'भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले २३ भदौमा गम्भीर सुरक्षा चुक भएको औंल्याएको छ ।
काठमाडौँ — ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र प्रतिवेदनले किटान गरेका विषयवस्तुका आधारमा थप कारबाहीको प्रक्रिया कार्की नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाउँछ कि नयाँ चुनावी सरकारले त्यसको काम गर्छ भन्ने विषय पनि सतहमा आएको छ । यही पृष्ठभूमिको सेरोफेरोमा कान्तिपुरले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
२३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनका विषयमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरेको थियो । अब यसको कार्यान्वयनको काम पनि मन्त्रिपरिषद्कै हो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा स्वीकार गर्छ अनि कार्यान्वयन पनि सुरु हुन्छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि मात्र यसमा निर्णय होला ।
यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्ने हो ?
हो । आज प्रधानमन्त्री तहमा आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अध्ययनपछि त्यसलाई अनुमोदन गरेर सरकारले स्वीकार गर्छ अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि अध्ययन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम गर्छ कि गर्दैन ?
अहिले नै उक्त प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही गर्नु उचित पनि हुँदैन । किनकि यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सरकारले स्वीकार गरेको हुन्छ । त्यसपछि अन्य प्रक्रिया गर्न सहज पनि हुन्छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ जनादेश आएको छ । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, यो आयोगको प्रतिवेदनमा कतिपय कुरा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । अहिले अध्ययन नगरेकाले के छ भन्न सकिँदैन । तर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेछ भने नयाँ जनादेश आएको र निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारले गर्दा विवाद पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ ।
विगतमा पनि यस्ता आयोग निर्माण हुन्थे तर सरकारले प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउने काम गरेको थियो । अहिले पनि जनताले त्यस्तै हुन्छ कि भनेर आशंका गरेका छन् नि ?
रिपोर्ट बनाउने त कार्यान्वयनकै लागि हो । यो बनाएपछि सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ । यसलाई अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गरिन्छ अनि के–के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसमा सरकारले आफ्नो अवस्था हेरेर काम गर्न सक्छ ।
विगतमा तपाईँ बाहिर हुँदा दण्डहीनता र मानवअधिकारको कुरा उठाउने गर्नु भएको थियो । यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नभए दण्डहीनताको निरन्तरता भएन र ?
छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कुनै प्रश्न हुन सक्दैन । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । सरकार दण्डहीनताको पक्षमा छैन भनेर मैले विगतदेखि नै भन्दै आएको छु । यसमा पनि मेरो पोजिसन त्यही नै हो ।
