काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह २०७९ जेठ १६देखि २०८२ माघ ४ सम्म (करिब ३ वर्ष ७ महिना)काठमाडौं महानगरप्रमुख थिए । उनको कार्यकालको सुरुवातदेखि नै फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा सडक व्यापार गर्नेहरूको ठेला र सामान खोस्ने अभियान सुरु भएको थियो । उनी महानगर प्रमुख हुँदा जसरी तीव्र रुपमा फुटपाथ खाली गराउने नाममा ठेलागाडा खोसिएको थियो, प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसैगरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै सुकुमवासी वस्ती भत्काउन थालियो ।प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनपछि नै सरकारले गत बैशाख १२ गतेबाट सुकुमबासी बस्तीहरु हटाउने अभियान सुरु गरे । काठमाडौं उपत्यका भित्रका खोला किनारमा अवस्थित ३४७९ घर टहराहरू भत्किए । यी बस्तीका केही बासिन्दा अझै पनि कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर, बनेपास्थित रेडक्रसको भवन, भक्तपुरको विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय र इचंगुनारायणस्थित सरकारी आवासमा बसिरहेका छन् ।

वस्ती भत्काउने क्रममा ती पात्रहरूको पनि वास उखेलियो, जसको वालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख हुँदा ठेलागाडा खोसियो । महानगर प्रहरी बलको तथ्याङ्कअनुसार बालेन्द्रको कार्यकालमा मात्र महानगर प्रहरीले फुटपाथमा व्यापार गर्ने १३ सय ९ वटा गाडा खोसेको थियो । त्यसरी खोसिएकामध्येका हुन्– प्रमिला राई, कमली उराऊँ, मिठुमाया मगर र गीता लामा ।

थापाथलीस्थित सुकुमवासीवस्तीमा घर बनाएर बसेका उनीहरू २०७९ सालसम्म थापाथलीस्थित प्रशुतिगृहअगाडि लस्करै गाडा राखेर चटपटे व्यापार गर्थे । २०७९ सालमा व्यापार गर्ने क्रममा ठेलागाडासहित उनीहरूले सामान गुमाएका थिए । गत वैशाख १२ गतेदेखि सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै सुकुमवासी वस्ती भत्काउन सुरु गर्‍याे । त्यहीक्रममा प्रमिला, कमली र मिठुमायाको वास पनि खोसियो ।

५० वर्षीया प्रमिला २०६३ सालदेखि  थापाथलीस्थित सुकुमवासी वस्तीमा बस्दै आएकी थिइन् । वस्तीमा उनी लगायत १५ जना महिलाहरू मिलेर स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०६९ सालमा ‘आमा समूह’ सुरु गरेका थिए । सुरुमा त उनीहरूले प्रत्येक सदस्यबाट सय रुपैयाँ उठाए । केही महिनापछि मासिक ५ सय जम्मा गर्न थालियो । त्यही समूहबाट प्रमिलाले सोही वर्ष २० हजार ऋण झिकिन् । अनि ठेलागाडा किनिन् । उनले प्रशुतिगृहअगाडि सडकको छेउमा ठेलागाडामा चटपटे व्यापार गर्थिन् । तर व्यापार गरेको १० वर्षपछि उनले महानगरबाट हैरानी खेप्नुपर्‍याे । ‘०७९ वैशाख ३१ गतेको चुनावमा हामीले वालेनलाई नै भोट हाल्यौँ । अब हाम्रो राम्रो होला भन्ने सोच्यौँ । तर त्यही वर्षको बर्खाको समयदेखि हामीलाई महानगरका प्रहरीहरूले लखेट्न थाले,’ प्रमिला सुनाउँछिन् ।

पुसको महिना थियो । उनी व्यापार गरिरहेकी थिइन् । अचानक महानगर प्रहरी गाडीबाट ओर्लिएर उनलाई धरकपड गर्न थाले । उनले गाडासहित सामान जोगाउन जोडबल गरिन् । ‘१५ जनाले मलाई लछारपछार गरे,  कुटपिट गरे । अनि गाडा फिर्ता नदिने गरी लगे,’ प्रमिला सुनाउँछिन् ।

चटपटे व्यापारबाट प्रमिला दिनमा पाँच सय बचत गर्थिन् । त्यही पैसाले घर धानेकी थिइन् । त्यसपछि टेबल र मुढा राखेरै भए पनि व्यापार छाडिनन् । एकदिन पछि फेरि महानगरप्रहरीले खोसेर लगे । प्रमिलाले ०८१ सालको सुरुवातमा फेरि २० हजार ऋण गरेर नयाँ गाडा किनिन् । त्यसपछि भने उनले वस्तीभित्रै व्यापार गर्न थालिन् । ‘एकपल्ट त्यहीँ पनि नगरप्रहरी उठाउन आए । हामीले ढुंगामुढा गरेर लखेट्यौँ,’ प्रमिला सुनाउँछिन् ।

०८२ चैत १४ गते बालेन्द्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नबित्दै ०८३ वैशाख १२ गते उनी नेतृत्वको सरकारले अनधिकृत वस्ती खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी वस्तीहरुमा डोजर चलायाे । यसपटक भने प्रमिलाको वस्तीभित्रको ठेलामात्र हैन घर पनि भत्कियो । ‘डोजरले सुरुमा गाडा हान्यो । अनि घर । हामी भित्तापट्टि साइट लागेर बस्यौँ । रुन बाहेक केही गर्न सकेनौँ,’ उनले निरीह हुँदाको क्षण सुनाइन्, ‘एउटा पकाउने भाँडो र विस्तरा निकाल्यौँ । अरु त सबै पुरिए।'

उनी अहिले कीर्तिपुरस्थित सरकारले तोकेको राधा सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा छिन् । उनका दुवै खुट्टा बिमार छन् । युरिक एसिडका कारण गत वर्ष जेठमा उनको एउटा खुट्टाको अप्रेसन गरिएको थिए । ‘डाक्टरले भन्नुभएको थियो–धेरै भारी बोकेर ओहोरदोहोर गर्‍याे भने हड्डी खिइएर जान्छ रे । भित्रको चिप्लो मासु पनि सुक्दै जान्छ रे । मैले त केही काम गर्नुहुँदैन,’ उनी सुनाउँछिन् ।

खुट्टामा समस्या भएपछि उनी सुरुमा वीर अस्पताल उपचारका लागि गएकी थिइन् । वीरले उपचारका लागि ६ लाख लाग्ने बतायो । ‘हजार निकाल्न त नसक्ने हामीले ६ लाख कसरी निकाल्ने,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘हामी उपचारै नगर्ने भनेर बस्यौँ, ’ उनी भन्छिन्, ’ एउटा विदेशी संस्थाको सहयोगमा आनन्दवनमा उपचार गरियो ।प्रमिलाको परिवारमा उनी र २७ वर्षीया छोरीमात्र छन् । 

प्रमिलाको विहे ०५० सालमा हेमराज राईसँग भएको थियो । हेमराज सानैदेखि अनाथ । टिचिङ अस्पतालमा काम गर्ने एकजना पियनले हुर्काएको कुरा विहेपछि हेमराजले उनलाई सुनाएका थिए । हेमराज ज्यामी काम गर्थे । ०६३ सालमा टिचिङ नजिकै इनार सफा गर्ने क्रममा डुबेर उनको मृत्यु भयो । हेमराजको शेषपछि प्रमिलाले ज्यामी काम थालिन् ।  ‘तीनतले घरमा गह्रुँगा भारी बोकेर हिँड्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला जे जे पाउँछ दु:ख गर्न छाडिनँ,’ उनी सुनाउँछिन् । उमेर बढ्दै गएसँगै प्रमिलाको घुँडामा समस्या देखिन थाल्यो । गह्रुँगा काम गर्न नसकेपछि उनले २०६९ सालबाट ठेलागाडामा व्यापार सुरु गरेकी थिइन् । ‘अब त न घर छ न काम । सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन,’ प्रमिला चिन्तित सुनिन्छिन् ।

महानगरले फुटपाथमा साइकल तथा ठेलागाडाहरू नियन्त्रणमा लिएर जफत गर्ने अभियान ०८० को असोज-कात्तिकसम्म तीव्र रूपमा चलेको थियो । त्यतिबेला नगरप्रहरी र व्यवसायीबीच पटक-पटक झडप समेत भए । ०८० असोजमा अभियन्ता 'ई:' को १९९ घण्टे उभिने आन्दोलनपछि केही समय मत्थर देखिए पनि माघ/फागुनतिर पुनः बल प्रयोग र ठेला खोस्ने काम बढेको बढ्यो । 

५० वर्षीया कमली उराऊँको पनि ०७९ पुसमै गाडा खोसिएको थियो । थापाथलीस्थित सुकुमवासीवस्तीमा बस्दै आएकी उनले पनि ०६९ सालमै आमा समूहबाट २० हजार ऋण लिएर गाडा किनिन् र प्रसूतिगृहअगाडि चटपटे व्यापार सुरु गरिन् । उनको पनि ०७९ पुसमै महानगरप्रहरीले गाडासँगै सामान खोसेका थिए ।

त्यसपछि फेरि २० ऋण लिएर कमलीले अर्को गाडा किनिन् र वस्तीभित्रै व्यापार गर्न थालिन् । ‘हस्पिटलमा आउने-जाने मान्छेका कारण व्यापार बढ्दै गयो । तर नगरप्रहरी वस्तीभित्र पनि आउन थाले । हामीले लखेट्यौँ,’ उनी सुनाउँछिन् ।

कमलीको परिवारमा श्रीमानसहित तीन सन्तान छन् । छोराछोरी साना छँदा पहिला पनि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले घर भत्काएको थियो । त्यतिबेला पनि उनीहरूले ओड्ने ओछ्याउनेधरि निकाल्न पाएनन् । ‘यसपटक सामान र ओड्ने ओछ्याउन जोगाउन पाए खुला आकाशमा बसेर भए नि पकाएर खान्छौँ भन्ने भयो । सामान खोला किरानमा छोपेर राख्यौँ । धेरै रोयौँ । छोरीहरूले सम्झाए,’ उनी सुनाउँछिन् । 

सामान निकाल्न जाँदा उनको हात जस्ताले काटेको थियो । काटेको हात देखाउँदै कमली भन्छिन्, ‘यो घाउ पो देखिन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ । मनभित्र झन् कत्ति ठूलो घाउ छ । त्यो देखिँदैन । कसैलाई थाहै हुँदैन ।’ 

सरकारले आफूहरूलाई किन अन्याय गर्‍याे कमलीलाई थाहा छैन । ‘राम्रोसँग छानबिन गरेर मात्र डोजर चलाएको भए पनि मन बुझ्थ्यो । त्यो पनि हैन । के हामीचाहिँ देशका जनता थिएनौँ,’ उनको गुनासो छ । सरकारले कहाँ लैजान्छ,  कसरी व्यवस्थापन गर्छ कमलीको परिवार अनभिज्ञ छ । भन्छिन्, ‘हाउजिङमा लैजान्छ रे ।’ उनलाई ठूलो महल चाहिएको छैन । ‘एकै टुक्रा भए पनि जमिन देओस् । बरु हामी पाल ओडेर भए पनि खुसील बाँच्न सक्छौँ,’ उनी भन्छिन् । 

६७ वर्षीया मिठु मगर मुटुकी बिरामी छन् । थापाथलीस्थित घर भत्काइसकेपछि भने उनको बिमार झन् बढेको छ । मीठुले २०६८ सालदेखि ठेलागाडामा चुरोट, बिँडी र चटपटे पसल राखेकी थिइन् । ‘यो खुट्टा दुखेदेखि गाढा चलाएको । गाढामा चुरोट बिँडी खैनी चटपटे बेच्थें,’ उनी आफ्नो समस्या देखाउँदै भन्छिन् । मिठुको पनि २०७९ सालमा जाडो याममा आफूले ज्ञानज्योति सहकारीबाट २० हजार ऋण लिएर बनाएको गाडा महानगरपालिकाले खोसिदियो । मीठुले १५ वर्षमा तीन वटा गाडा जोडिन् । पहिलो गाडा महानगरले खोसिदियो । बागमतीमा बाढी आउँदा बाढीले बगायो । त्यसपछि फेरि ऋणै झिकेर बनाएको गाडा गत वैशाख १२ गते डोजरले भत्काएको घरसँगै पुरियो । 

‘कहिले हजार कहिले चार पाँच सय कमाइ हुन्थ्यो । अब त मसँग गाडा छैन । गाडाले लगाएको ६० हजार ऋणमात्रै बाँकी छ,’ उनी दु:खमिश्रित सुस्केरा काढ्दै भन्छिन् । उनी ३० वर्षकी हुँदा पहिलो पटक रौतहटबाट काठमाडौं आएकी थिइन् । निकै संघर्ष गरेर सुकुमवासी वस्तीमा उनीहरूले वास खडा गरे । मीठुलाई यसपालि पनि वालेन्द्रको सरकार आए सन्तानले सुख पाउलान् लागेको थियो । तर अहिले थप दु:ख पाएको सुनाउँछिन् उनी ।

बालेन्द्रले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदैदेखि चलाएका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ भदौ ६ गते बानेश्वरस्थित बानेश्वर कम्प्लेक्सको पार्किङ क्षेत्रमा बनाइएका अवैध संरचनामा पहिलो पटक डोजर चलाएर अभियान सुरु गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स, अल्फा बिटा र टुकुचा खोला उत्खनन जस्ता घटनाले निकै चर्चा पाए । सुकुम्बासी बस्तीमा पनि त्यतिबेलै महानगरको डोजर वस्ती भत्काउन गएको थियो ।०७९ मंसिर १२ गते महानगरको टोली डोजर लिएर थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको बस्ती हटाउन पहिलोपटक पुगेको थियो । त्यतिबेला सुकुम्बासीहरूले ढुङ्गामुढा गरे ।  ढुँगामुढाबाट ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भएपछि महानगर पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

गत वैशाख १२ यता भने सरकारले देशभरत अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने भन्दै वस्तीहरू भत्काउने अभियान तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । जसअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका खोला किनारमा अवस्थित ३४७९ घर टहराहरू भत्काइएका छन् । 

सिनामङ्गलको गैरीगाउँ, थापाथली सुकुमवासी बस्ती, मनोहरा सुकुमवासी बस्ती, बल्खु खोला किनारको बस्ती, त्रिपुरेश्वर नजिकैको बंसीघाट सुकुमवासी बस्ती, शंखमूल सुकुमवासी बस्ती, बालाजुको जुंगेधारा सुकुमवासी बस्ती, कपन क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती र अनामनगर-बिजुलीबजार क्षेत्रको धोबीखोला करिडोर बस्ती घर भत्काएको थियो ।

यही क्रममा घर गुमाएकी ५५ वर्षीया गीता लामाको पनि उस्तै कथा छ । थापाथलीस्थित सुकुमवासी वस्तीमा गीताको घर थियो । उनी पनि त्यहाँ ०६३ सालदेखि नै बस्दै आएकी थिइन् ।  उनी ज्यामी काम गर्थिन् । त्यो काम उमेरसँगै थप कठिन लाग्न थाल्यो । ०७७ सालमा एकजना चिनजानका भाइले गीताको दु:ख देखेर १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरे । त्यो पैसामा गीताले १० हजार थपेर गाडा र  ‘हरेक सामान’ किननिन् । उनी गाडामा सामान लिएर थापाथलीदेखि शंखमूलसम्म पुग्थिन् । उनको गाडामा ‘हरेक सामान १०-२०-३० रुपैयाँ’ भन्दै रेकर्ड बज्थ्यो । उनले अलिअलि गर्दै ३० हजाको सामान गाडामा जोडिसकेकी थिइन् । दुई वर्ष  त निर्धक्क व्यापार गरिन् । राम्रै भइरहेको थियो । तर वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगपालिकामा मेयर निर्वाचित भएदेखि उनले पनि दु:ख पाउन थालिन् । ‘२०७९ तिर जाडोको समय थियो । एकदिन नगपालिकाको गाडी आयो । नगप्रहरीहरू ओर्लिएर मेरो गाडा समाते । मैले कमाएको पैसा पनि लगानी गरेर ३० हजारको सामान पुर्‍याएकी थिएँ । त्यो पनि गाडासँगै खोसियो,’ उनी भन्छिन् । त्यसपछि फेरि उनी ज्यामी काममै फर्किइन् ।

अहिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी लामाको परिवार सर्लाहीमा बस्थ्यो । ०५० सालको बाढीले घर जमिन सबै बगाएपछि उनीहरू बेघर भए । त्यसपछि ०५० सालमै काठमाडौं आए । काठमाडौं आएर दुई सन्तान हुर्काउन श्रीमान् श्रीमातीले ज्यामी काम गर्थे । पछि थापाथलीस्थित सुकुमवासी वस्तीमा सानो टहरा बनाएर बस्न थालेका थिए । ‘अब त त्यो दुख गरेर बनाएको घर पनि छैन, ’ गीता सुनाउँछिन् ।

गाडा खोसिएपछि उनीहरू फिर्ता आउला कि भन्ने आशमा महानगर प्रहरी बलकहाँ पटक पटक धाए पनि । तर त्यो फिर्ता आएन । बरु लिलाम भयो ।  काठमाडौँ महानगरपालिकामा फुटपाथ नियन्त्रण र ठेला खोस्ने कार्य वालेन्द्र शाह मेयर हुनुभन्दा अघि पनि प्रचलित थियो, तर उनको कार्यकालमा यसको नीति र कार्यान्वयनमा 'शून्य सहनशीलता' अपनाइयो । बालेनभन्दा अघिका मेयरहरूको समयमा नगर प्रहरीले ठेला जफत गरे पनि व्यापारीले निश्चित जरिवाना तिरेर आफ्नो साधन फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।  तर २०७४ वैशाख १२ को कार्यपालिका बैठकले ‘जफत गरिएका सामग्री फिर्ता नगर्ने र लिलामी गर्ने’ नीति पारित गरेको थियो । वालेन शाहले नेतृत्व सम्हालेपछि यही नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै २०७९ असारदेखि सडक व्यापार गर्नेहरूको ठेला र साइकल कहिल्यै फिर्ता नगर्ने गरी जफत गर्न सुरु गरे । 

काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार तीव्र कारबाही ०७४ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । ‘त्यतिबेला विद्यासुन्दर शाक्य मेयर हुँदा म नै महानगर प्रहरी प्रमुख थिएँ। २०७४ सालअगाडि जरिवाना गरेर सामान फिर्ता गर्ने प्रचलन थियो, तर त्यसले अतिक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन । त्यसपछि हाम्रो कार्यपालिका र नगरसभाले पटक-पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गर्नेहरूको सामान जफत गर्ने र लिलामी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्‍याे । सोही निर्णय अनुसार हामीले दिनहुँ ठूलो संख्यामा सामान जफत गर्न थाल्यौँ, जसको परिणामस्वरूप अहिले अतिक्रमणको क्रम घटेर एकदमै न्यून अवस्थामा पुगेको छ,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार नगरपालिका ऐन २०४९ मा पनि ‘सार्वजनिक आवागमन र सार्वजनिक स्थानको प्रयोग गरेर कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन’ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसै कुरालाई पछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि आत्मसात् गर्दै अघि बढायो । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, जस्तै फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि हो, सडक सवारी साधनका लागि हो र पार्कहरू सौन्दर्यकरणका लागि हुन्,’ उनी भन्छन् ।

फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूका लागि छुट्टै ठाउँ नछुट्याउने उनी बताउँछन् । ‘महानगरभित्र व्यवसायका लागि भनेर छुट्टै स्थान तोकिएको छैन र हामीसँग त्यस्तो थप भूमि पनि छैन । स्थानीय सरकारलाई कानुनले आवश्यकता अनुसार साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा हाट बजार लगाउने व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म कतैबाट त्यस्तो माग नआएको र मौजुदा अवस्थाले नै परिपूर्ति भइरहेको देखिएकाले हामीले त्यतातिर थप ध्यान दिनु परेन,’ उनी भन्छन् ।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आयोजना प्रमुख  मचाकाजी श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूको रेकर्डमा अहिलेसम्म २ हजार ६ सय ८ परिवार विस्थापितले नाम टिपाएका छन् । उनीहरू अहिले सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् ।

भूमि तथा कृषि अधिकार अभियानमा क्रियाशील अभियन्ता विश्वास नेपाली व्यवस्थित योजनाबिना उठीबास गराउँदा सुकुमवासी परिवार र उनीहरूका बालबालिकाको भविष्य नै अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठीबास गराउँदा मानिसहरू ऋणमा डुब्ने र कतिपयले आत्महत्या समेत गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जुन उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको हनन हो,’ नेपाली भन्छन्, ‘यो देश गरिब, मजदुर र भूमिहीनहरूको पनि हो र राज्य उनीहरूको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यसैले उचित विकल्प र व्यवस्थित योजनाबिना कसैलाई पनि उठीबास गराइनु हुँदैन ।’

राज्यले अब उठीबास लगाइसकेका भूमीहिन सुकुमवासीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापनसँगै उनीहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारी र आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए पनि महिनौँ बित्दा समेत उचित आवास र जीविकोपार्जनको कुनै ठोस योजना छैन । यो अत्यन्तै पीडादायक कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।

काठमाडौं महानगरले फुटपाथका व्यापार, व्यवसाय हटाउँदा त्यसको गम्भीर असर अनौपचारिक अर्थतन्त्र र त्यसमा आश्रित वर्गमा परेको अर्थविद् केशव बस्याल बताउँछन् ।‘सडक व्यापारमा संलग्न समुदाय सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छ । आर्थिक संकटको समयमा यो वर्गलाई सबैभन्दा ठूलो असर पर्छ । राज्यले उनीहरूको रोजगारी गुम्ने स्थिति बनाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।