सरकारको १ वर्ष : प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सवालजवाफ

एकवर्षे अवधिमा सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै ओलीले सन्तुष्टि व्यक्त गरे, दाहालले ‘संसद्लाई बिचौलियाहरूको खेल मैदान बनाइएको’ भन्दै सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाए 

असार ३१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

1 year of government: Questions and answers between Prime Minister Oli and Maoist Chairman Dahal

काठमाडौँ — कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा छोटो टिप्पणी लेखेर सरकारको कामकारबाहीमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिउँसो करिब एक घण्टा सम्बोधन गरी सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि यी दुई नेताबीच सवालजवाफ चलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा धेरै राम्रो काम सुरु भएको भन्दै अझै राम्रो गर्न केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यसबीचमा मुलुकका आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन् भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको छ । टाइम–लाइन तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरुवात भएको छ,’ ओलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘नागरिकको सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन भएका छन् र तिनले क्रमैसँग लाइन होइन, अनलाइनबाट काम गर्ने प्रचलन बढ्दै छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता दाहालले भने सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न तेर्स्याए । ‘आज संसद् र संसदीय समितिहरू कसरी चलेका छन् ? हामीले अनुभूति गरेकै छौं । हजारौं  शिक्षकसँगको सहमति पालना नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई बिचौलियाको हितमा बन्धक बनाइँदै छ,’ उनले संसद्मा भने, ‘संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा र अदालतमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरिएको छ । संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका रातारात विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा चलखेल र छेडखानी गरेर कस्तो शासनको अभ्यास गरिँदै छ ?’

दाहालले दुई दलको अहंकारले संसद्लाई समेत ‘बिचौलियाहरूको खेलमैदान बनाइएको’ गम्भीर आरोप लगाए । धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति, भुटानी शरणार्थी काण्ड, त्रिविको मेरिटोक्रेसी भत्काउने, विद्युत् बक्यौता नतिर्नेलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियाहरूलाई कानुनी संरक्षण गर्ने कार्य सरकारबाट भएको उनको भनाइ थियो । सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरूबाटै लाखौंका डिल भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

दाहालले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई उपेक्षा गरी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको आरोप पनि लगाए । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यु टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क र अन्य आयोजनामा बजेट खन्याएर पूरा हुन्छ त बहुदलीय जनवादको सपना ?’ उनले भने, ‘दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदुर, उद्यमी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरू काटेर बन्छ त समृद्ध नेपाल ?’

जवाफमा ओलीले सरकारले गरेका कामको तथ्यांक केलाउन आग्रह गरे । ‘मैले त दिन तोकेर गर्छु भनें, आफैंमाथि प्रश्न आह्वान गरें र काम पनि गरें । तपाईंले जर्जर छोडेको अर्थतन्त्र अहिले कहाँ पुग्यो ? तथ्यांक हेर्नुस् ।’

दाहालले आफ्नो पालामा कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि ओली सरकारले काम अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बनेपछि उहाँले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै पहिलो निर्णय नै ३ सय दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, एक वर्ष बित्यो, जोडियो फ्लडलाइट ? बन्यो त प्यारापिट ?’ 

यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मैदानमा हेर्न जान आग्रह गरे । ‘मेरो उहाँ (दाहाल) लाई आग्रह छ, बनिरहेको प्यारापिट हेर्न जानुस्, जडान हुँदै गरेको फ्लडलाइटका पोल हेर्न जानुस् । बनिरहेको छ,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै पनि कामलाई टाइम–लाइन तोकेर गर्छु भन्नु भएन र तपाईंले केही गर्नु पनि परेन र गर्नु पनि भएन । तपाईंका त न कुनै वाचा, न कुनै निर्णय, न कुनै संकल्प, न कुनै काम ।’ 

यस्तै, विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सडकमा आन्दोलन गरेर रोकिएको सुरक्षा निकायको हतियार किन्ने प्रक्रिया अहिले आएर कसको स्वार्थमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै दाहालले प्रश्न गरेका थिए । भिजिट भिसा प्रकरणमा लचिलो भए पनि पछिल्लो समयमा जालझेल हुँदै आएको उनले बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि माओवादीले सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेको थियो ।

 ‘भिजिट भिसाको विषय केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई, गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषय हो । यो समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिनको सर्तमा संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकतालगायत विधेयकहरू पारित गराउन सदनको अवरोध हटाएका हौं । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ हामीले त्यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ विधेयक अघि बढाउने उद्देश्यमाथि आधारित भएर लिएको 

पहल त्यति बेला बडो विडम्बना बन्यो ।’ संविधान संशोधन स्वार्थ केन्द्रित भएको र जनतालाई ढाँटछल गर्ने सूत्र मात्रै थियो भन्ने एक वर्षमा पुष्टि भएको पनि दाहालले आरोप लगाए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully