अन्य देशमा शिक्षक एउटा सम्मानित र सेवा सुविधा बढी हुने पेसा मानिन्छ । हामीकहाँ पनि शिक्षण पेसामा योग्यतम जनशक्ति प्रवेश गराएर टिकाउन शिक्षकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा अन्य पेसाको भन्दा आकर्षक बनाइनुपर्छ भनेर विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन र सुझाव नआएका होइनन् । तर कुनै पनि सरकारले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् ।
त्यसैले एकातिर बेरोजगार शिक्षितका लागि यो पेसा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन भने अर्कातिर शिक्षण पेसामै रहेकाहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसमाथि कतिपय स्थानीय तहले शिक्षकलाई दिने अनेकथरीका तनावसमेत थपिँदा तिनको मनोबल गिरेको छ ।
२०४८/४९ मा कुनै पनि तहको दरबन्दीमा रहेर एक शैक्षिक वर्ष काम गरेकालाई स्वतः स्थायी बनाइयो । त्यो सुविधा देखेर पछिकाले हामीलाई पनि त्यसैगरी स्थायी बनाए हुन्थ्यो भन्ने नै भए । तत्कालको समस्या समाधान गर्ने क्रममा उपाय अपनाइँदै गर्दा १७ थरीका शिक्षक भए । कम सुविधा हुनेले बढी सुविधा खोज्ने भए । पछिल्लो पटक २०७५ सालमा गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पनि धेरै शिक्षकले सजिलो तरिकाबाट स्थायी हुन पाए । यस्तो भएपछि ‘सरकारले चाहेमा जुनसुकै माग पनि पूरा भैहाल्छ नि !’ भन्ने खालको मानसिकता पनि हुन सक्छ ।
कतै शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या बराबर ! कतै एउटा कक्षामा ६०/७० विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता ! १५ जना विद्यार्थी भएको विद्यालयमा पनि चार–पाँच जना शिक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी पनि हुनैपर्यो ।
शैक्षिक बेथिति सुधार्न र बेलाबेलामा सहमति गरेर पनि तिनको कार्यान्वयन गर्न बिर्सेको सरकारलाई सम्झाउन यस पटक चलेको शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलन १७ दिन पुग्दा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलसम्म भयो तर कुनै निकास निस्केन । यसैबीच मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको कुरामा ध्यान नदिई शिक्षकको आलोचना गर्ने बढेका छन् । विद्यालय फर्की पठनपाठन कार्यमा जोडिनका साथै एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुनसमेत शिक्षकमाथि दबाब बढ्दै छ । सरकार सधैँ कठोर बन्ने र शिक्षक सधैँ कोमल बनेर पनि त भएन । जो अहिलेसम्म भइआएको छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा
