अर्थशास्त्रीहरूका पारम्परिक सूचकांक वा अंक जादुले मानिसको जीवनको यथार्थ बदल्न सक्दैन । मानिसको विपन्नताको यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्यको विकासद्वारा मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । भाष्य विभेदीकरणभन्दा माथि यथार्थभित्रको नवीन सोच र कार्यशैली नै परिवर्तनको सूचक हो ।

स्वतन्त्रता र विकासको मोडेल परिवर्तन गरी नेपाललाई केही वर्षमै विकसित देश बनाउने उद्देश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको थियो । ज्यानको बलिदानको पर्वाह नगरी कैयौं मानिस लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनार्थ खटे । तर प्राप्त व्यवस्थाले सम्भ्रान्तहरूको राजनीतिक हैसियतलाई वैधानिकीकरण गर्‍यो । सत्ताको फोहोर खेलमा लोकतन्त्रको मुना निमोठियो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनताको अधिकारको संरक्षण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्वहीनता नेपाली समाजका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । आर्थिक उन्नति र समुन्नत समाजको परिकल्पना पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको भाषाशैली बदलिए पनि जनजीवनको वास्तविकता पुरानै छ । यही परिपाटीको हिसाबकिताब आज समयले मागिरहेको छ ।

विकासका लागि अनेकन् सन्धि–सम्झौता भएका छन् । विदेशी लगानीका ठूला परियोजनामा समझदारी पनि भएका छन् । तर राजनीतिक ओत र शक्तिको बलमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । देशमाथि ऋणको भार बढ्दो छ ।

अर्बौं रकमका भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका बिरलै कानुनको दायरामा आउँछन् । जनतालाई भने कानुनकै अनेकौं बन्धन छ । अब खुला आँखाले न्याय दिने बेला आएको छ ।

आफूलाई लोकतन्त्रका संरक्षक ठान्नेहरूकै हातबाट लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपहास भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक देशमा सूचनाको हक पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको हक जोगिनुपर्ने र जोगाउनुपर्ने ठाउँमा मिडिया बन्द गरिन्छ । आलोचनालाई मतभेद होइन, शत्रुता ठानिन्छ । जनताका सवालहरूलाई टारिन्छ, प्रश्न उठाउनेलाई दुस्मन ठानिन्छ । सत्यका अघि कमजोर शासन सधैं डराउँछ ।

लोकतान्त्रिक देशमा जनता नै शासक हुन् र जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू जनताको सेवक । त्यसैले जुनसुकै समयमा राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूले आफू जनताको सेवक भएको सम्झेर सेवा गर्नुपर्छ । नत्र जनताले एकएक हिसाबकिताब गर्नेछन् । 

कृषि, उद्योग वा नवप्रवर्तनका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव छ । हरेक वर्ष अर्बौं बजेट फ्रिज हुन्छ । अर्बौं बजेट भ्रष्टाचार हुन्छ । उद्यमीहरू नै अविश्वास, प्रशासनिक जटिलता र नीतिगत अनिश्चिततामा जकडिएका छन् । आफ्नै नागरिकलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र काम गर्ने वातावरण दिन नसक्ने नेतृत्वले विदेशी लगानी ल्याउनेछ भनेर कसरी पत्याउने ? यस्तो तरिकाले लोकतन्त्रमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण मात्र भएको छैन, विश्व समुदायसमक्ष समेत नेपाली जनताको मानमर्दन भएको छ ।

देशमा आर्थिक सूचक मात्रै कमजोर भएको छैन, शासन क्षमताको विफलता, नीति निर्माणको दिशाहीनता र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक दिवालियापनको संयुक्त परिणाम पनि प्रस्फुटित भएको छ । वर्षौंदेखि चिया पसलदेखि संसद्सम्म एउटै कुरा दोहोरिन्छ– नीति राम्रो हो तर कार्यान्वयन कमजोर भयो । तर सत्य के हो ? नीति नै लहडमा बनाइन्छ । अनि जनताले कतिञ्जेल मूल्य चुकाउने ?