काठमाडौँ — विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयन गरे त्यसको वैधता के हुन्छ भन्नेबारे कांग्रेसमा बहस सुरु भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सोमबार आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग यसबारे परामर्श गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बहुमतले नेतृत्वको निर्णय गर्ने भएकाले वैधानिक हुने दाबी गरेको छ । चुनावकै बीचमा कांग्रेसमा देखिएको विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगले पनि चासो देखाएको छ । 

कानुनी परामर्शमा विशेष महाधिवेशनबाट बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने र विशेष महाधिवेशन वैधानिक नै भएको तर्क आएपछि सभापति देउवा लचक भएर महामन्त्रीसँग आफैं वार्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । यता, विशेष महाधिवेशन पक्षले नयाँ नेतृत्व चुन्न मंगलबार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

पुरानो निर्वाचन समिति भंग र नयाँ निर्वाचन समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने महाधिवेशन प्रचार संयोजक सुवास पोखरेलले बताए । ‘महामन्त्रीको प्रतिवेदनमाथि मंगलबार हलले निर्णय दिन्छ, त्यसपछि निर्वाचनको प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व चयन गरेमा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनेछ । त्यसैले यो विवाद आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । सोही कारण विवाद आइहाले कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे आयोगले कानुनी अध्ययन थालेको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कानुन महाशाखाका अधिकारीले कांग्रेसको विधान, ऐन, नियम तथा पुराना नजिर अध्ययन गरिरहेका छन् । 

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुने र त्यहीअनुसार निर्णयमा आयोग पुग्नुपर्ने देखिन्छ । 

परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने आयोगका एक आयुक्तले बताए । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिनेछ । 

 एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने म्याद १४ मंसिरमै सकिएको छ । 

पार्टी विधानको प्रावधानका आधारमा महाधिवेशन बोलाइएको हो भने त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा महाधिवेशन भयो भने त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले यस्तो अवस्थामा पार्टी विधानको व्यवस्था, ऐन र नियमलाई हेरेर निर्णय लिन्छ । सनाखत गराएर पनि निर्णय लिन सक्छ ।’ 

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीलाई देखाएर निर्वाचन आयोग कांग्रेसको विवादमा प्रवेश नगर्न पनि सक्छ । नियमावलीको नियम २३ (६) मा ‘निर्वाचन अवधिभर दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरिने,’ उल्लेख छ ।

निर्वाचन अवधिमा आयोगको व्यस्तता चुनाव तयारी र व्यवस्थापनमा रहने भएकाले विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नभ्याइने तथा त्यसले अनेक जटिलतासमेत ल्याउने भएकाले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । तर आयोग सक्षम भएकाले यसरी पन्छिन नमिल्ने कानुनविद्को भनाइ छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व चयन बहुमतले गरेको अवस्थामा वैधानिकता पाउने बताउँछन् । ‘जनतासमक्ष गएको क्रियामा कसैले अवैधानिक भनेर रोक्न मिल्दैन । बन्द कोठामा अधिकार मेरै पक्षमा छ भन्न सकिएला तर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ प्रतिनिधि छानेपछि मैले मेरो पदावधि बढाएको थिएँ वा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छैन भनेर वैधानिकता हुँदैन,’ थापाले भने ।

उनले विशेष महाधिवेशन कांग्रेस कार्यकर्ताको म्यान्डेट भएको बताए । ‘सभापति शेरबहादुर देउवाको दुई कार्यकाल सकिएको छ । उहाँको अवधि सकिएको अवस्थामा बढाउनु भनेको अधिकार आफूमा निहित राखिराख्ने चाहना भन्ने बुझिन्छ,’ थापाले भने, ‘यस्तो कार्य कानुनको आँखामा उचित देखिँदैन ।’

कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएको र महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्णायक र वैधानिक संरचना भएकाले यसले गर्ने निर्णय मान्दिन भनेर कसैले पनि भन्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

‘यो विशेष महाधिवेशन ५४ प्रतिशतले बोलाएको हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सहभागिता छ, त्यसैले यसले लिने नीति र नेतृत्व दुवै वैधानिक हुन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यो विवाद निर्वाचन हुँदै अदालत जाला तर मान्यता बहुमतकै पक्षमा हुन्छ ।’ 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन विधानबमोजिमका अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको धारणा राखे । ‘महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा आफ्ना बाटा आफैं तय गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिले केही निर्णय लियो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक वैधता राख्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा रहेको बताउँछन् । ‘सभापतिले महाधिवेशन बोलाउनुपर्थ्यो । त्यो बाध्यात्मक हो । तर उनले बोलाएनन् । त्यो स्थितिमा पार्टीको अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाए पनि वैधानिक नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन विधानतः र प्रक्रियागत नै देखिन्छ । त्यही भएर बहुमत सदस्य उपस्थित भएर गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउँछ । लोकतन्त्र बहुमतकै शासन हो ।’