नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण हरेक क्षेत्रमा अन्याय र असमानता बढेको छ, नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले जे गरे पनि चल्छ भन्ने सोच स्वीकार्य छैन।
जेन–जी आन्दोलनपछि नागरिक सरकार गठन भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । सरकारमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसरी हरेक मन्त्रालयमा तत्तत् क्षेत्रका विज्ञ मन्त्री भएको नेपालमा पहिलो पटक नै होला । जेन–जीले चाहेको मन्त्रिमण्डल पनि यस्तै हो ।
विगतमा पार्टी तथा तिनका शीर्ष नेताहरूले भागबन्डाका आधारमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरेका थिए । पार्टीका संस्थापन र इतरपक्षीय नेताहरूले भागबन्डा गरेर सरकारमा सहभागिता जनाउने गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वको नजिकका नेतामात्र पटकपटक मन्त्री बन्दै आएका थिए ।
गठबन्धनका सरकारमा अन्य दलले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार नेताहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरेका थिए । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनतालाई मात्र बढावा दिएको थियो । सुशासन र विकास जनताले अनुभूत गर्न पाएका थिएनन् ।
तर, अब भने विज्ञले सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । आफ्नो अध्ययन, सीप र लामो समयदेखि सोही क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको दक्ष व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालयमा काम गर्दा नतिजा पक्कै अपेक्षाभन्दा उत्कृष्ट आउँछ । हामीले चाहेको देश स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड वा अमेरिका होइन । नेपाल नेपालजस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो । यहाँको माटो सुहाउँदो विकास हुनुपर्छ भन्ने हो ।
नेपालको अद्भुत प्रकृति र अनौठो संस्कृति समेटेर आर्थिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ, पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । यसै आधारमा नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने योजना तयार गर्नुपर्छ । जनताले चाहेको नेपाल बनाउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो ।
हामीले गरेको प्रदर्शन चुनावका लागि थिएन । निर्वाचन त दुई वर्षपछि हुने नै थियो । हाम्रो आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य र देशको समुन्नति हो । जसरी हुन्छ, राम्रो नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हो । फेरि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू फर्किए भने देशले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसैले सक्षम र इमानदार नेतृत्वको आगमन अत्यावश्यक छ ।
संविधानलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । संविधानलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ । तर जनताका आवश्यकतासँग असहज देखिने नीति भने क्रमशः परिमार्जन गर्दै जानु पर्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी, संघीयता राख्ने हटाउने विषयमा मेरो व्यक्तिगत धारणा छैन । नेताका अकर्मण्यताले गर्दा अहिले जनता प्रदेश सरकारसँग निराश छन् । प्रदेश संरचना आफैंमा खराब भने मलाई लाग्दैन । हाम्रो पुस्ताले अब निगरानी बढाउनुपर्छ ।
सुरुवाती चरणमा हामीले घाइते र मृतकका परिवारका लागि तुरुन्त गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेका छैनौं । मृतकका परिवार र घाइतेका न्याय तथा आर्थिक सहयोगका लागि हामीले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ ।
सशक्त, पारदर्शी र जनमुखी शासन प्रणाली विकास हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । हरेक नागरिकको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्याय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्छ र न्यायको पहुँच सबैसम्म पुग्नुपर्छ । सरकारले समाजका सबै वर्गको आवाज सुन्ने र उनीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने हुनुपर्छ ।
नेतृत्वमा जो पुगे पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न हामी अडिग र सक्रिय भएर अघि बढ्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म नेतृत्व गरेका शीर्ष नेतामाथि धेरै आरोप छ । त्यसको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणित भए, कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार केवल ठूला नेताले मात्र गरेका छैनन्, हाम्रो प्रणालीले नै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरित गर्दा राज्यका तल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । त्यसैले सिस्टमको कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्दै काम गर्नु आवश्यक छ । योजना व्यवस्थापनमा कमजोरी भएका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण हरेक क्षेत्रमा अन्याय र असमानता बढेको छ । अब जेन–जी पुस्ताले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले जे गरे पनि चल्छ भन्ने सोच स्वीकार्य छैन । सानोभन्दा सानो गल्ती भए पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अब जनताको आवश्यकतालाई बुझेर, उनीहरूको इच्छाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ ।
हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा सम्बन्धित विशेषज्ञलाई राखेर, उत्कृष्ट योजनाअनुसार काम अघि बढाउनु पर्छ । यसले भविष्यमा सकारात्मक नतिजा सुनिश्चित गर्छ । सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, नियमित रिपोर्टिङ र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसले नीतिहरूको निगरानी र प्रभावकारिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपालबाट विदेश जाने सामग्रीको निर्यात बढाउन सरकारले छुट र सहयोगका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि कुन–कुन उत्पादनमा कस्तो प्रकारको नीति अपनाउने भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक छ । जसरी हुन्छ, निर्यात बढाउनु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
अघिल्ला सरकारको नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राम्रा कार्यक्रमहरूलाई समेत रोक्ने गरेका उदाहरण छन् । अबका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति हटाउँदै देशलाई लाभ हुने उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि हामीले परिपक्व नीति लिनुपर्छ । सबै देशसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्छ भन्नेमलाई लाग्छ । हामीसँग अहिले समय थोरै छ । धेरै काम गर्नुर्पर्ने छ ।
(विवेक पोख्रेलसँगको संवाद)
