तरकारी पुरिएको घटनाले उठाएका प्रश्न

सहज बुद्धिले पनि विवेकहीन ठहर्‍याउने यस कार्यमा प्रहरी, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्थाहरू रोहबर बसेका थिए । यसो गर्नुको आधार जेठ ११ मा पोखरा महानगरपालिकाले गरेको कास्कीबाहिरबाट तरकारी आयातमा रोक लगाउने निर्णय थियो । अहिलेसम्म तरकारीका माध्यमबाट कसैलाई संक्रमण सरेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पनि पोखरालाई कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउने भन्दै महानगरले गरेको उक्त निर्णय आफैंमा तुकहीन थियो ।

तरकारी पुरिएको उक्त खबर–दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएपछि देशभर यसको विरोध भयो । जोकोहीको चित्त दुख्ने र कुनै तर्क तथा वैज्ञानिक आधार नभएको यो कार्य त्यहाँ भने सजिलै गरिएको थियो । व्यवसायी गौतमलाई ‘तरकारी जहाँबाट ल्याएको, त्यहीँ फिर्ता लैजान्छु’ भन्दा पनि दिइएको थिएन । उनको मञ्जुरीबेगर नै १ सय २५ क्रेट गोलभेंडा र ६० बोरा अन्य तरकारी गाडिएको थियो । भारतबाट आएको कागती र प्याज बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएको तर आफूले देशमाफलेको तरकारी बेच्न नपाएको उनको गुनासो छ । कोभिड–१९ पछि तरकारीलगायतका कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सपनाको बीचमा बिझाउन आइपुगेको विद्रूप दृश्य हो यो घटना ।

अचम्म त, महानगरको निर्णयमा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले पनि साथ दिएर अनुगमन समिति बनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पोखरा बागमारामा पनि धादिङबाट लगिएको तरकारी पुरिएको थियो, ३३ नम्बर वडाध्यक्षको निर्देशनमा । कृषि बजार व्यवस्थापनको अनुगमन समिति, स्थानीय कृषक, टोल विकास संस्थाको जोडबलमा तरकारी पुरिएको थियो । बाहिरबाट तरकारी ल्याउँदा आफ्नो तरकारी नबिकेको स्थानीयको आरोप छ, त्यसैले बहाना कोरोनालाई बनाइए पनि यस्तो निर्णय गरिनु र तरकारी नै पुर्नेसम्मका घटना हुनुमा केही कुत्सित मनसाय त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यस निर्णयका कारण फाइदा पुग्नेहरूको स्वार्थको प्रभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि परेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । किनभने, कास्की र वरपरका जिल्लाको उत्पादनले समेत पोखरामा तरकारीको माग नधान्ने जान्दाजान्दै महानगरले यस्तो निर्णय गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो । परिणामस्वरूप बजारमा यसको असर देखियो पनि । तरकारीको अभाव भयो, भाउ अकासियो र उपभोक्ताहरू मारमा परे । उनीहरू चार गुणासम्म महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य भए । समग्रमा, महानगर र जनप्रतिनिधिहरूको विवेकमाथिकै प्रश्न हो यो प्रकरण ।

तरकारी पुरिएको घटनाको देशभर विरोध भएपछि अन्ततः महानगर आफ्नो निर्णय सच्च्याउन बाध्य बन्यो । उसले सोमबार सूचना निकालेर तरकारी र फलफूल आयातमा रोक नलगाई प्रवेशद्वारमा कडाइ गरिने जनायो । उदेकलाग्दो त, यस्तै घटना अर्घाखाँचीलगायत मुलुकका अरू केही भूभागमा पनि देखिए । यी घटनाहरू सतहमा आएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिउपज नष्ट गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । कृषिउपजको उत्पादन, ढुवानी र बजारमा अवरोध गर्नेमाथि समेत उसले कारबाहीको माग गरेको छ । यसरी नष्ट गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापले कृषकहरूको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृंखला बिग्रन सक्ने उसको चेतावनी छ ।

अब सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले यी घटनाबारे अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । र, तरकारी नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण हुनु हुँदैन । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन भएको यस काण्डमा उचित छानबिन, सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएन भने स्थानीय नेतृत्वको मनोमानी र दण्डहीनता दुवै मौलाउनेछ । जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूहहरूको मनोबल बढ्नेछ । र, समग्र किसान र व्यापारी–व्यवसायी हतोत्साही हुनेछन् । प्रकारान्तरले यसको असर आत्मनिर्भर कृषिको सपनामा पर्नेछ । तसर्थ, सरकारले यो काण्डका दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका साथै देशभर कृषिउपजको निर्बाध आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।