काठमाडौँ — खोटाङका जयराम राई (३७) साउदी अरबको तावुक पहाडमा ‘भविष्यको सहर’ बनाइरहेका थिए । मार्चदेखि उच्च पहाडमा स्की भिलेज बनाउन दिनरात खटिइरहेका राईको काममा गत २७ मा अचानक ब्रेक लाग्यो । त्यसको एक महिनापछि २९ अप्रिलमा करार अवधि बाँकी रहँदै झोला बोकेर उनी घर फर्किए ।

तावुकको पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको ‘स्की भिलेज’ मा राईसहित तीन हजार नेपाली रातदिन खटिरहेका थिए । मार्च तेस्रो साता काममा लगाउने कम्पनीले ‘अब साइट बन्द हुने’ लिखित सूचना जारी गरेको थियो । ट्रजेना स्की भिलेजको संरचनात्मक स्टिलसम्बन्धी ठेक्का इभरसेन्डाईले सन् २०२४ मार्च १३ मा अल बावानी कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्राप्त गरेको थियो । ‘हामीले ठेक्का समाप्तिसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरेका छौं, जुन सन् २०२६ मार्च २६ देखि लागू हुनेछ । सूचना प्राप्त भएको मितिसम्म इभरसेन्डाईले सम्झौताअनुसार परियोजनाका सबै दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा गर्दै आएको थियो,’ इभरसेन्डाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सुरक्षा र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी काम सम्पन्न गरिएको थियो । हाल मध्यपूर्वमा विकसित भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हामी विश्वास गर्छौं ।’

यो परियोजनामा कार्यरत ८० हजार नेपाली श्रमिकमध्ये केही देश फर्किन थालिसकेका छन् । सबै नेपाली फर्किएभने मासिक कम्तिमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गुम्ने जोखिम छ ।ट्रजेना स्की भिलेज नियोम परियोजनाभित्रका चारवटा महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो । नियोमले ‘गिगा–सिटी’ (मेगा सिटी) परियोजनालाई ‘भविष्यको सहर’ को महत्वाकांक्षी सपनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । यसलाई सन् २०१७ मा साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले ‘साउदी भिजन–२०३०’ अन्तर्गत घोषणा गरेका थिए । यसलाई उत्तरपश्चिमी साउदीको तावुक प्रान्त, रेड सीको किनार क्षेत्रमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसको अनुमानित लागत करिब ५ सय अर्ब अमेरिकी डलर छ ।

तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पर्यटन, प्रविधि, उद्योग, हरित ऊर्जा र लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्न यो परियोजना अघि बढाएको नियोमले जनाएको छ । यसभित्र प्रमुख रूपमा दी लाइन, ट्रजेना, अक्सगन र सिन्धला परियोजना छन् । अहिले दी लाइन र ट्रजेना अन्तर्गतका केही ठेक्का रद्द तथा पुनर्संरचना गरिएका छन् । अक्सगन र सिन्धला परियोजनालाई निरन्तरता दिइए पनि यो सुस्त छ । समग्रमा नियोम परियोजना बन्द हुने क्रममा छ ।

वास्तुकला र निर्माणसम्बन्धी रिपोर्ट लेख्दै आएका ‘देजेन’ का सम्पादक टम रेभेन्सक्रफ्टले गत नोभेम्बर १० मा आफ्नो अनलाइनमा एक टिप्पणी लेखेका छन् । उनले लेखेअनुसार ढिलाइ, विवाद र आलोचनाबीच नियोम परियोजनाको आर्थिक स्रोत नै सुक्न थालेको संकेत छ । ‘द टाइम्स’ सँग कुरा गर्दै एक साउदी अधिकारीले भनेका थिए, ‘हामी १०० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा दौडिरहेका थियौं । अहिले घाटामा छौं । अब प्राथमिकता फेरबदल गर्नुपर्छ ।’

परियोजनाको लागत उच्च भएको र बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति अनुसार त्यसमाथि समीक्षा गर्ने भन्दै विभिन्न ठेक्काहरू रद्द भइरहेका छन् । हालसम्म नियोम अन्तर्गतका स्की भिलेजसहित तीनवटा मुख्य परियोजनाका ठेक्का बन्द भइसकेका छन् ।

नियोम परियोजनाका ठेक्काहरू बन्द हुँदा ८० हजार नेपाली श्रमिकमध्ये ठूलो संख्यामा घर फर्किन थालिसकेका छन् । सबै नेपाली फर्किनुपरे मासिक कम्तिमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

इभरसेन्डाईले साइट बन्ददेखि उपकरण फिर्ता गर्नसम्म (डिमोबिलाइजेसन) चाहिने जनशक्ति राखेर बाँकी श्रमिकलाई आ–आफ्नो देश फर्काइरहेको छ । यो ठेक्का प्राप्त गरेको इभरसेन्डाई कर्पोरेशन वेर्हाडले रोजगार गुमाउने आधिकारिक श्रमिकको संख्या भने खुलाएको छैन । १६ महिनादेखि मचान (स्काफोल्डिङ) को काम गर्दै आइरहेका खोटाङका जयराम राई करार अवधि समाप्त हुनुभन्दा ८ महिना अघि नै देश फर्कनुपर्‍यो । ‘स्की भिलेज परियोजनामा मात्रै करिब तीन हजार नेपाली काम गर्थे,’ राईको दाबी छ, ‘कम्पनीबाट मात्रै करिब २५ सय नेपाली फर्किसकेका छन् । केहीलाई अन्य परियोजनामा सारिएको छ । केहीलाई साइट क्लियर गर्न राखिएको छ ।’

त्यहाँ श्रमिकको आम्दानीको हिसाबले यो परियोजना निकै महत्वपूर्ण थियो । ‘मेरो महिनाको ६० हजार रुपैयाँको रोजगार गुम्यो । यही काम पाउन फेरि दुई–तीन लाख रुपैयाँ भर्नासँग सम्बन्धित लागत खर्च लाग्न सक्छ । नियमित तलब पाउने काम र कम्पनीको कुनै ग्यारेन्टी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यको सहर बनाउन गएका थियौं । आफ्नै भविष्य अन्योलमा राखेर देश फर्किनुपर्‍यो ।’

वास्तवमा नियोम परियोजना एकैसाथ धेरै कारणले थलिएको हो । कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलरभन्दा तल झर्दा साउदी अरबको सार्वजनिक लगानी कोषमाथि गम्भीर दबाब पर्‍यो, जो नियोमको मुख्य वित्तीय स्रोत हो । पश्चिमी सञ्चारमाध्यमलाई प्राप्त आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले ‘द लाइन’ को वास्तविक लागत ८.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर (१३.४७ सय खर्ब) सम्म पुग्न सक्ने देखाएको छ, जुन साउदी अरबको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ९ गुणा हो । इरान–इजरायल द्वन्द्वले खाडी क्षेत्रको ढुवानी र तेल निर्यातमा थप व्यवधान पुर्‍यायो ।

त्यससँगै सन् २०३० मा रियाधमा विश्व एक्स्पो र सन् २०३४ मा फिफा विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी थपिएपछि साउदीको प्राथमिकता नै फेरिएको छ । सन् २०२५ सेप्टेम्बर १६ मा सार्वजनिक लगानी कोषले ‘द लाइन’ को निर्माण औपचारिक रूपमै स्थगित गर्‍यो । सन् २०२६ जनवरीमा ट्रजेनामा हुने २०२९ को एसियाली शीतकालीन खेलकुद अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ लगायत पश्चिमी सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्वयं युवराज मोहम्मद बिन सलमानले निजी रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्– अन्ततः बन्ने सहर मूल घोषणाभन्दा ‘धेरै सानो’ हुनेछ । सिन्धला टापुजस्ता केही साना परियोजना अझै सञ्चालनमा छन्, तर ती नियोमको मूल महत्वाकांक्षाको छाया मात्र हुन् ।

जयरामका अनुसार, यो परियोजनामा काम गर्ने स्काफोल्डिङको तलब १६ सय रियाल (६० हजार रुपैयाँ) तोकिएको थियो । सबैजना स्काफोल्डर थिए । ट्रजेना परियोजनामा मात्रै कार्यरत तीन हजार नेपालीले मासिक झन्डै १८ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमाएका छन् ।

त्यही परियोजनामा चार महिनादेखि कार्यरत चितवनका सुशील बिकका अनुसार, श्रमिकलाई राखिएका क्याम्पहरू खाली हुँदैछन् । ‘दिनहुँ सयौं श्रमिक आ–आफ्नो देश फर्किरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मसहित तीन सयजनाको करार अवधि थप दुई महिना थपिएको छ । यो समयभित्र बन्द भएका परियोजनाको इक्विपमेन्ट हटाउने, स्काफोल्डिङ खोल्ने, साइट क्लियर गर्ने काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी पनि घर फर्किने हो ।’

गुम्यो दशौं हजार श्रमिकको रोजगार

रद्द गरिएका परियोजनाबाट नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र फिलिपिन्स लगायत देशबाट त्यहाँ पुगेका लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । नियोमले पछिल्लो समय परियोजनामा संलग्न रहेका श्रमिकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । ‘साउदी गजेट’ दैनिकको एक रिपोर्ट भन्छ– नियोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादहमी अल नसरले २०२४ मे १५ मा रियादमा आयोजित ‘ग्रेट फ्युचर’ सम्मेलनमा बोल्दै नियोम गिगा–सिटी परियोजनाका विभिन्न निर्माणस्थलमा करिब १ लाख ४० हजार श्रमिक चौबीसै घण्टा काम गरिरहेको बताएका थिए । त्यतिखेर उनले सन् २०२५ सम्म यो संख्या बढेर २ लाखसम्म पुग्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका थिए । ‘निर्माण, पूर्वाधार र सहायक सेवामा संलग्न ठेक्का तथा सप्लाई कम्पनीमार्फत ठूलो संख्यामा श्रमिक काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसमा राष्ट्रियता खुलाइएको थिएन । नियोमको ठेक्का पाएका रोजगारदाता कम्पनीको उच्च पदमा कार्यरत नेपालीहरूको अनुमान थियो– प्रत्यक्ष र सप्लाई कम्पनी गरी ८० हजार नेपाली त्यहाँ कार्यरत थिए ।

यो असर नेपाली श्रमिकमा मात्रै सीमित छैन । नियोम परियोजनामा एक सय देशका करिब पाँच हजार पूर्णकालिक तलबी कर्मचारी कार्यरत थिए– युरोपेली र अमेरिकी वास्तुकार, इन्जिनियर र सहरी योजनाकार समेत । ‘सिएनबिसी’ ले सन् २०२५ अप्रिलसम्ममा सक्रिय निर्माण श्रमिकको संख्या करिब ३५ प्रतिशतले घटिसकेको प्रतिवेदन दिएको थियो, औपचारिक स्थगनभन्दा महिनौं अघि नै । ‘सेमाफर’ का अनुसार, नियोमले आफ्ना एक हजारभन्दा बढी पूर्णकालिक कर्मचारी (पेशेवर जनशक्ति) को करिब २० प्रतिशत कटौती गर्ने र थप एक हजारलाई दुर्गम निर्माणस्थलबाट रियादमा सार्ने योजना बनाएको थियो । स्थानान्तरणले आवास र खानाजस्ता सुविधा गुमाउनुपर्ने हुँदा वास्तवमा यो ती कर्मचारीको तलब कटौती नै हो । सार्वजनिक लगानी कोषले आफ्ना विशाल परियोजनामा ८ अर्ब डलर बराबरको नोक्सानी अभिलेख गरिसकेको छ ।

साउदीमा नियोम अन्तर्गतका परियोजना सुरु भएयता मात्रै (आर्थिक वर्ष ७९/८० देखि ८१/८२) श्रमस्वीकृति लिएर जाने नेपालीको संख्या चार लाख ६ हजार ८ सय ३६ जना रहेको रेकर्ड छ– वैदेशिक रोजगार विभागको । यसको ठूलो हिस्सा नियोममा गएको हो । यससँगै श्रमिक सप्लाई गर्ने ठेक्का पाएका कतारमा रहेका कम्पनीले आफ्नो मातहतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई समेत नियोम परियोजनामा काम गर्न लिएर गएको थियो । तिमध्ये एउटा कम्पनी हो– रेड्को इन्टरनेशनल । ‘हामीलाई ठूलो संख्यामा कतारबाट ल्याइएको थियो । खासमा हामीलाई उद्योग बनाउने भनेर दुई वर्ष अगाडि लिएर आएको थियो,’ महोत्तरीका रिजवन साह भन्छन्, ‘कम्पनीले साइट बन्द भयो भनेर नेपाल पठाएको एक महिना भयो । अधिकांश नेपाल फर्किसकेका छन् । कतारमा पनि साइट छैन भन्छन् । हामीलाई ६ महिनाको वेतलबी विदामा पठाएको हो ।’

साउदीमा रहेको आप्रवासी श्रमिकमा नेपाली चौथो स्थानमा छन् । साउदी अरबको आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकाय ‘जनरल अथोरिटी फर स्टाटिस्टिक्स’ को सन् २०२५ चौथो त्रैमासिक श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, साउदी अरेबियाको निर्माण क्षेत्रमा करिब ३४ लाख कामदार कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ९२ प्रतिशत गैर–साउदी विदेशी कामदार (प्रवासी श्रमिक) हुन् । त्यसअनुसार, सबैभन्दा बढी भारतीय (२८ प्रतिशत), बंगलादेशी (१८ प्रतिशत), पाकिस्तानी (१६ प्रतिशत), नेपाली (९ प्रतिशत), इजिप्टियन (८ प्रतिशत), फिलिपिनो (४ प्रतिशत) र बाँकी अन्य देशका छन् ।

नियोमको केन्द्रमा रहेको ‘द लाइन’ परियोजना १७० किलोमिटर लामो भविष्यवादी सहरका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । नियोमजस्ता विशाल परियोजना सुस्ताउँदा नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाह, पुनःरोजगारी र श्रम बजारमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने बताउँछन्– साउदीका लागि नेपाली पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे । ‘इरान–अमेरिका युद्धपछि खाडी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर झन खुम्चिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नियोमजस्ता परियोजना सुस्त हुँदा वा रोकिँदा हजारौं श्रमिकको रोजगारी गुम्छ । यसले हामीलाई ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने ।

नियोमको केन्द्रमा रहेको ‘द लाइन’ परियोजना १७० किलोमिटर लामो भविष्यवादी सहरका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । यो थियो– ‘रेड सि’ को किनारदेखि साउदीको भित्री भूभागसम्म १७० किलोमिटर लामो, ५०० मिटर अग्लो र २०० मिटर चौडाइको ऐनाजस्तो संरचनाको सहर बनाउने परिकल्पना । यो सहरमा कार नहुने, सडक नहुने र कार्बन उत्सर्जन शून्य हुने दाबी गरिएको थियो । सबै यातायात भूमिगत उच्च गतिको रेलमार्फत सञ्चालन हुने र मानिसलाई पाँच मिनेट पैदल दूरीभित्रै सबै सेवा उपलब्ध हुने भनिएको थियो । तर अहिले त्यो मरुभूमिमा कोरिएको लामो रेखाजस्तो मात्रै देखिन्छ । सन् २०३० सम्म १० लाखभन्दा बढी मानिस बस्ने लक्ष्य राखिएको यो योजना अहिले घटाएर तीन लाखमा झारिएको छ । तर त्यो पनि अवास्तविक देखिन थालेको छ । अष्ट्रियाली आर्किटेक्ट वुल्फ प्रिक्सले भनेका थिए, ‘अधुरो द लाइन अन्ततः लक्जरी होटलमा सीमित हुनसक्छ ।’ उनको भनाइ अहिले वास्तविकतासँग नजिकिँदै गएको देखिन्छ । १७० किलोमिटरमध्ये करिब २.४ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै आधारभूत संरचना निर्माण गरिएको छ, जुन कुल योजनाको करिब १.४ प्रतिशत मात्रै हो । जमिनमाथिको मुख्य संरचना निर्माण गरिएको छैन । यसमै काम रोकिएपछि श्रमिकहरू फर्कन थालेका हुन् ।

त्यस्तै ‘द लाइन’ गिगा–परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुरुङ निर्माण ठेक्का नियोम परियोजनाले रद्द गरिसकेको छ । दक्षिण कोरियाली कम्पनी हुन्डाई इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सनले गत मार्च १३ मा सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार, नियोमले मार्च १२ मा औपचारिक सूचना पठाउँदै जुन २०२२ को ठेक्का सम्झौता पुनर्संरचनाको भागस्वरूप अन्त्य गरिएको जनाएको थियो । हुन्डाईको यो परियोजनामा स्यामसुङ सी एण्ड टी र ग्रिसस्थित आर्चिरोडनसँगको संयुक्त साझेदारी (कन्सोर्टियम) मा सहभागी थियो ।

यो परियोजनामा १२.५ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गर्ने योजना थियो । ‘द लाइन’ परियोजनामा कार्यरत बुटवलका उमेश तिवारीका अनुसार, एकैपटक हजारौं श्रमिकले रोजगार गुमाए । ‘१०–१० हजार अट्ने तीनवटा श्रमिक क्याम्पहरू खाली भइसकेका छन् । केहीलाई साउदीको अन्य परियोजनामा सारिएको छ । केहीलाई आफ्नो देश पठाइएको छ,’ तीन वर्षदेखि फोरम्यानका रूपमा कार्यरत तिवारी भन्छन्, ‘यी सबै श्रमिक लाइन परियोजनामा मात्रै काम गर्थे ।’

यस परियोजनामा साइट फोरम्यानका रूपमा कार्यरत गणेश थापाले ७ महिनादेखि कामविहीन भएर बस्नुपरेको बताए । ‘लाइन सिटी बनाउने परियोजनामा काम गरेका थियौं । यो आयोजना धेरै वर्षसम्म जाने देखिन्छ । पहाडहरू भत्काउने, क्याम्प बनाउने, खन्ने कामहरू चल्दै थियो । अस्पताल, कलेज, हेलिप्याड, रोडहरू बनाउने काम पनि भइरहेको थियो । जनशक्ति आउनेक्रम जारी थियो । चारदेखि ५ सयवटा कम्पनीमार्फत हजारौं श्रमिकले काम पाइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘एक्कासी काम नगर्ने भन्ने सूचना आयो । हामी निराश भयौं । कम्पनीले काम नभएपछि ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकलाई घर पठाइसकेको छ । म चार महिना घर बसेर आएँ । यहाँ आएको तीन महिना भइसक्दा पनि नयाँ काम पाइएको छैन । अब अर्को कम्पनीमा काम गर्ने कि नेपाल फर्किने भन्ने दोधारमा बसिरहेको छु ।’

नियोमकै अर्को महत्वपूर्ण ट्रजेना परियोजनामा पानीको तालका लागि निर्माण गरिने तीनवटा बाँधसम्बन्धी ठेक्काको काम २९ मार्चदेखि रोकिएको थियो, जुन २०२४ जनवरीमा इटालियन निर्माण कम्पनी वेबिल्डलाई ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधार विकास प्याकेजअन्तर्गत ठेक्का दिइएको थियो । कम्पनीका अनुसार, परियोजनाको झन्डै ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । २.८ किलोमिटर ताल बनाउन ती बाँधहरूको निर्माण थालनी गरिएको थियो ।

वेबिल्डले २५ मार्चमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ठेक्का रद्द भएको पुष्टि गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘ठेक्का अन्त्य लागू हुने मितिसम्मको लागत तथा परियोजना समयअगावै बन्द गर्दा लाग्ने खर्च (जसमा साइट खाली गर्ने र श्रमिक तथा उपकरण हटाउने– डिमोबिलाइजेसन) नियोमले व्यहोर्ने छ ।’ यो परियोजनामा कार्यरत वरिष्ठ इन्जिनियर सरिफ अर्साफ माओफका अनुसार, त्यहाँ गत डिसेम्बरसम्म ५ हजार तीन सय ४८ जना काम गरिरहेका थिए ।

राम्रा सुविधा, अन्योल भविष्य

खोटाङका टेकराम राईले आफू काम गर्ने ‘साइट’ बन्द भइसकेको बताए । ‘अब कहिले घर पठाउँछ, टुंगो छैन । अहिले हामी बसेको क्याम्पमा तीन सय जना बाँकी होलान् । केही हप्तासम्म दैनिक ५–७ सय जना गइरहेका थिए,’ उनले भने ।

लम्जुङका विकास गुरुङले आफूहरूलाई दुई महिनाको तलब दिएर बिदाइ गरिएको बताए । ‘हामीलाई दुई महिनाको थप तलब, उपदान दिएर बिदाइ गरेको हो,’ दी रेडलाइन परियोजनामा काम गरेका गुरुङले भने, ‘साथीहरूलाई समूह–समूहमा पठाइएको हो । हाम्रो समूहमा मात्रै तीन सय जना थिए ।’

नेपाली श्रमिकका अनुसार, नियोमले श्रमिकको तलब भुक्तानीलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको थियो । ‘मेरो न्यूनतम तलब ८ सय रियाल थियो । दैनिक चार घण्टाको ओभरटाइम हुन्थ्यो । बिदाको दिन शुक्रबार पनि काम हुन्थ्यो, जसले गर्दा १४ सय रियाल हात पर्थ्यो । यो तलब हरेक महिना १० तारिखभित्रै आउँथ्यो,’ धनुषाका राजाराम मिश्र भन्छन्, ‘यो सबै पैसा चोखो बस्थ्यो । तीन टाइम खाना दिन्थ्यो । साइट टाढा छ भने खाना साइटमै ल्याइदिन्थ्यो । बेलुका पनि साइटमै खाना खुवाएर क्याम्पमा लिएर आउँथ्यो । यस्तो सुविधा पाउने काम छोड्नुपर्दा निकै दुःख लागेको छ ।’

नियोम परियोजनामा काम गरेर स्वदेश फिरेका नवलपरासीका गणेश कार्कीले क्याम्पको व्यवस्थापन लोभलाग्दो रहेको बताए । ‘म साउदीको अर्को परियोजनामा काम गर्दा भेडाबाख्रा राख्ने खालको क्याम्प थियो । नियोमको क्याम्पको कोठामा बस्न आनन्द थियो । कोठामा चारजना मात्रै हुन्थ्यौं । सामान राख्न दराज दिइएको थियो । क्याम्पको सरसफाइ नियमित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक क्याम्प दुई तलाको थियो । खानेपानीको सुविधा थियो, जारको पानी आउँथ्यो । लुगा धुन पैसा पर्दैनथ्यो, उनीहरू नै धोइदिन्थे । हामी शहरतिर महिना वा दुई महिनामा एक पटक मात्रै जान्थ्यौं ।’

उताबाट फर्किएका श्रमिकको यकिन तथ्यांक नेपाली दूतावाससँग छैन । तर, श्रमिक र समुदायका प्रतिनिधिका अनुसार, पछिल्ला केही महिनामा हजारौं नेपाली नियोम क्षेत्रबाट बाहिरिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ, तावुकका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद वास्तोलाले नियोम परियोजनामा रहेका नेपालीहरू लगभग सबै फर्किसकेको बताए । ‘राम्रो परियोजना छाडेर जानुपर्दा नेपाली श्रमिकहरू दुःखी देखिएका थिए । कसैले घर बनाउन ऋण लिएका थिए । कसैले राम्रो ठाउँमा बालबच्चा पढाइरहेका थिए । अब भविष्य के हुन्छ भनेर चिन्तित देखिन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तावुकको बजारमा लगेज ब्याग र चकलेट किन्नेहरू मात्रै आउँछन् । यो बजारमा दिनप्रतिदिन चहलपहल घटिरहेको छ ।’

तर, ठ्याक्कै कति नेपाली फर्किए भन्ने यकिन सरकारी तथ्यांक छैन । नियोम परियोजना रहेको तावुक क्षेत्र हेर्ने जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत पारस पण्डितका अनुसार, परियोजनाले पाँच महिनादेखि श्रमिकको संख्या कटौती गर्न थालेको छ । ‘तलब नपाउने र घर जान नपाएको विषय भएको भए नेपाली श्रमिक हाम्रो सम्पर्कमा आउने थिए । यहाँ कुनै श्रमसम्बन्धी सवाल आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कति नेपाली घर फर्किए र कतिलाई अर्को परियोजनामा सारियो भन्ने यकिन विवरण हामीसँग छैन ।’

साउदीको दाबी : परियोजना बन्द होइन

साउदी अरबले परियोजना ‘पूर्ण रूपमा बन्द’ नभएको आधिकारिक रूपमा जनाउँदै आएको छ । सार्वजनिक लगानी कोषका गभर्नर यासिर अल–रुमायानले १५ अप्रिलमा ‘अल अरबिया’ सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘नियोमभित्र कुनै पनि परियोजना रद्द गरिएको छैन । केही स्थगित वा ढिला भएको मात्रै हो ।’ उनले औद्योगिक बन्दरगाह अक्सगनलाई प्राथमिकतामा राखेको र सन् २०३० सम्म ‘द लाइन’ पूरा गर्नु अनिवार्य नभएको बताए ।

तर, यो भनाइ र जमिनी यथार्थबीचको खाडल चौडा छ । हजारौं श्रमिक फर्किसकेका छन् । तीनवटा प्रमुख ठेक्का औपचारिक रूपमा रद्द भइसकेका छन् । सार्वजनिक लगानी कोषले ८ अर्ब डलरको नोक्सानी बेहोरिसकेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणले ‘द लाइन’ को अन्तिम लागत ८.८ ट्रिलियन डलरसम्म पुग्न सक्ने देखाएको छ । स्वयं युवराजले नै निजी रूपमा परियोजना मूल योजनाभन्दा ‘धेरै सानो’ हुने स्वीकार गरिसकेका छन् भनी पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले उद्धृत गरेका छन् । अल–रुमायानले ‘दायरा पुनरावलोकन’ भनेको विषय तावुकका खाली क्याम्पहरूबाट हेर्दा भव्य सपनाको व्यवस्थित अन्त्यझैं देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार, पश्चिम एसियामा जारी तनावले ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती भइरहेको यो समयमा नियोमजस्तो मेगा परियोजना नचल्दा थप रोजगारीको अवसर खुम्चिएको छ । ‘हाम्रो श्रम बजारमा रहेको श्रमशक्तिले स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवस्था अझै देखिँदैन । अरब क्षेत्रमा जारी निर्माण परियोजना नै हाम्रा लागि रोजगारीको मुख्य स्थान हो,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशमै स्थापित गर्ने सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम अझै आइसकेको छैन ।’