चार सातादेखि ‘लकडाउन’ मा थुनिएको मुलुकमा व्‍याप्‍त सन्त्रासबीच अकस्मात सोमबार बेमौसमी बाँसुरीको धुन सुनियो— मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश ल्याउने निर्णय मात्र गरेन, राष्ट्रपतिबाट पनि त्यसलाई तत्क्षण जारी गराइयो ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका खातिरसमेत नगरिएको हतारो जुन अध्यादेशका लागि गरियो, यसबाट निम्तिने परिणामले भोलिका दिनमा नेपाली राजनीति र संवैधानिक मूल्य प्रणालीमा बेमौसमी बाँसुरी मात्र होइन, एकोहोरो शंख नै फुक्ने निश्चित छ ।

मुलुकको नेतृत्व सत्ता छिनाझपटी, दल विभाजनको उही पुरानो गन्धे–राजनीतिको प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन उद्यत देखिन्छ । हिजो संसदीय राजनीतिमा भएका विकृति सच्याउन जनतामाझ गरिएका वाचा र त्यसअनुरूप गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको आज धज्जी उडाइएको छ । लोकतन्त्र दिवसको तीन दिनअघि भएको यो घटनाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र त्यसमा सहभागी नागरिकहरूको भावनामाथि ठूलो प्रहार गरेको छ । सत्ताको फोहोरी राजनीति अन्त्य गर्ने दलहरूको वाचा र नागरिक विश्वास उक्त आन्दोलन सफल हुनुका केही आधारमध्ये एउटा थियो । यतिबेला हामीले सम्झनुपर्छ, २०५२ सालपछि मुलुकमा भित्रिएको सत्ता राजनीतिको विकृतिबाट जनता आजित थिए । त्यही भएरै, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिगमन गर्दासमेत उनीहरू सुरुमा सडकमा ओर्लन तयार भएनन् । पछि संसदीय दलहरू र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताको माहोल बन्यो । जसको सातौं बुँदामा सात राजनीतिक दलले ‘विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरेका थिए । राजाको अधिनायकवादी शासनका बेला संसदीय दल र माओवादीले थाल्न खोजेको नयाँ राजनीतिक अध्याय र उनीहरूले आफूहरू सच्चिन गरेको प्रणका कारण २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले युगान्तकारी सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

त्यसैले, त्यसयता भएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरूमा जनआन्दोलनका अन्य मर्म तथा भावनाका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने प्रयास भएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्धहरू गरिएका थिए । यसैगरी कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिने व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्वकै निम्ति गरिएको थियो । नागरिकको दबाब र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा इतिहासका गल्तीबाट सिकेर प्रबन्ध गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई आज हठात् परिवर्तन गर्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले जायज छैन । राष्ट्रका सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिएर संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि जुट्नुपर्ने यसबेलामा एकै भएका दलहरू विभाजन गर्न सजिलो बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश आफैंमा उल्टो मतिको छ ।  

अध्यादेशअनुसार अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याए सजिलैसँग दल विभाजन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान अब खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्णयमा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुको कारण जेसुकै होस्— नेकपाभित्रको बदलिँदो समीकरणको मारमा वर्तमान सरकार नपरोस् भन्ने या अन्य दलहरूलाई विभाजनमा बल पुर्‍याउने, जे भए पनि यसले २०५१ सालपछिकै राजनीतिक किचलोको झल्को दिएको छ ।