काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति गगन थापाले दैनिक भिडियो सन्देशमार्फत पार्टीको संकल्प सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । 'सुशासन र समुन्नति नेपाल'अन्तर्गत थापाले विकासका अवरोध र नागरिकका हैरानीलाई सम्बोधन गर्दै ठोस समाधानसहितको दृष्टिकोण र कार्यक्रम भिडियो सन्देशमार्फत आममतदाता समक्ष्य प्रस्तुत गर्न थालेका हुन् । 

आइतबार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या र सुधारको बिषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका थापाले सोमबार पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्णय गरेर चुनावमा होमिएको छ । थापाले पाँच वर्षभित्र सरकारले प्रणालीगत सुधारमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सिँचाइ र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामबारे प्रोजेक्ट गभर्नमेन्टन्तर्गत अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । 

पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका कारण पार्टीको घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी समेत आफैंले लिएका छन् । उनका सल्लाहकार तथा घोषणापत्र मस्यौदाको जिम्मेवारी लिएका अधिवक्ता प्रताप पौडेलले फागुनको पहिलो साताभित्र घोषणापत्र आउने र त्यसअघि सभापतिले जनताले बुझ्ने भाषामा दैनिक एक भिडियो सन्देशमार्फत कार्यक्रमका मुख्य विषयहरुलाई संक्षिप्त रुपमा सार्वजनिक गर्दै जाने योजना रहेको बताए । उनले सबै क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायसहितका करिब १८-२० वटा भिडियो सन्देश आउने बताए । 

‘संकल्प र समुन्नतिको थिममा दशवटा दृष्टिकोणसहितको प्राथमिकता तय गरी घोषणापत्रको मस्यौदा लेखन भइरहेको छ । सुशासनको सबैभन्दा पेचिलो बिषय नै घोषणापत्रको मुख्य प्राथमिक बिषय भएको छ,’ थापाले भने, ‘खासगरी २३ भदौको जेन-जी मुभमेन्टमा उठेको यो मुद्दा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले आत्मसाथ गरेको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउने संकल्प गरेकाले सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बिषयमा संरचनागत सुधार, काम गर्ने तौरतरिका  सम्बोधनसहितको ठोस संकल्प आउँछ ।’ 

पार्टीको विशेष महाधिवेशनले अघि बढाएका मुख्य दृष्टिकोणहरुलाई पार्टीको घोषणापत्र बनाउने र निर्वाचनपछि पार्टी सरकारमा गए त्यसैलाई सरकारको नीति तथा प्राथमिकताको बिषय बनाएर काम गर्ने गरी कांग्रेसले घोषणापत्रमा ठोस् योजनासहितका दृष्टिकोण र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । 

पौडेलका अनुसार यसका लागि कांग्रेसले विषयगत विज्ञहरुसँग लामो छलफल र अध्ययनबाट घोषणापत्र तयार पार्न लागेको हो । ‘भौतिक पूर्वाधारसँग आर्थिक विकास, मानविय विकास, मानवको आवश्यकता र आम नागरिकले जहाँ–जहाँ समस्या भोगिरहेका छन् ती क्षेत्रको अलवा प्रगति र सम्मानसँग जोडिएका मानवीय विकासका समस्यालाई समेत घोषणापत्रमा समेट्ने काम भएको छ,’ पौडेलले थपे, ‘हिजो किन गर्न सकेनौं । आज कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने बिषयमा ठोस् तयारीका साथ आर्थिक विकास, पूर्वाधार, रोजागरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रका समस्या र कार्यान्वयनका पाटो अध्ययन गरेर योजना ल्याउँदैछौं ।’ यसका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्नेसहित मध्य र दीर्घकालीन योजनाहरु छुट्टाइएका छन् । 

थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य च्यारेटी नभएर सेक्युरिटी भएको भन्दै बिमामा भइरहेको अस्तव्यस्ततालाई हटाउन तत्काल काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएकै वेलादेखि स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको हो । 

थापाले स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै अनुदानलाई एकीकृत बिमासँग जोडेर सरकारी र निजी सबै अस्पतालबाट नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न खोजेको बताए । ‘बिमा कार्यक्रम अहिले अस्तव्यस्त भएको छ । यसलाई सच्चाउनुपर्ने, सुधार्नु पर्ने अवस्था छ । हामी यसलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउने छौं । पहिला प्रत्येक नेपालीको बिमा गराउने काम गर्छौं । त्यसका लागि सक्नेले थोरै तिर्ने, नसक्ने विपन्नलाई राज्यले बिमा गरिदिने नीति बनाउछौं । त्यसका लागि रक्सी, चुरोटलगायतका मादक र सुर्तीजन्य पदार्थबाट लिइने ट्याक्स, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकिने थापाको भनाइ छ । ‘प्रणालीलाई सुधार गर्ने र तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय गरेर सबै निजी र सरकारी अस्पतालबाट बिमाकाे सुविधा दिने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बिमाको चुहावट र दोहोरोपना रोक्नु पर्ने अर्को चुनौती छ । त्यसका लागि डिजिटल सेवाको विकास गरी बिमा बोर्डलाई बलियो बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ 

'तीन दर्जन कानुन संशोधन नभएसम्म पूर्वाधार अघि बढाउन सकिँदैन' 

सोमबारको भिडियो सन्देशमा थापाले पूर्वाधार विकासलाई जोडेका छन् । केही अपवादबाहेक कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा कानुन मुख्य कारण रहेको बताएका छन् । ४८ वर्ष पूरानो सडक ऐन अहिलेसम्म संशोधन नभएको, नियमावली समेत नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन २० वर्ष नाघेको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै तीन दर्जन कानुन संशोधन नभएसम्म पूर्वाधार अघि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘हामीले गरेको अध्ययनले के भन्छ भने पूर्वाधार समयमा बन्नका लागि संशोधन गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने करिब तीन दर्जन कानून छन । यी कानुनलाई संशोधन नगरी पूर्वाधार समयमा बन्न सक्दैन । कुन कानुनमा के चलाउने ? कुन खारेज गर्ने भन्नेबारे काम गरिरहेका छौं,’ थापाले भने, ‘योजना छनोटको दिनदेखि नै समस्या हुने देखिएको छ, यी सबैलाई कानुनमा समेट्नु पर्छ ।’