सिस्टमबाटै भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी सडकमा गएका थियौं । नीतिगत भ्रष्टाचार हटाउनु हाम्रो मुख्य एजेन्डा थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर हाम्रो बोल्ने स्वतन्त्रता रोक्न खोजिएको थियो, जुन स्वीकार्य थिएन । 

युवाले आफ्नो क्षमता र सीपअनुसार रोजगारी नेपालमै पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित थियौं । अहिले हाम्रो देशमा लोक सेवाको माध्यमबाट बाहेक स्थायी जागिर पाउने ठाउँ छैन । देशमा कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पुस्ताको ध्यान थियो र छ । 

हाम्रो पुस्ता वा हामी नेतृत्वमा पुगेपछि पहिलो काम युवासँग संवाद गर्नु हो । उनीहरूको चाहना र आवश्यकता बुझ्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेले अब दक्ष युवा र सीप भएका व्यक्तिको इच्छा–क्षमता बुझ्नुपर्नेछ । उनीहरूको क्षमतालाई देश विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसरी क्षमता र रुचिअनुसारको काम स्वदेशमै दिने वातावरण बनाउनुपर्ने पहिलो काम छ । 

जीडीपी कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले काम गर्नुपर्छ । अहिले मल, बीउजस्तो आधारभूत विषयमा पनि किसानले सास्ती पाएका छन् । सिँचाइ, भण्डारण, बजार पहुँच र मूल्य स्थिरताजस्ता संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म राजनीति गर्नेहरूले अधिकारका कुरा गरेर हामीलाई विभाजन मात्र गरिराखे । कहिले भूगोलको कुरा त कहिले जातीय कुरा । हामीले सामान्य विषयलाई कसरी सहज बनाउनुपर्छ भनेर अबका दिनमा अघि बढ्नुपर्छ । योजना र कामको प्रगति सजिलै हेर्न सक्ने खुला डेटा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा अनुदान वा कर छुटको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । 

म जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी हुँ, त्यसैले यस विषयमा अरूभन्दा बढी जानकारी राख्छु । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र र अस्पतालको वर्तमान अवस्था हेर्दा कानुनी रूपमा सुधारको ठूलो आवश्यकता देखिन्छ । हामीले भएका संरचनालाई मात्र होइन, सेवाको गुणस्तरलाई समेत सुधार गरेर राम्रो बनाउनुपर्छ ।

अहिले ग्रामीण भेगका मानिसलाई उपचारका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था बदलिनुपर्छ । अस्पताल भए पनि त्यसमा भनिएको सेवा प्रदान गर्न उपकरणलगायत जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति पढ्न भन्दै विदेशी जानुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई यही गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । किन नयाँ मेडिकल कलेज थप्न सकिँदैन ? किन ग्रामीण भेगमा राम्रो अस्पतालको संख्या बढाउन सकिँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै विकृति देखिन्छन् । चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि प्रायः उनले सिफारिस गरेको निश्चित फार्मेसीमै मात्र पाइने अवस्था सर्वसाधारणका लागि असहज र अन्यायपूर्ण छ । जसले बिरामीको उपचार खर्च बढाउँछ र विकल्पको स्वतन्त्रता घटाउँछ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।

औषधि वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने, चिकित्सक र औषधि व्यवसायीबीचको अनैतिक आर्थिक लेनदेन रोक्ने र प्रत्येक औषधिको मूल्य र उपलब्धता सार्वजनिक गर्ने नीति आवश्यक छ । सस्तो र गुणस्तरीय औषधि सबै नागरिकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नियमनकारी निकायको सक्रिय निगरानी र कडाइपूर्ण कार्यान्वयन अब अपरिहार्य बनेको छ ।

नेपालमा पढाइने विषय अर्थात् पाठ्यक्रम एउटै भए पनि विभिन्न विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्कमा ठूलो भिन्नता छ । यस्तो असमानताले धेरै विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न कठिन बनाउँछ । सरकारको नेतृत्वमा सबै विश्वविद्यालयका शुल्कमा एकरूपता ल्याउने स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।

यो समस्या विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन । निजी विद्यालयहरूको शुल्क पनि फरक–फरक देखिन्छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई सेवा–सुविधा र गुणस्तरका आधारमा ग्रेडिङ गरी, प्रत्येक ग्रेडको विद्यालयले लिन सक्ने शुल्कको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यसले शिक्षाको मनलाग्दी रोकिन्छ । म तराईंकै मानिस हुँ । हाम्रो तराईसहितका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ ।

कतिपय स्थानमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू अस्थायी टहरामा बसेर पढिरहेका छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक संरचना र गुणस्तरीय शिक्षामा हाम्रो अवस्था के छ भनेर देखाउँछ । सरकारले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि गहिरो खाका बनाउन आवश्यक छ ।

सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था र पाठ्यक्रमको गुणस्तरमा समान सुधारसँगै दीर्घकालीन योजना तत्काल अघि सार्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रमा समानता र गुणस्तरको सुनिश्चितता नै देशको समग्र विकासको आधार हो ।

देशको आर्थिक सन्तुलनका लागि आयात भएका वस्तुहरू घटाउन अत्यावश्यक छ । पहिलो प्राथमिकता भनेकै तत्कालै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने हो । हामीसँग भएको जनशक्ति र स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर धेरै सामान देशमै बनाउन सकिन्छ । कृषि, लघु उद्योग, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । कानुनी रूपमा खुला वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

नेपालमा एउटै वस्तुमा पनि विभिन्न चरणमा बारम्बार भ्याट लाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । उत्पादनदेखि वितरणसम्मको हरेक चरणमा दोहोरो वा बहुस्तरीय भ्याटको कारण अन्तिम मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्छ । यसले उपभोक्तालाई अनावश्यक भार पारेको छ र बजारमा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ । सरकारले भ्याट प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउन, एउटै वस्तुमा दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र अनुगमन कडाइ गर्न आवश्य देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । सरकारले उनीहरूको समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सहज र पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नीति निर्माणदेखि कर प्रणालीसम्म सबै क्षेत्रमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । उद्यमीको लगानी सुरक्षित रहोस् भन्ने विश्वास दिलाउन कानुनी सुरक्षा र दिगो नीतिगत स्थिरता जरुरी छ ।

उत्पादन र रोजगारी बढाउने, प्रविधि भित्र्याउने र निर्यात विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदा समग्र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्छ । विदेशी लगानी पनि हामीले ल्याउनुपर्छ । सरकारी सेवाको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सेवा प्रणाली अझै पनि धेरै झन्झटिलो छ । यसलाई अब डिजिटल रूपमै अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता ल्याउने भएकाले भ्रष्टाचार घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । 

हामीले पुनः संघीयताको स्वरूपबारे बहस सुरु गर्दा धार्मिक वा जातीय हिंसा भड्किन सक्ने जोखिम छ । उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशको नामकरणका विषयमा लिम्बुवान, किरात वा अन्य नामको प्रस्तावले विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो बहसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा स्थिरता कायम राख्दै वर्तमान संरचनालाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।