काठमाडौँ — मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे विश्वव्यापी अनुगमन गर्ने संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ ले नेपालको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले घातक हतियारसहित अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । बल प्रयोगमा संलग्न सुरक्षा निकाय र राजनीतिक पात्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन ह्युमन राइट्स वाचले सुझाव दिएको छ । 

आइतबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीले तीन घण्टासम्म जथाभावी गोली प्रहार गरेको उल्लेख छ । त्यो दिन राज्यबाट व्यापक दमन भएपछि मानिस अर्को दिन विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएको ह्युमन राइट्स वाचको निष्कर्ष छ ।

२४ भदौका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमध्ये केही नागरिकको आवेशबाट सिर्जित स्वतःस्फूर्त घटना भए पनि केही घटनाले योजनाबद्ध हिंसा प्रयोगको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी संस्था, व्यवसाय, सञ्चार संस्थामाथि भएको आक्रमणमा जेन–जी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया क्षेत्र उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले २३ भदौमा नेपालमा भएको हिंसात्मक घटनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताएकी छन् । ‘यसमा जिम्मेवार सुरक्षा निकायका अधिकारी वा राजनीतिक पात्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘सरकारले यसमा हुने अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा समयमै पूरा गर्नुपर्छ र कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीबाट जोगाइने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा ५२ प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ र सुरक्षा निकायसँग जोडिएको स्रोतसँग अन्तर्वार्ता गरिएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक वा अनुसन्धानकर्तालाई दिइएका तस्बिर र भिडियो, अस्पताल एवं प्रदर्शन र आगजनी भएका स्थानहरूमा गरिएको स्थलगत अध्ययनबाट यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो,’ ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ, ‘यो अध्ययन काठमाडौंमा केन्द्रित थियो ।’ 

प्रत्यक्षदर्शीसँगको कुराकानी र विश्लेषण गरिएकाले फुटेजले २३ भदौमा प्रहरीलाई तत्काल वा केहीबेरमा खतरा हुने अवस्था नदेखिएकाले त्यो दिन घातक हतियार प्रयोगको औचित्य पुष्टि नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । युवालाई तितरबितर पार्न प्रहरीले त्यो दिन दिउँसो १२:३० देखि ४ बजेसम्ममा घातक हतियार प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उनीहरूको टाउको, छाती र पेटमा गोली हानिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

‘डिस्कर्ड’ सहितका सामाजिक सञ्जालमार्फत तयारी गरेर ९ बजेदेखि भेला हुन थालेका प्रदर्शनकारीको भीड ११ बजेसम्ममा ठूलो बनिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा केहीले सडकको एकातर्फ रहेको ब्यारिकेड पार गरे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले उनीहरूलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र लाठी प्रयोग गरे ।’ 

त्यस बेला ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी संसद् भवनको मुख्य गेटमा भेला भइसकेका थिए भने केहीले प्रहरीतर्फ ढुंगा हानेका थिए । करिब १२:३० बजे सरकारले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । तर त्यसबारे कुनै सूचना सरकारले नदिएको थाहा नपाएको अनुसन्धानकर्ताले कुरा गरेका प्रदर्शनकारी र पत्रकारले बताएका छन् । कर्फ्यु आदेश जारी भएको ५ मिनेटपछि नै प्रहरीले घातक हतियारबाट गोली चलाउन थालेको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

दिउँसो १ बजेसम्ममा परिस्थिति निकै बिग्रिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्वार्ता गरिएका कुनै पनि प्रत्यक्षदर्शीले घातक हतियार प्रयोगअघि प्रहरीले चेतावनी दिएको थाहा नपाएको बताएका छन् । १:४० बजे २० वर्षीय विद्यार्थीको काँधमा गोली लाग्दासम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको भनिएको छ । ‘सबै कुरा शान्त हुँदा प्रहरीले अचानक बिनाकारण गोली चलाउन थाल्यो,’ एक विद्यार्थीले भनेकी छन् । 

बेलुकी संसद् भवनभित्र रहेको स्पेसल टाक्स फोर्स (एसटीएफ) ले ३३ विद्यार्थीलाई संसद् भवनको चौरमा नियन्त्रणमा राखेको भनिएको छ । उनीहरूलाई कुटपिटसँगै धम्की दिइएको र बेलुकी छाडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा प्रहरीले अस्पताल परिसरमै प्रवेश गरेर लाठीचार्ज गरेको सन्दर्भ पनि उल्लेख छ । त्यस क्रममा कर्मचारीसमेत घाइते भएको भनिएको छ । अनुसन्धानकर्ताले अन्तर्वार्ता गरेका एक पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकारीले प्रदर्शन नियन्त्रण र प्राणघातक बल प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया पालनामा प्रहरी असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बल र घातक हतियार प्रयोगसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले मृत्यु वा गम्भीर चोटको आसन्न खतराबाहेक बन्दुक प्रयोग गर्न निषेध गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जीवन रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा अपरिहार्य भएको अवस्थामा मात्र जानाजान प्राणघातक गोली चलाउन पाइन्छ ।’ 

नेपालको कानुनअनुसार पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश हुँदा पनि पूर्वचेतावनी र मृत्यु नहुने उपाय अपनाउनुपर्ने भनिएको छ । ‘विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा कायम रहेको दण्डहीनताले नै यस पटक नेपालमा हिंसालाई सम्भव बनायो, सरकारहरूले दशकौंसम्म छानबिन गर्ने र अभियोजन रोक्ने प्रवृत्तिलाई उल्टाउनु अत्यावश्यक छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया क्षेत्र उपनिर्देशक गांगुलीले भनेकी छन् ।

पहिलो दिनको बल प्रयोगको परिणाम दोस्रो दिन

२३ भदौको भीडमा मुख्य गरी युवा प्रदर्शनकारी मात्र भए पनि दोस्रो दिनको हिंसा र आगजनीमा अन्य समूह रहेको प्रत्यक्षदर्शी र विश्लेषकको भनाइ प्रतिवेदनमा उद्धृत गरिएको छ । म्याग्दीको एक स्थानीय तहको ‘सिस्टम ह्याक’ गरेरसमेत प्रदर्शनका लागि उक्साउने सन्देश प्रवाह गरिएको पनि उल्लेख छ । ‘उक्त सन्देशमा निर्दोष बालबालिकाको रगत बगाउने नेताको रगत बगे मात्र नेपालमा शान्ति आउँछ भनिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने वा निर्देशन दिने सामग्री सामाजिक सञ्जाल तथा ‘डिस्कर्ड’ मा फैलाइएको देखिएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ र समाचारमा पनि पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड, आगजनी र हतियार लुटपाट गरेको भनिएको छ । त्यसक्रममा तीन प्रहरीको समेत कुटपिटबाट मृत्यु भयो । प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी चौकीतर्फ पहिलो आक्रमण २४ भदौको ११:३४ मा हरिसिद्धिस्थित चौकीमा भएको थियो । 

बिहान ११ बजेतिर खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलमा आक्रमण भएको थियो । तीनकुनेस्थित कान्तिपुर टीभीको कार्यालयमा दिउँसो १:३० देखि २ बजेबीचमा १० देखि १५ जना लाठी, चक्कु र पेट्रोल बोकेर आएको भनिएको छ । उनीहरूले टेलिभिजनको कार्यालयमा तोडफोड र चार कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको भनिएको छ । ‘आक्रमणकारीले स्टुडियोबाहिर पार्क गरिएका सवारीसाधनमा आगजनी गरेर जलिरहेको एउटा स्कुटर भित्र धकेले, जसका कारण च्यानलको प्रसारण ७० घण्टासम्म बन्द हुन पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अलग स्थानमा रहेको कान्तिपुर समूहका दुई ठूला दैनिक पत्रिकाको कार्यालय दिउँसो करिब १२:३० बजे खाली गराइयो । कर्मचारीहरूका अनुसार ३:३० देखि ४ बजेसम्ममा भीडले त्यस भवनमा आगजनी गरेको विश्वास गरिन्छ ।’ अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालयमा आगजनी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै दिउँसो १२:३० देखि १ बजेबीचमा विभिन्न समूह सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचना आसपास आउन सुरु गरेको भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतभित्र २ देखि २:३० बजेबीचमा पुरुषहरू प्रवेश गरी ठूलो संख्यामा फाइल निकालेर पार्किङ क्षेत्रमा जलाएको भनिएको छ । त्यसको केही समयमा सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी भएको भनिएको छ ।

केही प्रत्यक्षदर्शीले आगजनीमा संलग्न समूहमा ‘बाइकर ग्याङ’ देखिएको बताएका छन् । ‘उनीहरूले खुकुरी र फलामको रड बोकेको भनिएको छ, एक प्रत्यक्षदर्शीले उनीहरूले मोटरसाइकलको पेट्रोल प्रयोग गरेर बम बनाई सिंहदरबारको मुख्य भवनमा आगो लगाएको देखेको भनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धेरै व्यवसायी र व्यापारीहरूको घरमाथि आक्रमण भयो तर छिमेकीका उस्तै व्यवसायका सम्पत्तिहरू भने जोगिएका थिए ।’

अपराह्न ४:२५ बजे राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा आगो लागेको भनिएको छ । गेटमा सानो संख्यामा उपस्थित सैनिकले उनीहरूको प्रवेश रोक्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक प्रत्यक्षदर्शीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आगो लागेका बेला आफू त्यहाँ उपस्थित भएको बताएका थिए, बालुवाटारमा खटिएका प्रहरीले हामी तपाईंमाथि गोली चलाउँदैनौं भनेको उनले उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१०–१५ मिनेटपछि गेट खोलिदिए ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठक ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय सरकारका लागि बाध्यकारी नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सन्देश जाने भएकाले नैतिक रूपमा चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकले यसलाई आधार मानेर थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ, यसमा उल्लिखित विषयलाई छानबिनको मामिला बनाउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एउटा फगत प्रतिवेदन हो भनेर राज्य चुप लागेर बस्यो भने त्यसले कालान्तरमा राम्रो गर्दैन ।’

सरकारले २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । आयोगले जाँचबुझ गर्न थालेको दुई महिना पूरा गरेको छ । कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकी रहेको आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान र घटनासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको दाबी गर्दै आयोगले केहीको बयान सकिएपछि नै प्रतिवेदन लेखन सुरु हुने जानकारी दिएको छ ।