२३ र २४ भदौअगाडि जेन–जीले खोजेको त्यस्तो ठूलो कुरा केही थिएन । जम्माजम्मी भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सही अर्थको लोकतान्त्रिक नेपाल खोजेको थियो । हामी दिनहुँ आउने भ्रष्टाचारका खबरले वाक्कदिक्क थियौं । जनता दुःखमा भएका बेला नेताका छोराछोरीको जीवनशैली एकदमै विलासी देखिन्थ्यो ।

त्यस्तोमा सामाजिक सञ्जालमा नेपोबेबिज अभियान चलिरहेको थियो । तर, सरकारले हाम्रो डिजिटल सिभिक स्पेस सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यसले हामीलाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनायो ।

तत्कालीन सरकारले हाम्रो आवाजलाई हरेक ठाउँमा निषेध गर्ने कोसिस गरिरह्यो । सरकार तानाशाही शैलीमा अघि बढिरह्यो । लोकतन्त्रमा पनि जनताको आवाजलाई कुण्ठित गर्ने प्रवृत्ति यथावत् रह्यो । खासमा प्रश्न सोध्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार थियो । तर, त्यही प्रश्न सोध्दा सरकारले तानाशाही शैली देखायो । यस्तोमा सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति बन्दै गयो । एकातिर हाम्रो मुख थुन्ने प्रयासमा सरकार थियो भने अर्कातिर तीन जना शीर्ष नेताहरूको वरिपरि नै सत्ताको त कुर्सी घुसिरहने प्रवृत्ति थियो । आफ्नो सत्ताको रक्षाका लागि जुन हदसम्म पनि गिर्न सक्ने प्रवृत्ति ती नेताहरूमा देखिँदै थियो । 

हरेक पटक नयाँ पत्ता फ्याँकेर जनतालाई मूर्ख बनाइराख्ने प्रवृत्ति, झूटा सपना बाँडी राख्ने प्रवृत्ति थियो । कहिले देशलाई सिंगापुर बनाउँछु भने, कहिले रेलका सपना देखाइरहे । तर, जनताका जीवनस्तरसँग जोडिने सामान्यभन्दा सामान्य काम चाहिँ भइरहेका थिएनन् । ‘ओभर प्रमिस’ गर्ने अनि डेलिभरी चाहिँ सबै अन्डरमा भयो । 

जनताका छोराछोरी र नेताका छोराछोरीको जीवनशैलीमा पनि निकै भिन्नता थियो । जनता सधैं दुःखमा थिए भने नेता र तिनका जीवनशैलीमा गहिरो असमानता थियो । त्यस्तोमा राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गरेको अत्याचारले हद नाघेपछि हामीले हाम्रो प्रश्न थाहा पायौं । देशका ३०–४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि हुँदा हाम्रा नेताका छोराछोरी कसरी विलासी जीवनशैली बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न जेन–जीको मनमा आयो । जसको बुबा पुस्ताले, जसको हजुरबुबा पुस्ताले जीवनभर राजनीतिबाहेक केही गरेनन्, तिनीहरूसँग कसरी त्यति धेरै सम्पत्ति आयो ? यस्तो विलासी जीवन बाँच्न सक्ने माहोल कसरी मिल्यो ? त्यसपछि अरू प्रश्न पनि हाम्रा मनमा आए, ‘हरेक नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा कहाँ छ ? त्यो कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ?’ हरेक जेन–जीले यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा काहीँ न काहीँ त मिलेको छैन भन्ने भयो र सबै त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । 

अनि, आन्दोलनको एजेन्डा फेरियो 

२३ भदौमा सडकमा उत्रिने कुरा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र तय भएको थियो । नभए हामीले हाम्रो आवाज डिजिटल स्पेसमै राखिरहेका थियौं । सडकमा आउँदा समेत सुरुमा हाम्रो माग सरकार हट्नुपर्छ भन्ने थिएन । जम्माजम्मी सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने भन्ने थियो । देशमा जसरी हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएको थियो, संवैधानिक निकायदेखि हरेक निकाय दलका भर्तीकेन्द्र जस्ता भएका थिए, अवसर जति नेताका आसेपासेले मात्र पाइरहेका थिए । त्यसविरुद्ध जनतालाई सचेत गराउने तयारी थियो ।

तर, पहिलो दिन नै सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अत्यधिक दमन गर्‍यो । मैले आन्दोलनको सुरुआत हुँदै माइतीघर मण्डलामा हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्दै जेन–जीले के गर्दैनन् भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी थिएँ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्दैनौं, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना आवाजहरू राख्छौं भनेर मैले त्यसबेला भनेका कुराका भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल छन् । तर, प्रहरीले जेन–जी आन्दोलनलाई यति दमन गर्‍यो कि एकै दिन २१ जना साथीको निधन भयो । 

मैरै आँखा अगाडि धेरै साथीहरू ढले । सिधा टाउकोमा गोली हानेको देखेपछि मलाई एकपटक त लाग्यो, त्यो गोलीको निसाना मतिर पनि हुन सक्थ्यो । मेरो छेउमा भएको एक जना साथी गोली लागेर लड्नुभएपछि म विक्षिप्त भएँ । आँखै अगाडि सरकारले गरेको हत्या हेर्दा मन कसरी विचलित नहोस् । मानसिक रूपमा म लगभग शून्यको स्थितिमा थिए । मान्छेहरू ढलिरहेका छन्, गोली चल्न छाडेको छैन, गल्लीभित्र समेत अश्रुग्यास प्रहार भइरहेको छ । सरकारको त्यही दमनका कारण आमनागरिकमा झन् आक्रोश फैलियो । प्रहरी दमनका भिडियोहरू छ्यापछ्याप्ती हुँदा समेत सत्तामा हुनेहरूलाई कुनै रियलाइजेसन भए जस्तो भान हुन्नथ्यो । त्यसपछि बल्ल सत्ता परिवर्तनको कुरा आएका हुन् । त्यही दिन बेलुकीदेखि हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्न थाल्यौं । पहिलो दिन तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले त राजीनामा दिनुभयो, तर उहाँको राजीनामा मात्र पर्याप्त हुने स्थिति थिएन । 

राज्यले नै गरेका दमनका कारण हाम्रो दिमागमै नभएका कुराहरू एजेन्डा बन्न थाले । यद्यपि हामीलाई सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति, घमण्ड र अहंकार पहिल्यैदेखि मन परिरहेको थिएन । तर पहिले हामी पुरानै नेतृत्वलाई सच्याउँदै सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । हामीले कहिल्यै लोकतन्त्रको विकल्प सोचका थिएनौं, यो संविधानको विकल्प सोचेका थिएनौं । तर, परिस्थिति यस्तो भइदियो कि जनताले चुनेर सदनमा पठाएका अनि उनीहरूले चुनेका प्रधानमन्त्री जनताको हुन सकेनन् । त्यसपछि यो सरकार रहन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । भर्खरका कलिला जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध नारा लिएर उत्रिँदा नरसंहार मच्चाउने सररकार कसरी कुर्सीमा बसिरहन सक्थ्यो ? ताकीताकी गोली हान्ने सरकार सरकार कसरी रहिरहन सक्थ्यो ? 

अबको बाटो

पहिलो दिन नरसंहार मच्चाएर पनि सरकार रोकिएन । दोस्रो दिन पनि गोली चले । दमन भए । निहत्था आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाइयो, सयौंलाई लक्ष्य गरेर टाउकोमा गोली हानियो । कतिपयलाई पछाडिबाट समेत गोली लाग्यो । पछि अदालत, सरकारी वकिललगायत अड्डामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रमाण जलाउन खोजियो । संसद् भवनभित्रै बसेका प्रहरीले जनतामाथि गोली चलाइरहे ।

लोकतन्त्रमा जनतामा शक्ति हुने हो । भलै जनतासँग अधिकारीसँगै कर्तव्य पनि हुन्छ । तर, राज्यले जनतामा रहेको शक्ति बिर्सिए जस्तो भान हामीलाई भयो । त्यसपछि हामी निरन्तर सडकमै रह्यौं । जेन–जीले आफ्नो आवाज नसुन्ने संसद् चाहिँदैन भनेर संसद्विरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । घेरेर सांकेतिक विरोध जनाउन खोजेका थिए । तर पछि आगजनी र तोडफोड भयो । बिस्तारै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा समेत आगजनी भए । त्यो चाहिँ जेन–जीको स्पिरिट थिएन । 

हाम्रो कहिल्यै पनि त्यस्तो विध्वंस मच्चाउने योजना थिएन । बेलुकी सेनाले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लियो । राति ११ बजे मसहित साथीहरू नेपाली सेनाको जंगीअड्डा पुगेका थियौं । त्यसबेला पनि मैले हामीले लोकतन्त्र र संविधानको विकल्प खोजेका होइनौं भनेकी थिएँ । पछि जेन–जीको छलफलपछि हाम्रो प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । न्यायपालिकामा रहेर भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो उत्रिने छवि बनाउनुभएका कारण उहाँको स्पिरिट जेन–जी आन्दोलनसँग मिलेको थियो । त्यसैले अन्तरिम चुनावी सरकारका लागि हामीले उहाँलाई प्रस्ताव गरेका थियौं । यो सरकारले ६ महिनामा चुनाव गराउनेछ । तर, त्योसँगै यो अवधिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूको सरकारले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनमा समेत एउटा सन्देश दिनेछ । जेन–जी र नयाँ पुस्ताको सरकारसँगको अपेक्षा पनि त्यही हो । यी विषयमा एकदमै निर्धक्कका अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने लाग्छ । अरू कतिपय सकारात्मक सन्देश जाने काम पनि हुन्छन् भन्ने लाग्छ । 

अहिले नयाँ सरकार बनेको पनि १३–१४ दिन भइसकेको छ । यस अवधिमा म के ठोकुवा गर्न सक्छु भने यो सरकारले अहिलेसम्म पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितामा चुकेको छैन । पहिले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्ममा जसरी ‘अन्डर द टेबल’ लेनदेन हुने प्रवृत्ति थियो, त्यो अब कसैले कल्पना पनि गर्न नसक्ने स्थिति छ । यो सरकार जनताले चाहेको सरकार भनेको पारदर्शी, जवाफदेही र संविधानअनुरूप चल्ने सरकार हो ।