नागरिक प्रशासनको काम सेनालाई नसुम्प !

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णय सर्वथा अनुचित छ । आपत्‌विपत् पर्दा राज्यले सेनालाई खटाउनै सक्दैन भन्ने होइन, तर अहिले जंगी अड्डाबाहेक अन्य नागरिक संस्थाहरूले कामै गर्न नसक्ने संकटकालीन अवस्थामा देश पुगेको छैन ।

र, यो निर्णय सेनालाई राहत तथा उद्धारका लागि खटाउन नभएर विदेशी सरकारसँग ‘जीटुजी’ विधिबाट सामग्री खरिदको जिम्मा दिन गरिएको हो । सामान्य अवस्थामा सेनालाई यस्ता काममा प्रयोग गर्दा तत्कालीन रूपमा केही सजिलो त होला, तर यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जटिलताको मूल्य महँगो पर्न सक्छ । यसबारे मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा तिनको उपेक्षा गर्दै विकल्पमा सेनालाई अघि सार्दा कुनै पनि विषयको समाधान होइन, दीर्घकालीन समस्या सुरु हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्तत: सैन्य संस्थाको पनि भलो गर्दैन । तसर्थ सरकारले यो निर्णय तुरुन्त सच्च्याएर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।


यो निर्णय आफैंमा अपारदर्शी त छँदै छ, साथमा केही विरोधाभास पनि देखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले निजी क्षेत्रको ओम्नी समूहसित गरेको विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेसँगै एकाएक मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक हुन पुगेको थियो । जबकि उक्त निर्णय एजेन्डा र छलफलबिनै मन्त्रिपरिषद्को आइतबारकै बैठकले गरेको रहेछ । यसबारे मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा ‘माइन्युट’ भएको बताइन्छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई परिपत्र गरेपछि मात्र यो निर्णय बाहिर आएको हो । उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै टेन्डर आह्वान गर्ने आशयको निर्णय गरेको छ । आपसमा बाझिएका यी निर्णयले स्वयं सरकारभित्र यसबारे एकमत नभएको सन्देश मात्र दिएको छैन, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा अन्योल पनि बढाएको छ ।


सेनालाई ठेक्कापट्टा र किनबेचको जिम्मा दिने प्रचलन केही वर्षयता बढ्दै गएको छ । यसले अन्ततोगत्वा सैन्य संगठन र समग्र राष्ट्रिय सामथ्र्यलाई नै क्षति पुर्‍याउनेछ । त्यसैले, करिब दर्जन ठूला गैरसैन्य आयोजना तथा काममा संलग्न सेनाको भूमिकामाथि नै बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सेनालाई उसको संवैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित भूमिकाभन्दा बाहिर गएर जति कामहरू लगाइन्छ, त्यति नै यो ऐतिहासिक सुरक्षा संस्थाको गरिमामा ह्रास आउँछ । नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने काम एकपछि अर्को गर्दै जंगी अड्डालाई दिँदै जाँदा भोलि उक्त संगठनभित्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाल्यो भने नसोचेको परिस्थिति पनि आउन सक्छ । यसका निम्ति टाढा पुग्नु पर्दैन, दक्षिण एसियाकै कतिपय मुलुकको दृष्टान्त हेरे पुग्छ । त्यसबाट पाठ सिक्दै नेपाली सेनालाई

अराजनीतिक, व्यावसायिक भूमिकामै सीमित राख्ने दायित्व सैनिक अधिकारीको मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि हो । राष्ट्रिय संकटकाल लागेको अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थितिमा सिपाहीहरूलाई नागरिक प्रशासनको जिम्मेवारी थप्नु हुन्न, संवैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित काममा मात्र लगाइनुपर्छ ।


सरकारले आपत्‌विपत्‌मा पनि काम गर्न सक्ने गरी निजामती प्रशासनकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता खरिदका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग र तिनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले नै टुंग्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको एउटा खरिद सम्झौता रद्द भए पनि उसैले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू कमिसनको खेलमा नजोडिने तथा खरिद प्रक्रियामा आफ्नो मान्छेलाई पारियोस् भन्ने चाहना नराख्ने र निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने हो भने यस्तो काम हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको बुताभन्दा बाहिरको होइन । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी अनुगमन गर्दा काम अझ पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले हुन सक्छ । त्यसले सही नियत राख्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई गुहार्नै पर्दैन । यो जिम्मा नागरिक प्रशासन अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो, उसैले काम फत्ते गर्न सक्छ । कतिपयले खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित ‘अनियमितता’ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सेनालाई यस्तो जिम्मा दिने गरिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । सरकारले अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने अस्त्रका रूपमा यस्ता काममा सेनालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । नागरिक संस्थाहरूले आफ्नो काम अनियमित नहुने गरी, पारदर्शी र विधिपूर्वक ढंगले गर्ने हो, काम पन्छाउने होइन ।


नेपाली सेनालाई एकपछि अर्को गरी नागरिक प्रशासनका काममा लगाउँदै जाँदा भोलि सैन्य संस्था र नागरिक सरकारबीच टकराव आयो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम कस्तो हुन्छ, इस्लामावादबाट मुस्किलले १५ सय किलोमिटर टाढाको काठमाडौंले यसको आकलन गर्न चुक्नु हुँदैन । यस्तो निर्णयले यो देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर छ र सेना मात्रै सक्षम छ भन्ने भान आम नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा पर्न जान्छ, जसले राम्रो सन्देश दिँदैन । जुनसुकै राष्ट्रलाई बलियो सेना चाहिन्छ, तर त्यो सैन्य काममा मात्र सीमित हुनुपर्छ । यस्ता काममा विवाद वा भ्रष्टाचार भएमा त्यसले राष्ट्रिय सेनाको अस्तित्व र गरिमामै आँच आउनेछ ।


लामो गौरवशाली इतिहास भएको र मुलुकको एउटा प्रमुख स्थायी संरचनाका रूपमा रहेको नेपाली सेना सदैव विवादरहित हुनुपर्छ । त्यसैले यसको व्यावसायिक क्षमता र छवि जोगाउँछ/बढाउँछ । कुनै कारणवश सेना विवादमा आएमा र बदनाम भएमा त्यसको हानि प्रकारान्तरले राष्ट्रमाथि नै पर्नेछ । त्यसैले नागरिक प्रशासन र जननिर्वाचित सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । गल्ती–कमजोरी भए पनि नागरिक प्रशासनले विकल्पहरू आफैंभित्र खोज्नुपर्छ । प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:१९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कोरोना नियन्त्रणमा अझै सरकार सुस्त

परीक्षण र उपचारका संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीईलगायतका सामग्रीको देशैभर अभाव
काठमाडौं उपत्यकामा ‘हब अस्पताल’ भनेर तोकिएका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत पीपीई पनि पाएका छैनन् ।
स्वरूप आचार्य, बुनु थारु

काठमाडौँ — कोभिड–१९ बाट संक्रमितको संख्या ९ पुगिसक्दा पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारको सुस्त शैलीमा परिवर्तन देखिएको छैन । कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित व्यक्तिको परीक्षण र उपचारका संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) लगायतका वस्तुको देशैभर अभाव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उल्लेख्य केही काम गरेको छैन ।

बलजफ्ती तरिकाले किनिएका सामग्री पनि कमसल र महँगो परेपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको मन्त्रालयको हातबाट अब खरिदको अधिकार नै खोसिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमणको महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत औषधिलगायतका उपकरण तथा सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)’ ले पनि काम सुरु गरिसकेको छ । जसको मुख्यालय छाउनीस्थित ब्यारेकभित्र छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिसँग जुध्न सरकारले जे जति तयारी गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छैन । सरकारले विभिन्न निर्णय गरेर सबै कुराको व्यवस्थापन गरिरहेको दाबी गरे पनि काठमाडौं उपत्यकामा ‘हब अस्पताल’ भनेर तोकिएका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले आधारभूत पीपीई पनि पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा केही हजार थान पीपीई, मास्क, पञ्जा, थर्मोमिटर पठाए पनि उपत्यकाभित्र रहेका अस्पताललाई केही बाँडिएको छैन । उपत्यकाका हब अस्पतालले आफ्नै हिसाबमा उपचारमा आवश्यक सामग्री जोहो गरिरहेका छन् ।

मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालका एक चिकित्सकले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयबाट केही साताअघि ५० वटा पीपीई प्राप्त भए पनि पछिल्लो समय भने केही दिइएको छैन । ‘एक जना शंकास्पद बिरामी आए थोरैमा पनि ४/५ वटा पीपीई त प्रयोग भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पीपीई अपुग हुने देखेरै पाटन अस्पतालले झैं धोएर प्रयोग गर्न मिल्ने पीपीई अर्डर गरेका छौं । मन्त्रालयको भर परेर मात्रै त भएन नि ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ का विषयमा बोले कारबाही गर्ने धम्की दिएकाले चिकित्सकहरू आफ्नो नाम खुलाउन चाहँदैनन् । एक निजी अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘सरकारले आफूले केही पनि तयारी गरेको छैन । त्यसबाट ध्यान हटाउनका लागि कहिले चिकित्सक त कहिले अस्पताललाई कारबाही गर्ने भनेर धम्क्याइरहेको छ ।’

उनका अनुसार पीपीईकै अभाव भएसम्म प्राय: सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएको शंका लागेका बिरामीले दु:ख पाउने निश्चित छ । ‘मैले व्यवस्थापनको पक्षबाट शंकास्पद बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर त भनेकै हुन्छु । तर उपचारमा संलग्नहरूका लागि मैले पीपीई लगायतका सामग्री पनि त दिन सक्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘उपचार गर्ने चिकित्सककै ज्यान जोखिममा पर्ने भएपछि उसले म उपचार गर्दिनँ भन्न पाउने कि नपाउने ? चिकित्सकलाई सबै जोखिम मोलेर उपचार गर भनेर व्यवस्थापनले कुन हैसियतमा भन्ने ?’

उनले सरकारले आँखामा छारो हालेर कसलाई झुक्याउन खोजेको हो भन्ने आफूले नबुझेको बताए । ‘केही बोल्न पनि नपाइने । बोले पनि डर, नबोली काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भने ।

पाटन अस्पतालका निर्देशक विष्णु शर्माले सरकारबाट कुनै पीपीई प्राप्त नगरेको बताए । उनले केही संस्था तथा नगरपालिकाले थोरै संख्यामा दिएको र अस्पतालले पनि पीपीई बनाउन थालेको जानकारी दिए । ‘कुनै रिसाइकल गरेर पनि प्रयोग गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारबाट आएको छैन । पुग्दो छैन काम चलाइरहेका छौं ।’

यस्तै हब अस्पतालका रूपमा तोकिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले स्थानीय रूपमा बनाइएको पीपीई अस्पतालमा ५०–६० थान रहेको बताए । ‘हामीसँग भएको पीपीई पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हो । स्टेरेलाइज गरेर पुन: प्रयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारबाट भने आएको छैन । सायद आउँछ होला ।’

स्याटेलाइट अस्पतालका रूपमा तोकिएको अस्पताल नर्भिकका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने अस्पतालले पीपीईको जोहो आफैं गरेको बताए । ‘हिजो मात्र बाहिरबाट सामान आएको छ । केही पीपीई पनि आएको छ । कति छ, हेर्न भ्याएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग १५ वटा आइसोलेसन बेड छ । त्यसका लागि पुग्दो ल्याएका छौं ।’

एक निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका अनुसार सरकारले पर्याप्त परीक्षण नगरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको बताए । उनले सरकारले आफ्नो कमजोरी देखिने डरले धेरै परीक्षण नगरेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको सुनाए । ‘मास टेस्टिङ गर्दा धेरै संख्यामा संक्रमित देखिए उपचारको प्रबन्ध गर्न सकिँदैन भनेर पनि सरकार डराएको हो कि ?’ उनले भने, ‘त्यो होइन भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी तयारी शून्य छ ।’

सरकारले सातै प्रदेशमा चीनबाट ल्याइएका र प्राप्त भएका सामग्री केही संख्यामा भने वितरण गरेको छ । सातै प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले एक हजार थान पीपीईलगायत केही हजार थान पञ्जा, एन–९५ मास्क, थर्मोमिटर दिएको छ । तर प्रदेशमा दिइएको पीपीई पनि गुणस्तरीय नभएको र पीपीईमा गाउन मात्रै भएको भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै भएकाले त खरिद प्रक्रिया रद्द भएको हो । पीपीईमा गाउन मात्रै छ । पीपीईका लागि आवश्यक बाँकी सामग्री स्थानीय बजारबाट खरिद गरेर दिन्छौं ।’

उनले विभागले कहाँकहाँ, कसलाई कति स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गरायो भन्नेबारे भने आफूलाई अक्षरश: थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले माग भएर आएका स्थानमा दिन सक्ने जति पठाइरहेको छौं,’ उनले भने, ‘कहाँ कति संख्यामा दिइएको छ भनेर चाहिँ व्यवस्थापन महाशाखामै गएर बुझ्नुस् ।’

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×