अंग्रेज शासक भारतबाट पलायत भएसँगै आफ्नो शासन गुम्ने भयले त्रसित राणाहरूले भारत सरकारसँग सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए । ७५ वर्षयता यो सन्धि पुनरावलाेकनको विषय नेपालमा सधै राजनीतिक अस्त्र मात्रै बन्दै आएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतीयको मनोबल उच्च थियो, स्वतन्त्रताको उत्साह थियो । पण्डित जवाहरलाल नेहरूले भारतीय सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । अर्कोतिर परम्परागत मित्रशक्ति अंग्रेज शासकको भारतबाट पलायनले नेपालका राणा शासकमा डरको मनोविज्ञान थियो ।
स्वतन्त्रतापछिको नयाँ प्रजातान्त्रिक भारतीय सत्ताबाट राणाहरू भयग्रस्त थिए । स्वतन्त्र भारतले नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने संशय व्याप्त थियो । अंग्रेजको बहिर्गमनपछि त्यहाँका स्वतन्त्र राज्यहरूलाई भारतको संघमा जबर्जस्ती विलय गराइँदै थियो । भारतले त्यो व्यवहार नेपालसँग पनि गर्ने त होइन भन्ने भय नेपालमा थियो ।
सन् १९७१ मा प्रकाशित ‘नेपा
ल : स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा लेखक लियो ई रोजले त्यतिबेलाको नेपाली मनोविज्ञान यसरी लेखेका छन्– भारतबाट बेलायतीहरूको फिर्ती राणाहरूका लागि तीतो गोली थियो । जंगबहादुर राणाको समयदेखि भारतको आन्तरिक राजनीतिमा राणाहरूले खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । राणाहरूले बुझिसकेका थिए- शासन टिकाउन भारतको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग अनुकूल बन्नुपर्नेछ । नेपाल दरबारले सन् १९४७–५० को अवधिमा धेरै यस्ता कदम चालेको थियो, जुन भारत सरकारसँगको सम्बन्धलाई सहज बनाउने प्रयासका लागि थियो ।
२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा गरिएको संवैधानिक सुधारको घोषणा पनि भारतलाई देखाउनकै लागि थियो । पद्मशमशेरको अनुरोधमा भारतले श्रीप्रकाश गुप्तासहित तीनजना कानुनी विशेषज्ञलाई नेपाल पठाएको थियो । श्रीप्रकाशले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा पद्मशमशेरले २००४ माघ १३ मा ‘वैधानिक कानुन’ घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, भारतमा हैदराबाद र कश्मीर संकट चुलिएपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले २००५ को असार अन्तिममा आफ्नो छोरा शारदाशमशेरको नेतृत्वमा १० पल्टन सैनिक मद्दतका लागि पठाएका थिए । तर, भारत पुगेको नेपाली सेना ‘एक फायर’ पनि नगरी फर्कियो । भारतीय सेनाले नै त्यहाँको स्थिति सम्हाल्न सफल भयो । हैदराबाद र कश्मीर भारतमा विलय हुन मञ्जुर नहुँदा नेहरू नेतृत्वको सरकारले सैन्य कारबाही गर्नुपरेको थियो ।
भारतबाट बेलायती सेना फर्किइसकेका थिए । पाकिस्तान टुक्रिएर गएकाले सेनाको ठूलो हिस्सा पनि उता गएको थियो । भारतलाई त्यसबखत फौजी सहयोगको आवश्यकता परेको बुझेर मोहनशमशेरले सहायतास्वरूप नेपाली सेना तुरुन्त पठाउने प्रस्ताव गरेको इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले आफ्नो पुस्तक ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ मा लेखेका छन् ।
१० बटालियनमा ८ हजार तालिमप्राप्त फौज भारतका विभिन्न छाउनीमा राखिएको थियो । राणाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्– मोहनशमशेरको काँधमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको भार आउँदा विश्वको राजनीतिक परिस्थितिमा उथलपुथल आइसकेको थियो । भारतमा ब्रिटिस राज समाप्त भइसकेको थियो । चीनमा कम्युनि
स्ट सरकार स्थापना हुँदै थियो । राणा शासन फाल्नलाई भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भइसकेको थियो । कांग्रेसका कार्यकर्ताले जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । काठमाडौंका कलेज तथा स्कुलमा नागरिक अधिकारको मागका लागि नारा–जुलुस हुन थालिसकेका थिए ।
राणा सरकारको आत्मनिर्भरता र आत्मबल कमजोर भइसकेको थियो । ‘आत्मबल कमजोर भएको सरकार प्रायः विदेशी हारगुहारमा अड्न खोज्छ र त्यस्तो सरकार स्वदेशमा जनप्रिय हुन्न,’ सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘२००६/०७ सालतिरको राणा सरकारको अवस्था त्यस्तै थियो ।’
चीनको कम्युनिस्ट सरकारले तिब्बतमा प्रभाव बढाउँदै लगेको थियो । चिनियाँ साम्यवादी विचार नेपालमा नफैलियोस् भन्ने चिन्ता लोकतान्त्रिक देश भारतमा देखिएको थियो । नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीका छोरा परराष्ट्र विभागका डाइरेक्टर विजयशमशेरलाई दिल्ली बोलाएर उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । २००६ मंसिरमा विजयशमशेरसँगै दिल्ली पुगेका सरदार पाँडेले त्यतिबेला भेटमा नेहरूले भनेको कुरा पुस्तकमा यसरी लेखेका छन्– ‘जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्नो विस्तारवादी नीति एसियामा फैलाउनुभन्दा अघि तपाईं हामीले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक स्थिति सुधार गरिसक्नुपर्दछ । अब समय धेरै छैन। नेपालले अझ पनि जनप्रतिनिधिलाई सरकारमा सरिक गराउने दिशातिर ठोस कदम चाँडो चालेन भने भारतले पछि नेपाललाई मद्दत गर्न मुस्किल पर्छ ।’ चीनको भय देखाएर भारतले नेपालसहित अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई आफूतिर तान्ने परराष्ट्र नीति लिएको थियो ।
कम्युनिस्टहरूले नेपालमा आफ्ना गतिविधि बढाउन थालेको कुरा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका कांग्रेसजनले पनि भारतीय संस्थापनलाई बताइरहेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका कार्यकारी अध्यक्ष बीपी कोइरालाले भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेललाई पत्र लेखेर नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति बढ्यो भने त्यसले भारतलाई पनि ठूलो खतरा हुनेमा सचेत गराएका रहेछन् । प्रदीप गिरिद्वारा सम्पादन गरिएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आधारभूत संकलन पुस्तकमा बीपीले पटनाबाट सन् १९४८ मा लेखेको त्यस्तो पत्र संकलित छ ।
प्राध्यापक सूर्य सुवेदीले आफ्नो पुस्तक 'नेपाल–भारत सम्बन्धको एक अध्ययन'मा नयाँ भारतले ब्रिटिसकालीन ‘हिमालय सीमा नीति’ बलियो बनाउने नीति अँगालेको लेखेका छन् । त्यसका लागि भारतले तीन छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो प्रभावको दायरामा राखिरहने नीति लियो । त्यही नीतिअन्तर्गत तीन वटै देशहरूसँग भारतले शान्ति मैत्री सन्धि गरेको थियो । भारतले पछि सिक्किमलाई आफूमा विलय नै गरायो ।
मोहनशमशेरको भारत भ्रमण
भारतले नेपालसँग यथाशक्य छिटो सन्धि गर्न चाहेको थियो । त्यसका लागि राणा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि पण्डित नेहरू नेपाल आउन चाहेको सन्देश पठाएका थिए । तर नेहरूलाई नेपाल बोलाउन राणाहरू अनिच्छुक देखिए । ‘धेरै राणाजीहरूले उनलाई अणु (एटम) बमजस्तै सम्झन्थे,’ सरदार पाँडेले लेखेका छन्, ‘नेहरूको हाउले श्री ३ लाई तर्सायो र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नपठाउनु बरु श्री ३ मोहनशमशेर नै दिल्ली सवारी हुन्छ भन्ने खबर पठाइयो ।’ नेहरू नेपाल आए परिवर्तन चाहने शक्तिको मनोबल बढ्ने र निस्किरहेका जुलुस बढेर जाने चिन्ता राणाहरूमा देखिएको थियो । 
२१ तोपको सलामी, सवारीमा २ सय जना हुने र ब्रिटिसकालीन स्वागत सम्मान भारतका नयाँ सरकारबाट पाउनुपर्ने सर्त मोहनशमशेरले भारतलाई पठाएका थिए । सरकारका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई १९ र राष्ट्राध्यक्षलाई २१ तोपको सलामी दिने नियम थियो । भारतका परराष्ट्र सचिव केपी एस मेननले नेपालका राजदूत सिंहशमशेरलाई साउथ ब्लकमा बोलाएर के आधारमा २१ तोपको सलामी दिने भनी प्रश्न गरेका थिए । तर मोहनशमशेरले २१ तोपको सलामी र दुई सयभन्दा कम मानिस लिएर दिल्ली जान तयार नभएको राणा शासनको वृतान्त पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘असामयिक, थोत्रा र अव्यावहारिक र गनगने माग श्री ३ मोहनबाट नेपाली दूतावासमार्फत नयाँ भारत सरकारलाई गयो,’ पाँडेले पनि त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको सबै जायज–नाजायज फर्मावट मान्ने तत्परता भारतका प्रधानमन्त्रीले देखाए ।’
भारतको त्यसबेला एउटै ध्येय मोहनशमशेरसँग छिटो भेटवार्ता र सन्धिका लागि कुराकानी थियो । सूर्यबहादुर थापाको आत्मवृत्तान्त ‘मेरा नौ दशक’ मा लेखिएको छ, 'मोहनशमशेरको सर्त सुनेर नेहरूले कुरा मिल्छ भने र भनेको कुरा मान्छ भने २१ किन, ३० तोपकै दिनु भनेछन् ।' ‘जितना चाहता है, उतना दाग दो, क्या फरक पड्ता है,’ त्यतिबेला नेहरूले भनेको थापाको किताबमा उल्लेख छ।
सर्तहरू पूरा हुने भएपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर २००६ फागुन ४ मा दक्षिणकालीमा पञ्चबलि चढाई, त्यतैबाट कुलेखानी निस्की दिल्लीका लागि प्रस्थान गरेका थिए । रक्सौल स्टेसनबाट स्पेसल ट्रेनबाट उनको दिल्ली यात्रा प्रारम्भ भएको थियो । फागुन ७ मा उनी दिल्ली पुग्दा चिताएको भन्दा धेरै बढी स्वागत सत्कार पाए । स्टेसनमा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपस्थित थिए । भ्रमण टोलीमै रहेका पाँडेले लेखेका छन्, ‘रेल्वे स्टेसनमा भारत सरकारले श्री ३ मोहनको दिल फुकाएर स्वागत गर्यो । स्टेसनमा २१ तोपको सलामी भयो । अंग्रेजको पालामा नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदाभन्दा यसपाला धेरै ठूलो स्वागत भयो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई हैदराबाद हाउसमा ठूलो ठाँटसँग राखियो । ‘मान स्वागत गरेमा नेपालका राणाहरू फुरुंग फुर्कन्छन् र काम बन्छ’ भन्ने बुझेका भारतीयले त्यत्रो सानदार खातिरदारी गरेको सरदार पाँडेले लेखेका छन् ।
भोलिपल्ट ११ बजे भारतका प्रधानमन्त्रीको निवास त्रिमूर्ति भवनमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै ९० मिनेट कुराकानी भएको थियो । प्रस्तावित मैत्री सन्धिका बारेमा छलफल भयो । नेहरूले बदलिँदो परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै नेपाल–भारत दुवैलाई साम्यवादी चीनको खतरा बढेको बताएका थिए । परिआएमा एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्ने तथा नेपालको शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिलाई यथाशक्य चाँडो सहभागी गराउन नेहरूको सुझाव थियो । भारतका सबैजसो मन्त्रीहरूले पालैपालो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई भारतका वायुसेनाको विभिन्न प्रदर्शन पनि देखाइयो । विशेष पाहुना चढ्ने हवाईजहाजमा उनलाई दिल्लीको आकाशमा उडाइयो । मोहनशमशेरको त्यो प्रथम हवाई उडान थियो । फागुन १५ मा विशेष सम्मानका साथ प्रधानमन्त्रीको बिदाइ भयो । स्वागत समारोहजस्तै पण्डित नेहरूसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू रेल्वे स्टेसनमा बिदाइका लागि पुगेका थिए ।
मस्यौदा सन्धिमा सुधारको असफल प्रयास
सन् १९५० को सन्धि मोहनशमशेरको त्यही भारत यात्राको उपज हो । नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सुरजितसिंह मुजेठियाबाट अपेक्षित ढंगले काम नबढेकाले उनी कार्यकाल पूरा नगर्दै परिवर्तन गरिएका थिए । सन्धि गराउने म्यान्डेट दिएर नेहरूले बिहार सुरसण्डका चन्देश्वरप्रसाद सिंह (सीपीएन सिंह) लाई पठाए ।
सरदार पाँडे लेख्छन्– उनी नेपाल पठाइएका थिए, जसरी भए पनि नेपाल–भारतबीच चाँडो सन्धि र जनप्रतिनिधिलाई सरकारमा सरिक गराउने दुई उद्देश्य लिएर । मोहनशमशेर दिल्लीबाट फर्किनासाथ राजदूत सिंहले सन्धिको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेर छिटो सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि दबाब बढाएका थिए । मस्यौदाप्रति राणा दरबारकै चित्त बुझाइ थिएन । नेपालको हित सुरक्षित राख्ने र ब्रिटिसकालमा नेपालमाथि लादिएका अहितकर र अवाञ्छित दफाहरू प्रस्तावित सन्धिमा नपार्ने प्रयासका लागि भारतसँग कुरा गर्न मोहनशमशेरले एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली खटाए । प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मेजर जनरल विजयशमशेरले गरेका थिए । सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षित र भीमबहादुर पाँडे टोलीमा थिए । भारतले सेक्रेटरी जेनरल गिरिजाशंकर वाजपेयीको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । मोहनशमशेरको दिल्ली भ्रमणको एक महिनापछि चैतमा उक्त टोली गएको हो ।
भारतले पेस गरेको मस्यौदामा परेका दफा २, ५, ६ र ७ मा चित्त नबुझी, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले त्यसमा हेरफेरको माग राखेका थिए । नेपाली टोलीले संशोधित मस्यौदा सन्धि नै पेस गरेको दिल्लीको वार्तामा सहभागी पाँडेले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । तर भारततर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका राजदूत सीपीएन सिंह संशोधनका लागि तयार भएनन् । त्यहाँ उनको दबदबा थियो। प्रस्तावित ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि एकतर्फी वा असमान नभई समानताका आधारमा बनेको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ थियो । दफा २, ५, ६ र ७ मा परेका कुरा एकतर्फी नभई दुवै सरकारलाई उत्तिकै लागू र मान्य हुनुपर्ने भनिएको छ । दुवै देशलाई उत्तिकै मान्य हुनुपर्ने सर्त मस्यौदा सन्धिका दफा–दफामा परेको भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ थियो ।
‘नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता विजयशमशेर मस्यौदा सन्धिमा संशोधनको मागमा अडिएका थिए । भारतीय राजदूत सिंह भने संशोधनको कुनै जरुरत छैन भन्ने अडानमा थिए,’ वार्ता टोलीमा सहभागी पाँडेले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यस परिस्थितिमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका नेता वाजपेयी धर्मसंकटमा परेका थिए ।’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चित्त बुझाउन सन्धि हस्ताक्षर भएकै दिन छुट्टै चिठी आदानप्रदान गर्ने र त्यसमा धेरै कुरालाई प्रस्ट पार्ने र समेट्ने भारतीय पक्षले प्रस्ताव गर्यो । चिठीको कुरामा पनि नेपाली पक्षले चित्त बुझाएनन् । त्यसले भारतीय टोलीमा असन्तोष बढायो । ‘सन्धि अब पनि सम्पन्न भएन भने परिणाम गम्भीर हुने खालका धम्कीपूर्ण कुरा भारतीय प्रतिनिधिबाट आउन थाल्यो,’ पाँडेले उल्लेख गरेका छन्, ‘भारतले भनेजस्तै किसिमको सन्धि हुनुपर्ने, उसको कुरा काटेमा सन्धि नहुने । नमारूँ भने दिनभरिको सिकार, मारूँ भने बाबुको अनुहारजस्तो धर्मसंकटमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल थियो ।’ अहितकर मस्यौदा सन्धि बोकेर नेपाली टोली खिन्न मनले काठमाडौं फर्कियो ।
सन्धिमा हस्ताक्षर
२००७ साउन १६ (१९५० जुलाई ३१) का दिन नेपाल र भारत सरकारबीच काठमाडौंमा शान्ति र मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । दुई देशबीच उक्त सन्धि भएको ७५ वर्ष पूरा भएको छ । सन्धि हस्ताक्षर समारोह सिंहदरबारको ग्यालरी हलमा भव्य ढंगले भएको थियो । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर र भारत सरकारका तर्फबाट राजदूत सीपीएन सिंहले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे ।
‘भारतसँग समानताका आधारमा सन्धि भएको र भारत सरकारलाई रिझाउन पाएकामा राणा सरकार खुसी थियो,’ त्यस बखतको नेपाल पुस्तकमा पाँडेले लेखेका छन् । तर बाहिर नानाथरीका कुराहरू सुरु भइसकेका थिए । राणा परिवारभित्रै पनि सन्धिलाई लिएर असन्तुष्टि थियो । हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि सन्धि विवादमा आयो । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राजदूत भेषबहादुर थापाले भारतीय शासकलाई खुसी पार्ने पृष्ठभूमिमा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आफ्नो पुस्तक 'राष्ट्र–परराष्ट्र'मा लेखेका छन् । हस्ताक्षरकर्ताको हैसियत समान नहुँदा त्यो सन्धि स्वतः असमान देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग भएको १९२३ को सन्धिलाई विस्थापित गर्यो । नयाँ सन्धिमा पनि ब्रिटिसकालीन मानसिकता भारतका शासकहरूमा देखियो । ‘१९२३ को सन्धिमा ब्रिटिस सरकारको साम्राज्यवादी मानसिकता प्रकट भएको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नाकाबन्दी र भूराजनीति पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘बेलायती सरकारको त्यही अवधारणालाई स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक भारतले समेत निरन्तरता दिन चाहेको स्पष्ट मनसाय नेपालसँगको १९५० को सन्धिमा प्रतिविम्बित भएको छ ।’ हस्ताक्षरकर्ताको स्तरगत असमानता मात्र होइन, सन्धिमा रहेका विषयवस्तुका कारणले पनि १९५० को सन्धि नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा विवादास्पद रहँदै आएको भन्दै उनले लेखेका छन्– सन्धि भएको दिनदेखि नै नेपालमा यसको विरोध सुरु भएको हो ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल ७५ वर्ष अगाडि भारतले जे भन्थ्यो, त्यही गर्नुपर्ने भूराजनीतिक स्थितिको कारणले पनि राणाहरू सन्धि गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘मोहनशमशेर धेरैतिरको दबाबमा थिए, भारतसँगको सन्धिले त्यो केही मत्थर हुन्छ भन्ने आशा थियो,’ उनले भने, ‘तर सन्धि भएको ९ महिनामै राणा शासनको अन्त्य भयो ।’ भारतलाई सधैं ‘चाइना फ्याक्टर’ ले झस्काएकाले ब्रिटिसकाल वा
१९५० मा भएको सन्धिमा त्यसको प्रभाव देखिने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
‘भारतको बिग पावर साइकोलोजी हो, नेपाल हाम्रो ग्रिपभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहना लुकेको पाइन्छ । इतिहासदेखि नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा चाइना फ्याक्टरले भूमिका खेल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी पनि जवाफदेही छौं, उत्ताउलो व्यवहार गर्छौं, बढी भावनामा बग्ने र अनावश्यक रूपमा भारतविरोधी भइरहने कुराले उसलाई संशकित बनाइरहन्छ ।’
असमान सन्धि, परिमार्जनको माग
१९५० को सन्धि असमान रहेको भन्दै प्रारम्भदेखि नै यसमा परिमार्जनको माग उठ्दै आएको छ । पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, पञ्चायतका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उतिबेलै सन्धिको विरोध गरेका थिए । विष्टले २६ जनवरी १९६९ मा भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर द राइजिङ नेपालमा दिएको शुभकामना सन्देशमा १९५० को सन्धि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा काम नलाग्ने भइसक्यो भन्दै समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत छपाएका थिए । २०४६ पछि प्रधानमन्त्रीहरूको प्रायः भारत भ्रमणमा सन्धि परिमार्जनको कुरा नेपालले उठाउँदै आएको छ ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल–भारतबीचको शान्ति र मैत्री सन्धिले ७५ वर्ष पूरा गर्नुले मित्रताको स्थायित्व देखाएको बताउँछन् । तर, सँगसँगै यसले स्थायित्वलाई समयानुकूल माथि उकास्ने र मित्रतालाई आधुनिकीकरण गर्न नचाहेको पनि देखिने उनको टिप्पणी छ ।
‘७५ वर्ष अगाडिको परिस्थितिको उपज हो १९५० को सन्धि, त्यतिबेलाको सम्बन्धलाई अहिले तुलना गर्न सकिँदैन । दुई देशबीच धेरै क्षेत्रमा सम्बन्धका आयामहरूको विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘७५ वर्षको मित्रताको विकासलाई सबलीकरण गरेर आधुनिक अवस्थामा लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ तर त्यो हुन सकेको छैन ।’ व्यवहारले नै सन्धिलाई संशोधन गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवहार एउटा भइरहेको छ, सन्धिमा अर्कै छ। सन्धिभन्दा धेरै अगाडि व्यवहारको विकास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवहारबाट माथि उठेका कुरालाई सन्धिमार्फत नवीकरण गर्न सकिएको छैन । अब प्रश्न छ, परिवर्तनलाई सन्धिगत मान्यता दिने कि नदिने ? नदिने हो भने व्यवहारले कठिनाइपूर्वक बाटो पहिल्याउँदै जान्छ । गएको पनि छ । त्यसले सन्धिगत मान्यता पायो भने दुई देशको सम्बन्धलाई बढी न्यानोपन ल्याउने हो ।’
सन्धि परिमार्जनका लागि नेपाल सरकारले २०५४ मा भारत सरकारसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा नै बुझाएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ २६ मा १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जनसम्बन्धी नेपालका आधिकारिक धारणा समेटिएको दस्ताबेज बुझाइएको थियो । भारतमा आईके गुजराल प्रधानमन्त्री थिए। तर, उक्त दस्ताबेजलाई पछि ‘नन पेपर’ भन्दै मान्यता दिइएन ।
त्यस्तै, दुई देशका प्रधानमन्त्री तहका सहमतिमा २०७२ माघमा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) घोषणा भयो। प्रबुद्ध समूहको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्दै २१ औं शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने थियो । प्रबुद्ध समूहले १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका पूर्वराजदूत आचार्य दुवै देशका सरकारले सन्धिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेरै प्रधानमन्त्री तहकै सहमतिबाट ईपीजीको गठन गरिएको बताउँछन् । ईपीजीले पाएको म्यान्डेटअनुसार १९५० को सन्धिबारे पनि आफ्नो सुझाव प्रतिवेदनमा दिएको उनले बताए । दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित ८ सदस्यीय उक्त समूहले २०७५ असारमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । भारत सरकारले बुझ्न नमान्दा प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। यसको अर्को कारण हो, यो सन्धिका बारेमा नेपाली नेतृत्वको अस्पष्ट र अवसरवादी धारणा । नेपालमा यो सन्धि अहिलेसम्म राजनीतिक अस्त्र मात्र बन्दै आएको छ ।
के छ १९५० को सन्धिमा ?
नेपाल सरकार र भारत सरकारले दुई मुलुकका बीचमा अनेकौं शताब्दीसम्म आनन्दपूर्वक कायम रहिआएको प्राचीन सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी त्यो सम्बन्धलाई झन्–झन् बलियो गर्न, विकास गराउन र दुई मित्रताको एउटा सन्धिपत्र गर्न ठहर्याई सो कामका निमित्त निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा प्राइममिनिस्टर एन्ड सुप्रिम कमान्डर इन चिफ नेपाल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित भारतका राजदूत हिस एसिलेन्सी श्री चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिंहले परस्परको प्रमाणपत्र जाँची ठीक र रीतपूर्वक ठहर्याएकाले देहायका दफाहरू मञ्जुर गरेका छन् :
यही विषयसँग सम्बन्धित अन्य समाचार र टिप्पणी पढ्न तलका लिंक क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ :
