घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र पूर्वराजासम्मै अनुसन्धान पुर्याउन जाँचबुझ आयोग बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र कानुनविद्को माग
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसद्बाट तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाको मुख्य दोषी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै रहेको ठोकुवा गरे । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको गणतन्त्र पक्षधर १२ दलको बैठकले पनि उक्त घटनाको मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा शाहलाई नै ठहर्याएको थियो ।
सत्ता पक्षबाट शाहलाई दोषी ठहर्याए पनि घटनाको चार दिन बितिसक्दासमेत सरकारले अनुसन्धानका लागि न्यायिक आयोग वा समिति बनाउनतर्फ चासो दिएको छैन । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत आयोग गठनका विषयमा कुनै चर्चा भएन ।
राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा र कानुनका जानकारले राजनीतिक दलहरूको निर्णय र अभिव्यक्तिले मात्रै शाहलाई दोषी ठहर्याउने निष्कर्षले वैधानिकता नपाउने भन्दै उनीमाथि समेत छानबिन हुने गरी अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग वा समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार संसद्मै रास्वपा, राप्रपा र जसपा नेपालले घटनाको स्वतन्त्र छानबिनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने माग गरे ।
तर, सरकार आपराधिक घटना भएकाले फौजदारी प्रशासनबमोजिम राज्यकै निकायले अनुसन्धान, पक्राउ र मुद्दा चलाउने भन्दै आयोग बनाउन चासो दिइरहेको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा तीनकुनेको सडकका बीचमा एक युवामाथि गोली प्रहार गरिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त युवा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका सविन महर्जन रहेको दाबी गरिए पनि प्रहरी प्रशासनले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन । उक्त भिडियो बाहिर आएपछि घटनाको न्यायिक छानबिनको माग अझै सशक्त बनेको छ । प्रदर्शनका क्रममा राजावादीले आगो लगाउँदा भवनभित्र रहेका सञ्चारकर्मी सुरेश रजकको पनि मृत्यु भएको थियो । घटनामा दर्जनौं घाइते हुनुका साथै सार्वजनिक र निजी संरचना तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएको थियो ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा राज्यले गर्ने अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा थप विश्वसनीयता बढाउन र भविष्यमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि पूर्वराजाले गर्न सक्ने दुस्साहस रोक्न पनि जाँचबुझ आयोग वा समिति गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो दिन सडकमा जुन उत्पात मच्चाइयो, अराजकताका घटना भए, यसका कर्ताहरू सडकमा आएकाले चिनिए । उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । कानुनबाट निरूपण पनि हुने नै छ,’ थापाले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, यसको मुख्य आह्वानकर्ता, योजनाकार पूर्वराजा हुन् । कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलभित्र यस्तै निष्कर्ष छ । यो निष्कर्ष राजनीतिक हुने भयो तर त्यसलाई वैधानिकता दिन सत्यतथ्यको छानबिन हुनैपर्छ । त्यसले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वैधानिक आधार खडा गर्छ ।’
सरकारले वैधानिक आधार र दस्ताबेजका लागि पनि यस्ता घटनामा जाँचबुझ समिति बनाउने अभ्यास विगतदेखि प्रचलन हो । २०८० पुस १३ मा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यही घटनामा गृह मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिनका लागि डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा त्यति बेलाका ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपी वासु सिग्देल सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल उक्त घटनामा शाहलाई कारबाही गर्ने र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सरकार नलागेको बताउँछन् । ‘आयोग गठन गरेर, बयान लिएर र तथ्य प्रमाण जुटाएर निष्कर्षमा पुग्नेबारे सोचेको देखिएन । पूर्वराजालाई प्रतिरक्षात्मक मात्र बनाउन खोजिएको देखियो,’ उनले भने, ‘परिस्थितिजन्य घटनाहरूले ज्ञानेन्द्रको संलग्नता देखिन्छ । तर, ज्ञानेन्द्रलाई बयान गराउने सरकारको उद्देश्य नै होइन । यो घटनाबाट आफ्नो राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्न लागेको मात्रै देखियो ।’
न्यायिक छानबिनबाट पूर्वराजामाथि अनुसन्धान गर्दा वैधानिकता र विश्वसनीयता बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘फागुन ७ को अभिव्यक्ति, राजावादीका चलखेललगायतका परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा हेर्दा कुरा त शाहले नै सुरु गरेका हुन् । उनको अभिव्यक्तिबाट प्रेरणा लिएर घटना भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई राजनीतिक तहको पुस्ट्याइँले मात्रै होइन, आयोग नै बनाएर प्रमाणित गरिँदा बढी विश्वसनीय हुन्छ ।’ घटनाको दोष राजावादीले लिएर राजनीतिक संस्कार देखाउनसमेत उनले आग्रह गरे । ‘यो राजनीतिक आन्दोलन भएन, आपराधिक वितण्डा भयो तर दोष बोक्न कोही तयार छैन । अनुसन्धान गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने । आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य निष्कर्ष ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्न नहुने उनको भनाइ छ ।
जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत समिति बनाइएमा छानबिन र अनुसन्धानका लागि समितिलाई तहकिकात गर्नेदेखि बयानका लागि आवश्यक परेमा पक्राउ गर्न सक्नेसम्मको अधिकार हुन्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक आपराधिक घटनाको अनुसन्धान फौजदारी प्रशासनबाटै हुने भएकाले छुट्टै आयोगको आवश्यकता नभएको बताउँछन् । घटनामा को–कसको संलग्नता थियो ? कसको कस्तो भूमिका थियो ? कुन–कुन घटनामा कस्ता–कस्ता व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने भिडियो र सीसीटीभी फुटेजहरू ल्याएर प्रहरीले अनुसन्धान, पक्राउ र मुद्दा चलाउने गरिरहेकाले छुट्टै आयोग आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ । ‘छुट्टै आयोग वा समितिले भन्दा पनि राज्यकै निकायले फौजदारी प्रशासनअनुसार काम गर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री थापा राज्यबाट पनि कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसको यथार्थ चित्रण बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बालकुमारी घटनामा त जाँचबुझ आयोग बनाएको अभ्यास छ । यत्रो ठूलो घटना भइसकेपछि र अनेकन प्रश्न उठ्न थालेपछि झन् यसको आवश्यकता महसुस भएको छ,’ थापाले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्रभित्रबाटै कुनै कमीकमजोरी भएका छन् र अक्षम्य भएको रहेछ भने त्यो पनि बाहिर आउनुपर्छ । त्यसले राम्रै गर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पूर्वराजा सर्वसाधारण नागरिक भएको र सोही आधारमा नियमित कानुनी कारबाहीमा ल्याउन आयोग नबनेकै आधारमा बाधक नरहेको दाबी गर्छन् । ‘अरू नागरिकले अपराध गर्दा छानबिन गर्ने, ज्ञानेन्द्र शाहले अपराध गर्दा छानबिन नगर्ने भन्ने हुँदैन । उनलाई छानबिनको दायरामा नल्याई सरकारलाई सुखै छैन,’ उनले भने । शाहको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार भएकाले प्रहरीले नै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘तीनकुनेमा शाहको भौतिक उपस्थिति देखिँदैन तर अपराधका विभिन्न चरणमा उनको संलग्नता देखिन्छ । वारदात स्थलमा नदेखिनु नै निर्दोषिताको प्रमाण होइन । अपराधको योजना बनाउने र अपराध घटना गराउन दुरुत्साहन कार्य गरेका छन् । त्यसका आधारमा सरकारले उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा यस्ता घटनामा नियमित अपराधको अनुसन्धान नगरेर जाँचबुझ समिति गठन गर्दा अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरिएको र घटना मत्थर पार्ने कार्य भएको अनुभव भट्टराईले सुनाए । ‘न्यायिक समितिले विषयान्तर हुन्छ । कानुनबमोजिम छानबिन गर्नुपर्छ । निष्पक्षता हुन्छ कि हुन्न भन्ने त छानबिनको दायरामा आएपछि थाहा हुन्छ । छानबिनको दायरामा नै नआई आशंका गर्ने ? अरू अपराधमा नागरिकमाथि छानबिन हुन्छ भने ज्ञानेन्द्र शाह संलग्नमा प्रहरीले किन छानबिन नगर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
