सेप्टेम्बरको पहिलो सातादेखि नै सामाजिक सञ्जालमा ‘नेमिङ एन्ड सेमिङ’ ट्रेन्डिङ चलिरहेको थियो । इन्डोनेसियामा चलेको डिजिटल क्याम्पेनको प्रभाव थियो, त्यो । यसैबीच नेपाल सरकारले केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेपालमा भर्खरै चलिरहेको ट्रेन्डिङमार्फत जुन अभियान चलिरहेको थियो, त्यसलाई दबाउन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्‍यो भन्ने बुझाइ युवामा पर्न गयो ।

उनीहरूको असन्तुष्टि टिकटक, रेडिट, डिस्कर्ड, इन्स्टाग्राम हुँदै फेसबुकतिर आयो । प्रदर्शनका लागि ८ सेप्टेम्बर (२३ भदौ) को मिति तोकियो । यो कुनै योजनाबद्ध तरिकाबाट नभई छलफलका क्रममा आएको मिति थियो । त्यसैले मिति तय भइसक्दा पनि प्रदर्शनको समय भने फरकफरक चर्चा भइरहेको थियो ।

२१ भदौमा कोशी प्रदेशका एक मन्त्रीको गाडीले ललितपुरको हरिसिद्धिमा बालिकालाई ठक्कर दियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटना सामान्य भएको भन्दै राजनीतीकरण नगर्न भने । त्यसले आक्रोशित युवामा इन्धनको काम गर्‍यो भन्ने लाग्छ । 

‘नेमिङ एन्ड सेमिङ’ पनि कोही व्यक्तिप्रति घृणा भएर अघि बढेको अभियान होइन । युवाको असन्तुष्टि जोडिने धेरै उदाहरण छन् । जस्तो कि, नेपालमा लामो समयदेखि निश्चित पार्टी र तिनका निश्चित नेताको मात्र नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ । जनताले वडामा समेत भ्रष्टाचार देखेका छन् । ससाना घटनाले समेत उनीहरूलाई आक्रान्त बनाएको छ । त्यसैले आन्दोलनमा धेरै युवा आए । 

त्यो आन्दोलन जेन–जीको थियो । धेरै त पहिलो पटक त्यस्तो कार्यक्रममा आएका थिए । धेरैजसो युवा नै थिए । तर कतिपय माथिल्लो उमेर समूहका पनि हुनुहुन्थ्यो । कसैलाई नआउन भन्न सकिँदैन । हाम्रो आन्दोलन नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा गएर सकिइसकेको थियो । हामीले योजना बनाउँदा र सामाजिक सञ्जालमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि माइतीघर मण्डलदेखि एभरेस्ट होटलसम्म मात्रै पुग्ने भनेका थियौँ । त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि आन्दोलन सकिएको हो ।

 ‘आजको दिन सफल भयो, हामी घर फर्कौं’ भनेर सूचना नै बाहिर निकालेका थियौं । तर कैयौं साथी पहिलो पटक आन्दोलनमा आउनुभएको थियो । सबै जना हाम्रो नियन्त्रणमा पनि हुनुहुन्न थियो । कतिपय साथीहरूले ‘ब्यारिकेड’ तोडेर जानुभयो । तर राज्यले दमन गर्‍यो । धेरै साथीको मृत्यु भयो ।

२४ भदौको घटनालाई भने दुई कोणबाट बुझ्नुपर्छ । अघिल्लो दिन जेन–जीको ज्यान गएपछि ओली नेतृत्वको सरकार विघटन र नागरिक सरकार गठनको विषय उठ्यो । यो जेन–जीकै माग थियो । भोलिपल्ट सडकमा धेरै मान्छे आउनुभयो । त्यस्तो स्वाभाविक थियो । किनकि, अघिल्लो दिन जसरी युवा मारिए, जनताले त्यसको प्रतिवाद त गर्छन् नै । जसका छोरा बिते, जसका साथी बिते, उनीहरूमा आक्रोश थियो ।

दोस्रो, आक्रोशको फाइदा अरू कसैले उठायो भन्ने लाग्छ । जेन–जीको स्वाभाविक आक्रोशभित्र स्वार्थ बोकेका समूह पनि छिरे भन्ने लाग्छ । यो अनुसन्धानबाट आउनुपर्ने कुरा हो । आगजनीमा संलग्नको जति पनि फोटो र भिडियो देखिन्छ, ती जेन–जीमा पर्दैनन् । राज्यको संरचना जलाइयो । जबकि हाम्रो मुख्य मुद्दा त जनताले तिरेको कर सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । हामीलाई थाहा छ– जुन भवनमा आगजनी गरियो, त्यो पनि जनताकै करले बनेको हो । त्यस्तो आगजनी हाम्रो आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको हो । यो सबैको यथार्थ अनुसन्धानपछि थाहा हुनेछ । 

त्यसैले अहिले हाम्रो माग २३ र २४ भदौको घटनालाई छुट्टाछुट्टै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर २४ भदौको घटनाभन्दा पनि अघिल्लो दिनको घटना बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि, भवनहरूलाई हामी फेरि पनि बनाउन सकौंला । तर ज्यान गएकालाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौं । फेरि २३ भदौको घटनामा सरकारमा रहेका व्यक्ति संलग्न छन् ।

त्यसैले यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर यसो भन्दाभन्दै २४ भदौको घटना पनि जेन–जीतर्फ थोपर्न खोजिएको छ, त्यो पनि गलत हो । म पनि अरू साथी जस्तै आन्दोलनमा सहभागी भएको हो । नेतृत्व लिएर अगाडि आएकोचाहिँ होइन ।

आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअगाडि हामीले एउटा इन्स्टाग्राम पेज खोल्यौं । खासमा त्यतिबेला डिस्कर्डमा उत्तेजित कुरा आइरहेकाले साझा प्लाटफर्म खोलौं भनेर यो अकाउन्ट खोलेका थियौं । सबैलाई एकै ठाउँमा सूचना दिन र अन्यत्र आएका सूचनालाई पनि एक ठाउँमा समेट्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्य राखेका थियौं । 

यसमा हामीले कार्यक्रम कसरी शान्तिपूर्ण ढंगले गर्न सक्छौं भनेर सामग्री सेयर गर्न थाल्यौं । के गर्ने र नगर्ने भनेर १० वटा बुँदा पनि राखेका थियौं । हामीलाई रास्वपा र राप्रपा जस्ता दल तथा दुर्गा प्रसाईं जस्ता व्यक्तिले पनि ऐक्यबद्धता दिएका कारण डर पनि लागेको थियो । त्यसैले पनि के गर्ने र नगर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका थियौं ।

२४ भदौको घटनापछि मलगायत साथीहरू सेनापतिलाई भेट्न गएका थियौं । हामी एउटा ‘अर्जेन्ट डिमान्ड’ लिएर गएका थियौं । जसरी मान्छेले व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरिरहेका थिए, त्यो स्वीकार्य छैन । त्यसले नेपालको शान्ति भड्काएको र राज्यविहीनताको अनुभव भइरहेकाले २५ भदौ बिहानसम्ममा आगजनी नियन्त्रणमा लिन सेनालाई भनेका थियौं ।

त्यतिबेला सेनापतिले हामीसँग ‘हामी ‘कू’ गर्दैनौं’ भन्नुभएको थियो । हुन त हामीले प्रत्यक्ष सोधेका थिएनौं, अप्रत्यक्ष कुरा राखेका थियौं । उहाँले आफैं ‘कू गर्दैनौं’ भन्नुभयो । पछि फेरि सरोकारवाला भनेर दुर्गा प्रसाईंलाई बोलाउनुभयो, त्यसले फरकफरक तर्क उठायो ।

हामी आगजनीबाट संरचना जोगाउनका लागि सेना परिचालन गर्न र शान्ति स्थापना गर्न भन्न गएका थियौं । तर तत्कालीन परिस्थितिअनुसार हामीले थप भन्यौं– जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने माग राखेको हो । तर सरकार ढल्यो ।

अब साथीहरूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्‍यो । अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । आगजनी नियन्त्रणमा आउनुपर्‍यो । नागरिक सरकार बन्नुपर्‍यो । त्यस्तै, हामीले लोकतन्त्र फाल्न खोजेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई गलत नबुझियोस् । हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं । तर अहिलेको स्थितिमा नागरिक सरकार चाहिन्छ भन्यौं ।

सेनापतिसँग भेट्न हामी १२ जना गएका थियौं । युजन राजभण्डारी, रक्षा बम, पुरुषोत्तम यादवलगायत थियौं । उहाँहरूले हामीहरूलाई के–के माग छ, भोलिपल्ट लिएर आउन भन्नुभयो । हामीले ४८ घण्टाको समय माग्यौं । किनकि त्यतिबेला देशभर आन्दोलन थियो । सबैको आवाज सुन्नुपर्थ्यो । त्यसलाई सूत्रबद्ध गर्नुपर्थ्यो । त्यसैले सबैको कुरा सुनेर माग लिएर आउाछौं भन्यौं । अर्को पटक आउँदा सेना मात्रै होइन, राष्ट्रपति पनि हुनुपर्छ भन्यौं । किनकि, संविधानअनुसार ‘नेगोसियसन’ गर्ने ठाउँ सेना होइन नि । हामीसँग संविधान छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । त्यसैले संविधानभित्रै रहेर राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्छौं । त्यसो भनेर हामी त्यस दिन बाहिरियौं ।

भोलिपल्टदेखि भने ती सबै युवा छेउ लागे/लगाइए जस्तो हुनुभयो । हामीले के स्मरण गर्नुपर्छ भने त्यति बेला एउटा अभियान नै चल्न थालिसकेको थियो– राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर । ‘नेगोसियसन’ त कागजी दस्ताबेजका रूपमा हुनुपर्ने हो । तर त्यति बेला के भयो भन्ने केही थाहा छैन । कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौं भन्ने केही थाहा छैन । ठोस ‘नेगोसियसन’ केमा भयो भन्ने जेन–जीलाई नै थाहा छैन । 

त्यसैले हामी पनि त्यति बेलाको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्‍यो भनेर माग गरिरहेका छौं । किनकि हाम्रो आन्दोलन नै सरकारसँग पारदर्शिता खोज्ने, जवाफदेहिता खोज्ने भनेर भएको हो । त्यसैले यति बेला भएको सहमति पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । सेनाले जोसँग वार्ता गर्‍यो, त्यसमा समस्या छैन । अहिलेलाई हामीले नागरिक सरकार खोजेका थियौं, त्यो पाइसक्यौं । तर कम्तीमा पारदर्शी हुनुपर्‍यो भन्ने हो ।

किनकि भएको सहमति प्रस्ट भएन भने आन्दोलनकै मर्मविपरीत हुन्छ । धेरै साथीले संविधान खारेजीको कुरा गर्नुभएको छ । तर यो हाम्रो आन्दोलनको माग नै थिएन । १० वर्षको संघर्षपछि नेपालीले यो संविधान पाएको हो । समाज परिवर्तनशील हुन्छ, विकास हुन्छ । संविधानमा संशोधन गर्ने विकल्प छ । आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्छ, यही संविधान कायम हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।

निर्वाचनबाट युवाले मौका पाउनुपर्छ, तर यही प्रणालीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषय पनि उठेको छ । तर नेपालमा जसरी लोकप्रियतावाद हाबी भइरहेको छ । यस्तो बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली अपनाउनु कतिको उचित हुन्छ ? त्यहाँ प्रश्न छ । त्यसैले अहिलेकै व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

यद्यपि धेरै मानिसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै खोज्छन् भने पनि संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ । अब चुनाव हुन्छ । त्यसपछि आउने संसद्ले संविधान संशोधन गरेर मात्रै लागू हुनुपर्छ । जे गर्ने हो, संविधानमै टेकेर गर्नुपर्छ । कुनै असंवैधानिक काम स्वीकार्य हुँदैन । संघीयता खारेज गर्नु हुँदैन । कायम हुनुपर्छ ।