कतार प्रकरणबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीको स्वास्थ्य र सबैखाले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । खासगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरू जो हरेक हिसाबले निरुपाय छन्, तिनीहरूको अवस्थाबारे सरकारले विशेष चासो राख्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई कुनै सहयोगको खाँचो देखिएमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीमा यो विषाणुको संक्रमण फैलिसकेकाले सरकार विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म मलेसियामा साढे ६ सय व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकोमा एकजनाको निधन भइसकेको छ । यस्तै, कतारमा साढे ४ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १ सय, कुवेतमा १ सय ३० र बहराइनमा २ सय ३६ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ । यीमध्ये नेपाली कामदारका दृष्टिले कतारको स्थिति अलि बढी संवेदनशील देखिन्छ । त्यहाँ संक्रमण बढी देखिएको औद्योगिक क्षेत्र सनैया आसपासमात्रै दुई लाख जति नेपाली छन् । मंगलबार कतार सरकारले उक्त क्षेत्रको केही भागमा दुई साताका लागि आवतजावत गर्न रोक लगाएको छ, जहाँ मात्रै ५० हजारभन्दा बढी नेपाली बस्छन् ।

कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । त्यहाँको सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगाउन सबैलाई सुरक्षित राख्ने नीति लिएको छ । त्यसैले नेपाली दूतावासको बुझाइमा कतारले योजनाबद्ध रूपमा नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको होइन । तर, सनैया क्षेत्रमा शुक्रबार दिउँसो तरकारी किन्न जाँदा पक्राउ परेकाहरूलाई कसैले पनि बाहिर निस्किनु हुँदैन भनेको थिएन । आफूहरू डिपोर्टमा पर्नुको कारणबारे काठमाडौं ल्याइएकाहरूको ठूलो जमात अझै अलमलमा छ । सचेत नगराई एकैपटक उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाइएको छ । यो क्रम जारी रह्यो भने यसले छुट्टै किसिमको जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले कतार सरकारले संक्रमणबाट जोगिन अपनाएका उपायबारे नेपाली कामदारहरू सुसूचित छन् कि छैनन् भन्नेमा त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । किनभने, त्यहाँ तल्लो तहमा कार्यरत कतिपय नेपालीहरू सरकारले अपनाएका रणनीतिबारे सुसूचित नभएकाले अन्योलमा छन् । केहीसँग त स्मार्टफोन पनि छैन, सामान्य मोबाइल सेटबाटै घरमा कुराकानी गरिरहेका उनीहरू इन्टरनेटको दुनियाँबाट टाढा छन् । हरेक सूचनाका लागि उनीहरू रोजगारदातामाथि भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । उता, रोजगारदाता भने अझै सही सूचना समयमै कामदारमाझ पुर्‍याउन असफल देखिन्छन् । यसले गर्दा कतारले नेपाली भाषामा जारी गरिएका सन्देशसमेत सबै कामदारमाझ पुग्न सकेको पाइँदैन ।

हालै मात्र कतारले सनैयास्थित निषेधित क्षेत्रमा नजान र भीडभाड नगर्न सूचना जारी गरेको छ । नेपाली कामदारमाझ यस्तो सूचना प्रवाहमा नेपाली दूतावासले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय कामदार बस्ने क्षेत्रमा त सञ्चारमाध्यमबाट भन्दा पनि ‘माइकिङ’ गरेरै सूचना दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि दूतावासले बढी नेपाली काम गर्ने कम्पनीका रोजगारदातासित सम्पर्क गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ । साथै, त्यहाँका सामाजिक संस्थालाई पनि यसबारे अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकहरू एकैपटक डिपोर्ट भएकाले यस्तो अवस्था फेरि आउन नदिन दूतावास अग्र–सक्रिय हुनुपर्छ । अकस्मात् घर फर्काइएका नेपालीले कम्पनीसँग गर्नुपर्ने हरहिसाब टुंग्याउन पनि उसले सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि डिपोर्टमा परेका कामदारले काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा कन्सुलर विभागमा गएर उजुरी दिनुपर्ने छ । र, सम्बन्धित कम्पनीमार्फत तलब र बोनस दिलाउन दूतावास लाग्नुपर्छ । यसका साथै, संक्रमणबाट प्रभावित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले त्यहाँ भइरहेका हरेक घटनाक्रमको सूचना अविलम्ब नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि आवश्यक पर्दा नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै पनि कूटनीतिक पहलहरू गर्न सकियोस् । र, नेपाल सरकारले यहाँ प्रभावित मुलुकहरूबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।