हाम्रो सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिले जनताको मनमा निराशा र आक्रोशको आगो सल्किरहेको थियो । त्यो आगो कुनै न कुनै दिन विस्फोट हुने निश्चित थियो । फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट ‘नेपोकिड्स–ट्रेन्ड’ चलिरहेको थियो ।

नेपालमा पनि मौलाइरहेकै थियो– नातावाद र आफन्तवादको जालो । नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमनका नाममा प्रतिबन्ध लगाइने निर्णय हामी जेन–जीका लागि आगोमा घिउ थपेझैं भयो । खासमा सामाजिक सञ्जाल हाम्रो अभिव्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो मञ्च थियो, व्यवसाय र रोजगारीको आधार थियो ।  

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि त्यसमै आधारित व्यवसायीहरूले रोजगारी गुमाए । यो आक्रोश रेडिटमा पहिलो पटक पोखियो । ‘नेपोकिड्स’ टिकटकमा उजागर भयो । सबै छर्लङ्ग भयो । सुरक्षाका चुनौती बढेपछि रेडिटमा झन् व्यापक फैलिन थाल्यो र टिकटकले त्यसलाई डढेलोसरी बनायो । रेडिटमै छलफल सुरु भयो– अब के गर्ने ? 

त्यसपछि हामी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि केही गरौं भनेर जोडिन थाल्यौं, आन्दोलनको तयारी सुरु हुँदै गयो, डिस्कोर्डमा छलफल भयो, सडक प्रदर्शनको योजना बनायौं । साथीहरूले ‘केही गर्नुपर्छ’ भन्न थालेपछि हामी स्वतःस्फूर्त रूपमा जोडिएका थियौं । र, हामीले त्यसलाई ‘जेन–जी आन्दोलन’ नाम दियौं । खासमा यो कुनै व्यक्ति, समुदाय वा दलको आह्वान थिएन । सबैले ‘यो मेरो पनि अभियान हो’ भन्ने स्वामित्व लियौं । 

हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेमा एकमत थियौं । २३ भदौ बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म माइतीघरमा बस्ने, जुलुस लिएर एभरेस्ट होटलसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट अगाडि नगई फोहोर सफा गर्दै फर्कने योजना बनायौं । यो आन्दोलन जेन–जीहरूको स्वतःस्फूर्त पहल थियो । केही सक्रिय युवा बिहान ८ बजे नै माइतीघर पुग्यौं । स्टेज नबनाउने, भाषण र माइकिङ नगर्ने योजना हाम्रो थियो । तर, हाम्रो जुलुस निस्कनुअघि नै ‘हामी नेपाली’ को टोलीले एभरेस्ट होटलनेर स्टेज बनाइसकेको रहेछ । उनीहरू माइकिङ गरिरहेका थिए । ‘यस्तो किन गर्नुभएको ?’ सोध्दा उनीहरूले ‘आन्दोलनलाई सहजीकरण मात्रै गरेको र स्वामित्व नलिएको’ बताए । 

हाम्रो योजनामा भाषण थिएन किनभने हामी भाषणबाट वाक्क भइसकेका थियौं । हामीले राष्ट्रिय गान गाएर कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं । 

जेन–जीलाई छुने नाराहरू बोकेर साथीहरू सडकमा आए, भीड बढ्दै गयो । हामीले सोचेभन्दा धेरै मानिस सहभागी भए । ‘रातो र चन्द्र सूर्य, गाउँ–गाउँबाट उठ’ जस्ता गीतले माहोल ततायो । ११ बजे माइतीघरबाट जुलुस सुरु गर्ने योजना थियो, तर साढे १० बजे नै भीडमा ठेलमठेल भयो । जुलुस एभरेस्ट होटलभन्दा अगाडि पुग्यो । 

आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, निषेधित क्षेत्रमा पुग्दा अनौठो दृश्य देखियो । सामान्यतया सडक आन्दोलनमा प्रहरीले ब्यारिकेड राख्थे, त्यो दिन ब्यारिकेड थिएन । प्रहरी डोरी तानेर मात्रै बसेको थियो । हामीले सोध्यौं, ‘यत्रो भीड छ, ब्यारिकेड किन नराखिएको ?’ त्यसपछि मात्रै प्रहरीले ब्यारिकेड राख्न खोज्यो, तर भागदौड सुरु भइसकेको थियो । सुरक्षा संयन्त्र असाध्यै कमजोर देखियो । पानीको फोहोरा र अश्रुग्यासको प्रयोग न्यून थियो । 

आन्दोलनकारीको भीड निषेधित क्षेत्र तोडेर अघि बढ्यो । संसद् भवनतिर प्रवेश गर्न खोज्दा अन्धाधुन्ध गोली चल्यो– घुँडामुनि होइन, सिधै छाती, घाँटी र टाउकोमै ताकेर । माइतीघरबाट मात्रै होइन, बानेश्वर र तीनकुनेबाट पनि अर्को जुलुस आएको थियो । सबै भीड संसद् भवनभित्रै प्रवेश गर्न थाल्यो । 

अहिले सोच्छु, यदि प्रहरीले त्यस दिन समयमै ब्यारिकेड राखेर सुरक्षा फौज बढाएको थियो भने त्यहीँबाट जुलुस अघि बढ्न सक्दैनथ्यो । अर्थात निषेधित क्षेत्र तोड्दा अश्रुग्यास र पानीको फोहरा त्यहीँ प्रयोग गरिएको भए यत्रो धनजनको क्षति हुँदैनथ्यो । र, एभरेस्ट होटलबाटै जुलुस तितरबितर हुन्थ्यो । 

तर, त्यसो नगरी सुरुक्षा संयन्त्र एकदमै फितलो किन पारियो ? संसद् भवनतिर छिर्न खोज्दा मात्रै एकाएक किन गोली चलाइयो ? प्रहरीको दमनले एकै दिन १९ जना विद्यार्थीको ज्यान गयो । एम्बुलेन्समा राख्न लागेका व्यक्तिलाई समेत गोली लाग्यो । यो क्रूर दमनले हामीलाई स्तब्ध बनायो । जेन–जी आन्दोलन काठमाडौंमा मात्रै सीमित थिएन, देशैभर फैलिएको थयो । भदौ २३ को घटनाले नै कोर्स बदल्यो ।

हाम्रो आन्दोलन व्यवस्थाविरोधी थिएन, न राजावादी नै थियो । हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउन खबरदारी मात्रै गरेका थियौं । २३ को आन्दोलनले नयाँ रूप लिएपछि स्वाभाविक रूपमा नयाँ माग थपिए । अघिल्लो दिनको आन्दोलन जेन–जीको मात्रै थियो । आफ्ना छोराछोरी, आफन्त र भाइभतिजामाथि भएको दमन देखेपछि जनताहरू घर–घरबाट उठे । 

तर, दोस्रो दिन (भदौ २४) को आन्दोलन जेन–जीको मात्रै भएन, त्यो आम नेपालीकै आन्दोलन बन्न पुग्यो । यो स्थिति आउनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली मुख्य जिम्मेवार देखिए । १९ जनाको ज्यान जाँदा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीको दम्भ उस्तै देखियो । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकाउने कुरै भएन । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदा पनि ‘दिनुपर्दैन’ भन्ने प्रतिक्रया प्रधानमन्त्रीको आयो ।

उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बताए । यो अभिव्यक्तिले आक्रोशको आगो झन् भड्कायो । यदि ओलीले त्यही दिन राजीनामा दिएका भए सायद भदौ २४ को अवस्था नआउन सक्थ्यो । उनको अडान र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध कायम राख्ने नीतिले आगोमा घिउ थप्यो । २४ मा आन्दोलन अनियन्त्रित भयो । सिंहदरबार, न्यायालय, मिडिया हाउस र नेताहरूका निवासमा आगजनी, लुटपाट भयो । तर, यी हिंसात्मक घटनामा जेन–जीको संलग्नता थिएन । हामी भावुक भएर ढुंगामुढा गर्नसम्म सक्थ्यौं, तर योजनाबद्ध आगजनी र लुटपाटमा हाम्रो हात थिएन । 

भदौ २३ मा राज्यले गरेको दमनले मात्रै हाम्रो माग बढ्यो । नत्र हामी न सरकार फाल्न आएका थियौं र न संसद विघटन गर्न । हाम्रो माग थियो– सुशासन कायम हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने । राज्यको अत्यधिक दमनकै कारण हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो । 

हिंसात्मक घटनामा धेरै रहस्य छन् । सुरक्षा संयन्त्र किन कमजोर थियो ? एकाएक किन बल प्रयोग गरियो ? न्यायलय, सिंहदरबार, मिडिया हाउस र होटल व्यवसायमा किन आगजनी भयो ? छानबिनका लागि आयोग बनिसकेको छ । यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आयोगले गर्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं । आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । तर, कतिपयले भौतिक संरचनाको क्षति र मानवीय क्षतिलाई एकै रूपमा दाँजेको पनि देखिएको छ । यो गलत छ । यी दुईको तुलनै हुन सक्दैन । ढलेका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ, तर गुमेका ज्यान फर्किंदैन । यो देशका लागि ठूलो क्षति हो । 

हाम्रो उद्देश्य संविधान फाल्ने वा पश्चगमनतिर जाने होइन । संविधानलाई परिमार्जन र सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनु हाम्रो मार्ग हो । जेन–जीभित्र विभिन्न समूह र उपसमूह छन् । आन्दोलनका क्रममा करिब २०/३० समूह सक्रिय थिए । अहिले सबै समूहमा ‘संविधानमा के–के संशोधन गर्ने’ भन्ने बहस चलिरहेको छ । तर, मेरो विचारमा यो अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै स्वच्छ चुनाव गराउनु हो । संशोधनका कुरा ताजा जनादेशपछि संविधानसम्मत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । 

अहिले संविधान चलाउनु मुलुकलाई गृहयुद्धतिर धकेल्नु हो । संविधान चलाउँदा ‘पेन्डोराज’ बाकस खोलेजस्तै हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठ्दा धेरै कुरा खुल्न सक्छ । हामीले सडकबाट जित्यौं, अब मतपेटिकाबाट जित्न बाँकी छ । हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न ताजा जनादेश लिनुपर्छ । यो संक्रमणकालमा हामीले अन्तरिम सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्न । समयमै चुनाव गराएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि हामी बुद्धिमत्तापूर्वक अघि बढेनौं भने आन्दोलनकारी समूह–समूहबीच नै द्वन्द्व हुन सक्छ । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य रातारात हुने होइन । तर, यो सरकारले उदाहरणीय नजिर स्थापित गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारका कामकारबाही आशा लाग्दै छन् । हामीले प्रश्न गर्न छाडेका छैनौं । साथी हो, हामी त सडकमै छौं । यो सरकारलाई सहयोग र प्रश्न दुवै गरेर सफल बनाउनुपर्छ र हाम्रो मुख्य मुद्दा सुशासन नै हो । 

परम्परागत राजनीतिक दललाई बेवास्तै गरेर पनि अघि बढ्न सकिँदैन । तर, ती राजनीतिक दलमा सुधार मात्रै होइन, पूर्ण रूपान्तरण जरुरी छ । यो आन्दोलनले दलहरूलाई बन्देज लगाउने माग गरेको होइन । तर, तिनले आफूलाई सुधार्न सकेनन भने सकिन्छन् भन्ने सन्देश आन्दोलनले दिएको छ । 

मूलभूत रूपमा हाम्रा माग हुन्– ०४६ पछिका सबै नेताका सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारका फाइल सार्वजनिक गरी कारबाही अघि बढाइनुपर्छ, अन्य जनप्रतिनिधि र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ । न्यायालय, प्रहरी र अख्तियार पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र जवाफदेही हुनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, डिजिटल सुशासन कायम गर्न सबै सेवा र प्रक्रियालाई अनलाइनमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ, राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर, यी सबै काम गर्न हामीले अब ब्यालेटबाट कस्तो सरकार बनाउने ? आफैं छनोट गर्नुपर्छ ।

आर्थिक नीतिले उद्यमशीलता र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ दलहरू खुल्न सक्छन् । त्यसैले हामीले सरकारमा अनुहार मात्र होइन, मुद्दा सम्बोधन गर्ने सरकार खोजेका छौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही उदाहरणीय नजिर स्थापित गर्ला, तर ताजा जनादेशबाट आउने सरकारले त्यसलाई टेकेर अघि बढ्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।