अड्डामा अभिलिखत बयानको सत्यनिरूपण गर

विदेशमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली नागरिकमाथि हुने ठगी नियमित विपत्तिजस्तै बनेको छ । तर, ८७५ नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउने डरलाग्दो गिरोहमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव, मन्त्रीका सल्लाहकारहरूसमेत मिसिएको यो प्रकरण असाधारण हो । प्रहरी अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ३० जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोजन पनि भइसकेको छ । यो प्रकरणमा ढिलै भए पनि भएको अनुसन्धानले अवश्य पनि एउटा सन्देश दिएको छ– सत्ता भनेको शक्ति मात्र होइन, जवाफदेहिता पनि हो, देशको कानुन र नागरिकको जीवनमाथि कसुर गर्ने जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कुनै दिन कठघरामा उभिनुपर्ने हुन सक्छ ।

अनुसन्धान र अभियोजनले सञ्चार गरेको आशासँगै केही आशंकाहरू पनि छन् । सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत संवादका अडियोमा मात्र होइन, पक्राउ परेका आरोपितहरूले सरकारी वकिलको उपस्थितिमा प्रहरीलाई लिखित बयान दिँदा लिएका नामहरूलाई अनुसन्धानकर्मीले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । केशव दुलाल र सन्देश शर्मालगायतले बडेबडे घरानियाँको नाम र दामको अंकसमेत लिएर गरेको संवादको अडियोले सार्वजनिक सरोकार बढाएको छ । सानु भण्डारीले लिखित बयान दिँदै उत्तिकै शक्तिशाली समूहको नाम उजागर गरेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले वैयक्तिक, सार्वजनिक वा अदालती संवादमा अर्को व्यक्तिमाथि अनुचित लाञ्छना लगाउनु दण्डनीय हुन्छ ।

गिरोहका नाइके भनिएकाहरूले गरेको संवाद र दिएको बयान अनुसन्धानको कसौटीमा नराखी प्रहरी कार्यालयको कार्पेटमुनि राख्न मिल्दैन । जसको नाम आएको छ, उनीहरूकै सार्वजनिक प्रतिष्ठाका लागि पनि यो विषयमा अनुसन्धान हुनैपर्छ, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रहरी प्रशासनले बयान लिनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा भोलि कुनै पनि व्यक्तिले यस्तै बयान दिएर कसैको सार्वजनिक प्रतिष्ठा धुमिल बनाएर आफ्नो बाटो लाग्न सक्छ । अझ त्योभन्दा ठूलो विषय, सार्वजनिक जानकारीमा आएका संवाद र अनुसन्धानकर्मीका अगाडि अभिलिखित बयानले पनि कानुनी दर्जा नपाउने हो भने अनुसन्धान भनेको न्यायको उपक्रम होइन, शक्ति र प्रभावको नापतौल गर्ने अस्त्र मात्र हो भन्ने ठहर्नेछ ।

आफ्नै प्रभावशाली सहकर्मी पक्राउ पर्दा पनि देशको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मौन छन् । यो प्रकरणमा पैसा लिने र दिने मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरू पनि साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यो गैरकानुनी काम गृह प्रशासनबाटै योजनाबद्ध रूपमा भएको हो भनेर सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल, उपसचिव सागरमणि पाठक र चोमेन्द्र न्यौपाने तथा शाखा अधिकृत यान्तोष प्रधानले बयान दर्ज गराएका छन् । गृह प्रशासनले सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटकका प्रभावशाली नेताहरूमाथि षड्यन्त्र गरेको हो भने त्यसविरुद्ध बोल्नु पार्टीका शीर्षस्थ नेताको अधिकार र जिम्मेवारी हो । सभापति देउवा प्रहरी अनुसन्धानलाई मौन समर्थन गर्ने तर सरकारले नै अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका नेतालाई पदमा विराजमान गराउने असंगत राजनीतिमा लागेका छन् ।

त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयका सहयोगीहरू तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पैसा दिएको भनेर लिखित बयान दर्ज भएको सार्वजनिक हुँदा पनि कसैको केही जवाफदेहिता नबन्ने अवस्था देखिएको छ । बयानका नाममा अनर्गल लाञ्छना लगाइएको हो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थप दण्डित गर्ने गरी अघि बढ्न ओली, उनको दल र सहयोगीलाई यो देशको कानुनले रोक्दैन । तर कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसका नेताको विश्वसनीयता मात्र होइन, देशको कानुनमाथिको आस्था खण्डित हुनेछ । त्यसैले राजनीतिको प्रतिष्ठा जोगाउन सम्बन्धित दल र तिनका नेताको अग्रसरता अनिवार्य छ । यदि उनीहरू त्यसो गर्दैनन् भने पनि आफ्नो अभिलेखमा आएका सन्दर्भहरूको सत्यनिरूपण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य प्रशासन अलग्गिन मिल्दैन ।

दर्ता भइसकेको मुद्दामा पनि नागरिक ढुक्क भएर बस्न मिल्दैन । किनकि सार्वजनिक बहसको छाल किनारा लाग्नासाथ प्रमाण तलमाथि पार्ने, साक्षी प्रभावित गरेर बयान फेराउने, कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर मुद्दा लम्ब्याउने र मुद्दालाई नै असान्दर्भिक बनाउने अभ्यास विगतमा भएका छन् । उदाहरण धेरै छन्, बालुवाटार जग्गा काण्डको मुद्दा फितलो भयो । यती र ओम्नी काण्ड ओझेल पारिए । कतिसम्म भने पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा बेवारिसजस्तै भएको छ । अहिले तातो बहसमा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा पनि कुनै दिन सार्वजनिक स्मरणबाट हटाउने प्रयास हुन सक्छ । सचेत नागरिकले यसमा मर्यादित खबरदारी जारी राख्नुपर्छ, नागरिक र कानुनको प्रतिष्ठा जोगाइराख्न सम्बन्धित सबै निकायले यो मुद्दालाई यथोचित स्थान र प्राथमिकता दिनै पर्छ ।