‘भर्चुअल’ कूटनीतिको उदय

मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष लामो इतिहासतिर फर्किंदा हरेक अभूतपूर्व संकटको सामना गर्ने कार्य अन्योलबाटै सुरु भएको देखिन्छ । सुरुवाती आशंकाले सकारात्मक परिणाम ननिकाल्ने वा परिस्थिति अझ बिगार्ने देखिएपछि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तरक्रियाहरू बढ्दै जान्छन् । आशंकाको स्थान विस्तारै सहयोग र सहअनुभूतिले लिन थाल्छ । अन्ततोगत्वा मानिसले सामुहिक प्रयत्नद्वारा संकटमाथि विजय प्राप्त गरिछाड्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नियमित आकस्मिकतायुक्त यात्रामा यो क्रिया धेरैपटक दोहोरिएको छ ।

सुरुवातमा कोरोना भाइरस फैलिएको संकेत पाउनासाथ करिब एक करोड बीस लाख मानिस बस्ने वुहान सहरका नागरिकबीच व्यक्तिगत दूरी हुनुपर्ने नीतिलाई चीनले कडाइपूर्वक लागू गर्‍यो । सहरभित्र र बाहिरबाट हुने मानव सम्पर्क बन्द गरी देशका बाँकी भागमा भाइरस फैलिन नदिने चीनको उक्त रणनीति मानव अधिकार विरोधी कदमका रूपमा आलोचित भयो । तत्कालै बाँकी विश्वमा समेत उसैगरी फैलिएपछि हालसम्म उपचार नभएको संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्न व्यक्तिगत दूरी सबै देशले पछ्याउनुपर्ने प्रभावकारी उपाय प्रमाणित भएको छ । परिणामस्वरूप राष्ट्रहरू आरोप–प्रत्यारोप थाती राखेर आपसी सहयोग तथा साझा समन्वयको रणनीतिमा फर्केका छन् । यसले केही दिनयता नयाँ प्रयोगसहित कूटनीतिक कार्य आफ्नो लयमा फर्कन लागेको आभास मिलेको छ । संकटलाई अवसरमा बदल्ने कूटनीतिले विश्राम लिँदैन ।

हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको नेपालसहित तुलनात्मक रूपले कम प्रभावित दक्षिण एसियाली राष्ट्र बीचको पछिल्लो अन्तरसम्बन्धलाई हेरौं । काठमाडौंमा ६ वर्षअघि आयोजित अठारौँ शिखर सम्मेलनमा भारतद्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को कार्यसूचीलाई पाकिस्तानले अवरुद्ध गरेपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’प्रति भारतको खुला असहजता प्रकट हुनथाल्यो । एकाध हप्ता अघिसम्म सार्कको मधुरो सराहनासमेत राजनीतिक रूपमा भारतको आलोचनार्थ प्रयुक्त हुने विम्बका रूपमा नयाँ दिल्लीले लिइदिने अवस्था कायम थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाल र आगामी सम्मेलनको आयोजक हुनाले पाकिस्तानले संगठनको पक्षमा झिनो स्वरले पैरवी गरिरहे । त्यसको प्रभाव देखिएन ।

अचानक गत मार्च १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै कोरोना भाइरससँग जुध्ने साझा योजना बनाउन सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच ‘भिडियोकन्फरेन्स’द्वारा विशेष अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने अग्रसरता लिए । दुई दिनमै सम्मलेन सम्भव भयो । नयाँ सार्क महासचिवलाई समेत साक्षी राखेर मोदी आफैंले सञ्चालन गरेको ‘भर्चुअल’ शिखर बैठकले सार्कउपर भारतको विश्वासलाई स्वीकार्यताको दायरामा फर्काउने प्रयास गरेको छ । यसका साथै कूटनीतिक कार्यमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोगतर्फ दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई लैजान लागेको सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।

प्रत्यक्ष साक्षात्कारलाई सचेत रूपमा रोक्नुपर्ने भएपछि आपत्कालीन गतिशीलताका लागि दूरसम्मेलनका आयोजना ह्वात्तै बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले वर्षेनि आयोजना गर्ने संयुक्त वसन्त बैठकलाई ‘भर्चुअल’ माध्यममा लैजाने तयारी गरेका छन् । विश्वभरिबाट सयौं प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने यो बैठक अप्रिल महिनाको दोस्रो हप्ताका लागि तय भएको छ ।

त्यसैगरी सात उच्च औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, जापान, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी) ‘जी–सेभेन’का नेताले मार्च १६ का दिन ‘भिडियोकन्फरेन्स’बाट सम्मेलनमा सहभागिता जनाए, जसलाई असाधारण शिखर सम्मेलन भनिएको छ । यस समूहका सबैजसो राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको गहिरिँदो संकट विरुद्ध साझा प्रयासको संयोजन गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य थियो । यसरी विकासोन्मुख नेपालदेखि विकसित ‘जी–सेभेन’ राष्ट्रहरूसम्मले एकैपटक कूटनीतिमा प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गर्ने कूटनीतिक कार्यलाई सूचना प्रविधिको विकासले गएको दशकदेखि नै त्वरित, प्रभावकारी र समन्वयपूर्ण सञ्चालनतर्फ विस्तारै निर्देशित गरिरहेको थियो । सूचना क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको अनुभव गरिएको बेला एक्कासी प्रकट भएको महामारीबाट उत्पन्न जोखिमले कूटनीतिको परम्परागत अनुहार निर्णायक रूपले बदल्ने देखिएको छ ।

गएको शताव्दीमा यस्ता निर्णायक मोडहरू तीनपटक देखिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘लिग अफ नेसन्स’ले कूटनीतिलाई द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धबाट भूमण्डलीकरणको चरणमा प्रवेश गरायो । यस छोटो प्रयोगको असफलताबाट सिर्जित दोस्रो विश्वयुद्धले संयुक्त राष्ट्र संघसहितको नयाँ विश्वव्यवस्थालाई जन्म दियो । सन् १९९० मा सोभियत संघको पतनसँगै तेस्रो नयाँ चरण देखियो, जस अन्तर्गत नवउदारवादी वैश्विक अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई भरथेग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नयाँ प्रवृत्ति बन्यो ।

यस शताव्दीको सुरुमा न्युयोर्कस्थित ‘वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर’मा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि अमेरिकाले कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्रविधियुक्त (हाइटेक) बनाउन ठूलो धनराशि लगानी गर्‍यो । सन् २००० मा खर्चित ७ अर्ब अमेरिकी डलरको तुलनामा राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान र विकासका लागि गरिएको खर्च सन् २००५ मा तीन गुणाले वृद्धि गरी २१ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । हाल यो परिमाण बढेर ८० अर्ब डलरको हाराहारी पुगेको छ ।

अर्कोतिर सन् २००८ मा ओलम्पिक खेलको सफल आयोजनापश्चात् चीनको उदयप्रति विश्वव्यापी विश्वास स्थापना भयो । यी दुबै देशका सरकार र ठूला उद्योगले वैज्ञानिक–प्राविधिक अनुसन्धानमा समर्पित बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यसको प्रतिफल उत्पादन सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको रूप र सार दुबैतिर देखिन थालेका छन् । रूपमा प्रविधिको उच्च प्रयोग छ भने सारमा चीन र अमेरिकाका आर्थिक–राजनीतिक–सामरिक गतिविधिबाट सिर्जित विषय–वस्तुको वरिपरि प्रतिस्पर्धात्मक कूटनीतिक व्यवहार केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कूटनीतिक कार्य मुख्यतया पर्दा पछाडि बसेर निरन्तर गरिने मिहिन परिश्रम हो, जसले परिणाम निकालेर त्यसको श्रेय राजनीतिक नेतृत्वको खातामा राखिदिन्छ । पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न व्यक्तिगत भेट, गोप्यताहरूको आदान–प्रदान र मुद्दा आधारित लेनदेनले आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण गरेको छ । आमने–सामने गरिएका भेटमा पूर्ण विश्वासपूर्वक संवाद सम्भव हुन्छ । भर्चुअल संवादमा औपचारिकता ज्यादा हुन्छ । आशंकाको वातावरणलाई साझेदारीमा बदल्न वैचारिक वा राजनीति प्रेरित पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चालित हुने विश्वासपूर्ण कूटनीतिक कार्य आवश्यक छ । संकट आउँदा शक्तिराष्ट्रहरू बीच भूराजनीति प्रेरित दोषारोपण पनि सँगै आउँछ । त्यसलाई रोकेर सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने अनवरत प्रयत्न केवल कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको फैलावटसित जुध्न अझ निकट साझेदारी किन आवश्यक छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाले नियन्त्रणको अभियान पूर्ण सफल हुन लामो यात्रा बाँकी रहेको जनाउ दिएका छन् । यसक्रममा महामारीको विस्तार एक हदसम्म रोकेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउन सकिने उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग देखिन्छ । नियन्त्रणका लागि हालसम्म उपलब्ध अनुभव र तथ्यांकको सबैभन्दा विश्वासिलो भण्डारण यिनै एसियाली देशसँग छ । इटालीमा भाइरसको प्रकोप रोक्न चीनले उपलब्ध गराएको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आधार त्यही अनुभव हो ।

चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति धेरैको समानुभूति नहुन सक्छ । यद्यपि वुहानसहित देशको अत्यधिक ठूलो जनसंख्यालाई व्यक्तिगत दूरीमा सफलतापूर्वक राखेर तथा स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याएर चीनले राज्यको प्रभावकारिता सिद्ध गरेको छ । संकटको सामना गर्न आर्थिक अभाव झेलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई चीनले नै २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान तत्काल उपलब्ध गराएको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग मार्च ३ मा भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

वर्तमान समयका प्रभावशाली चिन्तक मध्येका एक इजरायलका युवल नोह हरारी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत दूरी र आइसोलेसन कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्ने रणनीतिमात्र हुन् । राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक ज्ञान र अनुभवको साझेदारीले मात्रै यस भाइरससँग लड्ने मानव सक्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।’

मानव स्वास्थ्यमा उपयोग हुने ज्ञानको साझेदारीमा कुनै राजनीतिक–वैचारिक पूर्वाग्रह देखिनु आवश्यक छैन । मानवीय सहकार्यले संकटसँग जुध्ने आत्मविश्वास र क्षमता निर्माण गर्छ । हरारीले जस्तै मानव सभ्यताको इतिहासलाई कमसेकम १० हजार वर्षको समयरेखामा अध्ययन गर्ने विचारकहरूमा अमेरिकी ज्यारेड डायमण्ड छन् । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘गन्स, जर्म्स एन्ड स्टील’ भित्र उनले पशुपालनको युग सुरु भएपछि कसरी मानिसले अन्तरमहादेशीय भाइरसहरूको महामारी झेल्नुपर्‍यो भन्ने सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । अन्तरसभ्यतात्मक अध्ययन गर्ने अर्का अमेरिकी चिन्तकद्वय डारेन असिमोग्लु र जेम्स रबिन्सन आफ्नो पुस्तक ‘न्यारो कोरिडोर’मा निरन्तर उदार संस्थाहरूको विकासद्वारा रोग र युद्धमाथि मानिसले विजय पाउने क्रम चलिरहेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

ऐतिहासिक आर्थिक प्रणालीको अध्ययन गर्ने फ्रान्सेली अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी’मा रोग र भोकबाट पूर्ण मुक्तिका लागि ‘सहभागितामूलक समाजवाद’ (पार्टिसिपेटरी सोसलिजम) को प्रस्ताव गरेका छन् । पारस्परिक सहकार्यले इतिहासमा मानिसलाई घातक महामारीहरू नियन्त्रण गर्न तथा त्रासदीपूर्ण युद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्न सघायो । वर्तमानका साथै भविष्यमा पनि अन्तरदेशीय साझेदारी रोग, भोक र युद्धमाथि विजय प्राप्त गर्ने मानवीय लक्ष्य प्राप्तिको प्रभावकारी साधन हुनेछ ।

राष्ट्रहरूबीच पारस्परिक विश्वास कायम राख्न लाखौँ व्यक्तिगत साक्षात्कारको शृंखलाद्वारा धेरै शताव्दीको अवधिमा आधुनिक कूटनीतिको जग निर्माण भएको हो । यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिन्न । आमने–सामने बसेर गरिएका धेरै भेटपछि बल्ल विश्वासपूर्वक संवाद हुनु मानवीय स्वभाव हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने ‘भर्चुअल’ बैठकहरूमा यो सम्भव हुँदैन । प्रविधियुक्त कूटनीतिमा सूचनाको सुरक्षा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले संकटकालीन ‘भर्चुअल’ सम्मेलनहरूले कूटनीतिक शिष्टाचार बाहिरका औपचारिकता तथा फराकिला नीतिगत सहमति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । संवेदनशील साझेदारीका लागि प्रत्यक्ष कूटनीति नै चाहिन्छ ।

संकटमा अग्रसरता लिने कूटनीतिले नागरिकलाई त्राससँग लड्न आत्मबल प्रदान गर्नुका साथै झुटा समाचार रोक्न र सही सूचना प्रवाहित गर्न मद्दत गर्छ । अनुसन्धान र विकासमा संयुक्त प्रयासलाई केन्द्रित गर्न सक्छ । संकटकै बेला राष्ट्रहरूबीच निरन्तर पारस्परिक सहयोग चाहिन्छ, जसका लागि आधुनिक प्रविधिले भरपर्दो ‘कनेक्टिभिटी’ उपलब्ध गराएको छ । तर, व्यक्तिगत मिहिन कूटनीतिलाई यसले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । जतिसुकै नयाँ पुस्ताको वाइफाइ भए पनि इन्टरनेटबाट दालभात डाउनलोड गर्न सकिन्न । त्यसका लागि अविश्रान्त मानव परिश्रम चलिरहनुपर्छ, पसिना बगिरहनुपर्छ ।