काठमाडौँ — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास नगरी धारा १६८(३) अनुसार सरोज यादवलाई जनकपुर बाहिर एक होटलमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ गराएपछि मधेश प्रदेश अशान्त भएको छ।

यो विवाद मधेश प्रदेश हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको छ। उपचारका लागि काठमाडौं जान भनेर हिँडेकी उनले बर्दिबासको एक होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । यो कार्य असंवैधानिक र अराजक अभ्यास भनेर आलोचना भइरहेको छ। यसै विषयमा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेका अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका जानकार दीपेन्द्र झासँग दुर्गा दुलालले गरेको  कुराकानी:

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सरोज यादवलाई होटलमा पुगेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि मधेश प्रदेशमा अहिले विवादमा परेको छ । प्रदेश प्रमुखले हतारमा गरेको यो कदमप्रति चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्तासमेत भएकाले तपाईंले यसलाई कसरी लिनु हुन्छ  ?

यो गैरसंवैधानिक अभ्यास भएको छ। प्रदेश प्रमुखले जसरी प्रदेशसभा वा आफ्नो कार्यालयमा नगरी कुनै अमूक होटलमा पुगेर गर्नुभयो यो गैरसंवैधानिक काम हो । यो काम सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत विपरीत छ । यसअघि हिक्मत कार्कीले प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा, त्यसपछि केदार कार्कीले दायर गरेको मुद्दामा कायम भएको नजिर मिचिएको छ। कार्कीको मुद्दामा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा स्पष्ट रुपमा सरकार बनाउनुपर्ने अभ्यास हुनुपर्ने भनेको छ।  तर यहाँ त अभ्यास हैन होटलबाट मुख्यमन्त्री बनाउने काम भयो । त्यही भएर यसलाई सच्याउनुपर्छ  भन्ने मेरो मान्यता हो ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरुमा सरकार  गठनका धेरै विवादहरु आइरहेका छन् । कुनै समय संघीयताविरुद्ध केन्द्र सरकारसँग लडेको मधेश प्रदेशले नै मुकामभन्दा बाहिर गएर यस्तो काम गर्दा हामी कुन अभ्यासमा जान्छौं ?

यही प्रश्नपनि मेरो हो । विगतमा केन्द्रकै उदाहारण हेरौं न । सुशीला कार्कीलाई जेन–जी मुभमेन्टपछि आर्मी हेडक्वाटरमा छलफल भइरहँदा असंवैधानिक अभ्यास भयो भनि हामीले नै विरोध गरेको हैन, हो नि । त्यो असंवैधानिक अभ्यास नै थियो त्यही भएर राष्ट्रपति कार्यालय जलेपछि ,भत्के पनि त्यही गर्नुपर्छ भनेको र त्यही अभ्यास भएको हो नि । हामीले त्यस बेला जे कुरा उठाएका थियौँ अहिले त्यही भयो नि । राष्ट्रपति कार्यालय भत्केपछि,जलिरहेको भएपनि त्यही किन शपथ गरियो भने त्यसको महत्त्व छ । यस्तै, मधेश प्रदेशको हकमा पनि यस्तै हो । सरकार बनाउने ठाउँ वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने ठाउँ त कुनै अमुक ठाउँको होटल होइन । प्रदेशसभा वा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नै हो ।

संसद्‌बाट विश्वासको मत लिने दाबीसहित नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा गरे ।  अनि धारा १६८(३) अनुसार अर्को उपधाराको प्रक्रियामै सरकार गठन भएको दाबी नियुक्ति हुने पक्षको छ नि  ?