साढे तीन दशकसम्मको कुशासन, स्वच्छाचारिता र दण्डहीनताबाट आक्रोशित मतदाताद्वारा पुराना दल दण्डित, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांगठनिक जग र राजधानीका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको लोकप्रियताले ऐतिहासिक जित सुनिश्चित।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बिहीबार भएको निर्वाचनको शुक्रबारदेखि परिणाम आउनेक्रममा रास्वपाको देशैभर लहर देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले दुई तिहाइ नै ल्याउन सक्ने गरी अग्रता देखिएको छ । समानुपातिकमा पनि रास्वपा निकै अगाडि देखिएको छ । शनिबार बिहान ५ बजेसम्म मधेशका ३२ निर्वाचनमा २९ र बागमतीका ३३ मध्ये ८ मा विजयी र १८ निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपा अगाडि छ । बिहान ५ बजेसम्मम काठमाडौं–१ मा रञ्जु दर्शना, काठमाडौं–३ मा राजुनाथ पाण्डे, काठमाडौं–६ मा शिशिर खनाल, काठमाडौं–७ मा गणेश पराजुली, काठमाडौं–८ मा विराजभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौं–९ मा डीपी अर्याल र काठमाडौं–१० मा प्रदीप विष्ट गरी ६ स्थानमा विजयी भएका रास्वपाका उम्मेदवारले देशैभर १०२ स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन् ।
रास्वपाका उम्मेदवारसँग झापामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रूपन्देहीमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, दाङमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल निकै पछाडि देखिएका छन् । यस्तै काठमाडौं ५ बाट कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल पराजित भइसकेका छन् भने मोरङ–४ मा अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पनि पराजित भएका छन् । त्यस्तै सर्लाही–४ मा सभापति गगनकुमार थापा कठिन संघर्ष गरिरहेका छन् । रौतहटमा नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल चौथो स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने सप्तरीमा जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दोस्रो स्थानमा रास्वपाका अमरकान्त चौधरीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सप्तरीमै जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतलाई पनि रास्वापाका उम्मेदवारले पछाडी पारेका छन् ।
नेताहरु नै राजा–रजौटा भए । दण्डहीनता प्रवर्द्धन गरे । सार्वभौम नागरिकलाई सम्मान गरेनन् । त्यसैले जनताले धेरै ठूलो परिवर्तनको म्यान्डेट दिए’– सामाजिक/राजनीतिक अभियन्ता रेशु अर्याल के कारणले रास्वपाको पक्षमा यस्तो लहर देखियो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ – पुराना दलहरूले तीन दशकभन्दा बढीको शासन अवधिमा देखाएको स्वेच्छाचारिता र प्रवर्द्धन गरेको दण्डहीनताबाट आक्रोशित जनताले दण्डित गरेका हुन् । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह भ्रष्टाचारलगायतका कुनै काण्डमा नमुछिईकन गरेको काम र मधेशी जनतामा पहिलो पटक मधेशी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने सम्भावनाले विकास गराएको रोमाञ्चकताले पनि यो लहर ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र सामाजिक/राजनीतिक अभियन्ता रेशु अर्याल जनताले भाषण मात्र गर्ने भ्रष्ट नेताको विकल्प खोजेको बताउँछिन् । ‘अहिलेको संरचनामा सबैतिर भ्रष्टाचार छिरेको छ । कोही नेता नागरिकप्रति उत्तरदायी भएनन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरू नै राजा–रजौटा भए । दण्डहीनता प्रवर्द्धन गरे । सार्वभौम नागरिकलाई सम्मान गरेनन् । त्यसैले जनताले धेरै ठूलो परिवर्तनको म्यान्डेट दिए ।’
गठन भएको ६ महिनाभित्रै भएको अघिल्लो निर्वाचन २०७९ मा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जितेको थियो । त्यसको तीन वर्ष नहुँदै भएको अर्को निर्वाचनमा दशकौं पुरानो इतिहास र गाउँगाउँसम्म संगठनको सञ्जाल भएका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूलाई एकैपटक हराइदिएको छ । पञ्चायतको दल प्रतिबन्धको समयमा भूमिगत हुँदै संगठन गरेका कांग्रेस/एमाले (तत्कालीन माले) वा २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् पनि सशस्त्र विद्रोह गरेर त्यसको बलमा स्थापित भएको माओवादी (हालको नेकपा) वा मधेश आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरू वा संवर्द्धनवादी राजनीति गरिरहेको राप्रपा नै किन नहोस्, मतदाताले आजसम्म ती दलमा बाँड्दै आएको मत अहिले एकमुष्ट रूपमा रास्वपालाई दिएका छन् ।
‘पुराना दलले नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई पटक्कै सम्मान नगरेजस्तो, अझ बेवास्ता नै गरेजस्तो देखिन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूप्रति आक्रोश र वितृष्णा चुलिएको थियो,’ नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील चिकित्सक अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई जनताले सजाय दिनु स्वाभाविक नै थियो ।’
राजनीति शीर्ष नेताहरूबीचको म्युजिकल चेयर जस्तो खेलमै सीमित हुन पुग्यो, त्यसैले जनताले उनीहरूप्रति आफ्नो भरोसा नरहेको जनाए, नयाँमा भरोसा देखाए : प्रा कृष्ण खनाल, राजनीतिशास्त्रीसुवेदीले कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीका प्रमुख तीन नेता क्रमशः शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आफूहरूलाई दलभित्र र बाहिर पनि कानुन र विधिभन्दा सधैं माथि राख्दै आएको बताए । ‘उहाँहरूलाई अख्तियारले छुन नसक्ने, संसदीय समितिले जवाफदेही बनाउन नसक्ने, पार्टीभित्र र बाहिर उहाँहरूकै एकछत्र,’ उनले भने, ‘गठबन्धनबाट राज्यका सबै अंग–विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कुल, प्रहरी, रेडक्रस, संवैधानिक अंगमा हुकुमी शासन र देशभर नै एक प्रकारको ताण्डव थियो, त्यस्तोमा आक्रोश त स्वाभाविक थियो नि ।’
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । तर, कांग्रेसले संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल लैजान सकेन, बहुमतको संसद् विघटनपश्चात् मध्यावधि निर्वाचनमा गयो २०५१ मा । त्यसबाट एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो । तर फेरि एमालेले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि ५ वर्ष त चल्यो, तर राप्रपा जस्तो तत्कालीन जनआन्दोलनले पराजित गरेको शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन कांग्रेस–एमालेले प्रतिस्पर्धा गरे ।
२०५६ को निर्वाचनपश्चात् बहुमत पाए पनि कांग्रेसले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । आन्तरिक कलहमा फसेको कांग्रेस एकातर्फ २०५२ बाट माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र हिंसात्मक राजनीति र अर्कोतर्फ २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डमा परी राजपरिवारको वंशनाश भएपछि शक्तिमा आएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक महत्त्वाकांक्षाको बीचमा पर्यो । अन्ततः संसद्को विघटनमार्फत सार्वभौम शक्ति ज्ञानेन्द्रले आफ्नै हातमा लिएर निरंकुश शासन चलाए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य गर्यो । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि गठित संविधानसभाबाट गणतन्त्र आयो । २०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनायो । तर पनि प्रमुख दलहरू र तिनका प्रमुख नेताहरूले सत्तामा आलोपालो गरे ।
‘हाम्रो राजनीति शीर्ष नेताहरू बीचको म्युजिकल चेयर जस्तो खेलमा सीमित हुन पुग्यो,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘अहिले जनताले उनीहरूप्रति आफ्नो भरोसा नरहेको जनाए । नयाँमा भरोसा देखाए । बालेनको तुलनामा कांग्रेस/एमालेका नेतालाई कम विश्वास गरे ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह अहिलेको नतिजा मुख्यरूपमा काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा गरी रास्वपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै झापा–५ बाट निर्वाचन लडेका बालेन्द्र शाहको व्यक्तिको कारण भएको मान्छन् । ‘यो नतिजा अनपेक्षित मात्र छैन, मिराकल नै हो,’ उनले भने, ‘मधेशमा बालेन र घण्टी मात्रैको चर्चा छ । न कसैलाई रास्वपा थाहा छ, न अन्य उम्मेदवार नै उस्तो चिनिएका छन् ।’
विश्लेषक साह भन्छन्, ‘पहिलो पटक मधेशी नेता प्रधानमन्त्री बन्दै छ भन्ने भाष्यले सिर्जना गरेको रोमान्टिसिज्मले मधेशमा तरङ्ग आयो ।’ अन्यत्रको तरंग भने जेन–जी आन्दोलनको ‘लिगेसी’ बालेन्द्रसँग रहेबाट आएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंको मेयरका रूपमा काम गर्दा उनले बनाएको भ्रष्टाचार नसहने र कसैसँग नडराउने छविका कारण आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
सबैतिर भ्रष्टाचार छिर्यो, कोही नेता नागरिकप्रति उत्तरदायी भएनन्, सार्वभौम नागरिकलाई सम्मान गरेनन्, त्यसैले जनताले जनमतमार्फत ठूलो परिवर्तनको म्यान्डेट दिए : – रेशु अर्याल, राजनीतिक–सामाजिक अभियन्ता२३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिनमा प्रहरीको गोलीबाट २२ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो । चिकित्सक सुवेदी त्यस घटनामा राजनीतिक नेतृत्वले सामान्य मानवीय संवेदना पनि देखाउन नसकेको र राजनीतिक जिम्मेवारी पनि नलिएकाले पुराना नेताहरू कतिसम्मका जवाफदेहीविहीन थिए भन्ने देखिएको बताउँछन् । ‘त्यसैले मतमार्फत व्यक्त भएको यो आक्रोश स्वाभाविकै थियो,’ उनले भने, ‘एउटा आस थियो, सशक्त प्रतिपक्ष भइदिएको भए हुन्थ्यो । नयाँ भनिएकाहरूलाई पनि कसैले निगरानी राख्नैपर्ने हुन्छ । अहिले त्यो नहोला जस्तो छ, जुन चिन्ताजनक छ ।’
निर्वाचनका विजेता धेरै महत्त्वाकांक्षी हुने, विधिलाई नमान्ने र संवाद नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले जनतामा फेरि छिट्टै निराशा छाउन सक्ने बताए । ‘हामीलाई व्यक्ति पूजा गर्नेभन्दा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत परिपाटी बसाल्नु छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक अभियन्ता अर्याल पनि ‘जेन–जी आन्दोलनमा आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका युवालाई निरीह पारेर मारेको र त्यसमा जिम्मेवारी नलिएको नेतृत्वलाई जनताले मतबाट परिवर्तन गरेको’ बताउँछिन् । शाह मेयर हुँदा केही समय महानगरपालिकामा शिक्षा सल्लाहकारसमेत रहेकी अर्याल निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने दृढता चाहिएको बताउँछिन् ।
‘कोही पनि कानुनभन्दा बाहिर छैनन्, नेता पनि,’ उनले भनिन्, ‘नेता भनेको सेवक हुनुपर्छ । नयाँ नेतृत्वले यस्तो राजनीतिक आचरण आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’ उनले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ नयाँ दल र तिनका नेताहरू पनि गम्भीर नदेखिएको भन्दै सचेत गराइन् । ‘नयाँ दलले पनि संविधानको दायराभित्र महिला प्रतिनिधित्व नदिने के संस्कार हो यो ?,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई नेतृत्वमा नस्विकार्ने संस्कार नयाँ दलले बोक्नु भएन ।’
पुरानो राजनीतिक नेतत्वविरुद्ध चुलिँदो जनअसन्तोष बुझेका कांग्रेसभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनःसंरचनाका लागि भन्दै हस्तक्षेप नगरेका होइनन् । गत पुस अन्तिममा विशेष महाधिवेशन गर्ने महामन्त्री गगन थापा सभापतिमै चुनिए, देउवालगायतका पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापन गरे । तर, धेरै विश्लेषकका भनाइमा, त्यसरी नेतृत्वमा आएका, नीतिगत सुधारका रूपमा स्पष्ट योजना बनाएका र सबै पक्षसँग संवादका लागि आफूलाई तयार राखेका थापाका लागि समयको अभाव भयो । राजनीतिशास्त्री खनाल, कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि र नीतिगत सुधारका लागि गगनले जे वाचा गरेका थिए, त्यो सन्दर्भमा धेरैले रास्वपासँग अलि बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि भनेर आकलन गरे पनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।
‘कांग्रेसले नेतत्व परिवर्तन त गर्यो, तर त्यो धेरै ढिला भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘एमाले र ओलीजीले त जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने बीचको लडाइँ भनेका थिए । देउवा र ओलीको कमजोरीका भागीदार उनीहरूकै पार्टीका अन्य नेताहरू हुन पुगे ।’
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति चुनिएका विश्वप्रकाश शर्मा जनताले बारम्बार गरेको संकेतलाई बुझ्न चुकेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य सहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर जनताले संकेत दिएका थिए, त्यसपछि रास्वपालाई छोटो समयमै संघीय संसद्मा २१ सिट जिताएर अर्को संकेत दिएका थिए । केहीअघि आन्दोलनबाट र अहिले मतपत्रबाट उनीहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरे,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पनि डेढ वर्षपहिले हामीले त्यो संकेत बुझ्नुपर्थ्यो । त्यसलाई बुझेर हामीले विशेष महाधिवेशनबाट दलमा परिवर्तन त गर्यौं । तर, धेरै ढिला भइसकेको थियो । जनतालाई जोड्न सकेनौं ।’
पुराना दलले नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई पटक्कै सम्मान गरेनन्, उनीहरूप्रति आक्रोश र वितृष्णा चुलिएको थियो, जनताले सजाय दिनु स्वाभाविक नै थियो : – अनुप सुवेदी, नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील चिकित्सकउपसभापति शर्माले मतदाताले दिएको निर्णयलाई सम्मान गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने र नियमित महाधिवेशन गर्दै सम्हालिएर अगाडि बढ्ने बताए ।
पूर्वसांसद रहेकी नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले जनताले परिवर्तन खोज्दै आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेको बताउँदै त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने बताइन् । ‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं । जो पनि मैदानमा खडा हुने, आफ्ना विचार राख्ने र मत माग्ने व्यवस्था गर्न नेतृत्व गर्यौं,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेजस्तो गरी अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । गरिबी निवारण गर्ने, सबैले एकै प्रकारको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउने, देशमै रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण बनाउने जस्ता कम बाँकी थिए । नयाँ दल र नेताले त्यसका लागि नेतृत्व गर्न सक्नुभयो भने यो जनमतको सार्थकता हुन्थ्यो ।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जनताले छनोटको अधिकार प्रयोग गरेर व्यक्त गरेको अभिमत स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामी कहाँ चुक्यौं भन्नेमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय प्राप्त उपलब्धिलाई हामीले जनतासँग किन जोड्न सकेनौं भनेर छलफल गर्नेछौं ।’
काठमाडौं–६ बाट दोस्रो पटक निर्वाचित रास्वपा सांसद शिशिर खनालले आफूहरूले ‘विश्वास र आशाको मत’ पाएको बताए । ‘अघिल्लो पटक धेरै हदसम्म आक्रोशको मत भन्न मिल्थ्यो । हामी नयाँ थियौं,’ उनले भने, ‘तर यो पटक हामी साह्रै नयाँ पनि होइनौं । २१ जना संसद्मा पुगिसकेका थियौं । हामीले संसद्मा जसरी काम गर्यौं, सरकारमा जसरी काम गर्यौं र हाम्रा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौंमा मेयरका रूपमा जुन काम गर्नुभयो, त्यसका आधारमा यो युवा नेतृत्वप्रतिको आशाको मत हो ।’ उनले जनताले परिवर्तन, युवा नेतृत्व, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेको बताए ।
