जेन-जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ : डिजिटल अधिकारकर्मी

घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, बर्बरतापूर्ण दमनमा संलग्न गृह सचिव, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायत संलग्न सबैलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन पनि कोलिसनले माग गरेको छ ।

भाद्र २३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The government should take responsibility for the human losses caused by the Zen-G movement: Digital rights activists

काठमाडौँ — डिजिटल अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनको मागसहित नयाँ पुस्ता (जेन-जी) ले गरेको प्रदर्शनमा सरकारबाट बर्बरतापूर्ण दमन भएको भन्दै डिजिटल फ्रिडम कोलिसन र सरोकारवाला संस्थाहरूले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् ।

कोलिसनले सोमबार विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यस क्रूर हिंसाका लागि वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्न जिम्मेवार प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रिले सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिई तत्काल राजीनामाको लागि माग गर्दछौँ ।’  

घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। साथै, बर्बरतापूर्ण दमनमा संलग्न गृह सचिव, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख  जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायत संलग्न सबैलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन पनि कोलिसनले माग गरेको छ । 

डिजिटल फ्रिडम कोलिसन सहित २२ संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय पार्ने निर्णय गरिएको दि, भदौ १९ मा नै प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गर्दै विज्ञप्ती निकालेको थियो । 

डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, फ्रीडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, युथ आईजीएफ नेपाल, श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपाललगायत संयुक्त विज्ञप्ती निकालेका हुन् ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully