जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरको प्रवेशबिन्दु मुजेलियामा धनुष आकारको सहिदद्वार बनाइएको छ । पटक-पटक भएका मधेश आन्दोलनमा अधिकारका लागि लड्दै गर्दा ज्यान गुमाएकाहरूको स्मरणमा उक्त सहिदगेट बनाइएको हो ।

मधेश आन्दोलनले दिएको सहादतको बलमा प्राप्त संघीयता र प्रदेश सरकारको खारेजीको विषय जेन-जी आन्दोलनको माग होइन, त्यसलाई कुनै हालतमा स्विकार्न सकिँदैन ।- आनन्दकुमार सहनी, जेन-जी आन्दोलनमा संलग्न युवासहिदगेटमा रामको प्रतिमासँगै मधेश आन्दोलनका क्रममा जनकपुरमा सहिद भएकाहरूको प्रतिमा पनि राखिएको छ । गेटको दुवैतिर लहरै आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशका १ सय १६ सहिदको नाम र विवरणसहितको अलग-अलग शिलापत्र राखिएको छ । अधिकार, पहिचान र संघीयताका लागि उनीहरूले ज्यान दिएका हुन् । जनकपुरको सहिदगेटले २०६३ को मधेश विद्रोदेखि २०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दासम्म पटक-पटक मधेशमा भएका आन्दोलनहरूको स्मरण गराउँछ । 

मधेश आन्दोलनकै बलमा देश संघीय संरचनामा गएको हो । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा परिवर्तनमा आएर देश संघीय साशन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था दिएको छ । राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको भएको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि तीन तहमा गरिएको छ । २०७४ सालको चुनाव पछाडि तीनवटै संरचना अभ्यासमा छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा नयाँ र कान्छो संरचना हो– प्रदेश सरकार । सातवटा प्रदेश सरकारमार्फत देशले संघीयताको अभ्यास गरेको ८ वर्ष भइसकेको छ ।

२३ र २४ भदौ मा देशभर जेन-जी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाहरूमा आगजनी गरे । सिंहदरबार जलाइयो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मन्त्रालयहरुमा आगजनी गरियो । स्थानीय तहमा पालिकाका भवन जलाइए । जनकपुरमा मधेश प्रदेश सरकारको सचिवालय रहेको मधेश भवनमै आगजनी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको साइनबोर्ड पोतिएको छ र जेन-जी लेखिएको छ ।

जहाँका जनताले लडेर, ज्यान दिएर संघीयता ल्याए । प्रदेश सरकार बन्यो । आज त्यहाँ प्रदेशकै संरचनाहरूमाथि आक्रमण भएको छ । २३ र २४ भदौको आन्दोलन पछि काठमाडौंमा एकथरीले संघीय व्यवस्था खारेजीकै आवाज बोलिरहेका छन् । प्रदेश संरचना खारेज गरिएका भ्रामक हल्लासमेत फैलाइयो । विभिन्न समूहमा छरिएका जेन-जीकै कुनै–कुनै समूहको नामबाट प्रदेश खारेजी गरिनुपर्ने माग पनि बाहिर ल्याइएको छ । 

तर, जेन-जी आन्दोलनमा संलग्न जनकपुरका युवाहरू भने संविधानले दिएको संघीयता, लोकतन्त्र गणतन्त्र तथा समावेशिताका सवालमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने बताउँछन् ।

भए नभएका राजनीतिक मागहरू घुसारेर जेन जी आन्दोलनलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लग्ने प्रयास भइरहेकोमा उनीहरू चिन्ता र चासो दुवै राख्छन् । जनकपुरमा २३ वर्षीय आनन्दकुमार सहनी वाक स्तन्त्रतामाथिको प्रतिबन्ध तथा भ्रष्टाचारको विरोधका लागि आफू आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँछन् । जेन-जी युवाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहँदा सहनीसहितले जनकपुरको शिव चोकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

केही स्वार्थी र मौकापरस्तले प्रदेश खारेजीको प्रचार गर्दैछन् । जनकपुरका युवा त्यसको प्रतिवाद गर्छन् । नेता र नेतृत्वप्रतिको आक्रोश जेनजी आन्दोलनमा व्यक्त गरिएको हो । व्यवस्था र राज्यको शासकीय संरचनाप्रति होइन । बलिराम कापरी, युवा राजनीतिकर्मीराजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा बीबीए अन्तिम सेमेस्टरमा अध्यनरत उनी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले युवाहरूलाई आक्रोशित बनाएको बताउँछन् । ‘जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र नेपो किड्सका विषयले पनि युवाहरूले उद्धेलित बनायो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘राजनीतिक पहुँचबिना कुनै काम नै नहुने स्थिति निर्माण गरियो । म स्वयं यसको भुक्तभोगी हुँ । यस्ता विषयको विरोध गर्नलाई आन्दोलनमा जोडियौं ।’ तर, जेन-जी आन्दोलनमा कहीँ कतै संघीयताको विरोध नभएको उनी बताउँछन् ।

‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा भ्रष्टाचार भयो । पहुँच र पैसाबिना काम नहुने भयो । अवसर प्राप्त नहुने भयो । दल तथा नेतानिकटको हालमुहाली देखियो । कुनै दलको निकट छैन भने उसको साधारण काममा पनि समस्या हुन थाल्यो,’ सहनी भन्छन् ‘त्यसैविरुद्धको आक्रोश जनकपुरमा पनि देखिएको हो । त्यसलाई संघीयताको विरोध वा प्रदेशको खारेजीको मागका रूपमा अर्थ्याउनु गलत हो ।’

०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन तथा ०६३ मा मधेश विद्रोह हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडि जन्मिएका सहनी २०७२ को मधेश आन्दोलनका बेला सानै थिए । तर, उनी मधेश आन्दोलनले दिएको सहादतको बलमा प्राप्त संघीयता र प्रदेश सरकारको खारेजीको कुरालाई स्विकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘सरकारको जति विस्तार भयो । त्यति नै भ्रष्टचार भयो । प्रदेश सरकारहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । कमिसनतन्त्र बन्यो । तर, यसको अर्थ व्यवस्थालाई खराब भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ‘प्रदेशले दिएका उपलब्धिहरू पनि हेरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कसरी कडाइ गर्ने हो ? त्यसको उपाय खोजौं । त्यसमाथि एक्सन बढाऔं । त्यस्तो संयन्त्र बनाएर जाऔं ।’

जनकपुरकै जेन-जी युवा सञ्जय चौधरी यथार्थ जानकारीको अभावमा पनि प्रदेशको विरोध गरिएको बताउँछन् । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि डिजिटल व्यवसायमा संलग्न चौधरीको काम ठप्प भएको थियो । त्यही आक्रोशमा जनकपुरको जेन-जी प्रदर्शनमा उनी पनि सडकमा उत्रिएका थिए । फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका दर्जनौँ प्लेटफर्म बन्द हुँदा उनको काम रोकिएको थियो । शिवचोकमा टायर बालेर विरोध गर्न उनी पनि पुगेका थिए । जनकपुरमा ‘दलान’ चिया पसल पनि उनले चलाएका छन् । जहाँ युवाहरूको भीड लाग्छ । आइतबार साँझ उनको चिया पसलमा पुग्दा पसल भरिभराउ थियो । ७५ सिट क्षमताको चिया पसलमा बस्ने ठाउँको अभाव देखिन्थ्यो ।

‘धेरै ठूला-ठूला राजनीतिक मागहरूका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका थिएनौं । मुख्यकुरा सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्ध नै थियो । त्योसँगै भ्रष्टाचारको विरोध,’ उनले भने । प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो र यसले भ्रष्टाचार बढायो भन्ने कुरासँग उनले विमति राख्दैनन् । ‘प्रदेशको फाइदा के छ ? भन्दा यसका बेफाइदाहरूको प्रचार बढी भएको छ,’ उनले भने ‘नकारात्मक कुराहरूको चर्चा धेरै छन् । त्यसले प्रदेशलाई लिएर नकारात्मक भाष्य बनाएको छ ।’

देश संघीय संरचनामा किन र कसरी गयो ? प्रदेश किन बनाइयो ? यसका फाइदाहरू के छन् ? यसबारे युवाहरूमा जानकारीको अभाव भयो । नकारात्मक कुरा मात्रै प्रचारमा ल्याइए । त्यसले युवामा द्विविधा देखिएको हो ।- सञ्जय चौधरी, युवा व्यवसायीदेश संघीय संरचनामा किन र कसरी गयो ? प्रदेश किन बनाइयो ? यसका फाइदाहरू के छन ? यसबारे युवाहरूमा जानकारीको अभाव रहेको चौधरी बताउँछन् । उनी स्वयं पनि संघीयता र प्रदेशको विषयमा द्विविधामा देखिन्छन् । ‘भ्रष्टाचारले फ्रस्टेसन बढाएको हो । अर्कोतिर प्रदेशमा धेरै मन्त्रीहरू भए उनको र उनका आसेपासेको सेवा सुविधाले प्रदेश संरचना बोझिलो भयो,’ उनले भने ‘एकातिर प्रदेश सरकारलाई पावर दिइएको छैन । उसले काम गर्न नपाएको सुनिन्छ । प्रदेशलाई लिएर यसले द्विविधा बढाएको हो । बढी आउटपुट दिनसक्ने प्रदेश चाहिएको हो ।’

राजनीतिक रूपमा सचेत अर्का युवा बलिराम कापरी संघीयताको विरोधमा जेन-जी आन्दोलनले कहीँ कतै नबोलेको बताउँछन् । ‘केही स्वार्थी र मौका परस्तले प्रदेश खारेजीको प्रचार गर्दैछन् । जनकपुरका युवा त्यसको प्रतिवादमा छन्,’ उनले भने ‘नेता र नेतृत्वप्रतिको आक्रोश जेन-जी आन्दोलनमा व्यक्त गरिएको हो । व्यवस्था र राज्यको शासकीय संरचनाप्रति होइन ।’

प्रदेश संरचनाविरूद्ध दुष्प्रचार मात्रै गरेर यसलाई खारेजी गराउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भइरहेको र त्यही वर्ग समूह अहिलेको तरल अवस्थामा संघीयता खारेजीको हल्ला फैलाइरहेको उनको बुझाइ छ । नेताहरूको व्यवहार र रवैयाका कारण प्रदेशले बदनामी खेपिरहेको भन्दै जनकपुरका युवाहरू त्यसको सुधारको पक्षमा रहेको बताउँछन् । भ्रष्टाचारको विरोध, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही तथा नेता र नेतृत्व परिवर्तनको समर्थनमा आफूहरू रहे पनि प्रदेशको विषयमा उठ्ने सवालहरूलाई सचेततापूर्वक हेरिरहेको उनले बताए । संघीयता र प्रदेशको विरोधमा लिइने कुनै पनि निर्णय मधेशका युवाले स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ । 

मधेश प्रदेशसभामा विविधता देखिन्छ । प्रदेशसभामा मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, हिन्दी, बज्जिकालगायतका भाषामा हुने बहसले प्रदेशको विविधिता झल्काउँछ । मधेशभित्रका जातजाति र भाषाभाषीको पहिचान प्रदेशसभामा देखिन्छ । तर, पहिचान र अधिकारको लडाइँ लडेर आन्दोलनबाट नेतृत्वमा आएर सरकारमा पुगेकाहरूले राजनीतिलाई व्यापार बनाउँदा आम मानिसमा नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । प्रदेश सरकारबाट भए गरेका राम्रा कामहरू पनि भ्रष्टाचार तथा नेताहरूको पैसामुखी व्यवहारले ओझेलमा परेका छन् ।

सबै कुरा काठमाडौंको दूरबिनले हेरेर मात्रै हुँदैन । नकारात्मक भाष्य मात्रै निर्माण गरियो । त्यही मात्र सत्य होइन । - अशोक साह, लेक्चरर, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुर जनकपुरस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सहायक लेक्चरर अशोक साह संघीयता मधेशको ‘इमोसन’ सँग जोडिएको विषय भएको बताउँछन् । तर, त्यसलाई ख्याल नगरी नेताहरू एक चुनावबाट आएर अर्को चुनाव कसरी जित्ने योजनामा मात्रै लाग्दा समस्या देखिएको हो । ‘पैसा खर्चिएर चुनाव जित्ने, पदमा पुगेर खर्च उठाउने र अर्को चुनाव लड्न खर्च जम्मा गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । राजनीतिलाई व्यापार बनाइयो । यसले संघीयतालाई ब्याकफायर गरेको छ,’ उनी भन्छन् ‘गरिब, निमुखा, पछाडि परेका जनताको हित सोच्नुपर्ने संघीयताको परिभाषा नै फेरियो । गाउँगाउँमा नेताहरू छोटे राजाका रूपमा देखिन थाले । त्यसको फ्रस्टेसन आन्दोलनमा देखियो । पालिका कार्यालय जलाइए ।’

तर, मधेशको जनमत संघीयताको विरोधमा नरहेको उनले बताए । सकारात्मक परिवर्तन र उपलब्धिलाई छायामा पार्ने काम गरिएको उनले उल्लेख गरे । प्रदेशको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कुराको समीक्षा र विश्लेषण हुनुपर्ने उनी भन्छन् । ‘नकारात्मक तथा कमजोर पक्षलाई सुधारको प्रयास गर्ने त्यसलाई निर्मूल पार्ने काम गरिनुपर्छ । न कि त्यसको बदलामा संघीयताकै खारेजी,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र नकारात्मक टिप्पणी त केन्द्र सरकारप्रति नै छ । यसको अर्थ सरकार नै नराख्ने त हुन्न । सुधार नै गर्ने हो ।’ 

प्रदेश सरकार र प्रदेश व्यवस्थापिकाकै कारण विभिन्न जातजाति, भाषाभाषिको उपस्थिति राज्य सञ्चालनको तहमा देखिएको छ । विकासका कार्यमा पनि प्रदेशले आफ्नो भूमिका देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि प्रदेशले काम गरेका छन् । रोजगारी पनि सृजना गरेको छ । १० वर्ष अगाडि अञ्चल अस्पतालका रूपमा चिनिएको जनकपुरको अस्पतालको स्वरूप अहिले फेरिएको छ । प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा उक्त अस्पतालमा धेरै सेवा सुविधा थपिएका छन् ।

ग्रामीण सडक निर्माण, स्थानीय बजार, पोखरी ताल तलैयाको संरक्षणमा प्रदेशले योगदान पुर्‍याएको छ । प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको गठन भएर त्यसमार्फत प्रादेशिक कर्मचारीको भर्ना सुरु भइसकेको छ । ‘सबै कुरा काठमाडौंको दूरबिनले हेरेर मात्रै हुँदैन । नकारात्मक भाष्य मात्रै निर्माण गरियो । त्यही मात्र सत्य होइन,’ साहले भने ‘शिक्षक अपुग रहेका विद्यालयमा प्रदेशले स्वयं सेवक शिक्षक पठाएर शिक्षकको अभावलाई केही हदसम्म पूर्ति गरेको छ । विद्यालय जानलाई बलाई प्रेरित गर्न विभिन्न योजना ल्याएको छ ।’ राम्रा सबै प्रयासहरूलाई नजरअन्दाज गरेर एकतर्फी रूपले प्रदेशप्रति नकारात्मक भाष्यको मात्रै निर्माण गरिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ । 

संघीयतामा राज्यको आर्थिक भार बढ्यो भनेर प्रचार गरियो । त्यसैलाई देखाएर संघीयता चाहिँदैन भनिदैंछ । त्यसो भन्ने हो भने राज्यको सबैभन्दा बढी स्रोत साधन र लगानी तथा नेपाली सेनामाथि छ । त्यसले संविधानको रक्षाका लागि के गर्‍यो ? प्रश्न त्यहाँ पनि छ ।-डा. विजयकुमार सिंह, संविधानसभा सदस्य जनकपुरमा ख्यातीप्राप्त चिकित्सक डा.विजयकुमार सिंह पुरानै केन्द्रिकृत प्रणालीमा आफूलाई सुरक्षित ठान्ने, अधिकार आफूसँग रहिरहने विचारका मानिसहरू अली बढी संघीयताको विरोधमा देखिने गरेको बताउँछन् । मधेश आन्दोलनमा आएको उभारपछि नै एक वर्गले रणनीतिक रूपमा संघीयता र प्रदेशको विरोध गर्दै आएको उनी भन्छन् ।

‘काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकता सधैं संघीयताविरोधी नै रह्यो । अहिलेपनि त्यो देखिँदैछ । तर, जनकपुर, मधेश वा परिवर्तनकारी पक्षधरले त्यसलाई स्विकार्न सक्दैन,’ दोस्रो संविधानसभामा सदस्य रहेका सिंहले भने, ‘संघीयतामा राज्यको आर्थिक भार बढ्यो भनेर प्रचार गरियो । त्यसैलाई देखाएर संघीयता चाहिँदैन भनिँदैछ । त्यसो भन्ने हो भने राज्यको सबैभन्दा बढी स्रोत साधन र लगानी तथा नेपाली सेनामाथि छ । त्यसले संविधानको रक्षाका लागि के गर्‍यो ? प्रश्न त्यहाँ पनि छ ।’ उनले संघीयता रहने भने देशकै अस्तित्व खतरामा पर्ने स्थिति आउने बताउँछन् । अहिले काठमाडौंको सरकार ढल्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा प्रदेश सरकारमार्फतै भएको उनी भन्छन् ।