२३ भदौको जेन–जीको विरोध प्रदर्शन र त्यसमा भएको सरकारी दमनको प्रतिरोधमा २४ गते भएको विद्रोह र त्यसैको सेरोफेरोमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले सरकारको संवेदनहीनता, कमजोर राष्ट्रिय संस्थाहरू र क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण जस्ता विषयहरूले हालका दिनहरूमा सबैको ध्यान खिचेको छ ।

क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ तर पनि आजसम्म आएका तथ्यांकहरूको आधारमा निजी क्षेत्रमा ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ र २२ अर्बभन्दा बढीको बिमा दाबी भइसकेको छ ।

सरकारी क्षति भने योभन्दा धेरै ठूलो छ । वास्तविक तथ्यांक बिस्तारै बाहिर आउला तर हालसम्मको सूचनाको आधारमा समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म (साढे दुइ खर्ब) को क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । विभिन्न दलहरूका पार्टी कार्यालय र नेताहरूको निवासमा भएको क्षतिको पाटो अर्को छ । 

विरोध प्रदर्शनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस आन्दोलनका केबल दुईवटा सामान्य मागहरू थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रभावकारी कदम र सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले गरेको नियन्त्रण फुकुवा । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन एक्कासि कसरी हिंसात्मक हुन पुग्यो, सरकारी कार्यालयहरू र सवारी साधनहरूमा यो तहको आगजनी किन गरिए, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका पार्टी कार्यालयहरू र नेताहरूका निजी निवासहरू किन छानी–छानी जलाइए र निजी क्षेत्रको औद्योगिक र व्यापारिक संरचनाहरू किन ध्वस्त पारिए भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ आगामी दिनहरूमा प्रस्ट हुँदै जाला । तर यस आलेखमा हामी यस विद्रोहको सामाजिक र राजनीतिक पक्षमा बहस गर्नुभन्दा विध्वंसबाट कसरी आर्थिक पुनर्निर्माणको बाटो हुँदै समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं ।

युद्धबाट क्षतविक्षत भएका विश्वका धेरै मुलुक छन्, जो युद्धोत्तर कालमा अत्यन्त प्रभावकारी रणनीतिका साथ छोटो समयमा नै पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समर्थ भएका छन् । उनीहरूको अनुभव पुनरावलोकन गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।

पश्चिम जर्मनीको पुनर्निर्माण

हिटलरको नेतृत्वमा रहेको नाजिवादी जर्मनी दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित मात्र भएन, अमेरिका र उसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूले त्यहाँका प्रमुख सहरहरूमा गरेको बमबारीबाट औद्योगिक संरचनाहरू नै क्षतविक्षत हुन पुगे । कोलोन, ह्याम्बर्ग, ड्रिस्डेन जस्ता सहरहरू पूर्ण रूपले ध्वस्त भए भने अन्य धैरै सहरहरू पनि युद्धको लपेटामा परे । सन् १९४५ अप्रिलको अन्त्यमा नाजी सरकारले राजधानी बर्लिन सहरलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेपछि सोभियत सैनिक सहर प्रवेश गरे र हिटलरको शासन अन्त्य भयो ।

अगस्टमा जापानको पनि पराजयपछि दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य भयो । बर्लिन सहरकै बीचबाट पर्खाल बनाई जर्मनीलाई दुईवटा मुलुकमा बाँडियो । तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाको समर्थनमा सरकार रहने गरेर क्रमशः पूर्व र पश्चिम जर्मनी बनाइए । पूर्वी जर्मनी सोभियत संघको निगरानीमा रहेकाले साम्यवादी प्रणालीमा गयो भने पश्चिम जर्मनी अमेरिकी निगरानीमा पुँजीबादी प्रणालीमा गयो । अब जर्मनीको पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि आयो ।

यसमा दुई फरक पद्धति अवलम्बन गरियो । पूर्वी जर्मनी पुनर्निर्माणका लागि सोभियत संघले केन्द्रीकृत प्रणाली अपनायो, जसमा विशिष्ट वैज्ञानिकहरू लगायत महत्त्वपूर्ण मानवीय संसाधन र भौतिक पुँजी मस्कोतर्फ सारियो । मस्कोको सीमित लगानीमा पूर्वी जर्मनीको आन्तरिक साधन र स्रोतहरू प्रयोग गरी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियो र मस्कोसँगको निर्भरतालाई बलियो बनाइयो । साधन र स्रोतको अभाव झेल्दै पूर्वी जर्मनीका चालीस वर्ष बिते ।

पश्चिम जर्मनीको पुनर्निर्माण सम्पूर्ण पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माणसँगै जोडिएर गयो । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज मार्शलले पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माणको गुरुयोजना नै तयार पारे । यस योजना (मार्शल प्लान) को पश्चिम जर्मनीले सबैभन्दा राम्रो उपयोग गर्‍यो । यसअन्तर्गत पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूले अमेरिकाबाट सहुलियतपूर्ण ऋणहरू प्राप्त गर्थे । त्यसमा दुईवटा सर्तहरू पनि थिए, सहयोग लिने राष्ट्रहरूले युरोपेली आर्थिक एकीकरणलाई सघाउनुपर्ने र शासकीय स्वरूप प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने ।

मार्शल प्लानअन्तर्गत लिइएका ऋणहरूलाई तिर्नका लागि लन्डनमा एक व्यावहारिक पद्धति (लन्डन डेब्ट म्यानेजमेन्ट १९५३) बनाइयो । सहुलियतपूर्ण ऋण तिर्ने अवधि लामो बनाइयो र आफ्नै मुद्रामा तिर्न पाउने सुविधा राखियो । जसले पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरूका आफ्ना राष्ट्रिय मुद्राहरूलाई अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्यन हुनबाट रोक्यो । यसबाट पश्चिम जर्मनीलाई आफ्नो घरेलु अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँदै लैजाने अवसरको सिर्जना भयो । 

चरणबद्ध रूपमा आउने अमेरिकी ऋण सहायतालाई निश्चित परियोजनाहरूमा नगद प्रवाह गराउनका लागि जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लू) को सन् १९४८ मा स्थापना गरिसकिएको थियो । जर्मनीले ऋण व्यवस्थापनअन्तर्गत आवधिक रूपमा स्रोत परिचालन गर्दै गयो तर ऋण तिर्ने अवधि लामो भएको हुनाले छुट्याइएको रकमलाई संकलन गर्दै एउटा कोष (समकक्षी कोष) को स्थापना गरियो ।

यस कोषमा जम्मा भएको रकमलाई पनि छोटो अवधि (ऋण तिर्ने अवधि नआउञ्जेल) सम्मका लागि लगानी गर्न थालियो । यसरी पश्चिम जर्मनीमा बाह्य र आन्तरिक लगानीले एउटा गति लियो । सन् १९४८ देखि १९५२ सम्ममै पश्चिम जर्मनीको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भई मुलुक द्रुततर आर्थिक विकासको बाटोमा गयो ।

ऋण व्यवस्थापनमा संकलित रकमको पुनर्लगानीबाट एकातिर आर्थिक वृद्धिदर माथि उकासियो भने सिर्जित ब्याज चक्रिय रूपले जम्मा हुँदै गयो । समग्रमा पश्चिम जर्मनीले १.५ खर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएकोमा एक खर्ब डलर बराबरको संकलनले एक दशकमा १.५ खर्बको पुँजी कोष स्थापना हुन पुग्यो र ऋण मोचनका लागि सहज वातावरण बन्यो । 

जर्मनीको यस अनुभवले अनुदान नभई ऋणबाटै पनि स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न जानेको खण्डमा आर्थिक विस्तारको गति तीव्र गतिमा अगाडि जान सक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । सन् १९५० को पूर्वार्धसम्ममै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको पश्चिम जर्मनीको आर्थिक विकासको बलियो आधार तय भएकाले १९९० सम्म अर्थतन्त्र वार्षिक ८ प्रतिशतले विस्तार हुन पुग्यो र युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । 

जापान

जर्मनीसँगै दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको अर्को मुलुक जापान हो । अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा १९४५ को अगस्ट ६ र ९ मा आणविक बम खसालेपछि ती दुई सहर त ध्वस्त भए नै, करिब १० लाख जापानिज नागरिकहरूको पनि ज्यान गयो । त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको थियो । अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरूसँगको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले जापानको पुनर्निर्माणमा सघाउने भयो । जापानमा अमेरिकी लगानीलाई खुल्ला गरी प्रोत्साहित गरियो ।

सन् १९४६ देखि १९५२ सम्ममा जापान पूर्ण रूपले अमेरिकी नियन्त्रणमा थियो र ठूलो मात्रामा अमेरिकी सेनाहरू जापानमा तैनाथ गरिएका थिए । यो समयमा अमेरिकाको १.२ अर्ब डलर अनुदानको रूपमा र ५० करोड डलर ऋणको रूपमा आयो । यसमा साथै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगानी गर्ने अमेरिकी विकास बैंकहरू, वाणिज्य बैंकहरू गरेर गैर–सरकारी क्षेत्रहरूबाट पनि जापानमा प्रशस्त लगानीहरू गरिए ।

जापानमा उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै अमेरिकी लगानीहरू ओइरिएको हुनाले तिनीहरूका उत्पादनलाई अमेरिकामा आयात महसुल झन्डै शून्य दरमा झारियो । यसबाट जापानिज औद्योगिक उत्पादनहरूका लागि भीमकाय वैदेशिक बजार उपलब्ध भयो, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले निर्बाध रूपले आफ्ना आफ्ना उद्योगहरूमा लगानी थप्दै लगे । साथै १८५० दशकको पूर्वार्धमा कोरियाली युद्धले गर्दा कोरियाली निर्यात बजार गुमेको थियो, त्यो पनि जापानकै पकडमा गयो । यो प्रवृत्ति दशकौंसम्म कायम रह्यो । 

औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति जापानभित्रैबाट आपूर्ति हुन थाल्यो । यसका लागि जापानले तीन दशकसम्म गुणस्तरीय शिक्षा र तालिममा प्रशस्त लगानी गर्‍यो । श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापक लगानी र विदेशी उपभोक्ता बजारको प्राप्यताले जापानी राष्ट्रिय उत्पादन एक रफ्तारमा वृद्धि (सन् १९५० देखि १९७३ सम्म १० प्रतिशतको हाराहारीमा) हुँदै गयो ।

प्रत्येक सात वर्षमा जापानको कुल राष्ट्रिय आय दोब्बर हुँदै गयो । यो प्रवृत्ति १९८० को दशकसम्म कायम रह्यो । पश्चिम युरोपले एक शतकमा प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि, अमेरिकाले ५० वर्षमा प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धि जापानले २५ वर्षमै प्राप्त गर्‍यो र १९९० को दशक आइपुग्दा नपुग्दै यो मुलुक विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो । आर्थिक विकासको यो उपलब्धिको जग युद्धको खरानीमै बसालिएको थियो ।

दक्षिण कोरिया

दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कोरिया पनि जापानको अधीनमा रहेन । जर्मनीकै मोडेलमा यसलाई उत्तर र दक्षिण कोरिया बनाइए । उत्तर कोरिया सोभियत संघको निगरानीमा र दक्षिण कोरिया अमेरिकाको निगरानीमा रहने भए ।

सैनिक रूपमा उत्तर कोरिया शक्तिशाली थियो र एकीकरणका लागि दक्षिण कोरियालाई दबाब दिइरहेको थियो । यसले अन्ततः कोरियाली प्रायद्वीप गृहयुद्धमा धकेलियो । १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली गृहयुद्धले एकले अर्कोको सकेसम्म धेरै मानवीय र भौतिक विनाश गरे । पूर्वी एसियामा वामपन्थी प्रभाव रोक्ने उद्देश्यले अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा आफ्ना सैनिक क्याम्पहरू राख्यो ।

जनसंख्याको हिसाबले दक्षिण कोरियामा जनघनत्व र जनसंख्या उत्तरको तुलनामा बढी थियो तर क्षेत्रफल, प्राकृतिक स्रोत, कृषि योग्य भूमिहरू र खानीहरू उत्तरतर्फ बढी थिए । विभाजनपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाका विकासका मोडेलहरू फरक भए । उत्तर कोरियाली नेता किम इल सुङले जोछे विचारधारा भन्ने मौलिक प्रकृतिको विकासको अवधारणा विकास गरे ।

यस सोचाइले मुलुक आर्थिक, राजनीतिक र सैनिक रूपले स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यो, जसले गर्दा मुलुक बाहिरी विश्वबाट केही पृथक् रहन्थ्यो तर सामरिक रूपले बलियो हुन्थ्यो । तर ठीक उल्टो बाटोबाट दक्षिण कोरियाको विकास भयो । विभाजनको आठ वर्षसम्म यस मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता रह्यो भने सन् १९६१ देखि जनरल पार्क जुङ हीले सैनिक शासनको सुरुआत गरे ।

यस मुलुकले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिमा सुरक्षित महसुस गर्दै आर्थिक विकासको जग बसाल्यो । तर पनि सन् १९७३ सम्म दक्षिण कोरियाको तुलनामा उत्तर कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय बढी थियो । तर त्यसपछि दक्षिण कोरियाली आर्थिक विकास विश्वकै एक उदाहरण बन्यो ।

प्राकृतिक स्रोतको कमी नै भए पनि प्रचुर जनशक्तिको कारणले मानवीय संसाधनको विकास गरियो । त्यसका लागि शिक्षा, तालिम र प्रविधि विकासमा प्रशस्त लगानी गरियो । आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहन गरियो र निर्यातमूलक उद्योगहरूमा लगानी बढाइयो । अत्यन्त सबल, स्थिर र केन्द्रीकृत सरकार रहेकाले वैदेशिक लगानीहरू पनि प्रचुर मात्रामा आए ।

अमेरिका र विश्व बैंकबाट वैदेशिक सहयोग खन्याइए । यी सबै आधारशिलाहरूको पृष्ठभूमिमा ठूला र फराकिला विश्व बजार भएका उद्योगहरूमा भरपूर लगानी गरिए, त्यसमा पनि पानी जहाज निर्माण उद्योग र उच्च प्रविधियुक्त इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग प्रमुख थिए । ठूला उद्योगहरूमा भएको व्यापक लगानीले लाखौं कामदारहरूको रोजगारी सिर्जना भयो र प्रतिव्यक्ति आयमा तुफानी वृद्धि भयो । सन् २०२३ मा आइपुग्दा दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्यो । 

नेपाली अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको बाटो

माथिका उदाहरणहरूबाट युद्ध र विध्वंस पनि आर्थिक विकासको कारक बन्न सक्छ, साथै हरेक मुलुकको विकासको आफ्नै मौलिक बाटो नै चीरस्थायी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रका केही मूलभूत समस्याहरूलाई चिर्दै विकासको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ । हालको आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीलाई पूर्ति गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।

अर्कोतिर सरकारी वित्त प्रणाली हेर्ने हो भने मुस्किलले नियमित खर्च धानिइरहेको स्थिति छ र आन्तरिक द्वन्द्वले निम्त्याएको पुनर्निर्माणमा वैदेशिक अनुदानको सम्भावना पनि कम रहन्छ । यस अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको परिचालन नै एक मात्र विकल्प हो । यसका लागि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको अत्यधिक तरलताको उपयोगको रणनीति ल्याउनु जरुरी छ ।

एकातिर केन्द्रीय बैंकले सात महिनाको आयातलाई धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य राखेको छ भने सत्र महिलाई पुग्ने विदेशी मुद्रा जम्मा भइसक्दा पनि त्यसको उपयोगको कुनै रणनीति सरकारसँग छैन । यसमा सरकारी सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी लगानी निश्चित क्षेत्रहरूमा प्रवाहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ता कि यसले वैदेशिक लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गरोस् । नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा पुर्‍याउनका लागि नेपालभित्रकै सडक सञ्जालको स्थिति दुरूह छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले सडकको विकल्प छैन तर त्यसको गुणस्तर कमसल भएकोले नेपालभित्रै ढुवानी खर्च महँगो छ र विश्व बजारमा पुग्दासम्म निर्यातित वस्तुहरूको पनि टुटफुट बढी छ । यसको लागि चुस्त सडक सञ्जालको व्यवस्था सरकारी क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि पर्याप्त आन्तरिक लगानीको आवश्यकता छ ।

नेपालमा उद्योगीकरणको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेकाले त्यसलाई उछिनेर सेवा क्षेत्रको विस्तार हुन पुगेको छ । कृषिकै आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको गति सुस्त रहेको अवस्थामा कृषिमा आधारिक साना र मझौला उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ ताकि दुवै क्षेत्रको विकास समानान्तर रूपले अगाडि बढोस् ।