निजी क्षेत्रले सधैं सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र लडिरहेको छ । प्रजातन्त्र आउने बेला निजी क्षेत्रको वातावरण उत्साहजनक थियो । पर्यटन, एयरलाइन्स, सेवा, मिडिया र उत्पादनलगायत धेरै क्षेत्रमा अवसर सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसमेत भित्रिएका थिए । उत्पादन क्षेत्र ८० देखि ९० प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।
पछिल्लो समय जनयुद्ध, भूकम्प र कोरोना महामारीसमेत आयो । कोरोना महामारीमा मौद्रिक नीति राम्रै आएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धान्न सकेको थियो । तर अहिले निजी क्षेत्र धराशयी बनेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएर दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित थियो । केही अध्यादेशबाट निजी क्षेत्रमैत्री कानुन आयो तर भूमिसम्बन्धी आउन सकेन । तर पनि निजी क्षेत्रको अवस्था ओरालो र अप्ठ्यारो स्थितिमा छ ।
विश्वमा बजार बढिरहे पनि नेपालमा खुम्चिँदै गएको छ । माग र आपूर्तिमा फरकपन आइसक्यो । एकातिर बैंकहरू ऋण दिन ग्राहक कुरिरहेका छन् भने ऋण लिन कोही गइरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रले यसअघि लिएको ऋण घरजग्गा बेचेर पनि तिर्न सकेको छैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेका बेला नयाँ ऋण कसरी लिने ?
अर्कोतिर अध्यादेशबाट आएका ऐन, कानुन, नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठेको छ । हामी राम्रा नीतिहरू ल्याउँछौं तर कार्यान्वयन पाटो निकै कमजोर देखिएको छ । खुम्चिएको बजार, अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारले नीति ल्याउँदा कम्तीमा १५ देखि २० वर्ष स्थिर हुनुपर्छ । र, नीति परिवर्तन गर्दा त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई समेत जानकारी दिनुपर्छ । जस्तै– नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा रहेका पुराना होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको विषय आयो । एकैपटक क्यासिनो सञ्चालन गर्न ५ किलोमिटरको दूरी चाहिन्छ भनेपछि सबै व्यवसायी धराशयी भए । शून्य किलोमिटर वा एक किलोमिटरमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले पहल गर्यौं । नेपालतर्फ छलफल गर्दा भारतको सुरक्षा चासोले गर्दा भनियो तर भारतको दूतावासमा कुरा गर्दा सुरक्षाको कुनै समस्या नरहेको थाहा पायौं । एउटा नीति कुनै एउटा व्यवसायी वा केही समयका लागि नभई स्थिर हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय भारत र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट लगानी आउन सकेको छैन, जुन सरकार र निजी क्षेत्रको चासो बन्दै गएको छ । जलस्रोतमा भारत सरकारको लगानी आए पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउन सकेको छैन । हाम्रो नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने त छँदै छ, कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकार, प्रदेश र पालिकाबीचको समन्वय नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा छन् । त्यसमा पनि एकरूपता हुनु पर्यो । शक्ति र विकासको विकेन्द्रीकरण गर्न संघीयता जारी भयो । तर त्यसको मर्मअनुरूप हुन सकेको छैन । अहिले व्यवसायीहरू लगानी गरौं कि नगरौं भन्ने स्थितिमा छन् । लगानी डुब्ने हो कि, नीति परिवर्तन हुने हो कि वा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने विषयले गर्दा लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन ।
बजार खुम्चिँदै गएको छ, औद्योगिक करिडोरमा १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङका कारण उद्योग–व्यवसाय ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन लागत महंगो छ । त्यसलाई सस्तो बनाउन सक्नुपर्यो । त्यसो हुन सके आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य लगानी पनि भित्रिनेछ ।
नेपालको जुनसुकै कालखण्डमा निजी क्षेत्रले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा निजी क्षेत्र धेरै समय बस्यो । सरकार परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्रमैत्री केही आउँछ कि भन्दै पर्खिए । आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने, बढावा दिनेमा निजी क्षेत्र अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामै छ । कता कता निजी क्षेत्रमा ‘फ्रस्ट्रेसन’ आइसकेको छ ।
देशमा उत्पादन होस्, आर्थिक गतिविधि होस् र आफू पनि बनोस् र देशलाई राजस्व पनि मिलोस् भनेर निजी क्षेत्रले आफ्नो सबैथोक राखेर लगानी गर्छ । तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा निराशा पैदा भएको छ । कुनै काम गर्दा कसैलाई नसमाती काम नै पूरा नहुने जस्तो समय आएको छ । आफ्नो काम गराउन, व्यवसायलाई निरन्तरता दिन, नडुबोस् भन्न र नयाँ काम गर्न कोहीसँग ‘टाइअप’ गरेन भने गाह्रो हुने रहेछ । जस्तै, जनयुद्धका बेलामा धेरै व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय बचाउनकै लागि माओवादीमा गए । निजी क्षेत्र सडकमा गएर आन्दोलन गर्न सक्दैन । आन्दोलन र बन्दुकको विरोधीका बाबजुद अहिले निजी क्षेत्रले आफ्नो काम गराउन साथमा कोही लिएर जाँदा काम बन्छ कि भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसको पहुँच छ– त्यसको काम हुने, जसको पहुँच छैन– त्यसको काम नहुने प्रवृत्ति देखिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्र र जनताले स्थिर सरकारसँगै परिवर्तन खोजेका छन् । नीतिहरू कार्यान्वयन हुन्, विकासका योजना सुरु हुन् । भैरहवा विमानस्थल बने पनि उडान छैन, त्यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न ठोस नीति आओस् । अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई भैरहवाबाटै उडाउने नीति ल्याइयोस् । भारतको युपीका जनतालाई पनि लुम्बिनीको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरणा दिऔं । व्यवसाय नचलेपछि वा डुब्यो भन्दै आत्महत्याका संख्या बढिरहेको छ । त्यसैले आफ्नो व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले कसै न कसैलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले गुड गभर्नेन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुन जरुरी छ ।
नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छ । ऊर्जामा हामीले फड्को मारेका छौं । निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग गर्दा पनि वातावरण नहुने र बजार खुम्चिएकाले नेपालमै खपत गर्न सकेका छैनौं । युवाहरू विदेशिने क्रममा बढ्दो र हाम्रो माग र आपूर्ति नमिल्दा उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन् । निर्यात बजारमा जान सकेका छैनौं । नेपालमा भएका जडीबुटीहरू प्रशोधन गरेर डलरमै बेच्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । कहिलेसम्म भारुमा बेच्ने ? एकीकृत ल्याबको अभाव वा अरु के छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो । निजी क्षेत्र उत्पादन उद्योग सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएकाले व्यापारमा गएको हो । नीति, लगानी विस्तार, बजारका कारण व्यापारतर्फ गइरहेको छ । औद्योगिक वातावरण नहुँदा उद्योग–व्यवसाय उत्पादनमूलक भन्दा व्यापारतर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
(‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘अलमलमा अर्थनीति र राजनीति’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणाद्वारा व्यक्त विचार)
