नयाँ निर्माण गरिने सडकका हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन र पालना अनिवार्य गरिनुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा बाढीपहिरोको जोखिम नहुने वा कम मात्रै हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको सिमलतालमा शुक्रबार बिहान पहिरोले दुईवटा बसलाई त्रिशूली नदीमा खसाएपछि धेरैलाई मर्माहत बनाएको छ । अत्यधिक व्यस्त रहने यस सडक खण्डमा बारम्बार सवारी दुर्घटना हुँदै आएको छ ।
दुर्घटनाको पुनरावृत्तिले नै त्यस सडक खण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ । यस सडक खण्डकै तहमा नहोला तर बर्खायाम सुरु भएपछि देशभरकै सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने र दुर्घटना बढ्ने समस्या छ । त्यसैले नेपालको सडक सुरक्षाका सम्बन्धमा गम्भीर विमर्श र योजना कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
संसारका सबैजसो देशमा जस्तै नेपालमा पनि ठूलो जनसंख्याका निम्ति सडक यात्रा विकल्पहीनजस्तै छ । सडक यात्रा हाम्रो जीवनशैली पनि हो । तर हामीकहाँ राष्ट्रिय राजमार्गकै अवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय सडकहरू ‘असारे विकास’ र ‘डोजरे इन्जिनियर’ को प्रतिबिम्ब बनेका छन् । त्यस्ता सडकले पहिरोको सम्भावना बढाउँदा सवारी यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । अर्थात् सडकमार्फत सहज यात्रा मात्रै गाउँ–गाउँ पुगेको छैन, जोखिम पनि पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११ देखि २०२० लाई सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइते दर घटाउने दशकका रूपमा मनाउँदा नेपालले पनि सन् २०२० भित्रमा ५० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसका लागि सडक सुरक्षा कार्ययोजना पनि लागू गरेको थियो । तर, यही अवधिमा हरेक वर्ष ७ देखि ८ प्रतिशतका दरले सडक दुर्घटना दर बढ्यो । अहिले पनि प्रत्येक दिन सात जनाभन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो भयावह तथ्यांकले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारले गम्भीर चासो नै दिएको छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
सडकलाई सकेसम्म सुरक्षित बनाउन सक्दा धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । सक्रिय जनसंख्याको वियोग कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सडक दुर्घटनाका साझा र नेपालका सन्दर्भमा विशिष्ट कारण पहिल्याउन जरुरी छ । सडक दुर्घटना बढ्नुका केही कारण छन्– सवारी सञ्चालनसँग जोडिएको जनशक्ति, सवारीको स्थिति, सडकको गुणस्तर र दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भौगोलिक, मौसमलगायत । चालक दलका सदस्य तथा सवारीको स्थितिका कारण हुने दुर्घटनालाई नीति नियममा कडाइ र निगरानीमार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने कारणका सम्बन्धमा दीर्घकालीन योजना बनाउन ढिला भइसकेको छ । यसका पनि दुइटा पाटा छन् । पहिलो, निर्माण भइसकेका सडकमा अब अपनाइने सुरक्षाका उपाय । दोस्रो, अब सडक निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय ।
हरेक वर्ष मनसुन भित्रिएपछि एकदुई दिनकै निरन्तर वर्षाले पनि सडक अवरुद्ध हुने गर्छ । यो वर्ष शुक्रबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार वर्षाका कारण २६२ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध भएकामा राष्ट्रिय राजमार्गसमेत छन् । त्यसैले सडक बनाउँदा दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएर जोखिमको अध्ययन गर्न र त्यसको रोकथामका लागि पूर्वसावधानीका उपाय अपनाउन आवश्यक छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको विस्तार हुँदै गर्दा पनि जोखिम नियन्त्रणका सवालमा पर्याप्त अध्ययन नपुगेको भनेर आलोचना नै भएको थियो । त्यस क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ । तर सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएन । सडक विस्तारलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा सडकको चौडाइ त बढ्यो तर जोखिम कम भएन ।
फरक–फरक सडकमा फरक–फरक खालका जोखिम हुन सक्छन् । त्यसैले जोखिमअनुसारकै संरचना निर्माणको रणनीति अपनाउनुपर्छ । हाम्रा कैयौं सडक खण्ड नदी र खोला किनारमा निर्माण गरिएका छन् । त्यस्ता ठाउँको सडक किनारमा ‘केबल बेरियर सिस्टम’ जडान गर्नु एउटा उपाय हुनसक्छ । बढी नै उकालो/ओरालो भएको सडकमा गाडी नचिप्लियोस् भनेर गिट्टी टाँस्न सकिन्छ । खराब अवस्थाका सडकको मर्मत र स्तरोन्नति तत्कालै गरिनुपर्छ । सडक परीक्षण पनि नियमित गरिनुपर्छ । कस्ता सडकमा कस्ता सवारीसाधन चल्न दिने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको संख्या बढीमा कति हुने, अधिकतम गति कति हुने, कुन समयमा सवारी चलाउन दिने र रोक्ने जस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ र तिनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
नयाँ निर्माण गरिने सडकका हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन र पालना अनिवार्य गरिनुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा बाढीपहिरोको जोखिम नहुने वा कम मात्रै हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भूगर्भशास्त्रीको राय अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा दायाँ र बायाँको भाग कति छाड्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर निश्चित गर्नुपर्छ । साथै बुट्यान रोप्ने कार्य गर्नुपर्छ । यी सबै विषयलाई सडक निर्माणकै अंगका रूपमा जोड्नुपर्छ । जथाभाबी सडक खन्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ । किनकि, हामीले भौतिक विकासमा प्रकृतिलाई जति बढी दखल दिन्छौं, उसको प्रतिक्रिया पनि उस्तै भयानक हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकियो भने त्यस्तो प्रवृत्ति कम हुन्छ ।
