नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्दा सबैभन्दा पहिले सम्झिने सरकार नै हो । गत शुक्रबार र शनिबारको भारी वर्षा र त्यसबाट सिर्जित बाढी, पहिरो तथा डुबानले लाचार बनेका नागरिकले पनि सरकार नै सम्झिए । तर, विकट बस्ती मात्र होइन, संघीय राजधानी काठमाडौंकै बासिन्दाले पनि पूर्ण रूपमा सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनन् । सरकारको गति यति सुस्त भयो कि, ऊ सहयोगको याचना गरिरहेका नागरिकको छेउमा पुग्नै सकेन ।

आपत्मा परेका कसैले पनि सरकारको सहयोग पाएनन् भन्ने होइन तर कैयौं यस्ता घटना सार्वजनिक भए, जहाँ सरकारको गति थोरै मात्रै बढी भएको भए, संवेदनशीलता थोरै मात्रै गहिरो भएको भए कैयौंले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो । जस्तो कि, ललितपुरको नख्खुमा शनिबार उद्धार कुरिरहेका पाँच जनालाई बाढीले बगायो । त्यसमध्ये दुई जना अझै बेपत्ता छन् । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘भिजिबिलिटी’ नभएकाले उद्धारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । प्राविधिक विषयमाथि गरिने व्याख्या र विश्लेषणका आफ्नै स्थान होलान् तर टिनको छाप्रामाथि बसेर घण्टौंसम्म उद्धारको पर्खाइमा बसेकालाई बाढीले बगाउनु सरकारको लाचारी हो ।

सरकारले परिस्थितिको पूर्वआकलन पनि गर्न सकिएको देखिएन । किनकि, यस पटक भने एक साताअघि नै भारी वर्षाको पूर्वानुमान गर्दै ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट’ को निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरण’ ले उच्च सतर्कताका लागि सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो । तर, जुन तहको वर्षाको आकलन गरिएको थियो, त्यसले निम्त्याउन सक्ने अस्तव्यस्तता र पुग्न सक्ने क्षतिप्रति सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरेको देखियो । उसले त पूर्वतयारीतिर सोचेकै रहेनछ । त्यसैले पनि उद्धारमा खटिएकाहरूलाई चाहिने लाइफ ज्याकेट, र्‍याफ्ट बोट, डोरीलगायतका साधन, स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेन । शुक्रबार र शनिबार दिनभर सरकारको शिथिलताबाट त्यसको पुष्टि हुन्छ । 

अझ सोमबारसम्म पनि कतिपय स्थानमा पुरिएका बेपत्ताको खोजी हुन सकेको छैन । यस्ता यावत् कारणले विपद्बाट सरकारकै उद्धार गर्नुपर्ने जस्तो स्थितिको बोध गराउँछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफूहरूले पूर्वतयारी गरेका थियौं, नत्र अहिलेभन्दा बढी क्षति हुन सक्थ्यो भनेर दाबी गर्न सक्छन् । तर, तयारीको अवस्था कस्तो थियो भन्ने त विपद्ले लपेटेका नागरिकको अनुभूतिबाट परीक्षण हुन्छ । त्यसो त सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै होइन, राज्यका अन्य अंगदेखि विभिन्न राजनीतिक दल हुँदै नागरिकसम्मै सरकारको विस्तारित परिभाषाभित्र पर्छन् । गत महाभूकम्पका बेलामा त्यस्ता अंगहरूले आफूलाई व्यापक परिचालित गरेको देखिएको थियो । यस पटक भने त्यस्तो हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने नेतृत्व र पहलकदमी लिन नसक्दा नै अन्य अंग पनि शिथिल भएका हुन सक्छन् । अर्कोतिर, विपद्पछि नागरिकको जीवनलाई सहजीकरण गराउन पनि भूमिका खेलेको देखिँदैन । जस्तो कि अहिले राजधानीमै तरकारी र फलफूलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक छ । सरकारको सक्रियता देखिएको छैन ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका सिलसिलामा अमेरिका भ्रमणमा थिए । त्यसैले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सक्रियता अपेक्षित थियो । उनको नेतृत्व कौशलताको पनि परीक्षण हुने अवसर थियो । तर, उनी कार्यवाहक होइन, कामचलाउजस्ता देखिए । कतिसम्म भने उनले यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत राख्न आवश्यक ठानेनन् । जबकि, यस्तो विपत्तिमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर एकीकृत राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्नु, सहयोगका लागि अपिल गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री देशबाहिर भएका बेलामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने अभ्यास छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इन्डोनेसियामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वामदेव गौतमले सम्हालेका थिए । कोइराला इन्डोनेसियाबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने क्रममा नेपालमा २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्प गएको थियो । उनी स्वास्थ्य उपचारको कार्यक्रम रद्द गरेर भोलिपल्ट बिहानै स्वदेश फर्किएका थिए । तर, यसबीच १२ गते बेलुका नै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त घोषणा, राहतका लागि संयन्त्र परिचालन, सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नेजस्ता निर्णय लिएका थिए ।