मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : मृतकका परिवारलाई जनही २ लाख, तीन दिन राष्ट्रिय शोक

राहत, उद्धार र क्षतिसम्बन्धी सबै विवरण संकलन गर्न गृह, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

आश्विन १५, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Decision of the Council of Ministers: 2 lakh to the family of the deceased, three days of national mourning

काठमाडौँ — सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । त्यस्तै बेपत्ता रही १० दिनसम्म फेला नपरेकाका परिवारलाई पनि मृतक सरहकै राहत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएलगत्तै सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय लिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । बैठकले बाढीपहिरोमा मृत्यु भएकाको सम्झनामा ३ दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी कार्यालय र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइनेछ । 

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समग्र स्थितिबारे मन्त्रिपरिषद्मा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनले बाढी पहिरोमा परेर सोमबार साँझसम्म २ सय ९ जनाको मृत्यु, २९ जना बेपत्ता र २ सय ४८ जना घाइते भएको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस्तै ७ हजार ७ सय २२ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी गृहमन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा गराएका छन् । राजमार्गहरू सुचारु गर्न ४ स्थानमा तत्कालै बेलिब्रिज आवश्यक रहेको समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । एक मन्त्रीका अनुसारले लेखकले ठूलो पानी पर्ने पूर्वसूचना दिएकै कारण ठूलो क्षतिबाट देश जोगिएको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजमार्गलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सबै कदम उठाउन र आवश्यक पर्ने कामको प्रतिवेदन ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको ती मन्त्रीले बताए । सरकारले मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सरकारका भावी कार्ययोजना तथा राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक राहत, उद्धार र क्षतिसम्बन्धी सबै विवरण संकलन गर्न गृह, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा मन्त्रीलाई निर्देश गरेका छन् । क्षतिको सबै विवरण भोलि अपराह्नसम्म बुझाउन भनिएको ती मन्त्रीले कान्तिपुरलाई बताए । त्यसै अनुसार तत्काल राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत्को क्षेत्रमा गरिहाल्नुपर्ने पुनर्निर्माणको कामको योजना घोषणा गरिनेछ । बेपत्ताको खोजी तथा उपभोग सामग्री आपूर्तिको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेका छन् । 

आवास गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न तथा पुनर्निमाणका लागि क्षतिअनुसारको कानुनले तोकेको राहत दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । बाढीपहिरोपछिको स्थितिमा महामारी फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय भएर लाग्न तथा कृषि बिमाको रकम प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा सेवासुविधा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्रीले बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully