काठमाडौं — लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन नभइ खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को पाँचौं बैठकअघि नेपाली पक्षले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा उनीले यसलाई नयाँ सन्धि/सम्झौताले विस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अन्तरक्रियामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व राजदुत, सेनाका पूर्व जनरल, ब्यापारी तथा लेखक/पत्रकारले सुझाव दिएका थिए ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन नभइ खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल र भारतबीच रहेका सबैखाले सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को पाँचौं बैठकअघि नेपाली पक्षले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा उनीले यसलाई नयाँ सन्धि/सम्झौताले विस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अन्तरक्रियामा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व राजदुत, सेनाका पूर्व जनरल, ब्यापारी तथा लेखक/पत्रकारले सुझाव दिएका थिए । 

ईपीजीले दुई वर्षे समयसीमामा भारतीय पक्षसँग आठपटक औपचारिक बैठक गर्दै संयुक्त सुझाव प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने छ । त्यही सुझावलाई प्रमुख आधार मानेर दुई मुलुकका सरकारले त्यसलाई आवश्यक सुधारसहित कार्यावन्यनमा लैजाने छन् । अन्तरिक्रयामा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपाल भारत सम्बन्धको बीचमा रहेको १९५० को सन्धि पुर्नलेखनको झन्झटमा नपरि सहमतिमा नै यसलाई खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए । ‘१९५० को सन्धि संशोधनको गर्ने प्रावधान नै नभएकाले यसलाई संशोधन होइन पुर्णत खारेज वा अर्को छुट्टै सन्धि/सम्झौताले विस्थापित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । 

ईपीजीका सदस्यहरुले पटक–पटक संशोधन गर्ने या नयाँ सन्धि गर्ने विषय कार्यक्रममा उठाएपछि उनले त्यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । ईपीजीमा रहेर काम गरिरहेकालाई यो संशोधनको प्रावधान नरहेको विषयबारे अवगत गराउँदै पूर्वमन्त्री यादवले भने, ‘हामीले त्यो समयलाई हेरेर त्यो सन्धि गरेका छौं । त्यसपछि धेरै विषय अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुले थिचिसकेको अवस्थामा नयाँ ढंगले जानुको विकल्प छैन । त्यसतर्फ अध्ययन खाँचो छ । भारतको चासो के हो र हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ यसमा अडेर सुझाव दिन आवश्यक छ ।’ 

नेपालमा भारतको चासो सुरक्षा प्रमुख रहेको स्पष्ट छ तर त्यो भन्दैमा भारतले नेपालमा ‘माइक्रो’ स्तरमा नै ब्यवस्थापन गर्न खोज्नु उपयुक्त होइन, उनले भने । ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित मात्र होइन । भारतवेष्ठित समेत हो । तयसैले भारतमार्फत तेस्रो मुलुकमा नेपालको सहज पहुँच अहिलेको अपरिहार्यता हो । परराष्ट्र नीतिमा दलहरुको समेत एउटै धारणा आवश्यक छ । भारतमा त्यो रहेको छ र हामी कूटनीतिमा पछि पर्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले सबै राजनीतिक दलले कूटनीतिमा एउटै अवाज आवश्यक छ । मुलुकको हित लाई सर्वोपरि राखेर हामी बोल्नुपर्छ । दल र सरकार पिच्छे फरक–फरक धारणा राम्रो होइन । यसले हामीलाई झन दलदलमा पार्छ ।’ 

सन् १९५० को सन्धिसम्बन्धी नेपालले राखेको प्रस्ताव, व्यापार र वाणिज्य तथा जलस्रोतको विषयमा छलफल भए पनि सीमामा प्रवेश भएर धेरै विषयमा कुराकानी भइरहेको जानकारी संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले दिए । भदौ सातदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने भारत भ्रमणमा यस विषयमा छलफल भएर अघि बढिदिए धेरै कुरामा स्पष्टता आउने उनले बताए । भारतीय टोलीले पटक–पटक विवादित विषय स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै आए पनि अव त्यसलाई टुंगो लगाउँदै समयानुकुल बनाउने जनाउन थालिसकेका हुन् ।  विशेषत: सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधन, खुला सिमाना र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा नेपालले संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । तर अहिले आम विज्ञहरुले नयाँ सिराबाट काम थालनी गर्न सुझाएका छन् । 

अन्तरक्रियाको आरम्भमा ईपीजी सदस्य राजन भट्टराईले सन्धिका बुँदाहरुबारे ब्याख्या गर्दै विवादित बुँदा संशोधन गर्ने कि सन्धि नै विस्थापन गर्ने भन्ने जिज्ञासा विज्ञहरु सामु छोडेका थिए । अर्का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल धेरै पक्षबाट जलस्रोतमा पछि परेको भन्दै भारतले आफ्नो फाइदामा काम गरेको र नेपाललाई जालसाजी गरिरहेको बताए । २००८ को बाढीमा बाँध भत्किएको तर भारतले त्यसको क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता विषय उनले उठाएका थिए । टनकपुर ब्यारेज, कोशीब्यारेज, पंचेश्वर लगायतको विषयमा भारतले नेपालसँग अटेरी गरेको धारणा उनको थियो । कुनै पनि स्थानमा सम्झौता अनुरुपको पानी नेपालले नपाएको विषय राख्दै यस्ता समस्यालाई समेत सम्वोधन गर्ने गरि सुझाव दिन आवश्यक रहेको उलने बताए । ईपीजीका अर्का सदस्य निलाम्बर आचार्य भने अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका कारण उपस्थित थिएनन ।