प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमा प्रमुख दलहरूबाट न्यून संख्यामा मात्र महिलालाई अवसर, सबै दल र स्वतन्त्रबाट गरी महिला उम्मेदवार ३ सय ९५, कुल उम्मेदवारको ११.३४ प्रतिशत मात्र
काठमाडौँ — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा महिलालाई उठाउन प्रमुख दलहरूले नै उपेक्षा गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फका १६५ उम्मेदवारमध्ये प्रमुख दलहरूबाट न्यून संख्यामा मात्र महिलाले उम्मेदवारीको अवसर पाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचन आयोगमा ३ हजार ४ सय ८४ जनाले उम्मेदवार दर्ता गरेका छन्, जसमध्ये महिलाको संख्या ३ सय ९५ छ । यो कुल उम्मेदवारको ११.३४ प्रतिशत मात्र हो ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ यस पटक ११ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो संख्या कांग्रेसका कुल १६५ उम्मेदवारको ६ प्रतिशत हो । २०७९ को चुनावमा भने कांग्रेसबाट ८ महिला प्रतिस्पर्धामा थिए ।
त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीलगायत दलबीच चुनावी गठबन्धन थियो । यस पटक कांग्रेसबाट बागमतीमा सबैभन्दा धेरै ५ महिला उम्मेदवार छन् । काठमाडौं–८ बाट सपना राजभण्डारी, काठमाडौं–९ बाट नानु बास्तोला, मकवानपुर–१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सिन्धुलीबाट सुशीला थिङ र चितवन–२ बाट मीनाकुमारी खरेल उम्मेदवार भएका छन् ।
कोशीमा झापा–२ बाट सरिता प्रसाईं र झापा–५ बाट मन्धरा घिमिरे उम्मेदवार छन् भने मधेशमा महोत्तरी–२ बाट किरण यादव र सिरहा–४ बाट चन्द्रकलाकुमारी यादवलाई टिकट दिइएको छ । लुम्बिनीको रुकुम पूर्वबाट कुसुमदेवी थापामगर र कर्णालीको दैलेख–१ बाट बासना थापा उम्मेदवार बनेका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका महिला उम्मेदवार शून्य छन् ।
एमालेले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना कुल उम्मेदवारको ५.४ प्रतिशत अर्थात् ९ महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ, जुन गत निर्वाचनको तुलनामा घटेको हो । गत चुनावमा एमालेबाट १२ महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यस पटक एमालेले बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एक जना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन ।
एमालेबाट कोशीमा सुनसरी–४ बाट भगवती चौधरी, सोलुखुम्बुबाट कल्पना राई र ओखलढुंगाबाट अस्मिता थापा उम्मेदवार छन् । मधेशमा धनुषा–३ बाट जुली महतो, बारा–३ बाट ज्वाला शाह र पर्सा–२ बाट रीमा यादव उम्मेदवार बनेका छन् । गण्डकीमा तनहुँ–१ बाट भगवती न्यौपाने र बागलुङ–२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे उम्मेदवार छन् भने लुम्बिनीमा बर्दिया–२ बाट विमला विकले टिकट पाएकी छन् ।
नेकपाले पनि ८ महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ, जुन पार्टीका कुल उम्मेदवारको ४ प्रतिशत मात्र हो । संखुवासभाबाट सरिता खड्का थापा, सुनसरी–२ बाट रामकुमारी चौधरी, सप्तरी–४ बाट रुबी कर्ण, काठमाडौं–१ बाट मेनका भण्डारी, काठमाडौं–५ बाट कल्पना शर्मा, चितवन–३ बाट रेनु दाहाल, नवलपरासी (पश्चिम)–१ बाट सिन्दु जलेशा र कञ्चनपुर–१ बाट बिना मगर उम्मेदवार छन् ।
रास्वपाले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा १३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिएको छ । झापा–१ बाट निशा डाँगी, झापा–२ बाट इन्दिरा राना, मोरङबाट रुबिना आचार्य, काठमाडौं–१ बाट रञ्जु दर्शना, ललितपुर–३ बाट तोसिमा कार्की, धादिङ–१ बाट आशिका तामाङ, कास्की–३ बाट बिना गुरुङ र जुम्लाबाट विनिता कठायत रास्वपाका उम्मेदवार बनेका छन् । महोत्तरी–४ मा गौरीकुमारी यादव, सर्लाही–१ मा नितिमा कार्की, सप्तरी–१ मा पुष्पा चौधरी, धनुषा–१ मा किशोरी साह उम्मेदवार भएका छन् ।
राप्रपाले १६५ उम्मेदवारमध्ये ९ महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ । संखुवासभाबाट हिरादेवी श्रेष्ठ, पर्सा–२ बाट बिना जैसवाल, सल्यानबाट अनिशा नेपाली, काठमाडौं–२ बाट कुन्तीदेवी पोखरेल, ललितपुर–१ बाट सजिना कार्की, नवलपरासी पूर्व–२ बाट रुनकुमारी महतो, मुस्ताङबाट कमला लालचन, रूपन्देही–२ बाट कार्भिका थापा र दैलेख–२ बाट बबिता शाही उम्मेदवार छन् ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दल र स्वतन्त्रबाट गरी २३५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । स्वतन्त्रतर्फ महिला उम्मेदवार ८५ जना थिए । आयोगका अनुसार त्यसबेला सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार एमाले, रास्वपा र नेमकिपाले उठाएका थिए । तीनै पार्टीले १२–१२ जना महिला उम्मेदवार मैदानमा उतारेका थिए ।
दलहरूले घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा लैंगिक समानताको कुरा गरे पनि टिकट वितरणमा पुरुष वर्चस्व कायमै रहेको कांग्रेस नेता सरिता प्रसाईंले बताइन् । झापा–२ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षको उम्मेदवारी दिएकी उनले प्रतिस्पर्धात्मक ठानिएका क्षेत्र महिलालाई नदिने र सुरक्षित क्षेत्रमै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले महिला राजनीतिक नेतृत्वको विकासलाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको धारणा राखिन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धा महँगो हुँदा पनि महिलालाई उम्मेदवार हुन गाह्रो परेको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘चुनाव महँगो छ, महिलाहरूमा आर्थिक सशक्तीकरण नभएसम्म चुनावका बारेमा सोच्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।
एमाले नेता विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणाली महिलाका लागि मात्र छुट्याइने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने होइनन्, तर त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत सहयोग र वातावरण तयार नहुनु मुख्य समस्या हो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार अघिल्लो समय महिलाको नाम उम्मेदवार सिफारिसमा समेत नआउने अवस्था थियो । तर अहिले सिफारिस भएर सूचीमा आउन थालेको छ । अन्तिम निर्णयको चरणमा भने महिलालाई कमजोर ठानिने उनले बताइन् ।
