भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिपछि मूलधारका पार्टीहरूले आफूलाई कसरी अनुकूलित बनाउलान् भनेर प्रतीक्षा भइरहेको पृष्ठभूमिमा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थितिका बीच शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन सत्र समापन भएको हो ।

अब आइतबार र सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र आयोजना हुनेछ । त्यसले नै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । एमालेको आगामी नेतृत्वले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको गतिलाई पनि प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले यसबारे पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चासो व्यक्त भइरहेको छ ।

मुख्यतः आफूले चाहेको पार्टी कस्तो हो, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति कस्तो नेतृत्वपंक्ति चाहिएला भनेर विश्लेषण गर्ने र त्यसैअनुसारको नेतृत्व निर्वाचित गर्ने दायित्व महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू समक्ष छन् । आशा गरौं– एमालेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले परिपक्व निर्णयद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिलाई उत्साह दिनेछन्, त्यसले मुलुकलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान गुणात्मक योगदान पुर्‍याउनेछ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत ढंगले पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन मात्रै आयोजना गर्न सकेको थियो । पुष्पलाल धारले बेग्लै वैशाख २०१९ मा तेस्रो महाधिवेशन गरेपछि नेकपा विभाजनको शृंखला नै सुरु भएको थियो । र, आ–आफ्नै ढंगले महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको थियो । विभाजित पार्टी/समूहमध्येबाटै एउटा धार तत्कालीन झापा जिल्ला कमिटी, कोके र माले हुँदै अघि बढेको थियो ।

त्यही मालेले भदौ २०४६ मा चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो, जसलाई २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनपछि टुटेको शृंखलासँग जोडिएको थियो । माले र मार्क्सवादीबीच पुस २०४७ मा एकता भएर एमाले बनेपछि भने यही पार्टीका नामबाट २०४९ मा पाँचौं, २०५४ मा छैटौं, २०५९ मा सातौं, २०६५ मा आठौं, २०७१ मा नवौं र २०७८ मा दसौं महाधिवेशन आयोजना गरिसकेको छ । २०७८ र २०८२ मै उसले विधान महाधिवेशन पनि गरिसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा नियमित महाधिवेशन आयोजना गर्ने पार्टीमा एमाले पर्छ ।

जुनसुकै पार्टीको महाधिवेशन पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा उच्चतम थलो हो । तर यसलाई कर्मकाण्डी बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । एमालेमै हेरौं, दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट दुई पदावधि र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरियो । त्यो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने चाहनाअन्तर्गत भएको थियो । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि एमालेले सुरु गरेको सकारात्मक अभ्यास नेतृत्वको आकांक्षाको सिकार भयो ।

एक वर्षअघि नै महाधिवेशन आयोजना घोषणा गरिनुको औचित्य पनि आफू शक्तिमा रहेकै बेला तेस्रो पटक अध्यक्ष भइहाल्ने ओलीको रणनीतिसँग जोडिएको छ । उनकै कारण एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लाग्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ३७ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन् ।

नियमित महाधिवेशन नगर्ने वा गरिएका महाधिवेशनलाई कर्मकाण्डी बनाउन उनी झन् माहिर छन् । उनले पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बन्न दिएनन् । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका साथै क्षेत्रीय दलका महाधिवेशन पनि औपचारिकतामै सीमित भएको छ । कांग्रेसमा पनि पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशन हुनु दुर्लभ बन्दै गएको छ । यस पटक बल्लतल्ल तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ । 

नेतृत्व शक्तिशाली र कार्यकर्ता निरीह भए/बनाइएका कारण पार्टीका महाधिवेशन कार्यकर्ता पंक्तिको सार्वभौमिकता उपयोग गर्ने सर्वोच्च मञ्च बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले यतिबेला एमाले र कालान्तरमा कांग्रेस वा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका सबैका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाथि केही अपेक्षा छन् । उनीहरूले पार्टीलाई सिद्धान्त र नीतिअनुसार नै चल्ने बनाउन कति हस्तक्षेप गरे/गर्नेछन् ? आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन आफ्ना अधिकारको समुचित प्रयोग गरे/गर्नेछन् ? यस्ता प्रश्न र जवाफदेहिताबाट उनीहरूसमेत पन्छिन पाउने छैनन् ।

त्यसैले सही नेतृत्वको चयन गर्ने र त्यसप्रति अपनत्व लिन सक्ने स्थिति निर्माणका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वयं पनि जिम्मेवार छन् । महाधिवेशन जस्ता फोरममा आफ्ना धारणा राख्न नसक्ने, सान्दर्भिक नेतृत्वका लागि पहल गर्न नसक्ने तर महाधिवेशनपछि गुनासो गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले उनीहरूकै औचित्य र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । जनतामा समेत पार्टीहरूप्रति निराशा बढाएको छ । एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यस्तो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यतिबेला सन्दर्भमा एमाले छ, तर सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको जिम्मेवारी उस्तैउस्तै छन् । पहिलो, सबै पार्टीभित्र लोकतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ, नेताको शक्ति अभ्यास र मनोमानी प्रवृत्ति चरम छ । त्यसैले पार्टीहरूका परम्परागत छविमै आँच पुगेको छ । त्यसैले कार्यकर्ता/महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई फर्काउनुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । दोस्रो, समाज र देशलाई गुणात्मक ढंगले अगाडि बढाउन सक्ने नीति तय गर्नुपर्छ ।