हाम्रो पुस्ता अब केवल विद्रोहमा सीमित छैन । हामीले भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बोकेका छौं र त्यसलाई प्राप्त गर्न दृढ संकल्पित छौं ।
काठमाडौँ — २०७२ सालको संविधानले हामी सबैलाई सुशासन र उन्नत लोकतन्त्रको आश्वासन दियो । देश २०७४ मा संघीयतामा प्रवेश गरेपछि जनअपेक्षा झन् धेरै बढ्यो । तर, सोचअनुरूप हुन सकेन । हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थामा निश्चित व्यक्तिकै हालीमुहाली देखियो । संघीय तहमा मात्रै हुने भ्रष्टाचारको बीउ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पनि पुग्यो । १० लाखको बजेटमा २ लाखको मात्रै काम हुने । आफन्तवाद, कृपावाद र नातावादले पहिलेदेखि आक्रोशित थिए । अहिले त्यही आक्रोश पोखियो । पोखिने माध्यम बन्यो- 'नेपोकिड, नेपोबेबिज्' ट्रेन्ड ।
यो अभियानबारे हामी पहिलेदेखि नै जानकार थियौं । सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको यो आवाज भदौ २३ मा सडकमा गुञ्जियो । बिहानैदेखि पम्पलेट तयार पार्ने, विभिन्न नारा लेख्ने काम गर्यौं र ११ बजेदेखि विराटनगरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु गर्यौं । तर राज्यले अपनाएको बर्बरताले आक्रोशले सीमा नाघ्यो ।
सडकमा रगत, पीडा र आक्रोशको ज्वारभाटा देख्दा मलाई यो महसुस भयो कि यदि हामी मौन बस्यौं भने यो मुलुकले फेरि अर्को पुस्तालाई पनि असफलता, निराशा र पीडाको दलदलमा गाड्नेछ । यही पीडा, आक्रोश र भविष्यप्रतिको चिन्ताले मलाई र मेरा साथीहरूलाई भदौ २४ मा पनि सडकमा उत्रिने प्रेरणा दियो ।
नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता
यो विद्रोहको अपेक्षा त्यति ठूलो छैन । हामीले एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारको अपेक्षा मात्रै राखेका छौं । अहिलेको संसदीय प्रणाली पूर्णत: अस्थिर, कमजोर र जनताको आवाजमाथि बेवास्ता गर्ने खालको छ । दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित सत्ता खेलले देशलाई वर्षौंदेखि बन्धक बनाएको छ । विकास रोकिएको छ, सुशासन हराएको छ र आम नागरिकमाथि अन्यायको बोझ थपिएको छ । हामी यस्तो नेतृत्वदेखि वाक्क भइसकेका छौं । अब जनताप्रति उत्तरदायी र जनताको मन मस्तिष्कमा बस्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । जसले देशलाई सही दिशामा डोऱ्याउन सक्ने सामर्थ्य राखोस् ।
हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण माग भनेको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता हो । नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपले हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई पूरै जर्जर बनाएको छ । सार्वजनिक सेवामा देखिएको अस्तव्यस्तता, अनियमितता र ढिलासुस्तीले जनताले सास्ती पाएका छन् । यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हामीलाई ‘राइट टू रिजेक्ट’ को अधिकार चाहिन्छ, ताकि निर्वाचनमा असक्षम, भ्रष्ट र जनविरोधी प्रवृत्ति बोकेका उम्मेदवारलाई जनताले अस्वीकार गर्न सकून् र उनीहरूलाई फेरि कहिल्यै सत्तामा पुग्न नपाउने वातावरण बनोस् ।
संघीयतामा सुधारको आवश्यक
संघीयता र प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ । हामी संघीयताको विरोधी होइनौं, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्नुपर्छ । संरचना जनताका लागि हो, जागिर र राजनीतिक लाभका लागि होइन । प्रदेशहरूलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न, उत्तरदायी र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाइनुपर्छ । यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु आजको आवश्यक्ता हो ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलन एवं प्रदर्शनले यो प्रस्ट पारिदियो कि हाम्रो पुस्ता अब केवल विद्रोहमा सीमित छैन । हामीले भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बोकेका छौं र त्यसलाई प्राप्त गर्न दृढ संकल्पित छौं । आन्दोलनमा बलिदान दिएका साथीहरूलाई सम्झेर हामी देशलाई नयाँ मार्गमा लैजान कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । राष्ट्रपतिसँगको सम्भावित वार्ताले आशाको किरण देखाएको छ । तर यो वार्ता केवल औपचारिकतामा सीमित नभई जनताको पक्षमा ठोस र अर्थपूर्ण सम्झौतामा पुग्नुपर्छ ।
हामीले सुरु गरेको यो बाटो पक्कै पनि सजिलो छैन । यसमा अनेक चुनौती छन्, तर अब ढिलो गर्न सकिँदैन । हाम्रो पुस्ताले उठाएको यो आवाज अब मौन हुन सक्दैन । यो आवाज देशका कुनाकुनामा पुगेको छ र यसले परिवर्तनको बिगुल फुकेको छ ।
(दया दुदराजसँगको संवाद)
