तरकारी पुरिएको घटनाले उठाएका प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार

तरकारी पुरिएको घटनाले उठाएका प्रश्न

सम्पादकीय

हाम्रा जनप्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्र कतिसम्म अवैज्ञानिक र निर्मम काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण हो— पोखरामा तरकारी नष्ट गरिएको घटना । चितवनबाट बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारी हरि गौतमले पोखरा लगेको ६ ट्रक तरकारी गत १५ गते महानगरको १५ नम्बर वडाध्यक्षको निर्देशनमा खाल्डामा पुरिएको थियो ।

सहज बुद्धिले पनि विवेकहीन ठहर्‍याउने यस कार्यमा प्रहरी, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्थाहरू रोहबर बसेका थिए । यसो गर्नुको आधार जेठ ११ मा पोखरा महानगरपालिकाले गरेको कास्कीबाहिरबाट तरकारी आयातमा रोक लगाउने निर्णय थियो । अहिलेसम्म तरकारीका माध्यमबाट कसैलाई संक्रमण सरेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पनि पोखरालाई कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउने भन्दै महानगरले गरेको उक्त निर्णय आफैंमा तुकहीन थियो ।

तरकारी पुरिएको उक्त खबर–दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएपछि देशभर यसको विरोध भयो । जोकोहीको चित्त दुख्ने र कुनै तर्क तथा वैज्ञानिक आधार नभएको यो कार्य त्यहाँ भने सजिलै गरिएको थियो । व्यवसायी गौतमलाई ‘तरकारी जहाँबाट ल्याएको, त्यहीँ फिर्ता लैजान्छु’ भन्दा पनि दिइएको थिएन । उनको मञ्जुरीबेगर नै १ सय २५ क्रेट गोलभेंडा र ६० बोरा अन्य तरकारी गाडिएको थियो । भारतबाट आएको कागती र प्याज बजारमा छ्यापछ्याप्ती भएको तर आफूले देशमाफलेको तरकारी बेच्न नपाएको उनको गुनासो छ । कोभिड–१९ पछि तरकारीलगायतका कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सपनाको बीचमा बिझाउन आइपुगेको विद्रूप दृश्य हो यो घटना ।

अचम्म त, महानगरको निर्णयमा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले पनि साथ दिएर अनुगमन समिति बनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पोखरा बागमारामा पनि धादिङबाट लगिएको तरकारी पुरिएको थियो, ३३ नम्बर वडाध्यक्षको निर्देशनमा । कृषि बजार व्यवस्थापनको अनुगमन समिति, स्थानीय कृषक, टोल विकास संस्थाको जोडबलमा तरकारी पुरिएको थियो । बाहिरबाट तरकारी ल्याउँदा आफ्नो तरकारी नबिकेको स्थानीयको आरोप छ, त्यसैले बहाना कोरोनालाई बनाइए पनि यस्तो निर्णय गरिनु र तरकारी नै पुर्नेसम्मका घटना हुनुमा केही कुत्सित मनसाय त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यस निर्णयका कारण फाइदा पुग्नेहरूको स्वार्थको प्रभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि परेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि जन्मिएको छ । किनभने, कास्की र वरपरका जिल्लाको उत्पादनले समेत पोखरामा तरकारीको माग नधान्ने जान्दाजान्दै महानगरले यस्तो निर्णय गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण थियो । परिणामस्वरूप बजारमा यसको असर देखियो पनि । तरकारीको अभाव भयो, भाउ अकासियो र उपभोक्ताहरू मारमा परे । उनीहरू चार गुणासम्म महँगोमा तरकारी किन्न बाध्य भए । समग्रमा, महानगर र जनप्रतिनिधिहरूको विवेकमाथिकै प्रश्न हो यो प्रकरण ।

तरकारी पुरिएको घटनाको देशभर विरोध भएपछि अन्ततः महानगर आफ्नो निर्णय सच्च्याउन बाध्य बन्यो । उसले सोमबार सूचना निकालेर तरकारी र फलफूल आयातमा रोक नलगाई प्रवेशद्वारमा कडाइ गरिने जनायो । उदेकलाग्दो त, यस्तै घटना अर्घाखाँचीलगायत मुलुकका अरू केही भूभागमा पनि देखिए । यी घटनाहरू सतहमा आएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिउपज नष्ट गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । कृषिउपजको उत्पादन, ढुवानी र बजारमा अवरोध गर्नेमाथि समेत उसले कारबाहीको माग गरेको छ । यसरी नष्ट गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापले कृषकहरूको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृंखला बिग्रन सक्ने उसको चेतावनी छ ।

अब सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले यी घटनाबारे अनुसन्धान थाल्नुपर्छ । र, तरकारी नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कुनै पनि राजनीतिक संरक्षण हुनु हुँदैन । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको हनन भएको यस काण्डमा उचित छानबिन, सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएन भने स्थानीय नेतृत्वको मनोमानी र दण्डहीनता दुवै मौलाउनेछ । जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने समूहहरूको मनोबल बढ्नेछ । र, समग्र किसान र व्यापारी–व्यवसायी हतोत्साही हुनेछन् । प्रकारान्तरले यसको असर आत्मनिर्भर कृषिको सपनामा पर्नेछ । तसर्थ, सरकारले यो काण्डका दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका साथै देशभर कृषिउपजको निर्बाध आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका आधा संक्रमित एउटै क्वारेन्टाइनका

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दैलेखको नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइन भारतबाट आएकालाई राख्ने ‘होल्डिङ एरिया’ का रूपमा प्रयोग गरिँदा र फितलो व्यवस्थापनले धेरैमा संक्रमण देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशमा बिहीबारसम्म ३ सय ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये आधा संक्रमित (१९४ जना) दैलेखको नारायण नगरपालिकाका छन् ।

उनीहरू सबैलाई सदरमुकामस्थित नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा २४ जना संक्रमित छन् ।

नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइन भारतबाट आएकालाई राख्ने ‘होल्डिङ एरिया’ का रूपमा प्रयोग गरिँदा यहाँ बसेका धेरैमा संक्रमण देखिएको हो । भारतबाट आएका दैलेखवासीलाई सुरुमा उक्त क्याम्पसमा ल्याएर राखिने र पछि सम्बन्धित स्थानीय तहले लैजाने गरेका थिए । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल भने क्वारेन्टाइनको फितलो व्यवस्थापनलाई नै प्रमुख कारक मान्छन् । ‘स्वास्थ्य जाँचबिनै कोचाकोच गरेर राख्दा संक्रमण फैलिएको हुन सक्छ,’ प्रजिअ कट्टेलले भने, ‘पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो संख्यामा मान्छेहरू आएका र उनीहरूलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण फैलिएको हुन सक्छ ।’

दैलेख प्रशासनमा जेठ महिनामा मात्र भारतबाट जिल्ला भित्रिनेको संख्या करिब १० हजार ७ सय छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा बसेरै आफ्नो स्थानीय तह वा नारायणकै विभिन्न वडामा पुगेका छन् । त्यसमाथि क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्थाले पनि संक्रमण फैलाउन सहयोग गरेको छ । जिल्लाभर कुल ७ हजार ५ सय ५२ वटा क्वारेन्टाइन बेड भए पनि त्यहाँ ९ हजार २ सय ८ जना बसिरहेका छन् । ‘क्वारेन्टाइन धर्मशालाजस्ता भए, भद्रगोल अवस्था छ,’ कट्टेलले भने, ‘एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपर्दा संक्रमणको दर झन् बढेको हो ।’ आरडीटी र पीसीआर परीक्षण नगरीकनै क्वारेन्टाइनमा राख्दा संक्रमण थप विस्तार भएको उनको ठहर छ ।

भारतबाट फर्किनेहरू समूहमा आउँदासमेत संक्रमण बढेको देखिएको छ । नारायण नगरपालिका–४ सोतका २४ जना र वडा–५ छातीकोटका १७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । उनीहरू सबै समूहमा आएका थिए । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयकी निर्देशक रीता भण्डारी विशेषगरी भारतको वनबासा भएर आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको बताउँछिन् । ‘उनीहरू समूहमै हिँडडुल गर्ने, बस्ने र खाने गर्दा रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा एउटाको संक्रमण अर्कोमा सहजै फैलिएको हुन सक्छ ।’

‘संक्रमितलाई अस्पताल लगिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’

संक्रमण बढ्दै जाँदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्म जिल्लामा आइसोलेसन बेडको संख्या ४० मात्र छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नारायण क्याम्पस, लाकान्द्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राकमकर्णाली स्वास्थ्य चौकी र दुल्लु अस्पतालमा ५० वटाका दरले दुई सय आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय गरे पनि संक्रमितहरू क्वारेन्टाइनमै बसिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य निर्देशक भण्डारी संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशतमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । ‘यस्ता संक्रमितलाई अरू मान्छेबाट अलग्याएर सामान्य आइसोलेसनमै राख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उपचार गर्नुपर्ने नभएकाले अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।’

व्यवस्थापन र उपचार अब तीन चरणमा

संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले आइतबार संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचार तीन चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै लक्षण नदेखिएको संक्रमितलाई जिल्ला तहमा तोकिएको आइसोलेसनमा राख्ने, लक्षण देखिएका र सम्भावित जोखिम भएका संक्रमितलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने र जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई तोकिएको विशिष्टीकृत अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षण अस्पताल) र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सामुदायिक अस्पतालमा कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा पूर्वाधार विकास गरेको छ । जुम्लामा १ सय २० बेड, सुर्खेतमा ७० र चौरजहारीमा १५ बेड छन् । यी अस्पतालमा रहेका बेडमा तेस्रो चरणका बिरामीलाई उपचार तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×