प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अग्ला आाकडाले सााचो तस्बिर कोर्दैनन्, असली मापक मानव विकास सूचकांक र त्योभन्दा पनि ठूलो— आम नागरिकको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टि हो
कुनै विचार, दृष्टिकोण वा मागबेगर कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलन हुन सक्दैन । यसमा ‘साइलेन्ट एन्ड क्राई’को सिद्धान्त लागू हुन्छ । यसअनुसार सुरुमा मानिसहरू ‘साइलेन्ट’ हुन्छन्, जतिसुकै दबाब, भ्रष्टाचार वा जेसुकै भए पनि मानिसहरू सहेर बस्छन् ।
जब उनीहरूको धैर्यको बाँध टुट्छ तब ‘क्राई थ्योरी’ सुरु हुन्छ । यसमा उनीहरू कराउन र संगठित भएर सडकमा उत्रिन थाल्छन् ।
हामी युवा संलग्न यो जेन–जी आन्दोलनमा पनि त्यही भएको हो । हामी सहेर बसिरहेका थियौं तर जब अति भयो, हामी ‘वान पिस’ को पर्चा बोकेर माइतघर मण्डल पुग्यौं ।
दशकौंदेखि देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ र त्यसमाथि कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्ने सरकारी प्रवृत्ति देखेर युवा पुस्ता आजित भएको हो । त्यो सहन नसकेपछि ‘क्राई थ्योरी’ अनुसार सडकमा निस्किन बाध्य भएका हौं । त्यो बेला जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो, युवाहरूको अलमल, अन्योल र अनिर्णय स्वाभाविक थियो किनभने हामीले जटिल परिस्थितिका लागि पूर्वतयारी गरेका थिएनौं ।
हाम्रा माग सामान्य थिएन, दमन होला भन्ने ठानिएन । हाम्रो आन्दोलनमा कुनै स्थापित नेता नभएका कारण मागलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा कमजोरी देखियो । हामी हाम्रा कमजोरी स्विकार्छौं । मानिसले सिक्दै र सुधार गर्दै अघि बढ्ने न हो ।
सुधारका खाका
हाम्रो प्रमुख माग भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो । यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिएला तर न्यूनीकरण गर्ने तरिका छन् । यसका लागि पहिलो उपाय भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनःसंरचना हो । अख्तियारमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरी निष्पक्ष र विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।
अख्तियार अहिले आफैं तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । यसलाई एउटा छुट्टै ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ मातहत राखेर पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, संघीय संसद्का समितिहरूले पनि बेरुजु र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा निष्पक्ष र अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षा पास गरेर आएका योग्य कर्मचारी पनि ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रै भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका उदाहरण छन् । मलाई लाग्छ, समस्या छनोट प्रक्रियामा होइन, छनोट भइसकेपछि उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने तरिकामा छ ।
अहिले लोक सेवाको रिजल्ट आउनेबित्तिकै उनीहरूलाई सिधै फिल्डमा खटाउने गरिन्छ । यसको सट्टा चार–पाँच महिनासम्म एउटा ‘क्लोज क्याम्प’ मा राखेर विशेष तालिम दिनुपर्छ । यो तालिममा उनीहरूलाई देश र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहन र भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्न एक किसिमले ‘ब्रेनवास’ नै गर्न सकिन्छ ।
सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरू भ्रष्टाचारको जड हुन् । यस्ता नियुक्तिहरूमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ । दरबन्दीभन्दा बढी करारमा कर्मचारी राख्ने र उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र त्यसको स्रोत अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
सुशासनका लागि लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ मानिने निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ । मतगणनामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कर्मचारी र न्यायाधीशहरूले चलखेल गर्ने गरेको हामी सुन्छौं । यस्तो गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गरेर दण्डको भय सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई ‘पेपरलेस’ बनाउनुपर्छ । सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै कागजात अपलोड गर्ने र आफ्नो काम फत्ते गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष भेट वा सम्पर्क नै नभइ काम होस् न । यहाँ म ललितपुर महानगरपालिकाको उदाहरण दिन्छु ।
त्यहाँ सेवाग्राहीले आफ्नो फाइल कुन शाखामा पुग्यो भनेर मोबाइलबाटै थाहा पाउँछन्, महानगरले म्यासेज पठाउने प्रणाली लागू गरेको छ । ललितपुरले यति गर्न सक्छ भने, देशका अन्य सरकारी कार्यालयले किन सक्दैनन् ? पत्रकारहरूले सूचना विभागको अनलाइन प्रणालीबाटै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रेस प्रतिनिधि पत्र पाउँछन्, विभागले गर्न सक्ने काम अन्य निकायले किन नसक्ने ?
सरकारी कार्यालयहरूमा सामान खरिद प्रक्रियामा पनि ठूलो भ्रष्टाचार छ । यसलाई नियमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय विशेष रूपमा चनाखो र स्मार्ट हुनुपर्नेमा सुस्त र लोसे छ, अबको सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । मलाई अचम्म लाग्ने कुरा, हामीकहाँ बेरुजुलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन । नगरपालिकाहरूको लेखापरीक्षणमा चार–पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको बेरुजु देखिने गरेको छ । यति ठूलो रकम बेरुजु देखिँदा पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार किन मानिँदैन भन्ने प्रश्न हामीले बारम्बार उठाइरहेका थियौं ।
बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भुक्तानी भइसकेको तर त्यसको बिल पेस गर्न नसकिएको बेरुजु हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा भ्रष्टाचार मानेर सम्बन्धित नगरपालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेयरलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । बेरुजुलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मान्ने चलनले देश जीर्ण बनेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ । परीक्षा शुल्क, चारित्रिक प्रमाणपत्रजस्ता विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाउने काम बन्द गरिनुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू राजनीतिको अखडा बनेका छन् । यसमा बाहिरका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नराखी विद्यालयकै शिक्षक सम्मिलित समिति बनाउनुपर्छ । हरेक सरकारी विद्यालयमा पुस्तकालय अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको विकास गर्छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध प्राविधिक शिक्षालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ ।
शिक्षाको अधिकार स्थानीय र केन्द्र सरकारमा मात्र सीमित हुँदा प्रदेश सरकारको भूमिका शून्य देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई पनि शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउनुपर्छ । निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्न सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सबल बनाउनुपर्छ ।
सबै सरकारी विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरेर गुणस्तर सुधार नगरेसम्म निजी विद्यालयहरू यसरी नै हाबी भइरहन्छन् । निजी शैक्षिक संस्थाहरूका छातासंगठन प्याब्सन, एन–प्याब्सनले उनीहरूलाई नियमन गर्नुको साटो संरक्षण दिइरहेका छन् । उनीहरूले चर्को शुल्क असुल्नेजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट निर्देशिका बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र ‘बार्गेनिङ’ हुने क्षेत्र बनेको छ । मेडिकल उपकरण खरिदमा ठूलो सिन्डिकेट छ । यो सिन्डिकेट सञ्चालनमा अस्पतालकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको भूमिकाबारे हामीले सुन्ने गरेका छौं । उनीहरूले आफूअनुकूलका वा आफ्ना मान्छेका सप्लायरहरूबाट सामान मगाउने गर्छन् ।
यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउँछ र कहिलेकाहीँ सामानको अभावसमेत हुने गर्छ । यो सिन्डिकेट तोड्न स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद–बिक्रीमा नियमन गर्नुपर्छ र अस्पतालका कर्मचारीहरूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्ति वा फर्मले सामान आपूर्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
अस्पताल होस् वा जुनसुकै सरकारी निकाय, कर्मचारीलाई सरकारी सम्पत्तिमा अपनत्व छैन । कोरोनाकालमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटर र आईसीयूका उपकरण अहिले कैयौं अस्पतालका स्टोरमा थन्किएर बसेका छन् । कर्मचारीमा सेवाभाव शून्य हुँदा के हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको पनि एकदमै कमी छ । उदाहरणका लागि, हाम्रै सर्लाहीको जिल्ला अस्पतालमा हेर्ने हो भने एक जना मात्र डाक्टर हुनुहुन्छ, त्यो पनि ‘अन कल’ डाक्टर । यसको मतलब, कुनै आकस्मिक अवस्था आयो भने उहाँलाई फोन गरेपछि मात्रै आउनुहुन्छ । अरू बेला, एचए (स्वास्थ्य सहायक) हरूले जिल्ला अस्पताल धान्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला अस्पताल भनेको पूरै जिल्लाको स्वास्थ्य हेर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन, २४ सै घण्टा डाक्टर उपलब्ध हुनुपर्ने हो । योसँगै, स्थानीय तहका सामुदायिक र सरकारी अस्पताल राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनेका छन् । नेताहरूले नियुक्ति दिँदा सित्तैमा दिँदैनन् । प्रतिएचए दुई–तीन लाख रुपैयाँ लिएर जागिर दिने अवस्था छ ।
यस्ता राजनीतिक नियुक्ति हरेक ठाउँबाट हटाउनुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अरू क्षेत्रभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर जहाँ–जहाँ जनशक्तिको कमी छ, त्यो तुरुन्तै पूर्ति गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा वर्षौंदेखि मलको हाहाकार छ । सरकारले कहिले पनि मलको सहज आपूर्ति गर्न सकेन । तराईका किसानले सीमापारिबाट आफ्नै बलबुताले मल ल्याउन खोज्दा नाकामा सुन तस्करलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । मलको हकमा ‘ओपन बोर्डर’ अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
वास्तविक किसान पहिचान गर्न र बजारको बिचौलियाबाट उनीहरूलाई बचाउन ‘किसान कार्ड’ को व्यवस्था तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ । सर्लाहीको लालबन्दी गोलभेंडा, काउलीजस्ता तरकारीहरू नेपालभरि आपूर्ति गर्ने एउटा प्रमुख बजार हो । यहाँका किसानले काउली १० रुपैयाँ किलोमा बेच्छन् । त्यही काउली काठमाडौंमा १०० देखि १२० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यसमा किसानले पाउने भनेको १० रुपैयाँ मात्र हो । बाँकी ९० देखि ११० रुपैयाँ बिचौलियाले खान्छन् ।
कालिमाटीलगायत बजारमा रहेका बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ । सरकार आफैंले तरकारीको दैनिक मूल्य तोक्नुपर्छ । कृषकलाई बिजुली निःशुल्क दिनुपर्छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कमला र कोशीमा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी सतहको पानी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । मधेशका पुराना नहरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा पर्यटक भित्र्याउन राजनीतिक स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो सर्त हो । देशमा भइरहने आन्दोलन र द्वन्द्वले पर्यटकलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ । अब त हामीले स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नैपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासहरू पनि सुधार्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिदेखि हरेक कुराले धेरै महत्त्व राख्छ । कुन देश कहिले जाने, कुन देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भन्ने जस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । हाम्रा पूर्वनेता, मन्त्रीहरूले यस मामिलामा ध्यानै दिँदैनथे । एउटा उदाहरण दिऊँ– नेपाललाई व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने दाता जापान हो । तर, जापानविरुद्धको युद्ध जितेकोमा चीनले उत्सव मनाउँदा हाम्रो देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अगाडि बसेर थपडी बजाए । कूटनीतिमा यस्ता कुराले एकदमै ठूलो भूमिका खेल्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को सुविधा श्रमिकसम्म नपुगी मन्त्रालयदेखि म्यानपावर कम्पनीसम्मका तहमा पैसा बाँडफाँट हुने गरेको छ । यो भ्रष्टाचार रोकेर सुविधाको प्रत्यक्ष लाभ श्रमिकलाई दिनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई श्रमिकको हकहितमा सक्रिय बनाउनुपर्छ, समस्यामा परेकाहरूको उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अप्रभावकारी योजना खारेज वा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखानालगयत बन्द भएका सरकारी उद्योगलाई पुनर्जीवन दिएर लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ । विदेशी लगानी खुला गरिएका क्षेत्रहरूको सूचीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई कर छुट जस्ता प्रोत्साहन दिनुपर्छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन केन्द्र (म्यानुफ्याक्चरिङ हब) का रूपमा विकास गर्न सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाल अब अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यो खुसीको कुरा हो । तथापि अति कम विकसित देशमा रहँदा पाइने सुविधाबाट हामी वञ्चित हुँदै छौं । त्यसकारण जतिसक्दो धेरै एफडीआई भित्र्याउनु हाम्रो बाध्यता र बुद्धिमत्ता दुवै हुनेछ । त्यसका लागि, लगानीकर्तालाई रिझाउन लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग सबैले मिलेर उपायहरू सोच्नुपर्छ ।
नेपालको राज्य व्यवस्था प्रणालीको सन्दर्भमा, यो उत्तम छ तर यसमा सुधार आवश्यक छ । नेपालको संविधानले बनाएको राज्य संरचना (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अधिकार बाँडफाँड आदि) ठीक छ । तर, त्यो संरचनाभित्र काम गर्ने तरिका (जस्तैः कार्यान्वयन, नीति–नियम, समन्वय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन आदि) मा कमजोरी छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि संविधानतः मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पछाडि पारिएका वर्गलाई समानुपातिक माध्यमबाट प्रतिनिधित्वमा ल्याउन खोजिएको छ । तर व्यवहारमा भने नेताहरूले यो प्रणालीलाई आफ्ना दाइ–भाइ, श्रीमती, छोरा–छोरी जस्ता आफन्तलाई सांसद बनाउने माध्यम बनाइरहेका छन् । त्यसैले यसलाई सुधारेर सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मतदान गर्ने उमेर १८ बाट घटाएर १६ वर्ष बनाउनुपर्छ । आजका युवाहरू यो उमेरमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्षम भइसक्छन् । मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ (नन अफ त एबोभ–नोटा) को विकल्प राख्नुपर्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नोटामा खस्यो भने त्यहाँका सबै उम्मेदवार अयोग्य ठहरिने र पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरे उनीहरूलाई कार्यकालको बीचमै फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) अधिकारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, मेरो नामै विकास भएकाले विकासकै प्रसंगबाट यो लेख टुंग्याउँछु । मेरो विचारमा विकास भनेको प्रतिव्यक्ति आय वा जीडीपीको वृद्धि मात्र होइन । विकासको परिभाषा अंकगणितभन्दा पर, मानिसको भावनासँग जोडिएको हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अग्ला आँकडाहरूले विकासको साँचो तस्बिर कोर्दैनन् ।
विकासको असली मापक मानव विकास सूचकांक र त्योभन्दा पनि ठूलो– आम नागरिकको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टि हो । बाटोघाटो, पुल, विमानस्थल, भ्यु टावर, राजमार्गदेखि फ्लाइङ कारकै व्यवस्था भए पनि प्रायः मानिस निराश वा दुःखी छन् भने त्यो विकास भएन ।
अहिले आम निराशाको मुख्य कारण नागरिकले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपरेको दुःख र कष्ट हो । जबसम्म हरेक नागरिकले सहज सेवा पाउँदैनन् र खुसी महसुस गर्दैनन्, तबसम्म विकास भएको मानिँदैन ।
(सजना बरालसँगको संवाद)
