काठमाडौँ — ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नारासाथ एमालेको एघारौं महाधिवेशन शनिबार सुरु हुँदै छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुने समारोहमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछन् । 

हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि यसपालि एक वर्षअघि नै आयोजना गरिएको छ । दसौं महाधिवेशन मंसिर २०७८ मा चितवनमा भएको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ राजनीति परिस्थितिमा एमाले महाधिवेशन हुन लागेको हो । नीति र विधि तय गर्ने विधान महाधिवेशन गत भदौमा भइसकेकाले यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ । 

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन र महसचिव शंकर पोखरेलले सांगठिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीको प्रतिवेदनमाथि ‘काउन्टर’ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यालयमा ‘अवधारणा–पत्र’ दर्ता गराइसकेका छन् ।

अवधारणा–पत्रमा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल उठाइएको छ । पोखरेल अध्यक्ष पदमा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् । विश्लेषकले यस महाधिवेशनलाई २०६५ मा भएको बुटवलको आठौं महाधिवेशनसँग तुलना गरेका छन् । 

राजनीतिक, वैचारिक र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भ दुई महाधिवेशनलाई उनीहरूले तुलना गरेका हुन् । आठौं महाधिवेशनमा ओलीले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा मात्र गरेका थिएनन्, फरक राजनीतिक दस्तावेजसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । उनी अध्यक्ष पदमा झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । 

आठौं महाधिवेशनले ओलीको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव गरेको थियो । ०५९ मा जनकपुरको सातौं महाधिवेशनमा पनि ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए तर पारित भएन । 

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी एघारौं महाधिवेशनले परम्परागत नेतृत्वलाई चुनौती दिएकाले आठौं महाधिवेशनसँग मेल खाएको बताउँछन् । ‘आठौं महाधिवेशनमा परम्परागत नेतृत्वलाई ओलीले चुनौती दिएका थिए । यो महाधिवेशनमा ओलीलाई ईश्वर पोखरेलले वैचारिक र नेतृत्वमा पनि चुनौती दिँदै छन्,’ उनले भने । 

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यका हिसाबले पनि यो महाधिवेशन चुनौतीपूर्ण रहेको सुवेदीको भनाइ छ । ‘जेन–जी आन्दोलनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गरेको बेला महाधिवेशन हुँदै छ । जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनले २०६४ पछिका राजनीतिक दल र संविधानमाथि प्रश्न उठाएको हो । यो भिन्न परिस्थितिमा नेतृत्वको सोच भने परम्परागत देखिन्छ,×’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा उठेका प्रश्न हल नगरी महाधिवेशनबाट निस्किँदा देशको नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

साउन २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशन भने ओलीका लागि राजनीतिक कार्यदिशा र नेतृत्व लिन सहज अवस्था भयो । ओलीले १५ वर्ष पार्टी महासचिव भइसकेका माधव नेपाललाई अध्यक्ष पदमा पराजित गरेका थिए । मंसिर २०७८ मा चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओलीले पार्टी जीवनको लोकतन्त्रलाई नाम मात्रको बनाइसकेका थिए । त्यस महाधिवेशनमा संस्थापनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल, घनश्याम भुसाल एमालेमा अटाउन नसक्ने अवस्था बन्यो । 

अहिलेको महाधिवेशनमा संस्थापनविरुद्ध उत्रिएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको राजनीतिक भविष्यबारे चर्चा हुन थालेको छ । पोखरेलले निर्वाचनबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

एमाले चौथो महाधिवेशनको कार्यदिशाअनुरूप अघि बढिरहेको छ । भदौ २०४६ मा सिरहामा भएको तत्कालीन मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नयाँ जनवादको सट्टा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई अंगीकार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसलाई पाँचौं महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो । माघ २०४९ मा काठमाडौंमा भएको पाँचौं महाधिवेशनले मदन भण्डारीबाट अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा अंगीकार गरेको थियो । एघारौं महाधिवेशनले पनि जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

जिल्ला, पार्टीका विभाग, भ्रातृ संगठनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीमा रहेका गरी २ हजार १५४ प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुँदै छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि संख्याको पाँच प्रतिशत अर्थात् १ सय ८ जना केन्द्रीय सचिवालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का ३ सय ९ जना पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुँदै छन् । 

महाधिवेशनमा ४० वर्षमुनिका १८.४ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ९६ प्रतिनिधि रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि ५०–५९ उमेर समूहका ३४ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । ४०–४९ वर्ष समूह २७.५ प्रतिशत (५९३ जना), ५०–५९ वर्षका ३४.८ प्रतिशत (७५० जना) र ६०–७९ वर्ष समूहका १७.३ प्रतिशत (३७३ जना) छन् । ७० वर्षमाथिका महाधिवेशन प्रतिनिधि १.९ प्रतिशत (४२ जना) छन् ।