काठमाडौँ — गत चैत १६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उच्च अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले फरकफरक बिम्बसहित प्रहरी पोसाक (बर्दी) का  विषयमा चर्चा गरेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङ स्वयंले  ‘अरु देशमा प्रहरीको पोसाक हेर्दै ओहो अहिल्यै अपराधी पक्रिन्छ कि क्या हो’ भन्ने लाग्ने भन्दै सुनाएका थिए, ‘हाम्रोलाई चाहिँ उध्रेको लुगा, खुइलिएको चुस्ता, च्यातिएको बुट... ।’ प्रहरीलाई हेर्दै अलग किसिमको सम्मान आउने बनाउने भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने एसटीएफ (स्पेसल टास्क फोर्स) अन्तर्गतका प्रहरीको पोसाकसमेत सामान्य देख्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘हेर्दै देखोस् न खत्रा पुलिस रहेछ भन्ने ।’ 

दुई तिहाइ सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले गडगडाहट तालीसहित कृतज्ञता व्यक्त गरे । त्यसअघि आईजीपी कार्कीले 'प्रहरीको युनिफर्मलाई निलोभन्दा पनि कालो भन्न रुचाउने' बताएका थिए । 

महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृतहरूका अनुसार, उक्त अभिव्यक्ति पोसाकको गुणस्तरबारे मात्र थिएन, राज्यले प्रहरीलाई दिएको हैसियत, सीमित स्रोतसाधन अनि सामाजिक रूपमा खस्किँदो छविप्रतिको चिन्ता पनि थियो ।

‘बर्दीको सम्मान, मनोबल अनि राज्यले दिएको कम प्राथमिकताप्रति लक्षित अभिव्यक्ति थियो त्यो,’ ती अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसरी धान गोदाममा काम गर्ने पालले मालिकको निर्देशन अनुसार ढोका, खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्र गर्छन्, प्रहरीलाई पनि त्यस्तै बनाउने खोजियो भन्न उहाँले खोज्नुभएको थियो ।’

उनले प्रहरीलाई अपरेसनल स्वयत्तता नदिइएको विषयसमेत उठाउन खोजेका थिए । यद्यपि पोसाकमा मात्र बहस सीमित भयो ।   

०००

२०४८ सालमा प्रहरी हवल्दार रहेका झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–३ का चन्द्रप्रसाद राजवंशी (८२) को सम्झनामा त्यसबेला उनी सडकबाट निस्किँदा सबैले सम्मानले हेर्थे । 

‘प्रहरी हवल्दार सडकमा निस्किएको भनेपछि पल्लो गाउँसम्म त्यसको सन्देश जान्थ्यो, अझ लौरो लिएर हिँडेपछि सबै चुपचाप हुन्थे,’ भूतपूर्व प्रहरी संगठन झापाका सदस्यसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अहिले संगठनलाई राजनीतिले यति गाँज्यो कि मानिसहरुमा प्रहरीको भर र डर दुवै रहेन् ।’ 

अहिले प्रहरी आफैंले पनि नागरिकसँग नजिक हुन मुस्कानसहितको प्रहरी, प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारीलगायतका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । तर, उनको बुझाइमा, सुरक्षा भनेको अनुभूत हुने कुरा हो र त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन कहिलेकाहीँ अपराध गर्नेहरूको मनमा प्रहरीप्रति डर हुनु जरुरी हुन्छ । 

२०५२ सालमा सेवा प्रवेश गरेका भक्तपुर, सिपाडोलका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा पनि गाउँका शम्भु थापा, शैलेश थापा, प्रद्युम्न कार्की लगायतले लगाएको बर्दीको ‘चार्म’ देखेर प्रहरीमा भर्ना भएका थिए । 

शिक्षकको जागिर छाडेर प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका उनी २०८१ चैतमा प्रहरी महानिरीक्षक नै बने । ‘सीताराम हाछेथु, गोविन्द कार्कीहरू पनि प्रहरीमा प्रवेश गरिसकेका थिए, त्यसैले मलाई निलो बर्दीले आकर्षित गर्‍यो,’ उनी भन्छन् । 

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बाट अवकाशप्राप्त हरिबहादुर पाल पनि आफूहरू जागिरमा प्रवेश गर्नुअघि हवल्दारको छुट्टै सान हुने गरेको सम्झन्छन् । 

‘त्यसबेला लौरो बोकेर हिँड्ने हवल्दार र जवान सडकमा उभिए भने अपराध गर्नेहरू त्यतिकै डराउँथे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कतिपय ठाउँमा प्रहरी आफैं दुर्व्यहारमा परेको अवस्था छ ।’ 

त्यसको पछिल्लो उदाहरण, जेन-जी आन्दोलनपछि २४ भदौमा उत्पन्न परिस्थिति हो । प्रहरी वृत्त, बानेश्वरका कर्मचारीलाई अर्धनग्न बनाएर लखेटे, ज्यान जोगाउनलाई उनीहरू नदीमा हेलिनुपर्‍यो । चार प्रहरी कर्मचारीले त ज्यानै गुमाए । त्यसपछि समेत प्रहरीलाई नै नटेर्ने, गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति देखा परे । 

त्यसबेला लौरो बोकेर हिँड्ने हवल्दार र जवान सडकमा उभिए भने अपराध गर्नेहरू त्यतिकै डराउँथे, अहिले कतिपय ठाउँमा प्रहरी आफैं दुर्व्यहारमा परेको अवस्था छ ।  -हरिबहादुर पाल, पूर्वएआईजी‘त्यो घटनाले खराब मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल यति बढायो कि उनीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो,’ पाल भन्छन् ।

देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनमा ७९ हजार ५४१ कर्मचारी छ, तीमध्ये करिब ७८ प्रतिशत प्रहरी हवल्दार र जवान छन्, १७ प्रतिशत जुनियर प्रहरी अधिकृत छन् भने ३ प्रतिशत मात्र सिनियर प्रहरी अधिकृत छन् ।

‘जागिरमा सबैभन्दा धेरै समस्या भोग्ने तल्लो श्रेणीका प्रहरी अधिकृत नै हुन्, प्रहरीका मनोबल गिराउने गरी भएका घटनाको पछिल्लो निसानामा पनि उनीहरू नै परेका छन्,’ पूर्वएआईजी भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘उनीहरूको मनोबल बढाउन सकियो भने मात्र संगठनको साख बढ्छ ।’

समुदायस्तरका प्रहरी कार्यालयहरूको नेतृत्व जुनियर प्रहरी अधिकृतले गर्छन् भने फिल्डस्तरमा काम गर्ने तल्लो तहका प्रहरी जवान र प्रहरी हवल्दार खटिएका हुन्छन् । तीन प्रतिशतको संख्यामा रहेका माथिल्लो तहका सिनियर प्रहरी अधिकृतले तल्लो श्रेणीका अधिकारीलाई परिचालन गर्छन् । 

‘जनतासँग हरेक दिन प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले उनीहरू फ्रन्टलाइनका कर्मचारी हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुराले संगठनप्रति जनताको छवि कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ,’ ढकाल थप्छन्, ‘त्यसैले समग्र प्रहरी संगठनको अनुहार भनेको तल्लो तहमा काम गर्ने अधिकारी हुन् ।’

आईजीपी कार्कीले सोही कार्यक्रममा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई आफूले टिकाउनै नसकेको भन्दै दिक्दारी पोखेका थिए । प्रहरीकै आन्तरिक अध्ययनले पनि संगठनमा तल्लो श्रेणीका अधिकारी सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखाउँछ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयले २०७९ मा गरेको ‘जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सेवाप्रति सन्तुष्टि र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने तत्वहरू’ शीर्षकको अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५३.४ प्रतिशतले मात्र सेवाप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको धारणा राखेका थिए । ४१.८ प्रतिशतले पेसाबाट मध्यम सन्तुष्टि मात्रै मिल्ने बताए भने ४.८ प्रतिशतले पूर्णरुपमा असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

 प्रहरी प्रधान कार्यालयले हवल्दार र प्रहरी जवानलाई लक्षित गरेर अर्को अध्ययन गरेको थियो, त्यसमा सहभागीमध्ये २६.८७ प्रतिशतले कार्य वातावरण नराम्रो भएका कारण असन्तुष्ट रहेको बताएका थिए । बिदामा असुविधा, अव्यवस्थित ड्युटी प्रणाली, भेदभाव, घरपरिवारबाट टाढा रहनुपर्ने, कामको मूल्यांकन अभाव, गुनासोको सम्बोधन लगायतका कारण आफूहरु असन्तुष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । 

जागिर छाड्नेको लर्को

कान्तिपुरले देशका फरक–फरक प्रदेशमा रहेका कम्तीमा १६ तल्लो श्रेणीका प्रहरी कर्मचारी र अवकाशप्राप्त अधिकारीसँग गरेको कुराकानीका क्रममा पनि कार्यालयमा उच्च अधिकारी निकट वा पहुँच भएकालाई मात्र सुविधा दिइने गरिएकाले समेत असन्तुष्टि बढ्ने गरेको देखिएको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि लामो समयदेखि पदोन्नति नभएका कारण तल्लो श्रेणीका अधिकारीमा समाज तथा परिवारमा जाँदा हिनताबोध पाइएको उल्लेख छ ।  नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कुरा गर्न तयार उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एक जवानले प्रहरी कार्यालयमा हुने क्यान्टिनको उदाहरण दिँदै उच्च अधिकारीको आसपास खटिनेले मात्र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अवसर पाउने सुनाए । ‘क्यान्टिन जसले पाउँछ, उसले ड्युटी गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘बदलामा हाकिम सा’बहरूलाई निःशुल्क खाना, खाजा खुवाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मदिरा पनि गिफ्ट गर्नुपर्छ ।’ 

२०७९/०८० को साउनदेखि लागू भएको तलबमान अनुसार, प्रहरी जवानको तलब ३३ हजार ३२ रुपैयाँ छ । हवल्दारको ३४ हजार ५२, सहायक निरीक्षकको ४० हजार ५२१ र नायब निरीक्षकको ४३ हजार ७३२ रुपैयाँ तलब छ । ‘अहिले काठमाडौंमा कहीँ कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्‍यो भने १५ हजार रुपैयाँ जान्छ,’ ती जवानले थपे, ‘अनि, खान कति लाग्ला ? कति बच्ला ? क्यान्टिन जस्तो केही अवसर हुँदा केहीलाई सहज हुन्थ्यो, तर त्यो पनि पहुँच नभई हुँदैन ।’

प्रहरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने अवसर पनि पहिले आकर्षणका रूपमा रहेको थियो । तर, हाइटीमा खटिएको टोली सन् २०१९ मा फर्किएपछि हालसम्म नेपाल प्रहरीले फेरि फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मा जाने अवसर पाएको छैन । डार्फर मिसनमा पनि सन् २०२० मा फर्किएको टोली नै अन्तिम बन्यो । 

‘पहिले मिसनमा गएर फर्किएपछि घरजग्गा किन्न वा केही जोड्न सकिने खाल्को कमाइ हुन्थ्यो, त्यसैले धेरैले मिसन छँदै छ नि भन्थे,’ पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले मिसनमा अवसर कम हुँदै जाँदा सेवाप्रति आकर्षित गराउन र कर्मचारी टिकाउन अरू योजना ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि पाउने अरू अवसर मात्र होइन, न्यूनतम अधिकार रहेको बिदा जान पाउने सुविधा लिनसमेत तल्लो श्रेणीका अधिकारीले हैरानीले खेप्नुपर्छ । ‘१५ दिन बिदा लेखेर हवल्दार मेजरलाई दियो, त्यसपछि सुवेदार मेजर हुँदै प्रशासन र कार्यालय प्रमुखसँग पुग्दा हरेकले घटाउँदा घटाउँदा तीन दिन मात्र बिदा स्वीकृत हुन्छ,’ कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक जवानले कान्तिपुरसँग सुनाए, ‘घर जान पनि त्यति दुःख गर्नुपरेपछि कहिले पेन्सन पकाऊँ र जागिर छाडौं भन्ने स्वभाविक रूपमा हुन्छ ।’

तल्लो श्रेणीका अधिकारीले लामो समयदेखि १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पेन्सन पाउने सुविधा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । अहिले प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार २० वर्ष पूरा गरेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई हटाउन पटकपटक प्रयास हुँदै आए पनि सफल भएको छैन । 

तल्लो श्रेणीमा जागिर छाडेर विदेशतिर जानेको लर्को बढेपछि प्रहरीले आन्तरिक अध्ययन गर्दा अधिकांशले यो माग राखेका थिए । त्यसपछि शक्तिबहादुर बस्नेतदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदासमेत १६ वर्षमा पेन्सन पाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रहरीले राख्दै आएको थियो । सरकारले सधैं आर्थिक भार बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको रायलाई देखाउँदै यो प्रस्ताव अड्काउँदै आएको छ । 

नेपाली सेनामा चाहिँ २०७७ सालमै फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था भएको थियो । लामो गलफतीपछि सैनिक सेवा नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै १६ वर्षमा पेन्सनको सुविधा प्राप्त हुने गरी अवकाश लिन मिल्ने भए पनि पेन्सनका लागि चाहिँ थप चार वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सैनिक अधिकारीले ‘आर्थिक भार नपर्ने गरी यो जुक्ति’ निकालेपछि मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । 

जागिरमा सबैभन्दा धेरै समस्या भोग्ने तल्लो श्रेणीका प्रहरी अधिकृत नै हुन्, प्रहरीका मनोबल गिराउने गरी भएका घटनाको पछिल्लो निसानामा पनि उनीहरू नै परेका छन् । -भीमप्रसाद ढकाल, पूर्वएआईजीप्रहरी कार्यालयमा तल्लो श्रेणीका अधिकारीहरुलाई माथिल्लो श्रेणीले गर्ने व्यवहार पनि सम्मानजनक छैन । 

‘पहिले राजा महाराजाका पालामा हाकिम भनेर देउतासरह मानेर जे भन्यो, त्यही गर्ने प्रवृत्ति थियो, दुई श्रेणीबीच ठूलो दुरी थियो,’ पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘अहिले समाज फेरिइसकेको छ, तर उच्च प्रहरी अधिकृतले अहिले पनि जुनियर प्रहरीलाई पहिलेजस्तै व्यवहार गर्न खोज्छन् ।’ 

समाजको परिवर्तनसँग संगठनले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक वरिष्ठ हवल्दारले आफ्नो श्रेणीका कतिपय साथीलाई अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरूको घरमा 'घरेलु कामदारका रूपमा राखिएको' बताए । ‘पूर्वडीआईजी, आईजी सा’बहरूको घरमा पाल टाँग्न जानुपरेको छ, घर बनाउँदै गरेका बेला सहयोग गर्न जानुपरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग सुनाए, ‘यो लामो समयदेखि हुँदै आएको कुरा हो ।’ 

उनले आफूहरू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपरेको समेत गुनासो गरे । प्रहरीमा माथिल्लो  श्रेणीका अधिकारीको छिटोछिटो बढुवा हुने गर्छ । महानिरीक्षक बन्ने दौडका लागि राजनीतिक लबिङ तीव्र हुने हुँदासमेत सधैं उच्च तहको बढुवाले प्राथिमकता पाउँछ । ‘तर, सिपाही हवल्दार १८ सम्म एउटै श्रेणीमा बसिरहेको हाकिमहरूले कहिल्यै देख्दिैनन्,’ उनले भने, ‘मलाई कुनै कारबाही भएको छैन, पढेको छु, योग्यता र क्षमता छ, पहिले एउटै युनिटमा इन्स्पेक्टर सा’ब एसएसपी भइसक्दा पनि मैले यत्तिका वर्षसम्म एउटै पदमा बसिरहनुपर्ने ?’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि लामो समयदेखि पदोन्नति नभएका कारण तल्लो श्रेणीका अधिकारीमा समाज तथा परिवारमा जाँदा हिनताबोध पाइएको उल्लेख छ । तर, संगठनले बढुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन पर्याप्त काम गरेको देखिँदैन । 

‘१६/१७ वर्ष एउटै श्रेणीमा काम गर्नुपर्दा असहज महसुस हुने गरेकाले पनि तत्परतामा कमी आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘असईमा प्रवेश गरेकाहरू खुलातर्फ इन्स्पेक्टरमा सफल नभए सइहरूको अवस्था देखेर राजीनामा दिने, विदेश जाने वा अर्को विकल्प खोज्ने गरेको देखिएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा ६ हजार २०३ प्रहरी कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमध्ये पनि अधिकांश हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक निरीक्षक रहेको प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्ले बताउँछन् । 

यो अवधिमा प्रहरीले जवान मात्र ८९४, प्रहरी हवल्दार २ हजार १२, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार १ हजार १०५ र प्रहरी सहायक निरीक्षक १ हजार ३५ ले राजीनामा दिएका छन् । माथिल्लो श्रेणीमा चाहिँ ५ वर्षमा एआईजी १, डीआईजी १, एसएसपी ८, एसपी ८ र डीएसपी १८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । 

राजीनामापत्रमा धेरैले व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरे पनि अधिकांशले पेन्सनअवधि पूरा हुनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जाने लक्ष्यसहित जागिर छाड्ने गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रहरीमा काम गरेको पृष्ठभूमि भएपछि उनीहरूले राम्रो अवसर पाउने गरेका छन्, त्यसैले पेन्सन अवधि पुग्नेबित्तिकै जागिर छाड्नेको लर्को लाग्ने गरेको छ । 

‘हामीकहाँ प्रहरीको वृत्ति विकास विचित्रको छ, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन्छन्, निजामतीमा नायब सुब्बा, नेपाल प्रहरीमा चाहिँ खरदारसरह,’ प्रहरीका एक नायब निरीक्षकले भने, ‘घुसखोरीमा नलाग्ने इमानदार जुनियर प्रहरी अधिकृतले गरिबीका कारण जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

कार्यालयदेखि नै विभेद 

कान्तिपुरले कुराकानी गरेका प्रहरीका तल्लो श्रेणीका अधिकांश अधिकारीहरूले आफूहरुले कार्यालयमा उच्च तहबाट अधिकारीबाट अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको सुनाए । 

‘मैले पनि स्नातक सकेको छु, परिस्थितिले जवान भएँ, तर हामीलाई परिचालन गर्ने नेतृत्वले घरमा काम गर्नेलाई जत्तिको पनि सम्मान गर्दैनन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘अहिलेको जमानामा पनि १८ घण्टासम्म खटिएर उल्टै खप्की कसलाई मन हुन्छ र ?’ 

संगठनभित्र श्रेणीगत रूपमा कसरी विभेद हुन्छ भन्ने थाहा पाउन प्रहरी कार्यालयका शौचालय गएर हेरे पनि पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा गएर सिनियर र जुनियर प्रहरीका लागि छुट्याइएको शौचालाय हेर्नुस्,’ उनले थपे, ‘सिनियरको बास्नादार हुन्छ, जुनियर प्रहरीको जानै नसकिने किसिमको हुन्छ ।’

प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) बाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका शम्भु सुस्केरा पनि प्रहरीमा माथिल्लो श्रेणीका अधिकारीले जुनियर प्रहरीको अवस्थाबारे कहिल्यै नसोच्ने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले पनि राजा महाराजाको पालामा जस्तो व्यवहार हुन्छ, भाइचाराको भावना पटक्कै हुँदैन,’ रास्वपा सांसद् समेत रहेका उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘माथिल्लो श्रेणीले आफूलाई मात्र सुविधा भए जस्तो गर्छन्, जबकि संगठनभित्र होस् या बाहिर, कमजोरलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, निमुखालाई संरक्षण दिनुपर्ने हो ।’ 

प्रहरीमा माथिल्लो श्रेणीका अधिकारीहरूलाई आफू विशेष हुँ, माथिल्लो तहको हुँ भन्ने अहंले संगठनभित्र विभेद निम्त्याएको उनको बुझाइ छ । ‘खासमा श्रेणी भनेको जिम्मेवारीको वर्गीकरण हो, कसैलाई समय, योग्यता र पढाइले माथिल्लो तहमा लग्यो, कोही तल भए,’ सुस्केराले भने, ‘तर, सबै जना मान्छे हुन्, दुवैको हात काट्दा रगत आउँछ, भावना उही हो भन्ने कसैले सोचेनन् ।’ 

कारबाहीमा पर्नेमा तल्लै श्रेणीका

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले आफूहरूले लगाउने कपडा कम गुणस्तरको हुने गरेको बताए । ‘पहिले कपडा मात्र आउँथ्यो, प्रहरी कर्मचारीले आफैं सिलाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सिलाएकै आउँछ, तर एकपटक धुनेबित्तिकै खुइलिन्छ ।’ 

बाहिर गएर २ हजारदेखि २२ सय रुपैयाँसम्मको कपडा किन्दा दुई वर्षसम्म टिक्ने भए पनि संगठनभित्र आएको कपडा नटिक्ने उनले बताए । ‘एकपटक लगाउँदै कपडा खुइलिने कपडा छ, बाहिरको किन्यो भने यहीँको लगा भन्छन्,’ उनले सुनाए, ‘जे आयो त्यही लगा भन्छन्, त्यसले झन् समस्या हुन्छ ।’ 

आफूहरूले पाउने कपडा घाममा उभिइसक्दा पोल्ने र पसिना निस्किँदा पूरै टाटा बस्ने खालको भएको उनले बताए । गृहमन्त्री हुँदा सुधन गुरुङले प्रहरीको कपडा नेपालमै उत्पादन गर्न कारखाना खोल्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर, उनी अहिले मन्त्रालयबाट हटिसकेका छन् भने यो योजना घोषणामै सीमित छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका एक हवल्दारले चाहिँ आफूहरूको कार्यालयमा लुगा धुनाका लागि वासिङ मसिनसमेत नभएको बताए । ‘समयअनुसार प्रहरीमा परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने होला, तर अहिले पनि १८ घण्टा ड्युटीमा खटिएर बेलुकी आएर लुगा धुन बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा वासिङ मसिन मात्र भएको भए पनि धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ 

आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा खटिने निकाय विशेष ब्युरो, विशिष्ट प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र उपत्यकाको जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा चाहिँ प्रहरी कर्मचारी सादा पोसाकमा खटिने गर्छन् । उनीहरूको दुःख पनि बेग्लै छ । 

‘दिनरात नभनी संगठनका लागि काम गर्छौं, जसजति कार्यालय प्रमुखले पाउँछन्,’ अपराध अनुसन्धानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका एक प्रहरी सहायक निरीक्षकले भने, ‘हामीलाई चाहिँ छोराछोरी पढाउन समेत धौधौ हुन्छ ।’ 

त्यति मात्र होइन, सानो गल्ती हुँदासमेत पहिले आफूहरू नै निसानामा पर्ने र कारबाहीको भागेदार बन्नुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । सीआईबी र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लामो समय काम गरेर अब्बल अनुसन्धान अधिकृतको छवि बनाएका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले पनि २०७५ सालमा त्यही कारण स्वेच्छिक अवकाशको बाटो राजेका थिए । 

एक वर्षपछि आफूले किन राजीनामा दिएँ भन्नेबारे लेख लेख्दै उनले त्यो निर्णय आफ्नो रहर वा पूर्वयोजनाअनुसार नभएको उल्लेख गरेका थिए । उत्कृष्ट अपराध अनुसन्धानकर्ताका रूपमा सम्मानित भएर विशेष बढुवासमेत पाएका उनलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कार्यकक्षमा बोलाएर ‘पुष्कर कार्कीको पक्षमा कति लागियो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

‘संगठनमा राम्रो काम गर्नेहरुलाई पनि यसको र त्यसको मान्छे भनेर छुट्याउँदा हामी निराश हुने अवस्था छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘दीपेन्द्र सा’बको घटना उहाँ आफैंले बाहिर ल्याउनुभयो, तर धेरैले साथीहरुले त्यस्तो घटना भोगिरहेका छन् ।’

उनको बुझाइमा, प्रहरीमा कुनै गल्ती नहुँदा समेत तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई तुरुन्तै कारबाही भइहाल्ने अवस्था छ । तर, उच्च तहको हकमा चाहिँ पृष्ठभूमि हेरेर, बुझेर मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति छ । 

‘हाम्रो पनि गल्ती हो, होइन भन्ने छुट्टयाएर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने होला नि ?,’ उनले भने, ‘हाकिमको हकमा चाहिँ नेताहरूसँग पहुँच भएको भए केही पनि नगरी छाडिन्छ । हामी मात्र अचानोमा पर्छौं ।’

पछिल्लो ५ वर्षमा प्रहरी संगठनमा कारबाहीमा पर्नेहरूको सूची हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै तल्लो श्रेणीका कर्मचारी नै छन् । २०७७/७८ देखि २०८२/८३ को वैशाखसम्म ५ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रहरी जवान ५ हजार ९१८ जना कारबाहीमा परेका छन् । 

प्रहरी सहायक हवल्दार १ हजार ८६२, प्रहरी प्रहरी हवल्दार २ हजार २७०, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ३३८, प्रहरी सहायक निरीक्षक ९१७ र प्रहरी नायब निरीक्षक ४०१ जना कारबाहीमा परेका छन् । यो अवधिमा कारबाहीमा पर्ने प्रहरी निरीक्षकको संख्या १७३, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को संख्या ३६, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को संख्या १९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को संख्या ३ र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को संख्या एक छ । 

अन्य सरकारी सेवाको तुलनामा प्रहरीमा लगभग दोब्बर खट्नुपर्ने अवस्था छ । अझ तल्लो श्रेणीका अधिकारी  सामान्यतः १५ देखि १६ घन्टा ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीको हकमा अझ लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू तल्लो तहका कर्मचारीले धेरै आचरण विपरितका गतिविधि गर्ने हुँदा कारबाहीको संख्या बढी देखिएको बताउँछन् । पूर्वएआईजी ढकाल चाहिँ संगठनमा सानो श्रेणीलाई कारबाही गर्न हतार गर्ने प्रवृत्ति रहेको स्वीकार्दै भन्छन्, ‘जोसुकैले गल्ती गर्छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, तर प्रक्रिया सबैका लागि समान बनाउनु आवश्यक छ ।’ 

नेपाल प्रहरीका एक जना सइका अनुसार उच्च पदस्थले गल्तीजति तल्लो तहको टाउकामा हालिदिन्छन्,  स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउन कहिल्यै ध्यान दिँदैनन् । ‘सम्झनुस् त, तालिम पर्याप्त हुन्थ्यो भने २३ भदौमा जथाभावी गोली चल्थ्यो होला ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘निर्मला हत्याकाण्डमा पछि प्रमाण बन्नसक्ने पीडितको कपडा प्रहरी कर्मचारीले निकालेर पखालेको देख्नुपर्थ्यो होला ?’ 

२०७४ सालमा कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण प्रहरीमाथि नै प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेको थियो । 

कामको बोझ 

अन्य सरकारी सेवाको तुलनामा प्रहरीमा लगभग दोब्बर खट्नुपर्ने अवस्था छ । अझ तल्लो श्रेणीका अधिकारी  सामान्यतः १५ देखि १६ घन्टा ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरीको हकमा अझ लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘बिहानदेखि बेलुकीसम्म सडकमा उभिएको छ, पानीसम्म खाने अवस्था छैन,’ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक हवल्दारले भने, ‘न राम्रो बस्ने ठाउँ छ, न शौचालय जान पाइन्छ, प्रहरीमा पनि सबैभन्दा बढी पीडित ट्राफिक प्रहरी हो ।’ त्यही कारण उनीहरुको करिअर विकास, न्यायोचित सेवा–सुविधा, भत्ता र प्रोत्साहनका लागि विविध अवसर दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वएआईजी भीम ढकाल बताउँछन् । 

‘काम गरेपछि मेरो मूल्यांकन हुन्छ भन्ने मात्र भयो भने पनि परिणाम राम्रो भएर जान्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो गर्नेलाई सम्बन्धित कमाण्डरले स्याबास दिनेदेखि करिअरमा जोडिने गरी पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।’ ट्राफिक प्रहरीको हकमा पहिले अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले त्यो पनि खारेज भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले नागरिकको दैलोमा पुग्ने तल्लो श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उचो भए मात्र प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले भनेजस्तो ‘स्मार्ट पुलिसिङ’ सफल हुने हो । त्यही कारण काठमाडौंमा प्रहरीले केही समयअघि तल्लो श्रेणीका प्रहरीलाई लक्षित गरेर निश्चित दिनमा फिल्म हेराउन लैजाने अभियान पनि थालेको थियो ।