काठमाडौँ — कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनमा सोमबार महामन्त्री गगन थापाले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस, सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको नवीन यात्रासम्बन्धी प्रस्ताव’ पेस गरेका छन् ।

महामन्त्रीद्वयले फरक–फरक प्रतिवेदनबाट अघि सारेका कांग्रेसका अधिकांश भावी नीति भने मिल्दाजुल्दा छन् । प्रतिवेदनमा कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने, पार्टी समितिमा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संविधान संशोधनको नेतृत्व लिने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । महामन्त्री थापाले कांग्रेसले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्ट्याए ।

‘पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त तथा मूल्यको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिलाई केवल सत्ता प्राप्ति र शक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने गठबन्धन वा सहकार्य खारेज गर्ने’ उनले घोषणा गरे । ‘निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि वा पराजित हुने त्रासले जोसँग जहाँ र जहिले पनि गठबन्धन वा सहकार्य गर्ने र अर्को पार्टीलाई मत माग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छौं,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०८० फागुनमा गोदावरीमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकले पनि निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गरेको थियो । महामन्त्री शर्माले विगतमा गठबन्धन गर्नु गल्ती भएको स्विकार्दै गल्ती दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विशेष महाधिवेशन आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्छ,’ उनले भने । 

महामन्त्रीद्वयले दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे । त्यसका लागि कांग्रेसको विधान र संविधानसमेत संशोधन गरिने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘चुनाव हुने, नयाँ सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्री पुरानै हुने, डेढ दशकयता हामीले निरन्तर यो अभ्यास गर्दै आयौं । यसले एकातर्फ नागरिकमा असन्तुष्टि बढायो । नेतृत्वलाई अलोकप्रिय बनायो । अर्कातर्फ सार्थक परिणाम पनि दिन सकेन,’ महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगतको गल्ती सच्याउँदै यो विशेष महाधिवेशन उद्घोष गर्छ, कांग्रेसका तर्फबाट भविष्यमा कोही पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्ने छैनन् । यो नीतिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ ।’

कांग्रेसमा एक व्यक्ति एक पटक मात्रै समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न पाउने व्यवस्था लागू गरिने महामन्त्री थापाले बताए । ‘पार्टीमा प्रवेशको मापदण्ड र नीति भएजस्तै पार्टीका तर्फबाट स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा राज्यको कुनै जिम्मेवारी वा शासकीय पदको अवधि तोकिनेछ,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यक्ति पटक–पटक एउटै शासकीय जिम्मेवारीमा जाने परम्परा अन्त्य गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद हुने अवसर एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।’  

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘पार्टीभित्र सम्बन्धित तहका सदस्यबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्था गरी सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिलासहित तीन जना व्यक्तिमध्येबाट सम्बन्धित तहमा उम्मेदवार बनाउने प्रणाली लागू गरिनेछ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् । प्राइमरी निर्वाचनले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने, विवाद घटाउने र पार्टीप्रतिको जनविश्वास बढाउने उनले जनाए । 

यस्तै, पार्टीमा ल्याट्रल इन्ट्री (छड्के प्रवेश) समेत लागू गर्ने थापाले बताएका छन् । उक्त प्रक्रियाबाट पेसागत र व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेर लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिलाई पार्टीका विभिन्न संरचनामा आबद्ध गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रत्येक तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ अनिवार्य महिला पदाधिकारी, युवा, श्रमिक, पेसागत क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य रहने गरी हरेक तहमा समुदायको ‘क्लस्टर’ अनुसार मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति लगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महामन्त्री थापाले केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तह वडाबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखें । उक्त प्रस्ताव लागू भए सभापतिदेखि सबै नेता वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ । 

महामन्त्री शर्माले पार्टीको संरचनामा प्रतिनिधित्वमा व्यापक बदलाव ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० वर्षमुनिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् । जसअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३०–४० वर्षका २० गरी जम्मा ४० जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यसमितिमा दुवै उमेर समूहका १०/१० जना रहने र जिल्ला, संघीय क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र तथा पालिका कार्यसमितिमा न्यूनतम ६/६ जना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

वडा कार्यसमितिमा पनि न्यूनतम ४/४ जना सो उमेर समूहका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी व्यवस्थालाई स्विकार्दै प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशनका प्रतिनिधि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम २ महिला र न्यूनतम १ जना ३० वर्षमुनिका सदस्य पर्ने गरी जम्मा ४ जना प्रतिनिधि रहने उल्लेख गरिएको छ ।

महामन्त्री थापाले संविधान संशोधन र त्यसमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, उपलब्धि, कमीकमजोरी तथा बाँकी कामहरूको समीक्षा गरिनेछ । प्रमुख राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग सघन संवाद र परामर्श गरी संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने र साझा धारणा निर्माण गर्न नेतृत्व गरिन्छ,’ उनले भने । 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी समावेशी सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणामा छलफल गर्ने र ‘सिंगल रोटेसन रिजभ्ड निर्वाचन क्षेत्र’ जस्ता नवीन अभ्यास कार्यान्वयनमा पहल गर्ने उनले जनाए । मतदाताको अधिकारलाई अर्थपूर्ण बनाउन नो भोटको कानुनी सुनिश्चितता गर्ने उनले बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र उम्मेदवार चयनमा सदस्यतामा आधारित प्राइमरी निर्वाचन जस्ता लोकतान्त्रिक अवधारणहरू संस्थागत गरिनेछ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्राप्त मतभारका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई राज्य कोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने उनले प्रस्ताव गरे । राज्य संयन्त्रको गैरदलीयकरण र संस्थागत सुधार गर्ने महामन्त्री थापाको अर्को प्रस्ताव छ । दलीय भागबन्डालाई अन्त्य गर्दै योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने उनले जनाए । 

कुलिङ अफ पिरियड (सेवाबाट निवृत्त भएपछि निश्चित अवधि संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रणाली) को व्यवस्था गर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘यसमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन पाउने छैनन्,’ थापाले थपे, ‘प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति अवकाश भएको २ वर्षसम्म यस्ता निकायको नियुक्ति लिन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।’ संवैधानिक नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

महामन्त्री शर्माले नियुक्तिमा योग्यता र मापदण्ड लागू गरिने बताए । ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायत पदाधिकारी चयन राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरियो । संवैधानिक नियुक्तिमा समेत भागबन्डा भयो । राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न कूटनीतिक ज्ञान र समन्वय दक्षता भएका सुयोग्य व्यक्तित्व हुँदाहुँदै भागबन्डा गरियो । यो सर्वथा गल्ती थियो,’ उनले भने, ‘विशिष्ट योग्यता मापन गर्ने मर्यादित मापदण्डको विकास गर्नेछौं ।’ प्रविधिको प्रयोग र एकद्वार प्रणाली लागू गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने महामन्त्री थापाले बताए ।

महामन्त्री थापाले पपुलिजम (प्रियतावाद) को चुनौती सामान गर्दै उदार लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने बताए । कांग्रेसले निराशा, घृणा र प्रतिशोधको राजनीतिलाई परास्त गर्दै जनतामा आशा, विश्वास र सुरक्षा दिलाउन राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।

महामन्त्रीद्वयका प्रस्ताव

–निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने, कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने

–दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने

–एक व्यक्ति एक पटक मात्रै समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न पाउने 

–उम्मेदवार छनोटका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ र 

विज्ञताका आधारमा पार्टी प्रवेश गर्दा सिधै भूमिका दिन सकिने गरी ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ को व्यवस्था

–केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तह वडाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने

–केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३०–४० उमेर समूहका २० जनाको प्रतिनिधित्व

–संविधान संशोधनको नेतृत्व लिने, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने

–‘सिंगल रोटेसन रिजभ्ड’ निर्वाचन क्षेत्र र ‘नो भोट’को व्यवस्था

–राज्य संयन्त्रको गैरदलीयकरण र संस्थागत सुधार

–सार्वजनिक निकायमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति