काठमाडौँ — तीन दिनदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नीति मात्रै बदल्छ कि नेतृत्व पनि भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन।

तर संस्थापन पक्षको उपस्थितिविनै विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्व दुवै बदल्ने निर्णय गरे कानुनी रूपमा त्यसले वैधता पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा चासो बढेको छ। यही विषय बुझ्न हामीले केही कानुनविद्सँग कुराकानी गरेका छौँ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विशेष महाधिवेशनले बहुमतबाट नीति र नेतृत्व चयन गरेमा त्यसले वैधानिकता पाउने दाबी गरे। नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानविद् थापाले रुपान्तरणका लागि जनतासँग जाने शक्तिले नै वैधानिकता पाउने बताए । ‘जनतासमक्ष गएको क्रियालाई कसैले अवैधानिक भनेर रोक्न मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘बन्द कोठामा अधिकार मेरै पक्षमा छ भन्न सकिएला, तर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि मैले पदावधि बढाएको थिएँ वा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको छैन भन्नु वैधानिक हुँदैन।’

उनका अनुसार यसरी बढाइएको अवधि आफ्नै नजरमा मात्रै मान्य हुन सक्छ, तर जनताबाट बहुमत पाएपछि निर्वाचन आयोग वा अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिँदैन । थापाले यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको स्पष्ट गर्दै भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसका आम कार्यकर्ताको म्यान्डेट भएको बताए। ‘यदि यसले बहुमत पुर्‍यायो भने त्यसलाई मान्यता दिन कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने।

उनले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको दुई कार्यकाल सकिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अवधि सकिएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउनु भनेको अधिकार आफूमै राखिराख्ने चाहना हो, जुन कानुनको दृष्टिमा उचित देखिँदैन।’ यही अनुभूतिका कारण विशेष महाधिवेशनको माग उठेको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएको र महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको निर्णायक तथा वैधानिक संरचना भएको बताए ।‘महाधिवेशनले गर्ने निर्णय मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन,’ उनले भने। वैधानिक रूपमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको सहभागिता देखिएकाले यसले लिने निर्णय कानुनसम्मत हुने उनको दाबी छ ।

विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले वैधानिक र राजनीतिक दुवै वैधता राख्छ-विपिन अधिकारी‘५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन बोलाएको र ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता भएकाले यसले लिने नीति र नेतृत्व दुवै वैधानिक हुन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘यो विवाद निर्वाचन हुँदै अदालतसम्म जान सक्छ, तर मान्यता बहुमतकै पक्षमा हुन्छ।’ घिमिरेले निर्वाचन नजिकिएकाले आयोग र अदालतले पनि समयमै निर्णय दिनुपर्ने बताए। सकेसम्म यस्तो अवस्था आउन नदिन संस्थापन पक्ष नै तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संविधानविद् तथा कानुनका जानकार विपिन अधिकारीले कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन भएकाले विधानबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताए । ‘महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा आफ्ना बाटा आफैं तय गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले वैधानिक र राजनीतिक दुवै वैधता राख्छ।’

कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया नै भएको र विधानले यसलाई रोकटोक नगरेको अधिकारीको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा रहेको बताए।
‘सभापतिले महाधिवेशन बोलाउनुपर्थ्यो, त्यो बाध्यात्मक हो,’ उनले भने, ‘यदि सभापतिले नबोलाएमा पार्टीको अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन पनि वैधानिक नै हुन्छ।’उनका अनुसार बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयले वैधानिकता पाउँछ, किनकि लोकतन्त्र बहुमतकै शासन हो।

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च र सार्वभौम निकाय भएकाले यसले वैधानिक रूपमा जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने ज्ञवालीको धारणा छ। ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा प्रवेश गरे निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न महाधिवेशनको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, अहिलेको केन्द्रीय समितिले पनि।’