राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा दुई दिनभित्र स्वीकृत नभए कांग्रेसले अर्को नाम अघि सार्ने समझदारी
काठमाडौँ — स्थिरता, सुशासन, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनको मूल गन्तव्य बनाएर निर्माण भएको कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार गभर्नर नियुक्तिको सवालमा एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको समझदारीका आधारमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले निकास दिने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर सरकारले बिहीबार पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा निर्णय गर्न सकेन ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टको राजीनामा बुधबार बेलुकासम्म स्वीकृत गराउने र बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नियुक्ति गर्ने दुई नेताबीचको समझदारी थियो। तर त्यसअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्तिबारे कुनै निर्णय गरेन। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको कुनै चर्चै नभएको बताए।
गत सोमबार दुई शीर्ष नेताबीचको बैठकले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट गभर्नर नियुक्ति गर्ने मनस्थिति बनाएपछि नै कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट गभर्नर नियुक्तिमा कुनै अवरोध नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
बरु देउवाले राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यू गभर्नर कांग्रेसलाई दिने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसमा कुनै अवरोध गर्नु भएको छैन,’ मंगलबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए।
कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस देउवासहितका दोस्रो तहका नेताहरूबीच लामो छलफल भएको थियो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अबको एक/दुई दिनभित्र पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरिए विकल्पमा कांग्रेसले गभर्नरका लागि अर्को नाम अघि सार्ने समझदारी भएको छ।
‘शनिबारसम्म राजीनामा स्वीकृत भएमा भट्ट नै गभर्नर बन्ने बाटो खुल्छ, नत्र उहाँको राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा गभर्नर नबनाउने र विकल्पमा जाँदा कांग्रेसले अर्को नाम प्रस्ताव गर्ने निष्कर्ष बैठकले गरेको छ,’ ती नेताले भने, ‘अर्को समझदारी वैकल्पिक व्यक्ति अघि सार्दा निजी बैंकमा काम नगरेकालाई गर्ने भन्ने भएको छ।’
कांग्रेसले भट्टको विकल्पमा नबिल बैंकको सिईओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अघि सार्ने चर्चा चलेको थियो। कांग्रेसका केही नेताहरू उनको पक्षमा सभापति देउवासँग केही दिनदेखि लबिङमा समेत लागिरहेका थिए।
‘निजी बैंकमा काम गरेकालाई गभर्नर बनाउँदा स्वार्थ बाझिने मात्र होइन, आर्थिक अवस्था झन् खराब मोडमा लैजान सक्ने जोखिम हुने भएकाले निजी बैंकमा काम गरेकालाई गभर्नर बनाउन हुँदैन भन्ने समझदारी पनि बनेको छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले बताए।
राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा एक दिन पनि गभर्नर रिक्त हुन नहुने मान्यताकै आधारमा पदावधि सकिनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नै गरिएको छ। तर, कांग्रेस र एमालेबीच बढ्दै गएको अविश्वासले गभर्नर नियुक्तिले निकास पाउन सकेको छैन भन्ने बुझाइ दुवै दलका नेताहरूले गरेका छन्।
केही कांग्रेस नेताहरूले दुई नेताबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने अनौपचारिक समझदारी भए पनि कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्नुमा एमालेकै हात रहेको हो कि भनेर संशय पैदा भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा आफूले धेरैपटक राजीनामा स्वीकृति गराइदिन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएको बताइरहेका थिए।
‘फेरि एकपटक राजीनामा स्वीकृतिका लागि आग्रह गरौँ, भएन भने तपाईँहरूले अर्को नाम अघि सार्नु होला,’ बिहीबारको बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। देउवाले आफू उपचारको ‘फलो अप’ मा थाइल्यान्ड जानुअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको संवादमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउन सहमति भएको जानकारी पार्टीका निकटस्थहरूसँग गरेका थिए।
भट्टले पनि दुई सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिको आधारमा आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार वैशाख ३ गते दुई शीर्ष नेताबीच भएको सहमति अनुसार वैशाख ५ गते भट्टको राजीनामा आएको थियो।
तर, गभर्नरको प्रतिस्पर्धी रहेकी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा तीन साता बित्दा समेत स्वीकृत नगरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै अविश्वास खडा भएको थियो।
एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले भने गभर्नरको विषयमा दुई दलबीच कुराकानी भइरहे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको दाबी गरे। ‘गभर्नरको विषयमा खासै केही छलफल भएन। समसामयिक राजनीतिका विषयमै केन्द्रित भएर बढी छलफल भयो,’ उनले भने।
गभर्नरकै विषयमा छलफल गर्न भनेर बसेको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाका अतिरिक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र पूर्वमन्त्री खरेल सहभागी थिए।
