छोराछोरीको भविष्यका लागि जेन–जीलाई प्रोत्साहन गर्नुस्

राजा महेन्द्रकै पाला उनी नजिकका मान्छे राष्ट्रिय पञ्चायतमा जान्थे, वीरेन्द्रका पालामा पनि त्यस्तै भयो, २०४६ पछि पनि यही रोग सर्‍यो, गणतन्त्रपछि त परिवर्तन हुनुपर्थ्यो नि।

आश्विन १४, २०८२

अमित खनाल

Encourage Gen-G for your children's future

२०८२ (२३–२४ भदौ) को जेन–जी आन्दोलनबारे कुरा गर्नुअघि एक पटक पुराना आन्दोलनहरू सम्झौं । हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताले २०६२/६३ को आन्दोलन देख्यो । त्योभन्दा केहीअघिको पुस्ताले २०४६ को परिवर्तन पनि देख्यो, अनुभूत गर्‍यो । अझ अघिको पुस्ताले २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनको ताप महसुस गर्‍यो । 

हामी जेन–जीहरू हुर्कियौं र रमायौं– यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा । तर, मननयोग्य पक्ष के छ भने यो पूर्ण गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन । पुरानै व्यवस्थालाई टालटुल पारि, राजतन्त्रअघि गणतन्त्रको ‘लेबल’ मात्र टाँसिएको व्यवस्था हो यो । यो व्यवस्थामा कहाँ छ– गणतन्त्रले दिने सेवा सुविधा ? युवाका माग, तिनका सपना पूरा गर्न कुनै पनि सरकार तत्पर भएनन्, तिनले कुनै पनि उत्तरदायित्व बहन गरेनन् । र, त्यसैले युवाहरू झन् निराश–निराश भए, तिनको आक्रोश चुलियो । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एक युवा सोच्थ्यो– नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ । ऊ अझ सोच्थ्यो– के गर्दा ठीक होला ? मेरो ‘स्किल’ कसरी तिखार्ने ? के व्यवसाय गर्ने ? यहाँ अवसर किन भएनन् ? तर, हाम्रा सरकारहरूले देशमै अवसर सिर्जना गरेनन्, बरु पैसा कमाउन विदेश जाने वातावरण ‘क्रिएट’ गरिदिए । व्यवस्था बदलियो, तर युवाको आधारभूत चाहना पूरा भएनन् । त्यसैले जेन–जी र युवामा भयानक आक्रोश पैदा भयो । त्यही आक्रोशको परिणाम हो, जेन–जी विद्रोह ।

म भन्छु– यो व्यवस्था तथाकथित गणतन्त्र हो, ‘रियल’ गणतन्त्र आएकै छैन । सतहमा यो व्यवस्था गणतन्त्रझैं देखिन्छ, तर ‘रियल’ परिवर्तन अनुभव गर्नै पाएनौं । 

म झन्डै २४ वर्षको भएँ । बदलिँदो अवस्थाअनुसार व्यावहारिक रूपमै परिवर्तन अनुभव गर्न मैले पाउनुपर्थ्यो । सरकारी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन हुनुपर्थ्यो । मानिस सधैं परिवर्तन चाहन्छ । तर, सरकार र पार्टीमा तीनै देउवा, ओली र दाहाल मात्रै देखिन्छन् । जेन–जीको आक्रोश तीसँग होइन, तिनका शासन–सत्तामा केही परिवर्तन नदेखेपछिको हो । 

जेन–जीका हजारौं सपना छन् । तर, यहाँ ‘अपर्चुनिटी’ सहज छैन । पढ्न जाऔं, पैसा चाहियो । तर, थोरै पैसाले पढ्न पुग्दैन । काम गर्न विदेश जाऔं, सीमित पैसा पाइन्छ, त्यसले कसरी चलाउने घरपरिवार ? सरकारी निकायमा सानो काम लिएर गए पनि टेबलमुनिबाट पैसा नदिई हुँदैन । ‘लौ त देशै छाड्छु, तिमीले मलाई आफ्नै देशमा बस्न–खान दिएनौ’ भन्दा पनि पासपोर्ट र कागजात सजिलै बन्ने अवस्था छैन । नीतिमा केही फरक नभेट्टाएपछि युवाहरूमा आक्रोश जागेको हो । 

हामीले नयाँ मान्छे ‘चुज’ गर्न कहिल्यै नपाउने, घुमिफिरी तिनै देउवा, ओली र दाहाल नै प्रधानमन्त्री हुने । कहिल्यै परिवर्तन नभएपछि आक्रोश आउँदैन त ? र, युवाले यो आक्रोश सोसल मिडियाबाट पोखिरहेका थिए– कन्टेन्ट बनाएर, मिम बनाएर । तर, हेर्नुस् त पछिल्लो समय सरकारले सोसल मिडिया पनि बन्द गरिदियो, सोचविचारै नगरी । हाम्रो बोल्ने माध्यमै बन्द भएपछि हामी कहाँ गएर बोल्ने ? त्यसैले हामी जेन–जी सडकमा आउन बाध्य भयौं । तर, सरकारले त उल्टै जेन–जीमाथि गोली बर्सायो । युवाहरू गोलीले ढले, हाम्रा सपना ढले ।

सोसल मिडिया बन्द भएपछि हामी साथीहरू छलफलमा थियौं– रेडिटमा आन्दोलन गर्ने, हाम्रै बोलीचालीको भाषा मिलाएर ‘युथ अगनेस्ट करप्सन, नो मोर करप्सन, नो नट अगेन’ नारा बनाएर सडकमा आउने । यो अभियानले तमाम जेन–जीलाई आकर्षित गर्‍यो, ती स्वस्फूर्त सडकमा आए ।

हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, यो न्यूटन ‘थर्ड ल’ जस्तै भयो, उता ‘इक्वल एक्सन’ आयो, त्यसको अपोजिट ‘रिएक्सन’ भयो । ठूलो मानवीय, भौतिक क्षति भयो, सरकार ढल्यो । धेरै विषय हामीबाट ‘मिस आउट’ भए । सुरुमा यो आन्दोलन ‘लिडरलेस प्रोटेस्ट’ थियो । ‘लिडर’ नभएकाले हामी एकजुट हुन समस्या भयो ।

किनकि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेको र सुदूरपश्चिममा आन्दोलनमा होमिएको जेन–जीको चिन्तन फरक भयो । जस्तो सुदूरपश्चिमको जेन–जीको भन्दा काठमाडौंको जेन–जीको ‘बेसिक निड्स’ फरक छन् । काठमाडौं बसेर ‘प्रोटेस्ट’ गरेको जेन–जीको ‘करप्सन अगेन्स्टको प्यारामिटर’ फरक हुन् । 

खासमा हाम्रो मुद्दा ‘करप्सन’ अन्त्य थियो, जसमा हामी सबै जेन–जीको एकमत छ । आन्दोलन सफल भएपछि सेप्टेम्बर–९ मा सेनाले ‘कु’ गर्ने हो कि राजा फर्किने हो भन्ने अन्योल र हल्ला व्यापक थियो । तर, हामी राजनीतिक दलको सहभागिताबिनै नागरिक सरकार गठन गर्न सहमत भयौं । सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास छ ।

जेन–जी विद्रोहपछि एकदमै ‘सेन्सेटिभ’ राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भयो । कानुन बुझेको मानिस प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, सबै संविधानअनुसारै चल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री छानेका हौं । 

सरकारको काम सकारात्मक छ । हाम्रा मागहरूमा हामीले सहिद र घाइते परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । तर, सरकारको मुख्य काम भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । र, ६ महिनाभित्रै सबै विषयको ‘रिजल्टस्’ निस्कनुपर्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारी अब चुनाव उठ्न नपाउन् । छानबिन आयोग गठन भएको छ, सायद त्यसले पक्कै छानबिन गर्ला ।

जेन–जी आन्दोलनमा अहिले ‘फार राइटिस्ट’, ‘लिबरल’ र ‘सेन्टर लेफ्टिस्ट’ हरू छन् । फार राइटिस्टचाहिँ यो संविधान नै ठीक छैन, संघीयता नै ठीक छैन, प्रणाली नै ठीक छैन, सबै खारेज हुनुपर्छ, नयाँ तरिकाले गराउनुपर्छ भन्छन् । 

सेन्टर लेफ्टिस्ट र लिबरलहरू यो संविधान पूरा तरिकाले गलत छैन, केही विषय ठीक छ, तर शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

स्थानीय तहचाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा दल किन चाहियो ? स्थानीय तह ‘डाइरेक्ट एक्जिक्युटिभ’ हो, उसले सिधै ‘डिसिजन’ लिन सक्छ । जब संघीयता र प्रदेशको बहस हुन्छ, अनि लाग्छ– प्रदेशले त अहिलेसम्म कामै गर्न पाएको छैन, संघले प्रदेशलाई आफ्नै अधीनमा राखेको छ । त्यहाँ प्रदेश प्रहरी छैन, प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनेको छैन । प्रदेशलाई केही समय काम गर्न दिऔं । 

प्रतिनिधिसभाचाहिँ अहिले असफल देखिएको छ । अब शासकीय स्वरूपमा निर्वाचन हुनुपर्छ र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली हुनुपर्छ । सांसद मन्त्री हुन पाइन्छ भनेपछि ती निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउनतिर लाग्छन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित, तर समानुपातिक व्यवस्थाबाट सांसदहरू चुनौं भनेका छौं । विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सांसद चुनौं ।

पार्टीहरूले जहिल्यै एउटा ‘फेस’ लिएर हिँडिरहेका छन् । जस्तो कांग्रेस अर्थात् देउवा, एमाले अर्थात् ओली, माओवादी अर्थात् दाहाल । अरु पार्टीहरूमा पनि वर्षौंदेखि एउटै अनुहार छ । ती ‘लिबरल’ वा ‘न्यु सोसलिस्ट’ विचारधारा राख्ने युवामा समस्या देख्छन् । तर, आफैं २०–३० वर्षसम्म राज गरेर बसिरहेका छन् नेतृत्वमा । कि उनीहरू समयअनुसार ‘अपडेट’ हुनुपर्‍यो, होइन भने छाड्नुपर्‍यो । 

अबको नेपाल बनाउन हामी मुख्य तीन काम गरौं— शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा सरकारको उत्तरदायित्व हुर्नुपर्छ । अर्थव्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य जोड्न यातायात सबैभन्दा प्रमुख रहेछ । त्यसको विकास भइरहेकै छ, तर यत्तिले पुग्दैन । अब यातायात–सेक्टर सरकारले नै लिएर सेवा दिनुपर्छ । 

शिक्षा सुधारका लागि १२ कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्छ, ‘टेक्निकल बेस्ड एजुकेसन’ अनिवार्य हुनुपर्छ । सात, आठ, नौ, दस कक्षा पढ्दै विद्यार्थीको रुचि ‘आइडेन्टिफाई’ गर्नु सक्नुपर्छ । अहिले त १२ कक्षा पढिरहेको विद्यार्थीलाई थाहै हुँदैन– म के विषयमा सक्षम छु ? १२ कक्षापछि पनि ऊ भौंतारिँदै, हड्बडाउँदै हिँडिरहेको देखिन्छ । अब १२ पास गरेपछि ‘आफू कता जाने’ भन्ने ‘गाइड’ गर्ने शिक्षा चाहिन्छ ।

नेपालको व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ? सरकारले दिने सब्सिडीहरू के–के हुन् ? मैले अपनाउनुपर्ने रुल्स एन्ड रेगुलेसन के–के हुन् ? सरकारले के–के कुरामा सहयोग गर्दोरहेछ ? त्यो थाहा नपाएर हामी भड्किइरहेका छौं । यहाँ रोजगारीको अवस्था कति भयावह छ, भनिरहनै पर्दैन । रोजगारी दिन सकिन्न भने सरकारले आफैँ काम गर्ने वातवरण दिनुपर्‍यो नि !

हाम्रो स्वास्थ्य–सेवा झन् भयावह छ । सामान्य रुघा–खोकी लाग्दा पनि सरकारी अस्पताल जान गाह्रो मान्छौं । सरकारी अस्पतालमा ढिलासुस्ती छ, पालो पाउनै गाह्रो छ, त्यसैले । प्राइभेटमा सजिलै अपोइन्मेन्ट पाइन्छ । पैसा नहुनेले उपचार पाउनै मुस्किल छ । दुर्गममा स्वास्थ्य–सेवाको अवस्था झन् बेहाल छ । सामान्य मान्छेले सजिलै उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व होइन ?

नातावादको मुद्दा जेन–जीले उठायौं । राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेको संविधानसम्ममा मैले केही फरक दखिनँ । राजाका नजिकका मान्छे राष्ट्रिय पञ्चायतमा जान्थे, वीरेन्द्रका पालामा पनि त्यस्तै भयो । २०४६ पछि पनि यही रोग सर्‍यो । गणतन्त्रपछि त परिवर्तन हुनुपर्थ्यो नि । तर, पार्टी र नेताहरू कहिल्यै बदलिएनन् ।

तिनले नयाँ ‘लेबल’ दिएर पुरानै व्यवहार देखाए । जेन–जीले ‘नेपोकिड’ को प्रसंग उप्काउनु र आन्दोलित हुनुको कारण यही हो । 

अब पुराना पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । पुरानो माइन्डसेटकै कारण छोराछोरीले आक्रोश देखाएका हुन् भन्ने बुझ्नैपर्छ । युवाको आक्रोश सारा जनताको आक्रोश हो भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । तर, अहिले पनि पुराना दलहरू ‘यो जनताको आक्रोश होइन, विदेशी शक्तिबाट फन्डेड भएको आन्दोलन हो’ भनेर पञ्छिन खोजिरहेका छन् ।

अब तिनले आत्मसमीक्षा गरेर ‘हाम्रो लिडरसिप फेलियर भयो’ भन्नुपर्छ । पुराना दल सच्चिने होइन, बरु पतनको मार्गमा छन् । 

हरेक जेनेरेसनमा आवश्यकताको ‘प्यारामिटर चेन्ज’ हुँदै छन् । सबै ‘प्यारामिटर’ लागू गर्दै जानुपर्छ र युवाले नै सेट गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्छ । 

मान्छेहरू भन्छन्— जेन–जीको आन्दोलन दुई दिनमै सकियो । तर होइन, हामी त आन्दोलनमै छौं– सडकदेखि सदनसम्मै हुनेछौं । केही जेन–जी सदनमा हुँदा अरू जेन–जी सडकमा हुन्छौं । भोलि अल्फा आउनेछ । अल्फा पुस्ताका लागि पनि हामीले नै वातावरण बनाउनुपर्छ । 

कुनैबेला बीपी कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल पनि युवा नै थिए । उनीहरूले नै हो, आन्दोलन हाँकेको । तर, तिनले अहिले युवालाई पालो दिन किन नसकेका ? सधैँ हजुरबुवाले देश चलाएर हुन्छ ? छोराछोरीले राम्रो भविष्य चाहनुहुन्छ भने जेन–जीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि म आशावादी छु । ६ महिनापछि चुनाव हुँदै छ । राम्रो भविष्य खोज्दै छौं भने हामीले छान्ने ‘क्यान्डिडेट’ सही छ कि छैन, त्यो पनि जान्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म जेन–जीको आफ्नै पार्टी बनाउने भन्ने सोचेका छैनौं । तर, जेन–जीको ‘एलायन्स’ चाहिँ बनाउँछौं, संगठन विस्तार गर्छौं । हामीले ‘डिजिटल्ली जेन–जी मुभमेन्ट एलायन्स’ सुरु गरेका छौं । लिबरल र सेन्टर लेफ्टिस्टहरूको यो एलाइन्सले संविधान, संघीयता, सार्वभौमसत्ता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई ‘नन–नेगोसियट’ मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छौं । 

जेन–जी विद्रोहपछि युवा पुस्ताको युग सुरु भयो । तर, जेन–जी पनि पछि बूढो हुनेछ । यसअघि वाई पुस्ता जसरी बूढो भयो, सबै पुस्ता बूढा हुँदै जानेछन् । तर, अब युवालाई ‘रियल रिप्रेजेन्टेटिभ’ का रूपमा अघि सार्नुपर्छ । जेन–जी विद्रोहपछि रियल्ली युवा युग सुरु भयो । 

(गंगा बीसीसँगको संवाद)

अमित खनाल खनाल जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि हुन् ।

Link copied successfully