काठमाडौँ — तत्कालीन मधेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएको घटना राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भएको छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शपथ दिलाउने र लिने दुवैले नैतिकता गुमाएको बताए । ‘पदको जिम्मेवारी र नैतिकता भन्ने हुन्छ नि, नैतिकताले पनि एउटा मूल्य राख्छ । त्यो कहीँ कतै देखिएन,’ उनले भने, ‘बिरामी छु भनेर बिहान ४ बजे प्रदेश प्रमुख निवासबाट निस्किने । बाटोमा होटलको बारमा बसेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, शपथ गराउने र मुख्यमन्त्री पदमा लज्जाजनक ढंगले लुकेर शपथ लिने । अत्यन्तै लज्जाजनक घटना हो ।’ 

शक्ति आफ्नो हातमा राख्न एमालेले यस्तो घटना गराएको उनले आरोप लगाए । ‘एमालेको व्यवहारले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, विधिको धज्जी उडाउने काम भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिकता हरेक दृष्टिकोणबाट गलत भएको छ ।’ बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सभामुख दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई एमालेको हितमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । ‘गलत कार्यलाई स्विकार्य गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधारिनुपर्छ ।’ 

जनमत अध्यक्ष सीके राउत बृहत् राजनीतिक षड्यन्त्र भएको बताउँछन् । ‘संघीयता र प्रदेशप्रति आमजनतामा वितृष्णा फैलाउने घटना पटक–पटक भइरहेका छन्, अन्य प्रदेशमा पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले मधेशमा गराइएको घटना पनि त्यसैको निरन्तरता हो, यो संघीयता र प्रदेशप्रतिको षड्यन्त्र हो ।’ 

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले संविधानलाई मिच्ने काम भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश प्रमुखका कारण प्रदेशको राजनीति धमिलिएको हो, यसको जिम्मेवार उनी हुन्, उनको असंवैधानिक, अमर्यादित, अनैतिक व्यवहारले भएको हो,’ सोनारले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्थ्यो । त्यो नगरेर प्रदेश प्रमुखले रातमा निस्केर लुकीछिपी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ गराएर निकृष्ट व्यवहार देखाएकी हुन् ।’

 कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेशमा भएको घटनालाई ‘अ–राजनीतिक’ भनेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गठबन्धनबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छँदै मञ्चन गरिएको प्रहसनलाई सच्याइनुपर्ने बताए । नागरिक पंक्तिमा संघीयताप्रति थप वितृष्णा बढाउन सघाउने प्रकारको घटना निन्दनीय रहेको उनको टिप्पणी छ । 

माओवादीका मधेश इन्चार्ज मात्रिका यादवले संविधानविपरीत काम भएको बताए । मधेश सरकार अस्थिर बनाउनुमा संघीयताको आवरण बोकेका शक्तिको हात भएको उनको टिप्पणी छ । ‘केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर उल्टो बाटो गएर रक्षा हुँदैन । संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेहरू संघीयताभित्र पस्दै संघीयतालाई बदनाम गराउने काम भइरहेछ,’ उनले भने, ‘केही तत्त्वहरू आफ्नै स्वार्थका लागि यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ । माओवादीमै कमजोरीहरू भए पनि हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ आफ्नै पार्टीका दुई सांसदले पार्टीको निर्णय नमानेका कारण यो अवस्था आएको उनले स्विकारे । 

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा कुनै एक दलको बहुमत छैन । गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा यसअघि जसपा नेपालबाट सरोजकुमार यादव त्यसपछि जनमत पार्टीबाट सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण सिंहले राजीनामा दिएपछि जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सोनार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, विश्वासको मतको परीक्षणमा असफल हुने देखेपछि सोनारले राजीनामा दिए । 

संविधानको धारा १६८(३) मा उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीले त्यही धाराको प्रयोग गरेर प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुन विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको धारा १६८ को प्रक्रिया प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा अभ्यास गराउनुपर्ने र दलहरूसँगको परामर्शमा सरकार गठन आह्वान गर्नुपर्नेमा सुटुक्कै सडकमा गएर नियुक्ति दिनु संविधानविपरीतको काम भएको बताए । 

‘संविधानको धाराअनुसार के हुन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभाभित्रै हुनुपर्ने थियो । कुनै होटल वा अनधिकृत स्थानमा गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु सडकबाट सरकार बनाउनु हो । संविधानको कुनै पनि धाराले यस्तो परिकल्पना गर्दैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘१६८ को उपधारा ३ मा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो प्रक्रिया प्रदेशसभामा हुनुपर्ने थियो । यो सडकमा बन्यो, त्यसैले प्रश्न उठेको हो । यो गैरसंसदीय काम भयो ।’ संविधानका जानकार अधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा वा आफ्नो कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ नगराई होटलमा गराउने कार्यलाई असंवैधानिक भन्छन् । संविधानअनुसार सरकार गठनको चक्र पूरा नगरिएको उनको दाबी छ । ‘१६८(२) अनुसार सरकार भन्ने सम्भावना छ भने एक पटक मात्रै होइन, बारम्बार पनि प्रयोग हुन सक्छ, सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘मधेशमा जितेन्द्र सोनलको हकमा त्यो प्रयोग गर्न खोजिएन ।’