उखु किसानमाथि अति भयो

केवल आफ्नै बाली बेचेको वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम चुक्ता गरिमाग्नकै लागि यी किसानहरू घरीघरी देशको संघीय राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् । स्थानीय स्तरमै व्यापारीहरूलाई अनुरोध गर्दा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका नेताहरूलाई गुहार्दा र पटक–पटक काठमाडौं आएर मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई पुकार्दा पनि समस्या बीसको उन्नाइस नभएपछि उनीहरू यसपालि पुनः धर्ना बस्न आइपुगेका हुन् ।

देख्दा–सुन्दा पनि सरम लाग्ने कुरा हो– कृषिप्रधान देशमा चल्तीका थोरै नगदेबालीमध्येको एक उखु बेचेकै मोल उठाउन पनि किसानहरू निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्छ । तैपनि समस्या समाधान भइहाल्दैन । पेसाको स्तरोन्नति, बजार प्रवर्द्धन, सहज अनुदान र रकम भुक्तानीको स्वचालित चक्र स्थापना हुनु त परको कुरा, किसानले ऋण गरेर लगाएको उखु बेचेको रकम पनि उठेको छैन । विभिन्न सातवटा चिनी उद्योगबाट २० हजारभन्दा धेरै किसानले ८९ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । तर अभिभावक बनेर पैसा उठाइदिन लाग्नुपर्ने सरकार यो मामिलामा बिल्कुल मुकदर्शक भइबसेको छ । आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा यसो मिलाउन खोजेजस्तो गर्छ, तर कति कारणले हो, उद्योगीहरूलाई त्यहीअनुसार उचित दबाब दिन कहिल्यै सक्दैन । लाग्छ, सरकार सञ्चालकहरू किसानभन्दा किसानको रकम नतिर्ने उद्योगीका पक्षमा छन् ।

सरकार किसानको पक्षमा नभएको भेउ पाएका उद्योगीहरू पैसा तिरिहाल्न चाहँदैनन् । सरकार नै साक्षी बसेर भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै उनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धतालाई लत्याइदिन्छन् । होइन भने, गत पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । उद्योगीहरूले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गरिदिएको भए किसानहरू यतिखेर आफ्नै गाउँमा हाँसीखुसी बाली भित्र्याइरहेका हुन्थे । यो कोरोनाको कहर र कठांग्रिँदो जाडोमा विवश भएर काठमाडौं आउँदैन थिए । यहाँ बुझ्न गाह्रो छैन– किसानहरू निरीह र सरकार गैरजिम्मेवार भएकैले कतिपय उद्योगीहरूले यो हदसम्म बेइमानी गर्न सकेका हुन् ।

वास्तवमा, उद्योगीहरूले मन्त्रालयमा भएको सहमति नमान्नु भनेको सरकारकै अनादर गर्नु हो । तर यसको भेउ सरकारमा बसेका कसैलाई छैन वा यो मामिलालाई उनीहरू त्यसरी लिन चाहँदैनन् । चाडबाडका बेला उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर चिनी उद्योगी र व्यापारीहरूलाई रिझाउन पछि नपरेको सरकारले किसानका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कहिल्यै देखिँदैन । समस्या सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाएको भए यो ११ महिना त्यसै खेर जाने थिएन । २०७० सालदेखि बेचेको उखुको पैसा दिलाइमाग्न किसानहरू २०७६ वैशाखयता आन्दोलित छन् । मुद्रास्फीतिअनुसारै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यतिबेलाको रकम अहिले निकै बढिसक्यो । फेरि, यहाँको बजार मूल्य राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्ने मुद्रास्फीतिअनुसार मात्रै फरक कहाँ हुन्छ र ! त्यसैले पनि, यो किसानमाथिको ठगी मात्र होइन खुल्लमखुला लुट हो । र, उतिबेलाको रकम पनि ‘लौन दिलाइदेऊ’ भनेर जताततै बिन्ती बिसाउनुपर्ने अवस्था उनीहरूमाथि थोपरिएको अत्याचार हो, यसको अन्त्य अविलम्ब आवश्यक छ ।

गत पुसमा भएको सम्झौताको भाका नाघेपछि चैतमा काठमाडौं आएका किसानहरू कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी ‘लकडाउन’ हुने भएपछि त्यसै फर्किएका थिए । त्यसपछि गत कात्तिकमा मात्रै काठमाडौं आएर उनीहरूले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी एक वर्षअघिको सम्झौता स्मरण गराउनुका अतिरिक्त शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । त्यसपछि मनमा केही आशा लिएर फर्केका उनीहरू अहिलेसम्म पनि रित्तो हात नै भएपछि फेरि राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् । यसपटक जसरी पनि सार्थक सहमति गरेरै जाने उनीहरूको प्रण छ । त्यो जायज पनि छ ।

सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र उत्तरदायित्व दुवैका रूपमा लिएर यो मामिलालाई ढिलो नगरी सल्टाउनुपर्छ । उद्योगमन्त्री भट्टलगायत सरकारमा रहेका कसैले पनि किसानको बक्यौता चुक्ता गर्ने मामिलामा उद्योगीहरूको अवाञ्छित पृष्ठपोषण गरिरहनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, किसानलाई रकम दिलाउने मेलोमेसो मिलाउनुपर्छ । यसका लागि देखावटी, बनावटी र झारा टार्ने काम मात्र नभएर ठोस पहल नै गर्नुपर्छ । र, उखु किसानलाई न्यानो सरकारी साथ दिएर खुसी तुल्याई काठमाडौंको चिसो भुलाएर पठाउनुपर्छ ।