भाइरसको पीडामाथि भ्रष्टाचार र भद्रगोल

उनको सन्दर्भको स्वर्ग शान्ति र स्थायित्व (पिस एन्ड पर्मानेन्स) भएको संसार हो । समृद्धि हासिल गरेपछि त्यस्तो शान्ति प्राप्त हुन्छ । तर, त्यो हासिल गर्छु भन्नेहरूको नियतचाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने र जसरी पनि फोहोर पैसा जम्मा गर्ने रहुन्जेल त्यो लक्ष्य पूर्णत: मृगमरीचिका मात्र रहिरहन्छ । उनको व्यंग्य यही हो । नेपालमा पनि हरेक कालखण्डको सत्ताले समृद्धिमा आधारित शान्ति र स्थायित्वको डिङ हाँकेको छ । ताजा कोरोना भाइरस कोभिड–१९) महामारीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपाको सरकारले यो भाइरस संक्रमणबाट मुलुकलाई बचाउन तत्काल उचित निदान एवम् स्वास्थ्य उपचारसहितको ‘स्वर्ग’ को आशा भाषणमा निरन्तर बाँडेको छ । तर, कोभिड–१९ उपाचारसम्बद्ध अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भने सरकारमा बस्ने र मुख्य निर्णयकर्ताहरूकै नियत सबै दृष्टिबाट खोटो देखिएको छ, सुमाखरको विडम्बनापूर्ण आकलनजस्तै ।

बदनियतको महारोग

सत्ताको नजिकै रहेकाहरूले खडा गरेको एउटा निजी कम्पनीका नाममा कमसल सामान आयात गरेर ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने र आमजनताको स्वास्थ्यमाथि यति गम्भीर परिस्थितिमा पनि खेलबाड गर्ने चरम अमानवीय चलखेल अब आम जानकारीको विषय भइसकेको छ । दण्डहीनता मौलाएको नेपालमा कसैलाई कारबाही हुने आशा कम छ । यो लज्जास्पद प्रकरणको अत्यन्त फितलो बचाउ गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवम् सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बिहीबार औपचारिक रूपमै भने, ‘सरकार–सरकारबीचको (जीटुजी) सहमतिमा खरिद गरेर कोरोना भाइरससम्बद्ध स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउन सकिएन । किनभने, भारत र चीन दुवै सरकारले नेपाल सरकारको यी सामान किन्न गरिएको अनुरोधलाई वास्ता गरेनन् । त्यही कारण निजी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिनुको विकल्प थिएन ।’ पहिलो कुरा, यो सरासर झुठ हो । किनभने, गत माघ ९ गते नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति फेला परेलगत्तै चीन सरकारले नेपाललाई चाहिएजति स्वास्थ्य सामग्री र अरू आवश्यक सहयोगको पूर्ण सूची पठाउन अनुरोध गरेको थियो । त्यसमा सरकारमा बस्नेहरूको यो चरम कमिसन–मोह बीचमा आइदियो । सरकारमा बस्नेहरूले आलटाल गरेर समय बिताए । अपुरो सूची ढिलो गरी गयो । यस्तो मानवीय संकटका बेला पनि मुलुकदोहन गर्ने महारोगबाट नेपाल यसपटक पनि उम्कन सकेन ।

दोस्रो, यो भनाइमा केही भयावह अन्तर्निहित सन्देशहरू छन् । सरकारका प्रवक्ताको भनाइले उजागर गरेको अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो— नेपालको समग्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनको दुर्दशा । यदि नेपालको औपचारिक अनुरोधलाई भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकले यसरी बेवास्ता गरेका हुन् भने आर्थिक कूटनीति सम्पूर्णत: ध्वस्त भएको निष्कर्ष स्वत: निस्कन्छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा संसारलाई मानवीय आधारमा अनुदानमै असीमित मद्दत गरिरहेको चीनले ती उपचारका सामान र परीक्षण किट किन्छु भन्दा पनि नेपाललाई नदिने परिस्थिति साँच्चै सिर्जना भएको हो भने यो परिणति सरकारको कूटनीतिक क्षमता शून्यमा झरेको दह्रो प्रमाण हो । संयोग नै हो, यत्ति नै बेला, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो ‘...गिद्धहरू सिनो मात्र देख्छन्’ शीर्षक कविताको व्याख्या गर्न व्यस्त छन् । वास्तवमा, ती गिद्धहरू वर्तमान सरकारको नेतृत्व तहमै कति छन् ? त्यो अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने

नैतिक दायित्व पनि उनीमाथि सायद आएको छ । यति संगीन घडीमा उनको कार्यदक्षतामाथि सरकारका प्रवक्ताले नै सार्वजनिक रूपमा यसरी प्रश्न उठाएपछि उनी कविताका अमूर्त विम्बहरूमा मात्र रुमलिएर बस्न मिल्दैन ।

नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएपछिका पूरा अढाई महिना यो भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले ‘लकडाउन’ को निर्णयबाहेक खास केही पनि देखाउनलायक काम गरेको छैन । जे गरेको छ, त्यो टालटुले, तदर्थवादी र विवादास्पद छ । जनताले सरकारका सबै कदमलाई सघाएका छन् । सरकारले केही त गर्ला भनेर कुरेर बसेका छन् । सञ्चार क्षेत्र र प्रतिपक्ष सबैले यस्तो संकटका बेला सरकारको आलोचना नगर्ने र शंकाको लाभ दिने नीति लिए । तर ती तमाम अपेक्षाको तुलनामा यो सरकार प्राथमिकताहरूसम्म तय गर्न नसकेर, क्रमश: अक्षम साबित हुँदै गएको छ । र, यस्तो अभूतपूर्व संकटका बेला पनि असल नियतले काम नगर्ने, पूर्णत: अधर्मी चरित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

प्राथमिकतामा परीक्षण

मुलुक ‘लकडाउन’ मा छ । यो आवश्यक थियो । तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन यो । ‘लकडाउन’ को अवधिलाई सरकारले यो खुलाएपछिको संक्रमण नियन्त्रण, अर्थतन्त्र र जनजीवन सहजीकरणका योजना बनाउन सदुपयोग गर्नु आवश्यक थियो । राज्यका सबै संयन्त्र र सबल पक्षहरूलाई परिचालन गर्नुपथ्र्योे । ‘लकडाउन’ लाई यस्तो तयारीका लागि सदुपयोग गर्ने चेष्टा नै सायद भएको छैन । सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता शंकास्पद बिरामीहरूको व्यापक संख्यामा परीक्षण हुनुपथ्र्यो, महिनौंअघिदेखि । त्यसमा हामी धेरै हदसम्म चुकिसकेका छौंं । यो भाइरस संसारकै लागि बिलकुलै नयाँ प्रकृतिको महामारी भएकाले निश्चय नै सिङ्गो संसार अन्योलमा थियो । नेपालको सरकारलाई मात्र दोष दिंदा उचित नदेखिएला । तर, कम्तीमा, केही प्रवृत्ति प्रष्ट भएपछि, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाप्रदायक सरकारी र निजी संस्थाहरूबाट बिरामी फर्कनु नपर्ने अभिमुखीकरण र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री एवम् उनीहरूलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माणको यथेष्ट पहल सरकारले गर्न सक्थ्यो ।

यति वा उति हजार ‘क्वारेन्टाइन’ र ‘आइसोलेसन’ बेड बनाएको अनावश्यक प्रचार भयो । प्रचारबाजीमा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै जस्तो देखियो । तर, तिनका लागि आवश्यक सुरक्षा, खाना, स्वास्थ्य परीक्षण आदि व्यवस्थाको न्यूनतम मापदण्ड बनेन । अधिकतरमा सफा पानी र शौचालयको पनि उचित र यथेष्ट व्यवस्था छैन । यो व्यवस्थापकीय जाँगर सरकारले देखाएको छैन, जसका लागि कुनै ठूलो बजेट पनि आवश्यक थिएन । अझै पनि प्राथमिकता भाइरस संक्रमण परीक्षणकै हो र हुनुपर्छ । त्यसका लागि जतिसक्दो धेरै संख्याका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने नीति र वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । उच्च तहको रणनीति र योजना निर्माणमा पनि भइरहेका विषयगत मन्त्रालय एवम् संस्थागत संरचनाहरूलाई परिचालन नगरी नयाँ संयन्त्रहरू थप्ने अभ्यासले थप अन्योल र स्थायी कर्मचारी संयन्त्रमा भित्रभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । अन्योलले अनियमितताको ठाउँ बनाइदिएको देखिन्छ ।

पैसा उठाउने हतार

कोरोना भाइरसविरुद्ध स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिददेखि अरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पैसाको अभाव मात्र कारण भएजस्तो गरी सरकारले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गरेर पैसा उठाउन सुरु गर्‍यो । यो फगत दरिद्र मानसिकता र कल्पनाशून्य चिन्तनको उपज थियो । सरकारको बजेट नै अहिले अन्त कतै खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । ढुकुटीमा पर्याप्त रकम उपलब्ध छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको दैवी प्रकोप उद्धार कोष छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर असजिलो पर्नेहरूलाई सघाउन वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष छ, जसमा खर्च हुन नसकेको अर्बौं रुपैयाँ छ । यस्ता अन्य धेरै कोष र स्रोत छन् ।

अहिलेको मूल समस्या फेरि पनि आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण र भएका स्रोतको सदुपयोग गर्ने संस्थागत क्षमता हो । त्यसतर्फ अझ पनि ध्यान जान सकेको छैन । यसले विकृतिहरू जन्माएको छ । अहिले प्रदेश र नगरपालिकाहरूले यो कोषमा ‘चन्दा’ दिने अनौठो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । संघीय सरकार यसो नगर भन्दैन । मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूसम्म तलब कटाएर चन्दा दिइरहेका छन् । मानौं, यति भएपछि सबैको राष्ट्रिय दायित्व पूरा भयो । वास्तवमा हुनुपर्नेचाहिँ, तीनै तहका सरकारहरूसँग भएको स्रोत आफैंले प्रभावकारी उपयोग गर्ने अभ्यास र संस्थागत क्षमता प्रदर्शन हो । खासगरी स्थानीय तहमा भएको स्रोत त्यहीँ परिचालन हुने वातावरणको निर्माण

सर्वोत्तम योजना हो । सार्वजनिक पदमा बस्ने कर्मचारीहरूको पहिलो दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्रसेवा गर्नु हो । दोहोर्‍याउँ, यही कोषमै सही, जम्मा भएको रकमको समयमै प्रभावकारी सदुपयोग हुने सहज विधि, प्रक्रिया र संरचनाको स्थापना अपरिहार्य हो । यसको अभाव यतिखेर बढी खड्किएको छ । संघीय सरकारकै यस दिशामा कुनै दृष्टिकोण बनेको पनि देखिएको छैन ।

आपूर्ति सञ्जाल

सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको दाबी निरन्तर गरिहेको छ । तर बजारमा सरकारले दाबी गरेजस्तो सहज आपूर्तिको अवस्था छैन । यत्रो महामारीमा सुरुमा केही अन्योल हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, सिङ्गो आपूर्ति सञ्जाल (सप्लाई चेन) खण्डित हुन नदिनेतर्फ सरकारले कुनै पहलकदमी नै नलिनुचाहिँ थप चिन्ताको विषय

हो । खासगरी तरकारी, माछामासु, फलफूल र दुग्ध उत्पादन–उपभोगको ‘सप्लाई चेन’ भताभुंग भएको छ । उत्पादक किसानहरू अहिले तयार भएका उत्पादनहरू बजारमा पु्र्‍याउन नसकेर फयाँकिरहेका छन् । नयाँ उत्पादन चक्रका लागि मजदुर, बीउ, मल वा दाना पाइरहेका छैनन् । व्यापारीहरूले यातायातका साधन र बजार पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताले सामान पाइरहेका छैनन् । र, पाएका सामान खरिद एवम् उपभोग गर्न कति सुरक्षित वा जोखिम छ भन्ने कुनै भेउ नपाएर उपभोक्ता अन्योलमा छन् । पसल खोल्ने थोरै व्यापारीहरू पनि घाटा बेहोरिरहेका छन् । भारत र चीनबाट आउने सामानको आपूर्ति एकातर्फ सुचारु हुन सकेको छैन भने, अर्कातर्फ त्यो आयात भाइरसमुक्त हुने हो वा होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । आयातमा निर्भर औषधि र अन्य प्रकृतिका सामानको ‘सप्लाई चेन’ का हकमा पनि यो जोखिम वा आशंका समान रूपले माग र उपभोगमा बाधक बनेको छ ।

सरकारले यी असहजतालाई हटाउने कुनै दृष्टिगम्य प्रयास गरेको छैन । सामान्यत: कृषि मन्त्रालयको संयोजनमा यातायात, निर्मलीकरण, सम्भावित भाइरसमुक्त प्याकिङ र उपभोक्ता सचेतनामार्फत यो ‘सप्लाई चेन’ सुचारु राख्न सकिन्थ्यो । त्यसको औचित्य अहिले अझ बढेको छ । यति हुन सके थारै लागत बढे पनि उत्पादक/वितरकले आपूर्ति निरन्तर गर्ने र उपभोक्ताले ढुक्कसँग उपभोग गर्ने वातावरण बन्थ्यो । तर सरकार खाद्य उद्योग आदिलाई उत्पादन निरन्तर गर्ने आदेश मात्र दिइरहेको छ, व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई फुकाउन कुनै सार्थक काम गरिरहेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा दबाब

तत्कालको प्राथमिकता भाइरसको रोकथाम र आम उपभोगको सहजता नै हो । त्यसपछिको राज्यका चुनौती अर्थतन्त्रमा यो महामारीले पार्ने तीव्र प्रभावहरूको सम्बोधन र बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई खलबलिन नदिनु नै हुन् । संसारका सबै अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने पक्कै छ । नेपाल त्यसमा अछूतो रहनेछैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रका विशिष्ट चरित्रहरू छन्, त्यससँगै जोडिएर आउने थप जोखिम छन् । पहिलो, नेपालको उपभोग र बजार केही प्रतिशत कृषिउपजको अपवाद छोडेर लगभग शतप्रतिशत आयातमा निर्भर छ । तसर्थ, राजस्व पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले पूर्णत: आयातमै निर्भर छ । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगण्य छ । अहिलेको महामारीले यो आयात र उपभोग दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो अवस्था कति लामो समय रहन्छ भन्ने पनि यकिन छैन । यसले मुलुकको खर्च क्षमतालाई छिट्टै प्रतिकूल बनाउनेछ ।

दोस्रो, रेमिट्यान्स आय नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत बराबरी छ । अहिले, नेपाली कामदार जाने सबै मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा छन् । त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरै फाजिलमा पर्दै छन् र मुलुक भित्रिने वैदेशिक मुद्राको स्रोत सुक्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को स्रोत पर्यटन उद्योग पनि बन्द भएपछि नेपालको वैदेशिक मुद्रा परिचालन र भुक्तानी सन्तुलन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बन्ने अवस्था छ । उपभोगका लागि हुने आयात धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । थप, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पैसा पठाउने नाममा हुने पुँजी पलायन नयाँ चुनौती बनेर अगाडि आएको छ ।

सरकारले आर्थिक सहुलियत वा राहत कार्यक्रम भनेर जे घोषणा गर्दै छ, तिनको खास अर्थ छैन । बैंकको साउँ–ब्याजको किस्ता तिर्ने म्याद अलि पर सार्ने वा लाभग्राहीले हत्तपत्त पाउन नसक्ने ब्याजदर कटौती, पुनर्कर्जा, रुग्ण उद्योग सुविधा आदि विगतमै अप्रभावकारी साबित भएका औषधि हुन् । कुनै मापदण्ड नबनाई र घोषणा भएका सुविधाहरू वितरण वा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावमा यस्ता कार्यक्रमहरूले परिणाम दिंदैनन् । बिमाजस्ता अर्थतन्त्रका केही अहम् क्षेत्रलाई बचाउन अलग प्याकेजको आवश्यकता पर्छ । बन्द उद्योगहरू खुलाउन नीतिगत घोषणहरू मात्र पर्याप्त हुनेछैनन् । यसलाई सरकारले आफ्नोभन्दा निजी क्षेत्रको मात्रै समस्याका रूपमा बुझ्ने गल्ती गर्दै छ ।

खासगरी, मुलुकभित्रै रोजगारी गुमाउनेहरू, साना र कुटीर उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएकाहरू र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारा गर्नेहरूका लागि राहत दिने असल मनसायले नै सरकारले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले राहत खोज्नेहरूको तथ्यांक संकलन गरेर संघीय सरकारलाई बुझाउने र त्यसपछि राहत पाउने घोषणा सुन्दा ठीकै लाग्न

सक्छ । तर, वास्तवमै पीडितको हातमा राहत पुर्‍याउन निकै चुस्त कार्यान्वयन सयंन्त्र चाहिन्छ । सबै राहत खोज्नेहरू आफ्नो घरठेगाना भएकै स्थानीय तहबाट राहत माग गर्न समर्थ नहुन सक्छन् । यसका लागि एउटा केन्द्रीय सर्भरमा आधारित एकद्वार व्यक्तिगत राहत खाताबाट वितरण गर्ने हो भने छिटो हुने, मुलुकभर जुन स्थानीय तहबाट लिए पनि दोहोरोपन नहुने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यति प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनका लागि पनि पहल गरिरहेको छैन । अहिले भोकै अतालिएकाहरूले राहत पाइरहेका छैनन् । राहत खोज्न जानेचाहिँ कहाँ हो भन्ने पनि सरकारले तोकिदिएको छैन । सिंहदरबारबाट हुने घोषणाले भोको पेट भरिंदैन ।

अवसरमा रूपान्तरण

यो महामारीपछिको नेपाल र सम्भवत: सिंगो संसारको पनि जीवनलय उस्तै रहनेछैन । त्यसैले, यही महामारीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा, पहिलो, कोरोना भाइरसको महामारीले नै भए पनि संघीय राज्य प्रणालीका सबै अवयवलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउने एउटा अवसर दिएको छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई परिचालन गर्ने मनसाय र खाका निर्माण गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु भएन । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि राहत कोषमा चन्दा हाल्ने मानसिकताले होइन, आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, आफ्नै पहलमा परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्न, स्वास्थ्य सेवा दिने स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उनीहरूलाई संविधानले रोकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयता

(कोअपरेटिभ फेडेरालिजम) लाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि हो यो । सहकार्यका नयाँ र समावेशी खाका र अभ्यास तत्काल सुरु गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । प्रविधिकै सहायतामा भए पनि प्रदेश तहमा स्थानीय सरकारहरुसँगको गोलमेच र संघीय सरकारले प्रदेश तह र पालिका महासंघहरूसँग अनुभव, जानकारी र सार्वजनक सेवाको मागबारे बैठक गरेर निर्णय लिने परम्परा बसाउन सकिन्छ । संघीय सरकार कोरा आदेश दिने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न–गराउन तल्ला तहका सरकारहरू अनिच्छुक र अक्षम हुने नियति अब बदल्नुपर्छ । यो सम्भावनातिर पनि सरोकारवालाहरूको ध्यान गएको छैन ।

दोस्रो, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो ठूलो अवसर हो । इ–कमर्स, इ–बैंकिङ र नगदरहित भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दा भाइरस संक्रमणको दरलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ । यही सचेतनालाई केन्द्रमा राखेर आम मानिसको प्रविधिसम्मको पहुँच विस्तारलाई सघाउन राज्य र सेवा उत्पादकहरूले थप पहल गर्नु आवश्यक छ । खुद्रा पसलहरूमा पनि नगदरहित भुक्तानी सम्भव बनाउन राज्य र सेवाप्रदायकहरू मिलेर अलिकति थप लगानी गर्ने तदारुकता देखाउने उपयुक्त समय यही हो ।

तेस्रो, खासगरी स्थानीय सरकारहरू चनाखो भए भने, स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधारलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने यो ठूलो अवसर हो । यतिखेर राज्य, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरुको सहयोग र लगानीको मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य नै हो । अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रमा गतिविधिहरू तत्कालै बढ्ने सम्भावना अझै पर देखिन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको इन्जिन पनि अबका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी नै हुने निष्कर्ष विश्वले निकाल्दै छ । त्यसैले, यी सबै उपलब्ध स्रोतहरूको समुचित प्रयोगबाट मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई उपल्लो तहमा उकास्ने अवसर यो महामारीलाई बनाउन चुक्नु हुँदैन । नीतिगत, प्राविधिक र प्रशासनिक पृष्ठ–सहयोग राज्यले जुटाओस् ।

चौथो, नेपालका लागि अहिलेको आपूर्ति संकट कृषिको आधुनिकीकरणको अवसर हुन सक्छ । मूलत: कृषि पेसा छोडेर वैदेशिक रोजगारी वा सहरी ज्यालादारीमा काम गरिरहेकाहरू अहिले गाउँ फर्केको अवस्था छ । यो क्रम लामै समय रहने देखिन्छ । यसले, धेरै वर्षदेखि श्रमिक अभावमा टाक्सिएको कृषि बौरिने सम्भावना छ । खासगरी, भारतबाट कृषिउपज आयातमा कमी आउने देखिएकाले नेपाली कृषि उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना बढेको छ । यसमा सरकारले कृषि सामग्री, उत्पादनको बजार पहुँच र न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न थोरै मात्रै सहयोग गर्ने हो भने नेपाली कृषिउपजको ‘सप्लाई चेन’ स्वत: परिचालित हुन्छ । यही क्षेत्रमा लाभदायी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, मुलुक आयातमा क्रमश: कम परनिर्भर हुँदै जान्छ ।