कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नागरिक प्रशासनको काम सेनालाई नसुम्प !

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारी निर्णय सर्वथा अनुचित छ । आपत्‌विपत् पर्दा राज्यले सेनालाई खटाउनै सक्दैन भन्ने होइन, तर अहिले जंगी अड्डाबाहेक अन्य नागरिक संस्थाहरूले कामै गर्न नसक्ने संकटकालीन अवस्थामा देश पुगेको छैन ।

नागरिक प्रशासनको काम सेनालाई नसुम्प !

र, यो निर्णय सेनालाई राहत तथा उद्धारका लागि खटाउन नभएर विदेशी सरकारसँग ‘जीटुजी’ विधिबाट सामग्री खरिदको जिम्मा दिन गरिएको हो । सामान्य अवस्थामा सेनालाई यस्ता काममा प्रयोग गर्दा तत्कालीन रूपमा केही सजिलो त होला, तर यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने जटिलताको मूल्य महँगो पर्न सक्छ । यसबारे मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा तिनको उपेक्षा गर्दै विकल्पमा सेनालाई अघि सार्दा कुनै पनि विषयको समाधान होइन, दीर्घकालीन समस्या सुरु हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्तत: सैन्य संस्थाको पनि भलो गर्दैन । तसर्थ सरकारले यो निर्णय तुरुन्त सच्च्याएर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यो निर्णय आफैंमा अपारदर्शी त छँदै छ, साथमा केही विरोधाभास पनि देखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागले निजी क्षेत्रको ओम्नी समूहसित गरेको विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेसँगै एकाएक मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको जानकारी सार्वजनिक हुन पुगेको थियो । जबकि उक्त निर्णय एजेन्डा र छलफलबिनै मन्त्रिपरिषद्को आइतबारकै बैठकले गरेको रहेछ । यसबारे मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा ‘माइन्युट’ भएको बताइन्छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई परिपत्र गरेपछि मात्र यो निर्णय बाहिर आएको हो । उता, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै टेन्डर आह्वान गर्ने आशयको निर्णय गरेको छ । आपसमा बाझिएका यी निर्णयले स्वयं सरकारभित्र यसबारे एकमत नभएको सन्देश मात्र दिएको छैन, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा अन्योल पनि बढाएको छ ।

सेनालाई ठेक्कापट्टा र किनबेचको जिम्मा दिने प्रचलन केही वर्षयता बढ्दै गएको छ । यसले अन्ततोगत्वा सैन्य संगठन र समग्र राष्ट्रिय सामथ्र्यलाई नै क्षति पुर्‍याउनेछ । त्यसैले, करिब दर्जन ठूला गैरसैन्य आयोजना तथा काममा संलग्न सेनाको भूमिकामाथि नै बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सेनालाई उसको संवैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित भूमिकाभन्दा बाहिर गएर जति कामहरू लगाइन्छ, त्यति नै यो ऐतिहासिक सुरक्षा संस्थाको गरिमामा ह्रास आउँछ । नागरिक प्रशासनले गर्नुपर्ने काम एकपछि अर्को गर्दै जंगी अड्डालाई दिँदै जाँदा भोलि उक्त संगठनभित्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाल्यो भने नसोचेको परिस्थिति पनि आउन सक्छ । यसका निम्ति टाढा पुग्नु पर्दैन, दक्षिण एसियाकै कतिपय मुलुकको दृष्टान्त हेरे पुग्छ । त्यसबाट पाठ सिक्दै नेपाली सेनालाई

अराजनीतिक, व्यावसायिक भूमिकामै सीमित राख्ने दायित्व सैनिक अधिकारीको मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि हो । राष्ट्रिय संकटकाल लागेको अवस्थामा बाहेक अन्य परिस्थितिमा सिपाहीहरूलाई नागरिक प्रशासनको जिम्मेवारी थप्नु हुन्न, संवैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित काममा मात्र लगाइनुपर्छ ।

सरकारले आपत्‌विपत्‌मा पनि काम गर्न सक्ने गरी निजामती प्रशासनकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । यस्ता खरिदका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग र तिनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले नै टुंग्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको एउटा खरिद सम्झौता रद्द भए पनि उसैले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू कमिसनको खेलमा नजोडिने तथा खरिद प्रक्रियामा आफ्नो मान्छेलाई पारियोस् भन्ने चाहना नराख्ने र निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने हो भने यस्तो काम हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको बुताभन्दा बाहिरको होइन । त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी अनुगमन गर्दा काम अझ पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले हुन सक्छ । त्यसले सही नियत राख्ने हो भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सेनालाई गुहार्नै पर्दैन । यो जिम्मा नागरिक प्रशासन अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो, उसैले काम फत्ते गर्न सक्छ । कतिपयले खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित ‘अनियमितता’ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सेनालाई यस्तो जिम्मा दिने गरिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । सरकारले अनियमितताको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने अस्त्रका रूपमा यस्ता काममा सेनालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन । नागरिक संस्थाहरूले आफ्नो काम अनियमित नहुने गरी, पारदर्शी र विधिपूर्वक ढंगले गर्ने हो, काम पन्छाउने होइन ।

नेपाली सेनालाई एकपछि अर्को गरी नागरिक प्रशासनका काममा लगाउँदै जाँदा भोलि सैन्य संस्था र नागरिक सरकारबीच टकराव आयो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम कस्तो हुन्छ, इस्लामावादबाट मुस्किलले १५ सय किलोमिटर टाढाको काठमाडौंले यसको आकलन गर्न चुक्नु हुँदैन । यस्तो निर्णयले यो देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर छ र सेना मात्रै सक्षम छ भन्ने भान आम नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा पर्न जान्छ, जसले राम्रो सन्देश दिँदैन । जुनसुकै राष्ट्रलाई बलियो सेना चाहिन्छ, तर त्यो सैन्य काममा मात्र सीमित हुनुपर्छ । यस्ता काममा विवाद वा भ्रष्टाचार भएमा त्यसले राष्ट्रिय सेनाको अस्तित्व र गरिमामै आँच आउनेछ ।

लामो गौरवशाली इतिहास भएको र मुलुकको एउटा प्रमुख स्थायी संरचनाका रूपमा रहेको नेपाली सेना सदैव विवादरहित हुनुपर्छ । त्यसैले यसको व्यावसायिक क्षमता र छवि जोगाउँछ/बढाउँछ । कुनै कारणवश सेना विवादमा आएमा र बदनाम भएमा त्यसको हानि प्रकारान्तरले राष्ट्रमाथि नै पर्नेछ । त्यसैले नागरिक प्रशासन र जननिर्वाचित सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । गल्ती–कमजोरी भए पनि नागरिक प्रशासनले विकल्पहरू आफैंभित्र खोज्नुपर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?