सरकार र मिल मालिकको मिलीभगतको सिकार बने उखु किसान : पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार र मिल मालिकको मिलीभगतको सिकार बने उखु किसान : पौडेल

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार र मिल मालिकबीचको मिलेमतो र लापर्बाहीका कारण उखु किसानहरुले दु:ख पाएको बताएका छन् ।

सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता पौडेलले किसानहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गरी जतिसक्दो चाँडो राहत दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, 'नेपाली उखु किसान आफ्नो पसिनाको मोल नपाएर गुहार माग्न राजधानी आएका छन् । मिल मालिक र सरकारमा रहेकाहरुको मिलीभगत र लापर्बाहीको शिकार बनेका किसानहरुप्रति पूर्ण सहानुभूति र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै उनको माग यथाशीघ्र पूरा गरेर राहत दिलाउन जोडदार आह्‍‍वान गर्दछु ।'

शनिबार उखुको भुक्तानी माग्न चिसो झेल्दै किसानहरु काठमाडौं आइपुगेका छन् । किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी दिलाउन नसक्दा उनीहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलमा आक्रोश पोखेका छन् ।

चार/पाँच वर्षअघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसा पाउनुपर्ने माग राख्दै २०७६ वैशाख ३१ यता मध्य मधेस र नवलपरासीका उखु किसान निरन्तर आन्दोलित छन् । पछिल्लो एक वर्षमा आफ्ना माग राखेर काठमाडौं धाउने र उधारो सहमति गरेर देहात फर्किने उनीहरूको क्रम दोहोरिरहेको छ । जुन यसपालाको आन्दोलनपछि तोडिने उनीहरूको आशा छ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ८९ करोडभन्दा धेरै रकम ७ चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मध्यभोटेकोसी घूस प्रकरण : सीईओलाई दोष थुपारेर छानबिनमा आलटाल

छानबिन गरे सीईओ र परामर्शदाताका इन्जिनियरबाहेक पनि तानिन सक्ने
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले राखेको दुई करोड घूस प्रस्तावको अडियो रेकर्डका आधारमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मणिकुमार काफ्लेलाई निष्कासन गरे पनि छानबिनमा बेवास्ता गरेको छ ।

अन्य व्यक्ति तानिने भयले घटना सार्वजनिक भएको दुई साता बित्दा पनि सञ्चालक समिति मौन बसेको आयोजनाकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ठेकेदार कम्पनी ग्वान्सिङ हाइड्रो इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्युरोका प्रतिनिधि गोविन्द पौडेलले सीईओ काफ्लेलाई आफूले भनेअनुसार काम गरे २ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोजनाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । स्थानीय सरोकार समितिले आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार लामाको उपस्थितिमा दुई साताअघि आयोजना स्थल बाह्रबिसेमा अडियो सार्वजनिक गरेको थियो । मुख्यतः आयोजनामा सञ्चालक (क्लाइन्ट), परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनी हुन्छन् । क्लाइन्टले ठेकेदारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न मिल्दैन । सामान्यतः क्लाइन्टले आयोजनाका विषयमा आफूले नियुक्ति गरेको परामर्शदातामार्फत कुराकानी गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको डिजाइन, मूल्यांकन, अनुगमनजस्ता विषय परामर्शदाताले नै गर्नुपर्छ तर रेकर्डअनुसार परामर्शदाता टिमकै इन्जिनियर मुकेश शर्मालाई नै आयोजनाबाट निकाल्न ठेकेदार र सीईओको मिलेमतो रहेको देखिएको छ । त्यसैले बिलको भुक्तानीलगायत विषयमा काफ्ले र पौडेलबीच भएको कुराकानीले थुप्रै शंका उब्जाएको छ । आयोजनाका एक प्राविधिकले भने, ‘ठेकेदार र क्लाइन्टबीचको कुराले मिलेमतो गरेको देखिन्छ । सीईओ काफ्लेले रकम मागेकै हो भने पनि उनी एक्लैले यो आँट गर्न सक्दैनन् ।’ आयोजनाका एक कर्मचारीले पनि ठेकेदारको दोभासे (पौडेल) ले आयोजनाको सीईओसँग त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘भित्र केही न केही लेनदेन नभएसम्म कसैले पनि यसरी कुरा गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार लामालाई भोटेकोसीकै काठमाडौं मुख्य कार्यालयमा बोलाइएको छ । समितिले लामाको स्थानमा भोटेकोसीमै कार्यरत निर्माण महाशाखा प्रमुख सूर्यनाथ भुर्त्याललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । उनी विद्युत् प्राधिकरणका दसौं तहका कर्मचारी हुन् । आयोजना प्रमुख लामा र स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक एवं बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमाफुन्जो शेर्पा सञ्चालक समितिले छानबिन गर्न आलटाल गरेको बताउँछन् । ‘हामीले अडियो सार्वजिनक गर्‍यौं । अब वास्तविकता पत्ता लगाउने काम आयोजनाको हो,’ शेर्पाले भने, ‘रकम लेनदेनमा को को संलग्न छन्, छानबिन हुनुपर्छ ।’

मध्य भोटेकोसीमा झनै झमेला

विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक तथा भोटेकोसी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरराज न्यौपानेले टेप रेकर्डकै आधारमा कसैलाई दोषी भनिहाल्न नसकिने बताए । दोषी प्रमाणित नभई काफ्लेलाई हटाउने निर्णय सञ्चालक समितिले कसरी गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने उनले दिएनन् । अध्यक्ष न्यौपानेले काफ्लेले पहिले नै छाड्न चाहेको तर्क गरेका छन् तर सञ्चालक समितिको अनुरोधमा पनि राजीनामा नदिएपछि काफ्लेलाई निष्कासन गरिएको हो । उनको स्थानमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सुभाष मिश्रलाई सीईओ नियुक्त गरिएको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि काफ्लेले आफूले गल्ती नगरेको जिकिर गर्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद नसकिँदै उनलाई सीईओबाट हटाइएको हो ।

अर्बौं लगानीको आयोजना सात वर्षसम्म अलपत्रजस्तै छ । ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तर घटाएबापत घूस प्रस्ताव गर्नुले सीईओ काफ्लेलाई मात्रै दोष थुपारेर छानबिनमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने भनाइ सरोकारवालाको छ । अडियोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि पौडेलले सीईओ काफ्ले र परामर्शदाता कम्पनीका इन्जिनियर दिनेश भण्डारीलाई आयोजानको संरचना निर्माणको गुणस्तर घटाउने र त्यसबापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा काफ्ले बोलेका छैनन् । भण्डारीलाई भने पौडेलले रकम बैंकमा राखेको जानकारी दिएका छन् । उनले भण्डारीलाई ‘म्यासेज’ हेर्न भनेका छन् । इन्जिनियर भण्डारी परामर्शदाता कम्पनी ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङ जीएमबीएचका तर्फबाट आयोजनाको गुणस्तर जाँच गर्ने प्राविधिक हुन् ।

सीईओ काफ्लेले घूस लिए/नलिएको खुलेको छैन । भण्डारीसँग गरेको कुराकानीमा सुरुङको गुणस्तर एकै महिनामा परीक्षण गरेर सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रेकर्डअनुसार सुरुङको गुणस्तर जाँच एकै दिनमा सक्ने ठेकेदारको प्रस्ताव पारित गराउन आफू लाग्ने जानकारी भण्डारीले दिएका छन् । पौडेलले कुराकानीका क्रममा भण्डारीलाई ‘चाइनिज पैसा भए पनि हुन्छ’ भनेर सोधेका छन् । पौडेलले ‘क्यास’ निकालिराख्छु भनेका छन् । अडियोमा सुरुङको ‘रक–बोल्ट’ हरेक महिना डेढ सय गराउने भण्डारीको प्रस्तावलाई पौडेलले एकै दिनमा सबै पूरा गर्नुपर्ने भनेका छन् । जब कि सुरुङको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि ठेकेदारको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छैन । गुणस्तरको प्रश्न जस्ताको तस्तै छ । आयोजनामा धेरै विषय उजागर हुन थालेपछि इन्जिनियर भण्डारी राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । उनी सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।

टेप प्रकरणले आयोजनाको आन्तरिक संरचनामा हलचल ल्याए पनि अरू तथ्य बाहिर आउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । पौडेलले आफूले लामो समयसम्म कुराकानी गरेको विषय सबै रेकर्ड भएको कान्तिपुरसँग बताएका छन् । ‘मेरो घरायसी कुरासमेत रेकर्ड भएको छ,’ उनले भने, ‘जानीजानी रेकर्ड गरेको होइन ।’ मेयर शेर्पाका अनुसार रेकर्ड चार–पाँच महिनाअगाडि नै सञ्चालक समितिका केही सदस्यलाई जानकारी गराइएको थियो । समितिले छानबिनमा बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर रेकर्ड सार्वजनिक गरेको शेर्पाको दाबी छ । पौडेलसँग अरूले समेत कुराकानी गरेको अनुमान गरिएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य माधव सापकोटा तत्काल छानबिनभन्दा पनि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताउँछन् । ‘छानबिन त गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सञ्चालक समितिले आनकानी गर्ने कुरै आउँदैन ।’

सुरु गरेको साढे ३ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम सात वर्षमा ६० प्रतिशत सकिएको छ । निर्माण अवधि बढ्दै गएकाले लागत करिब १३ अर्बबाट १५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । करिब ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । ७ किमि सुरुङमध्ये साढे ६ किमि पूरा भएको छ । बाँध र पावरहाउसको काम बाँकी छ । हाल काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले आयोजना पूरा गर्नुपर्ने म्याद आगामी पुस १५ मा सकिँदै छ । कोरोना, बाढीपहिरोलगयतका कारण म्याद थप्नैपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । यसअघि दुईपटक म्याद थप भइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७७ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×