प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि भारतले बुझ्न मानेन, नेपालले कुरा गर्नै चाहेन
काठमाडौँ — नेपाल–भारत उच्च राजनीतिक भेटवार्तामा दुवै सरकारको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे चर्चा हुनै छाडेको छ । दुवै मुलुकका समूहले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसलाई बुझ्न भारत तयार छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणमा उनले ईपीजीको प्रसंगै उप्काएनन् । नयाँदिल्लीमा पत्रकारसँगको भेटमा दाहालले भारतीय पक्षसँगको छलफलमा वातावरण नबिग्रियोस् भनेर ईपीजी प्रसंग नउठाएको दाबी गरेका थिए । दाहालले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मात्र नभएर नेपालमै आएका भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग बिहीबार भएको भेटवार्तामा पनि ईपीजीको विषय उठाएनन् ।
परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा पनि नेपाली पक्षले ईपीजीलाई एजेन्डा बनाएन । ‘ईपीजीलाई लिएर भारतीय पक्ष रिसाउने भएकाले त्यस विषयमा कुनै कुरा भएन । उक्त विषय एजेन्डामा पनि थिएन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘भारतीय पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारको विषय र विकास निर्माणको परियोजनालाई एजेन्डामा राख्न जोड दिएको थियो । सोहीअनुसार एजेन्डा तय भए ।’
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण र जयशंकरको नेपाल भ्रमणका दौरान पनि ईपीजीको विषयमा छलफल नहुनुलाई संयोजक थापा बुझ्नै नसकिने अवस्था रहेको ठान्छन् । ‘मोदीजी सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उत्साहजनक रूपमा ईपीजी गठन गर्न अघि बढ्नुभयो । छलफल गरेर सर्वसहमतिमा प्रतिवेदन तयार भयो,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै मतभेद छैन तर ईपीजीको सन्दर्भमा संवादहीनता छ । अब के गर्ने भन्ने ठ्याक्कै विकल्प छैन । प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किसक्यो । दुई मुलुकबीचका समस्या यथावत् छन् । अहिले प्रतिवेदन बुझाउने कुरा हाम्रो हातमा छैन । साँचो मेरो हातमा छ र प्रतिवेदन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ।’
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा ईपीजीका एक सदस्य नीलाम्बर आचार्य प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणमा नेपालले दरिलो रूपमा आफ्नो एजेन्डा राख्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘ईपीजीलाई एउटा प्रतिवेदनका रूपमा मात्र हेर्न हुन्न । के विषयका निम्ति गठन भएको थियो, त्यो कुरा अब उठ्दैन,’ आचार्यले भने । ईपीजीमा दुई मुलुकबीचका सन्धिसम्झौतालाई समयानुकूल बनाउने, व्यापार असन्तुलन मिलाउने र सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘तर यी समस्यालाई भारतले समाधान गर्न चाहेको देखिन्न । नेपालले उक्त मुद्दाहरूलाई उठाउन चाहेको छैन । समस्या अहिले नै समाधान हुन्छ भन्ने होइन,’ आचार्यले भने, ‘तर नेपालले यस्ता बैठक र भेटवार्तामा उच्च राजनीतिक दलमा आफ्नो एजेन्डालाई उठाइरहनुपर्छ ।’
ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने भारत र नेपालको रवैया गैरजिम्मेवार रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले टिप्पणी गरे । ‘कि त भारतले हामी यसको स्वामित्व लिदैनौं भन्नुपर्यो । नत्र भने यसलाई बुझ्नुपर्यो,’ उनले भने । भारतले नेपाललाई सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, सीमा समस्या हटाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, हवाई रुट दिनेलगायत विषयमा पनि कुनै पनि चासो नदिएको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतमा वातावरण बिग्रिन्छ भनेर यो विषय उठाइनँ भन्नुभयो । त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘भारतले नमाने पनि नेपालले आफ्ना एजेन्डा उठाउनुपर्यो । ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल र भारतबीचको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई रिभ्यु गरेर २१औं शताब्दीअनुकूल बनाउने भनेर त्यसलाई तयार पारिएको हो ।’
भारतले उक्त विषयलाई अघि बढाउन नचाहे पनि नेपालले उठाउनुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा नयाँदिल्लीमा ईपीजीको कुरा उठाएको उनले उल्लेख गरे । ‘नेपाल सरकारले नै उक्त विषय नउठाउनु गैरजिम्मेवारी हो । यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थमा सरकारले काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले टिप्पणी गरे ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री (भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । फेरि ०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । परिणामस्वरूप भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो ।
०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै ईपीजी गठन गरिएको थियो । ईपीजीलाई पारस्परिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । ०७२ साल माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका संयोजक र सदस्यको नाम टुंग्याएको थियो ।
