् ।'