उखु किसानमाथि अति भयो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु किसानमाथि अति भयो

सम्पादकीय

आफ्ना समस्याप्रति चिनी उद्योगीहरूको व्यवहार मात्र होइन, सरकारको रवैया पनि सधैं चिसो मात्रै भइरहेपछि मधेसका उखु किसानहरू चढ्दो ठिहीको समेत पर्वाह नगरी फेरि काठमाडौं उक्लिएका छन् । उनीहरूले व्यापारीसित पेस्की खोजेका होइनन्, सरकारसित अतिरिक्त अनुदान पनि मागेका छैनन् ।

केवल आफ्नै बाली बेचेको वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम चुक्ता गरिमाग्नकै लागि यी किसानहरू घरीघरी देशको संघीय राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् । स्थानीय स्तरमै व्यापारीहरूलाई अनुरोध गर्दा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका नेताहरूलाई गुहार्दा र पटक–पटक काठमाडौं आएर मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई पुकार्दा पनि समस्या बीसको उन्नाइस नभएपछि उनीहरू यसपालि पुनः धर्ना बस्न आइपुगेका हुन् ।

देख्दा–सुन्दा पनि सरम लाग्ने कुरा हो– कृषिप्रधान देशमा चल्तीका थोरै नगदेबालीमध्येको एक उखु बेचेकै मोल उठाउन पनि किसानहरू निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्छ । तैपनि समस्या समाधान भइहाल्दैन । पेसाको स्तरोन्नति, बजार प्रवर्द्धन, सहज अनुदान र रकम भुक्तानीको स्वचालित चक्र स्थापना हुनु त परको कुरा, किसानले ऋण गरेर लगाएको उखु बेचेको रकम पनि उठेको छैन । विभिन्न सातवटा चिनी उद्योगबाट २० हजारभन्दा धेरै किसानले ८९ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । तर अभिभावक बनेर पैसा उठाइदिन लाग्नुपर्ने सरकार यो मामिलामा बिल्कुल मुकदर्शक भइबसेको छ । आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा यसो मिलाउन खोजेजस्तो गर्छ, तर कति कारणले हो, उद्योगीहरूलाई त्यहीअनुसार उचित दबाब दिन कहिल्यै सक्दैन । लाग्छ, सरकार सञ्चालकहरू किसानभन्दा किसानको रकम नतिर्ने उद्योगीका पक्षमा छन् ।

सरकार किसानको पक्षमा नभएको भेउ पाएका उद्योगीहरू पैसा तिरिहाल्न चाहँदैनन् । सरकार नै साक्षी बसेर भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै उनीहरू आफ्नो प्रतिबद्धतालाई लत्याइदिन्छन् । होइन भने, गत पुस १८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार माघ ७ गतेभित्रै किसानले उखुको भुक्तानी पाइसक्नुपर्थ्यो । उद्योगीहरूले उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गरिदिएको भए किसानहरू यतिखेर आफ्नै गाउँमा हाँसीखुसी बाली भित्र्याइरहेका हुन्थे । यो कोरोनाको कहर र कठांग्रिँदो जाडोमा विवश भएर काठमाडौं आउँदैन थिए । यहाँ बुझ्न गाह्रो छैन– किसानहरू निरीह र सरकार गैरजिम्मेवार भएकैले कतिपय उद्योगीहरूले यो हदसम्म बेइमानी गर्न सकेका हुन् ।

वास्तवमा, उद्योगीहरूले मन्त्रालयमा भएको सहमति नमान्नु भनेको सरकारकै अनादर गर्नु हो । तर यसको भेउ सरकारमा बसेका कसैलाई छैन वा यो मामिलालाई उनीहरू त्यसरी लिन चाहँदैनन् । चाडबाडका बेला उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर चिनी उद्योगी र व्यापारीहरूलाई रिझाउन पछि नपरेको सरकारले किसानका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको कहिल्यै देखिँदैन । समस्या सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले निरन्तर तदारुकता देखाएको भए यो ११ महिना त्यसै खेर जाने थिएन । २०७० सालदेखि बेचेको उखुको पैसा दिलाइमाग्न किसानहरू २०७६ वैशाखयता आन्दोलित छन् । मुद्रास्फीतिअनुसारै हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यतिबेलाको रकम अहिले निकै बढिसक्यो । फेरि, यहाँको बजार मूल्य राष्ट्र बैंकले घोषणा गर्ने मुद्रास्फीतिअनुसार मात्रै फरक कहाँ हुन्छ र ! त्यसैले पनि, यो किसानमाथिको ठगी मात्र होइन खुल्लमखुला लुट हो । र, उतिबेलाको रकम पनि ‘लौन दिलाइदेऊ’ भनेर जताततै बिन्ती बिसाउनुपर्ने अवस्था उनीहरूमाथि थोपरिएको अत्याचार हो, यसको अन्त्य अविलम्ब आवश्यक छ ।

गत पुसमा भएको सम्झौताको भाका नाघेपछि चैतमा काठमाडौं आएका किसानहरू कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी ‘लकडाउन’ हुने भएपछि त्यसै फर्किएका थिए । त्यसपछि गत कात्तिकमा मात्रै काठमाडौं आएर उनीहरूले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी एक वर्षअघिको सम्झौता स्मरण गराउनुका अतिरिक्त शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । त्यसपछि मनमा केही आशा लिएर फर्केका उनीहरू अहिलेसम्म पनि रित्तो हात नै भएपछि फेरि राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् । यसपटक जसरी पनि सार्थक सहमति गरेरै जाने उनीहरूको प्रण छ । त्यो जायज पनि छ ।

सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र उत्तरदायित्व दुवैका रूपमा लिएर यो मामिलालाई ढिलो नगरी सल्टाउनुपर्छ । उद्योगमन्त्री भट्टलगायत सरकारमा रहेका कसैले पनि किसानको बक्यौता चुक्ता गर्ने मामिलामा उद्योगीहरूको अवाञ्छित पृष्ठपोषण गरिरहनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, किसानलाई रकम दिलाउने मेलोमेसो मिलाउनुपर्छ । यसका लागि देखावटी, बनावटी र झारा टार्ने काम मात्र नभएर ठोस पहल नै गर्नुपर्छ । र, उखु किसानलाई न्यानो सरकारी साथ दिएर खुसी तुल्याई काठमाडौंको चिसो भुलाएर पठाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी र मन्त्री पैसा लिएर माइतीघर आऊ’

उद्योग मन्त्रालय भन्छ, ‘पैसा दिए, नदिएको हेर्ने प्रहरी प्रशासनले हो, त्यसका लागि किसानले उजुरी दिनुपर्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — आफूले पाउनुपर्ने उखुको भुक्तानी माग्दै उखु किसानले आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उखु मिलबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । 

गत पुसमा सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले स्विकारेनन् । सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले सोमबारको वार्ता स्विकारेनन् ।

‘मन्त्रालयले सोमबार वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । डेढ बजे छलफल गर्न बोलाएका थिए,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘वार्ताको कुनै औचित्य छैन । वार्ता र सहमति गत वर्ष नै भयो, लिखित सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । अब मन्त्रालयमा वार्ता हुँदैन, उद्योगी वा सरकार पैसा लिएरै माइतीघर आउनुपर्छ । किसानको माग त्यही हो ।’

किसानका समस्याबारे सरकार उदासीन भएकाले वार्ताको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन गरे किसानको आन्दोलन रोकिने उनले बताए । निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

‘यो अन्तिम लडाइँ हो, किसानले भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन रोकिन्न,’ उनले भने । सर्लाहीका उखु किसानले माइतीघरमा दिउँसोको ११ देखि बेलुका ३ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत किसानलाई साथ दिन सोमबार थप किसान उपत्यका आएका हुन् । मंगलबार नवलपरासीबाट पनि किसान आउने कार्यक्रम रहेको सचिव रायले जानकारी दिए ।

किसान आन्दोलनमै उत्रिएपछि सोमबार मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा उद्योगीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि गरेका छन्, के कारणले भुक्तानी हुन सकेन भनेर छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले केही किसानलाई दिएका छन्, केहीलाई दिने क्रममा छन्, बाँकीलाई छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ उनका अनुसार सोमबारको छलफलमा श्रीराम, इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक सहभागी थिए । लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट भने कोही थिएनन् । छिट्टै भुक्तानी नगरे कारबाही गर्ने उद्योगीलाई बताएको उनले सुनाए । मन्त्रालयले कारबाही गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन । करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । यसबीचमा केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पूरा भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

गत वर्ष पुस १८ मा मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी मिल र किसानबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमै उखु किसान अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउन भन्दै काठमाडौं आएका थिए । कोरोना संक्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेर गाउँ फर्किए ।

लकडाउन खुलेपछि कात्तिकमा पुनः केही किसान काठमाडौं आएका थिए । त्यस बेला उनीहरूले पुनः आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई सम्झौताका कुरा सुनाएका थिए । तर आश्वासनबाहेक केही पाएनन् । त्यसपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने किसानले पैसा पाए/नपाएको प्रहरी प्रशासनले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘उद्योगहरू दर्ता भएका हिसाबले हामीले सहजीकरण गरेका हौं । किसानलाई पैसा दिए/नदिएको हेर्ने, प्रहरी प्रशासनलगायत अन्य निकाय छन् । किसानले त्यहाँ उजुरी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू काम हुन्छ । उद्योग मन्त्रालयले पैसा तिर्ने होइन, किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर सहजीकरण मात्रै गर्ने हो ।’ किसानहरूले करिब ९० करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । यता उद्योगीहरूले भने करिब ६६ करोड बाँकी रहेको जनाएका छन् । रकममा पनि फरक परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक तथ्यांक निकाल्न निर्देशन दिएको छ । ‘किसान र र उद्योगीले उठाएका कुरा फरक देखिए, वास्तविक सत्यतथ्य निकाल्न भनेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘उद्योगीहरूले छिट्टै विज्ञप्ति जारी गर्छन् ।’

मन्त्रालयले मंगलबार पनि छलफल जारी राख्न सकिने जनाएको छ । किसानसँग छलफल गर्न पत्रसमेत पठाएको छ । ‘मन्त्रालयको चिठी पाएका छौं, किसानले छलफल गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७७ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×